आरोग्य सेतूच्या सक्तीमागे दडलंय काय?

आरोग्य सेतूच्या सक्तीमागे दडलंय काय?

आरोग्य सेतू अॅपची सक्ती करून सरकार आपल्या भल्यासाठीच हे सगळं करतंय तर मग सहकार्य करायला काय हरकत आहे, असं आपल्याला वाटू शकतं. पण हे सगळं वरवरून दिसतंय तितकं साधं-सोपं नाही.

आरोग्य सेतू नावाचं एक मोबाईल अॅप सध्या देशात सरकारकडून ठिकठिकाणी बंधनकारक केलं जातंय. कोरोनाविरोधात लढण्याची ही जणू संजीवनी जडीबुटीच मिळाली अशा थाटात या अॅपचा प्रचार सरकारी पातळीवरून सुरू आहे. अवघ्या महिनाभरात या मोबाईल अॅपनं तुमच्या आमच्या आयुष्यात केलेला शिरकाव हा थक्क करणारा आहे. त्याबद्दलच्या अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरं सरकारकडून मिळालेली नसतानाही देशात अनेक लोकांनी ते निमूटपणे डाऊनलोड केलं आहे. हे अॅप ऐच्छिक पातळीवरून बंधनकारक करण्यापर्यंतच्या गोष्टी किती वेगानं झाल्या याची थोडक्यात ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेऊयात.

१४ एप्रिलला पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात हे आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करण्याचं आवाहन जनतेला केलं. त्यानंतर जेव्हा तिसऱ्या टप्प्यातल्या लॉकडाऊनसाठी २९ एप्रिलला केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आल्या, त्यात हे अॅप सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आलं. जे कंटेन्मेंट झोन आहेत त्या परिसरातल्या सर्वच नागरिकांनी हे अॅप डाऊनलोड करणं हे बंधनकारक आहे, असंही त्यात म्हटलं गेलं. पुढे लगेचच ते खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही बंधनकारक झालं. सरकारी कार्यालयांमधून तर या अॅपच्या सक्तीचे आदेश निघालेच, पण खासगी कार्यालयंही आता हे अॅप असल्याशिवाय अनेक ठिकाणी प्रवेश देत नाहीयत. मुळात खासगी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सक्ती सरकार कसं, कुठल्या नियमाखाली करू शकतं हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पण तरी देखील अनेक ठिकाणी या अॅपच्या सक्तीचा सुळसुळाट सुरू आहे.

मुळात हे अॅप काय आहे? कोरोनाचे पेशंट तुमच्या सानिध्यात आलेत की नाहीत याची माहिती जीपीएस तंत्रज्ञानाने देणारं हे एक कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप आहे. तुमच्या मोबाईलमधले ब्लू टूथ, जीपीएस लोकेशन या गोष्टी या अॅपमुळे २४ तास चालू राहते. सरकारी पातळीवर कोरोना पेशंटची जी माहिती उपलब्ध आहे त्याच्याशी तुलना करून हे अॅप तुम्ही कोरोना पेशंटच्या सानिध्यात आहात की नाहीत, तुमच्या परिसरात किती पेशंट आहेत याबाबतची माहिती देत राहतं. शिवाय या अॅपवर एका प्रश्नावलीच्या आधारे तुमची स्वयंचाचणीही होते. तुमच्या हालचालींच्या आधारे तुम्ही लो रिस्कमध्ये आहात की नाहीत हे अॅप दर्शवतं. अनेक कार्यालयांमध्ये सध्या हे स्टेटस पाहूनच, तुम्ही रिस्क झोनमध्ये नाही हे पाहूनच तुम्हाला प्रवेश दिला जातो.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सरकार तर आपल्या भल्यासाठीच हे सगळं करतंय तर मग सहकार्य करायला काय हरकत आहे. तर हे सगळं जे वरवरून दिसतंय तितकं साधं-सोपं नाहीय. मुळात अशा पद्धतीचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप हे चीन, सिंगापूर आणि काही युरोपियन देशांमध्येही बनवण्यात आलेत. पण भारताप्रमाणे याचा वापर बंधनकारक करण्यात आलेला नाही, ते ऐच्छिकच ठेवलं गेलंय. भारतात आता खासगी सोसायट्याही या अॅपची सक्ती करतायत. उद्या कदाचित हे अॅप दाखवल्याशिवाय तुम्हाला मेट्रोमध्ये, सार्वजनिक बसमध्ये प्रवेश मिळणार नाही असाही नियम येऊ शकतो. नवा मोबाईल खरेदी करताना हँडसेटमध्येच हे अॅप प्री-डाऊनलोड करता येईल का याचीही चाचपणी सुरू आहे आणि इतकं सगळं सुरू असताना या अॅपच्या डेटा वापराच्या प्रणालीबद्दलची बेसिक उत्तरंही सरकारकडून मिळालेली नाहीयेत.

मुळात या अॅपचे सोर्स कोड काय आहे, त्याचा अल्गोरिदम काय आहे याबद्दल पारदर्शकता नाही. त्यात कहर म्हणजे फ्रान्सचा प्रसिद्ध एथिकल हॅकर जो एलियट अल्डरसन या टोपणनावानं ट्विटरवर आहे त्यानं तर जाहीरपणेच या अॅपमधल्या त्रुटींचा एक डेमो दिला. हे अॅप सुरक्षित नाही हे त्यांनी सांगितलं. यातल्या सुरक्षा दोषांची माहिती आपण भारत सरकारला देणार आहोत असं दुसरं ट्विट त्यानंतर ४५ मिनिटांनी आलं. देशात राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम या अॅपबद्दल सावधानतेचा इशारा दिला. हे अॅप म्हणजे नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची सभ्य यंत्रणाच असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. एकप्रकारे या फ्रेंच हँकरच्या डेमोनं राहुल गांधींचा इशारा योग्य होतो हेच सिद्ध झालं.

सरकारी पातळीवरून अर्थातच या अॅपचं जोरदार समर्थनं केलं जातंय. केवळ जे लोक संशयित आढळतायत, त्यांचाच डेटा पडताळला जातो, जे आरोप होतायत त्याप्रमाणे यात कुठेही खासगी ऑपरेटर नाही असंही स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. पण ही उत्तरं संशय पूर्णपणे दूर करणारी नाहीयत. आत्तापर्यंत ९ कोटी लोकांनी हे अॅप डाऊनलोड केलेलं आहे. पण देशात असे किती लोक आहेत, ज्यांच्याकडे मुळात हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी आवश्यक असणारा स्मार्टफोनच नाहीय. केवळ ज्या लोकांनी अॅप डाऊनलोड केलं आहे, त्यांच्याच हालचालींची माहिती ट्रॅक करून तुम्हाला अलर्ट येत असतील तर मग १३५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात हे अलर्ट किती फुलप्रुफ मानायचे. देशात डेटा प्रायव्हसीबद्दल जागरुक असणार्‍या इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन या एनजीओनं याबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या अॅपच्या यूझर अग्रीमेंटमध्ये हा डेटा भविष्यात साथीच्या नियंत्रणाशिवाय इतर कामासाठीही सरकारी यंत्रणा वापरतील असं म्हटलं आहे. देशात आधीच अशा हक्कांबद्दल कसलही जागरुकता नाही. त्यात साथ नियंत्रणाच्या नावाखाली सरकारला इतर उद्देशांसाठीच नागरिकांच्या प्रायव्हसीवर अतिक्रमण करण्याची संधी मिळू नये. कोरोनावर मात करण्यासाठी जी मूलभूत गोष्ट आवश्यक आहे, त्या टेस्टिंगबाबत आपली यंत्रणा किती सक्षम होतेय हे राहिलं बाजूला. दिवसाला किमान पाच लाख टेस्ट आपल्याकडे व्हायला हव्यात असं अनेक तज्ज्ञ सांगतायत, हे लक्ष्य पूर्ण करताना आपली दमछाक होतेय. पण आरोग्य सेतू अॅप म्हणजेच जणू सगळ्याचं उत्तर आहे, अशा थाटात त्याचं अवडंबर माजवलं जातंय. कोरोनाशी या लढाईत ते मदतीस येत असेलही, पण जितकी त्याची क्षमता आहे त्याच्यापेक्षा अधिक महत्त्व त्याला का दिलं जातंय? शिवाय असं अॅप आणताना त्याच्याबद्दल लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण होईल असं वातावरण का तयार केलं जात नाहीय?

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅप हे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यात यशस्वी ठरलं असा कुठलाही निष्कर्ष जागतिक स्तरावर नाही. तैवान, दक्षिण कोरिया यासारख्या देशांमध्ये अशा अॅपचा वापर केला गेला. पण मुळात त्यांच्याकडे ग्राऊंड लेव्हलला तातडीनं प्रतिसाद देणारी यंत्रणा अस्तित्वात होती, त्यामुळेच त्यांना यश मिळालं. आपल्याकडे केरळचंही याबाबतीत उदाहरण देता येईल. केवळ अशा अॅपमुळे आपण कोरोनावर मात करू शकणार नाही. त्यात पुन्हा अशा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग अॅपचा थोडाफार जरी उपयोग व्हायचा असेल तर त्यासाठी हे अॅप त्या देशाच्या किमान ६० टक्के लोकांनी डाऊनलोड केलं पाहिजे असा ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचा अहवाल सांगतो. आपल्याकडे आत्ता ९ कोटी लोकांनी ते डाऊनलोड केलं आहे. म्हणजे आता कुठे हे अॅप १८ टक्के पर्यंत आलं आहे. आरोग्य सेतू अॅप दिवसेंदिवस अधिकाधिक ठिकाणी बंधनकारक होत चाललं आहे. लॉकडाऊन उठवल्यानंतरच्या काळात या अॅपची जास्त गरज भासणार आहे असा बचाव सरकार करतं आहे. त्यामुळे फास्ट फूड डिलीव्हरी कंपन्यांपासून ते अनेक ठिकाणी तसे आदेश निघू लागलेत

आपल्या नकळत डेटाचा वापर आपल्या विचारांना प्रभावित करण्यासाठी कसा केला जातो हे केंब्रिज अनालिटिका सारख्या प्रकरणांतून समोर आलं आहे. डेटा हाच नव्या युद्धशैलीतला एक महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. कदाचित आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाचं जे महत्त्व आहे ते उद्या डेटाचं असणार आहे. कुठल्याही मोठ्या आपत्तीत सरकारला नागरिकांना नियंत्रित करण्याचे जास्त अधिकार मिळतात. पण आपत्ती नियंत्रणाच्या मूळ कामाऐवजी सरकारला नागरिकांच्या नियंत्रणातच अधिक रस वाटू लागला तर मात्र ते धोकादायक ठरेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS