माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर कोरोनाचा हल्ला!

माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर कोरोनाचा हल्ला!

आज कोरोना विषाणूच्या प्रसाराची भीती आपल्याला अनेक कष्टाने प्राप्त केलेली स्वातंत्र्ये सहज सोडून देण्यास भाग पाडत आहे. यात माध्यमांचे स्वातंत्र्यही आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ पत्रकारांचे हक्क किंवा वृत्तपत्र कंपन्यांचे वृत्तपत्रे छापण्याचे हक्क नाहीत, तर जनतेचा आजूबाजूच्या घडामोडी जाणून घेण्याचा हक्क त्याहून महत्त्वाचा आहे.

कायद्यांविषयी कितीही कळकळ वाटली तरी, हे कायदे ज्या लोकांसाठी तयार झाले आहेत, त्यांचा विचार कायद्यांहून अधिक करावा लागतो अशी एक वेळ येते. मुळात सरकार ही संकल्पनाच माणसाच्या भीतीतून आणि स्वत:ला जपण्याच्या अंगभूत जाणिवेतून जन्माला आली आहे असे हॉब्जने म्हटलेच आहे. जर माणूस जगण्याची लढाईच हरला तर, सरकार त्याचे काय कल्याण करणार?

आज कोरोना विषाणूच्या प्रसाराची भीती आपल्याला अनेक कष्टाने प्राप्त केलेली स्वातंत्र्ये सहज सोडून देण्यास भाग पाडत आहे. यात माध्यमांचे स्वातंत्र्यही आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ पत्रकारांचे हक्क किंवा वृत्तपत्र कंपन्यांचे वृत्तपत्रे छापण्याचे हक्क नाहीत, तर जनतेचा आजूबाजूच्या घडामोडी जाणून घेण्याचा हक्क त्याहून महत्त्वाचा आहे. हा हक्क पणाला लागणे अत्यंत धोक्याचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर, लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना दिलासा देण्याची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच नोंदवलेल्या निरीक्षणाकडे आपण बघू. न्यायालयाला वाटणारी काळजी आणि त्यांचा हेतू वादातीत आहेत. मात्र, सरकारच्या आग्रहावरून माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याची न्यायालयाने दर्शवलेली इच्छा आणि सरकारचे म्हणणे लक्षात घेण्याचे माध्यमांना दिलेले निर्देश चिंताजनक आहेत. न्यायालयाने या क्षेत्रात प्रवेश करणे गरजेचे होते का हे तपासण्यासाठी आपण माध्यमांचे नियमन करणाऱ्या काही कायद्यांचा धांडोळा घेऊ.

माध्यम स्वातंत्र्य आणि राज्यघटना

आपल्या राज्यघटनेत माध्यमांचे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्कांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेतच ते येते असा घटनाकारांचा दृष्टिकोन होता. हे दोन्ही हक्क अनुच्छेद १९नुसार सर्वंकष आहेत. भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी तसेच एकात्मतेसाठी, संरक्षणासाठी, परदेशी सरकारांशी मैत्रीचे संबंध जोडण्यासाठी, सार्वजनिक आदेश, उचितता किंवा नैतिकतेच्या रक्षणासाठी आणि न्यायालयाच्या अवमाननेसारख्या गुन्ह्यांसंदर्भात या स्वातंत्र्यांवर सरकार “वाजवी निर्बंध” आणू शकते. गेली अनेक वर्षे न्यायालयांनी कलम १९च्या कक्षेत माध्यमांचे स्वातंत्र्यही आणले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे असे १९५० साली दिलेल्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. वर्तमानपत्रांच्या प्रसारावर, सेन्सरशिपवर तसेच मतप्रदर्शनावर निर्बंध आणणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत नमूद केले आहे.

सकाळ पेपर्स विरुद्ध केंद्र सरकार या  प्रकरणात वृत्तपत्राच्या पृष्ठसंख्येवर, पुरवणीसंख्येवर तसेच जाहिरातींच्या आकारमान व क्षेत्रावर निर्बंध आणण्याचे आव्हान होते. हा व्यापार असून, व्यापाराचा हक्क हा स्वतंत्र मूलभूत हक्क आहे व त्यावर अनुच्छेद १९च्या सहाव्या कलमानुसार निर्बंध आणले जाऊ शकतात, अशी सरकारची भूमिका होती. बातमीचा प्रसार व वृत्तपत्रांचे धंदेवाईक उपक्रम या निरनिराळ्या बाबी असून,  बातमीच्या प्रसाराचा तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावला जाऊ शकत नाही, असा निकाल या प्रकरणात न्यायालयाने दिला होता.

नियामक कायदा : पीसीआय

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआय ही १९७८ मध्ये स्थापन झालेली मुद्रित माध्यमांचे नियमन करणारी यंत्रणा आहे. कौन्सिलच्या कार्यांमध्ये मुद्रित माध्यमांसाठी आचारसंहिता तयार करणे, जनअभिरूचीची मानके उच्च राखणे आणि जनसेवेप्रती जबाबदारीची जाणीव वाढवणे आदींचा समावेश आहे. एखादे वृत्तपत्र किंवा एजन्सी नियमांचा भंग करत आहे असे वाटल्यास कौन्सिल त्यांची चौकशी करू शकते, त्यांना समज देऊ शकते किंवा कारवाईही करू शकते. अशा तपासांसंदर्भात कौन्सिलचा निर्णय अखेरचा असतो व त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. अर्थात, हा कायदा फारसा प्रभावी नाही अशी तक्रार अनेकांची आहे.

पीसीआयने पत्रकारांच्या वर्तणुकीबद्दलही वेळोवेळी आचारसंहिता जारी केली आहे. २०१९ साली जारी केलेल्या नियमांमध्ये मजकुरात अचूकता राखणे; बिनबुडाचा, अशोभनीय, दिशाभूल करणारा, विपर्यस्त मजकूर प्रसिद्ध न करणे आदींचा समावेश आहे. माध्यमांनी शक्यता किंवा टिप्पणी तथ्याच्या स्वरूपात मांडू नये, वादग्रस्त विषयाबाबत सर्व बाजूंना समान महत्त्व दिले जावे, एखाद्या भागाबद्दल शंका असेल तर तो वगळावा अशा सूचना आहेत. माध्यम स्वातंत्र्यामध्ये जनहिताच्या मुद्दयाच्या सर्व बाजू दाखवण्याचा समावेश होतो असेही यात नमूद आहे.

टीव्हीसाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियामक) कायदा, १९९५

१९९०च्या दशकात खासगी टीव्ही वाहिन्यांचे पेव फुटले आणि हाँगकाँगसारख्या दूरवरच्या ठिकाणांहून प्रसारित झालेले कार्यक्रम भारताच्या घराघरांतील टीव्हींवरून दिसू लागले. यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेलीव्हिजन नेटवर्क्स (नियामक) कायदा १९९५ मध्ये संमत झाला. कोणताही कार्यक्रम दिलेल्या संहितेत बसणारा असल्याखेरीज प्रसारित होऊ शकत नाही, असा नियम यामुळे आला. धर्म, वंश, भाषा, जात किंवा समुदायाधारित द्वेष पसरवणाऱ्या कार्यक्रमांवर बंदी आली. जनतेच्या हितासाठी कोणत्याही भागातील केबल टीव्हीचे नेटवर्क बंद करण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे सरकारला मिळाले. मात्र, या कायद्यात स्वतंत्र नियामक यंत्रणेची तरतूद नाही.

डिजिटल बातम्यांसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००

माहिती प्रसारण कायद्याची काही कलमे केंद्र व राज्य सरकारांना देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या व एकात्मतेसाठी, संरक्षणासाठी तसेच अन्य काही कारणांसाठी कोणतीही माहिती ब्लॉक करण्याचे अधिकार देतात.

माध्यमे आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५

सध्याच्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५नुसार लादण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या संदर्भात या कायद्यातील तरतुदी बघणे महत्त्वाचे ठरेल. या कायद्याखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे किंवा समहती दर्शवण्यास नकार देणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्याचप्रमाणे आपत्तीबाबत किंवा तिच्या गांभीर्याबाबत घबराट निर्माण करणारे खोटे इशारे देणे हाही या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्याचप्रमाणे श्राव्य किंवा दृक-श्राव्य माध्यमे किंवा संवादाची अन्य साधने नियंत्रित करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याला या कायद्याखाली निर्देश दिले जाऊ शकतात.

माध्यमे आणि भारतीय दंड संहिता, १८६०

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या आदेशातील निर्देशांची अवज्ञा करणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८नुसार गुन्हा आहे. कोणत्याही प्राणघातक आजाराचा प्रादुर्भाव पसरवण्यास जबाबदार ठरणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद कलम २६९खाली आहे.  कलम ५०५नुसार घबराट पसरवणारे कोणतेही निवेदन, अफवा किंवा बातमी प्रसिद्ध करणे किंवा तिचा प्रसार करणे गुन्हा आहे.

पूर्वनिर्बंध आणि पूर्वसेन्सॉरशिप

माध्यमांविरोधातील कोणताही प्रतिबंधात्मक हुकूम हा सबळ कारणासह केलेला असावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९८८ मध्ये रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड विरुद्ध प्रोपायटर्स ऑफ इंडियन एक्स्प्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे (पी) लिमिटेड या प्रकरणात नमूद केले होते.

सामान्य कालखंडात तसेच कोरोनाच्या साथीसारख्या आपत्कालीन स्थितीत मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या नियमनासाठी सरकारला अधिकार देणारे अनेकविध कायदे व नियम असताना सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांसंदर्भात निरीक्षणे नोंदवणे खरोखर गरजेचे होते का, हा प्रश्न आहे. न भूतो अशा पद्धतीने जगाला हादरवून सोडणाऱ्या कोरोना साथीच्या काळात सरकारला बळ देण्याचा न्यायालयाच्या कृतीला विरोध करणे असंमजसपणाचे आहे असा युक्तिवाद अनेकजण करतील. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांत घातक असे काय आहे, असेही अनेकजण विचारतील.

त्याला उत्तर म्हणून आणिबाणीच्या कालखंडात एका न्यायमूर्तींनी नोंदवलेला निषेध सर्वांसमोर आणण्याची कदाचित हीच योग्य वेळ आहे. १९७५ मध्ये न्या. एच. आर. खन्ना यांनी त्यांच्या या भूमिकेसाठी सरन्यायाधीशपदावर पाणी सोडले होते:

“उराशी चांगला हेतू बाळगणाऱ्या पण कायद्याची समज कमी असलेल्या अतिउत्साही लोकांच्या अतिक्रमणामुळे स्वातंत्र्याला खरा धोका पोहोचतो. आणिबाणीच्या काळात सरकारने असामान्य अधिकार हाती घेण्याचे प्रकार सर्वच देशांमध्ये घडतात. अशा प्रकरणांमध्ये काही व्यक्तींचे स्वातंत्र्य किंवा एखादा अचूक शब्दांत बांधलेला आदेश याहून खूप मोठे असे काहीतरी पणाला लागते. आणिबाणीच्या काळात कायद्याचे राज्यच पणाला लागते.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे शब्द केवढा मोठा प्रभाव करू शकतात याकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा निर्बंधांची भाषा करते, तेव्हा स्वातंत्र्याप्रती आधीच नावड असलेल्यांचे हात अधिक बळकट होतात. या सुनावणीनंतर लगेचच काही राज्य सरकारांनी त्यांच्या मतांहून भिन्न मते व्यक्त करणाऱ्या माध्यमांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवले.

जगातील अनेक राष्ट्रे कोरोनाच्या साथीविरोधात लढा देत आहेत, त्यातील काही राष्ट्रांमध्ये मृतांचा आकडा हजारांवर गेला आहे. अशा परिस्थितीत न्यायसंस्थेने माध्यमांना दंगलविषयक कायद्याबद्दल काहीही न सांगता सरकारची री ओढण्याचा सल्ला दिला आहे. बहुतेक नागरिक घरांच्या चार भिंतीत बांधले गेले असताना सरकारवर चाप ठेवण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून बाहेर पडणे व सरकारला प्रश्न विचारणे किती गरजेचे आहे याची जाणीव न्यायालयाला नक्कीच आहे.

यावेळी एका पत्रकार व वकील या दोन्ही भूमिका पार पाडलेल्या एका व्यक्तीचे अर्थात महात्मा गांधी यांचे शब्द यावेळी आठवतात:  “वृत्तपत्रांच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे यंत्रणेतील दोष निर्भयपणे दाखवून देणे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य मौल्यवान आहे. कोणतेही राष्ट्र स्वत:ला त्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही.” कोरोनाशी लढण्यासाठी दिवे उजळतानाच, महात्मा गांधींचे हे शब्द विस्मृतीच्या अंधारात जाऊ नयेत यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

मूळ लेख

COMMENTS