नवी दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात झालेल्या हत्या व बलात्कारांच्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली क
नवी दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात झालेल्या हत्या व बलात्कारांच्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचे आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट रोजी दिले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये केलेल्या तथ्यशोधक दौऱ्यानंतर सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधिशांच्या पीठाने दिलेल्या निर्देशावरून एनएचआरसीचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी स्थापन केलेल्या समितीने १३ जून रोजी अहवाल सादर केला. त्यानुसार १९ ऑगस्ट रोजी कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने, राज्यातील निवडणुकोत्तर हिंसाचारातील गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी, विशेष अन्वेषण पथक अर्थात एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसआयटीमध्ये पोलिस महासंचालक (दूरसंचार) सुमन बाला, कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त सौमेन मित्रा व रणवीर कुमार या आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या तपासावर न्यायालयाची देखरेख असेल असे पीठाने नमूद केले आहे. या चौकशीचा अहवाल येत्या सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर झालेल्या हिंसाचारात हजारो जण जखमी झाले, अनेकांना घरे सोडून जावे लागले, मालमत्तेचे नुकसान झाले असा आरोप करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने पीडितांना नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश न्या. आय. पी. मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन आणि सुब्रत तालुकदार यांच्या पीठाने दिल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीत म्हटले आहे. एनएचआरसीने केलेला तपास पूर्वग्रहदूषित आहे हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आरोप न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
एनएचआरसी न्यायालयाचा अवमान करत आहे तसेच चौकशी अहवाल भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी फोडण्यात आला असा आरोप बॅनर्जी यांनी १५ जुलै रोजी केला होता.
निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या ‘द वायर’ने केलेल्या वार्तांकनामध्ये असे दिसून आले की, या हिंसाचाराचा फटका अगदी खालील फळीतील भाजप कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यातच धार्मिक विद्वेष भडकावल्यामुळे हिंसाचार अधिक तीव्र झाला, असेही ‘द वायर’च्या बातम्यात नमूद करण्यात आले होते.
COMMENTS