केरळमध्ये भाजपा अपयशी का ठरली?

केरळमध्ये भाजपा अपयशी का ठरली?

केरळमध्ये सत्तेवर आलटून-पालटून येत असलेल्या एलडीएफ आघाडी आणि युडीएफ आघाडीला पर्याय म्हणून भाजपने या निवडणुकीत ताकद लावली होती. केरळमध्ये भाजपाचे नुकसान होण्याची राजकीय आणि संघटनात्मक कारणे आहेत.

केरळमध्ये दोन आघाड्याचे राजकारण इतके घट्ट रुजले आहे की, तिथे तिसऱ्या राजकीय शक्तीला कोणतेही स्थान नसते. तरीही भाजपने तिथे पर्यायी म्हणून तिसरी आघाडी स्थापन केली, या आघाडींनी एकमेकांचे तुष्टीकरण व आरोप – प्रत्यारोप करण्यात मग्शुल राहतील आणि त्यातून एक मोठी घुसळण घडून येऊन, त्यातून नवे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न भाजपने करून ही निवडणूक तिरंगी व प्रतिष्ठेची केली,  मात्र त्यात पूर्णतः अपयशी ठरले.

मुळात भाजपने २०१४ पासून प्रत्येक निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवत आली आहे. उदा. लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका. ज्या राज्यात पक्षाचा जनाधार नाही त्या राज्यातील निवडणूक लढवून ती निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली. उदा. हैदराबाद महानगरपालिकेची निवडणूक. तसेच आता पश्चिम बंगाल, केरळ व पुद्दुचेरी या राज्याची निवडणुकही प्रतिष्ठेची बनवली होती. आताच्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद मिळवले तर पुद्दुचेरीमध्ये एन. रंगास्वामीच्या एन. आर. काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी झाली. केरळमध्ये पुरती निराशा झाली.

राज्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष प्रणित आघाडी म्हणजे एलडीएफ (डावी लोकशाही आघाडी) आणि काँग्रेसप्रणित आघाडी म्हणजे यूडीएफ (संयुक्त लोकशाही आघाडी) या दोन प्रमुख आघाडीत स्पर्धा झाली. या दोन्हीपैकी कोणत्याही आघाडीत भारतीय जनता पक्ष सहभागी नव्हता. याचे कारण या दोन्ही आघाडी डाव्या विचाराशी संबंधित आहेत. याउलट हिंदुत्ववादी अस्मितादर्शक विचारधारा घेऊन निवडणूक लढवणारा पक्ष म्हणून भाजपची ओळख आहे.

केरळची विधानसभा १४० सदस्यांची आहे. भाजपला केरळमध्ये २०१६ पूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागी मिळाली नाही, परंतु २०१६च्या निवडणुकीत एक जागा आणि १०.५ टक्के मते मिळवण्यात यशस्वी ठरली. पण ती जागा २०२१च्या निवडणुकीत टिकवून ठेवण्यात भाजपा अपयशी ठरली आहे. अर्थात या निवडणुकीतही एकही जागा मिळाली नाही, मात्र ११.३० टक्के मते मिळवण्यात यशस्वी ठरले. मागील निवडणुकीत भाजपला जी एक जागा मिळाली होती तीसुद्धा जागा यावेळी भाजपला मिळू देणार नाही असे आव्हान मुख्यमंत्री विजयन पिनराई यांनी दिले होते ते खरे करून दाखवले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

सामाजिक परिस्थिती

केरळ राज्याची लोकसंख्या साधारणतः साडेतीन कोटी आहे. त्यात हिंदू धर्मीय बहुसंख्य आहेत. त्यांचे प्रमाण ५४.७२ टक्के इतके आहे. तर मुस्लिम व ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक समुदायाचे ४५ ( यापैकी मुस्लिम २६.५६ तर ख्रिश्चन १८.३८ टक्के) टक्के इतके प्रमाण आहे. यात मुस्लिमांची संख्या अधिक असली तरी ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक समुदायाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १९४२ पासून सक्रिय आहे. प्रत्येक गावात आरएसएसचे संघटन आहे. त्यात मागील काही वर्षात संघाच्या सदस्यसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली. कोणत्याही राज्यात निवडणुकीसाठी भाजपला संघ नेहमी अनुकूल वातावरण तयार करत आले. सामान्य मतदारांची कृतिप्रवणता करण्यासाठी संघ स्थानिक पातळीवर काम करत असते. अर्थात, संघ हिंदुचे राजकीय संघटन करून त्यांच्यात राजकीय जागृती आणि कृतीप्रवणता बळकट करण्यासाठी सहकार्य करत आली. मात्र केरळ राज्यात संघाकडे एक सामाजिक संस्था म्हणून पाहिले जाते, राजकीय संस्था म्हणून नाही. कारण देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळमध्ये सर्वाधिक शाखा भरल्या जातात. तरीही संघाने एक संघटना म्हणून आपली जबाबदारी राज्यात पार पाडली आहे.

दिल्लीस्थित लोकनीती-सीएसडीएसने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, राज्यात भाजपप्रणित एनडीएला सामाजिक आधारवर जी मतांची टक्केवारी मिळाली आहे. ती पाहिले तर असे निदर्शनास येते की, राज्यातील हिंदू समाजाची २१ (२२) टक्के मते एनडीएला प्राप्त झाली आहेत. तर नायर समाजाची २७ (३३) टक्के, इतर उच्च जातीची ३२ (११) टक्के, इझवा समाजाची २३ (११) टक्के, इतर ओबीसी १८ (१९) टक्के, अनुसूचित जाती ७ (२३) टक्के मिळाली आहेत. मुस्लिम १ (३) व ख्रिश्चन २ (१०) या अल्पसंख्यांक समाजाची केवळ ३ टक्के मते मिळाली, तर इतर समुदाय आणि अनुसूचित जमातीचे मिळून २२(१४) टक्के मते एनडीला मिळाली आहेत.

राज्यात उच्च जाती समूहासह इतर काही जाती समूहाचा मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सहयोग भाजपला झालेला दिसून येतो. अर्थात एनडीएमधील महत्त्वाचा पक्ष भाजप असून सोबत काही स्थानिक पक्ष आहेत. या समाजामधील नायर व इतर उच्च जातींचे मतदार एनडीएकडे आकर्षित झाली आहेत. (कंसातील आकडेवारी २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आहे.) इतर उच्च जाती व इझवा जातीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही जातीसमुहाच्या मतांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत नाही. मात्र राज्यातील मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीयांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. केरळचा मलबार प्रदेश सोडून कोचिन व त्रावणकोर या दोन्ही प्रदेशात एनडीएच्या मतामध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.

महिला प्रतिनिधित्व

राज्यात महिला साक्षरतेचे प्रमाण ९६.२ टक्के आहे. सर्वाधिक महिला साक्षर असलेल्या राज्यात भाजपने महिलांच्या सन्मानासाठी सबरीमाला येथील आयप्पा मंदिरांचा मुद्दा निवडणुकीत प्रतिष्ठेचा केला होता. ११५ उमेदवारामध्ये १५ महिलांना उमेदवारी देऊन या निवडणुकीत आपली उदारमतवादी भूमिका दाखवली. स्त्रियांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या गटांना कार्यप्रवण करता येईल असा चंग बांधला होता. परंतु, त्यांचा फारसा परिणाम निवडणुकीत झालेला नाही कारण येथील हिंदुत्ववादी महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळाला इतकाच सन्मान मिळाला. प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत फारसे महत्त्व देण्यात आले नाही.

पक्षाचा जाहीरनामा 

भ्रष्टाचारमुक्त केरळ, तुष्टीकरणाच्या राजकारणास विरोध आणि केरळचा सर्वांगिण विकास ही उद्दिष्टे समोर ठेवून राज्यभर विजययात्रा निवडणूकपूर्व काळात काढण्यात आली होती. त्यात १४ महामेळावे, ८० जाहीरसभा घेण्यात आल्या. भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, मंदीर, विकासोन्मुख प्रशासन, कृषी उत्पादन, उच्च माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आदी धोरणांचा समावेश पक्षाने जाहीरनाम्यात केला होता. याशिवाय या जाहीरनाम्यात हिंदूना आकर्षित करण्यासाठी भावनिक सबरीमाला मंदिर संरक्षणासाठी नवा कायदा, लव्ह-जिहादविषयक कायदा आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यांचा समावेश केला. ही सर्व धोरणं केरळच्या जनतेपुढे ठेवून सत्तेवर येऊन त्यांची अंमलबजावणी करून व माकप व काँग्रेसला पराभूत करू असा निर्धार भाजपने तयार केला होता. राज्यातील नेतृत्वाने पक्षाकडील मूळ व्होट बँकपर्यंत केंद्रीय योजनांची माहिती पोहोचविण्यात अपयशी ठरली. तसेच पक्षांचा जाहीरनामा जनतेपर्यंत पोहचला नसल्यामुळे माकप वा काँग्रेसचा जनाधार सामाजिक आधारवर दूर करण्यात भाजपा असमर्थ ठरली.

प्रचारसभा

राज्यातील जनतेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचारमोहिमेचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही, याचे कारण राज्यातील जातीच्या समीकरणाने मोदी ब्रॅन्डला मागे टाकले असावे. तसेच गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, निर्मला सीतारामन, योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्रांचाही फारसा प्रभाव येथील जनतेवर पडलेला दिसून येत नाही, निवडणुकीत प्रचारसभा, रोड शो, कोपरा सभा, छोट्या सभा घेऊन त्यावर हजारो कोटी रूपये खर्च करून राज्याच्या राजकारणात तिसरा पर्याय म्हणून भाजपने प्रचारावर भर दिला. प्रादेशिक पातळीवरील ओ. राजगोपाल (९१ वर्षीय)  व मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन (८८ वर्षीय) यांनी प्रचाराची सूत्रे हाती घेऊन प्रचारात रंगत आणली होती. तसेच, ई. श्रीधरन यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. तरीही केरळ मतदारांनी भाजपच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी पडले नाहीत. भाजपने प्रचारात आणलेले नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), लव्ह-जिहाद, सबरीमाला मंदिर प्रकरण यांसारख्या सामाजिक न्यायांच्या मुद्द्यांना नाकारून हिंदुत्वाची स्ट्रॅटेजी तिथे अपेक्षितपणे स्थिर होऊ दिले नाही. शबरीमाला प्रकरणानंतर राज्यात जी पुराणमतवादाची लाट उसळली होती त्यांचा फायदा हिंदुत्वाच्या आधारावर घेण्याचा प्रयत्नही भाजपने केला, परंतु ते मतदारांना आकर्षित करण्यास अपयशी ठरले.

निकालांत भाजपची स्थिती

२०१६च्या निवडणुकीत पक्षाला नेमॉन मतदारसंघातून विजय मिळाला होता. यावेळी हाही मतदारसंघ टिकवून ठेवता आला नाही. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ११५ जागावर निवडणूक लढवली तर मित्रपक्षांना (भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस), ऑल इंडिया अण्णा द्रमुक, केरळा कामराज काँग्रेस, डेमॉक्रॅटीक सोशल जस्टिस पार्टी, जनधिपथया राष्ट्रीय सभा यांना २५ जागा दिल्या होते. त्यापैकी कोणत्याही पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही मात्र आघाडीला १२.४७ टक्के मते मिळाली.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला १५.५३ टक्के मते मिळाली होती तर २०१६ विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला १४.९४ टक्के मिळाली होती. तुलनेने अनुक्रमे एनडीएला ३.६ व २.४७ टक्के मते कमी मिळाली आहेत. मात्र, भाजपला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत १३ टक्के मते प्राप्त झाली होती, तर २०२०च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत पक्षाला १७ टक्के मते मिळाली होती. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत १०.५ टक्के मते मिळवली होती. त्यात वाढ होऊन २०१९च्या लोकसभा निवणुकीत १३ टक्के झाली. या विधानसभा निवडणुकीत ही मते टिकवून ठेवता आली नाहीत. त्यात घट होऊन ११.३० टक्के मते मिळाली आहेत.

अर्थात लोकसभेच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तुलनेत अनुक्रमे १.७ व ५.७ टक्के मतांची घट झाली तर २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ०.७ टक्के मतांनी वाढ झाली. (या निवडणुकीत पक्षाला २३,५४,४६८ मते मिळाली. तर, एनडीएला एकूण २६,०४,३९४ मते मिळाली)

लोकसभेचा तक्ता पाहिल्यास आपणास एक गोष्ट लक्षात येईल की, १९८० पासून भाजपच्या मताच्या टक्केवारी सतत वाढ झालेली दिसून येते. अपवाद २००९ची लोकसभा निवडणूक. हेच प्रमाण विधानसभा निवडणुकीत सारखे दिसून येते. विधानसभा निवडणुकीत एक गोष्ट पक्षासाठी सकारात्मक घडलेली दिसून येते, ती म्हणजे २०१६ व २०२१च्या निवडणुकीत डाव्यांच्या गडात पक्षाला एक जागा प्राप्त झाली आणि सोबतच मतांच्या टक्केवारीत वाढ झालेली दिसून आली. याची परिणती म्हणजे केंद्रातील भाजपची सत्ता होय. मात्र भाजपने सामाजिक आधारावर मतदारांचे परिवर्तन करण्यात अपयशी ठरली.

राज्यात ई. श्रीधरन पलक्कड मतदारसंघातून विजयी होतील अशी अपेक्षा होती. परंतु इथेही पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपच्या उमेदवारांना २० मतदारसंघामध्ये १० हजारपेक्षा कमी मते मिळाली तर ४४ मतदारसंघामध्ये २० हजारापेक्षा मते मिळाली. आणि ५१ मतदारसंघामध्ये २० हजारांपेक्षा अधिकची मते मिळाली आहेत. यापैकी अट्टिंगल, चथनूर, कासारगोड, कझाकुट्टम, मलमपुझा, मंजेश्वर, नेमॉन, पलक्कड आणि वट्टीयूरकवू या ९ मतदारसंघात दुसऱ्या नंबरची मते मिळाली आहेत. २०१६च्या निवडणुकीत भाजपला ७ मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. तर २२ मतदारसंघात ३० हजारांहून अधिक मते मिळाली होती.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. शबरीमाला मंदिर असलेल्या कोन्नी विधानसभा मतदारसंघात के. सुरेंद्रन यांना तिसऱ्या क्रमांकाची (३२,८११ मते) मते मिळाली आहेत. तर दुसऱ्या मंजेश्वर मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची (६४,००० मते) मते मिळाली आहेत. अखेर त्यांना दोन्ही मतदारसंघात पराभव स्वीकारावा लागला. २०१६च्या निवडणुकीत के. सुरेंद्रन यांनी मंजेश्वर मतदारसंघातून केवळ ८९ मतांनी पराभूत झाले होते. ही दरी आता खूप वाढलेली दिसून आली. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत ओ. राजगोपाल (वय ९१ वर्षे) स्टार प्रचारक होते. दोन वेळा राज्यसभेचे खासदार होते, तर एक वेळ केंद्रीय राज्य मंत्री राहिले. यावेळी मात्र त्यांना वयोमानानुसार उमेदवारी देण्यात आली नव्हती. राजगोपाल हे दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन भारतीय जनसंघाचे सदस्य झाले. भारतीय जनसंघाकडून १९७०ची निवडणूक लढवली. त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. तेथून पुढे निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा कार्यक्रम चालूच होता. अर्थात १९८० साली स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून ते आजतायगत पक्षाशी तत्त्वनिष्ठ राहिले आहेत. त्यांनी तीन वेळा लोकसभा निवडणूक लढवली होती. (१९९९, २००४ व २०१४) त्यात राजगोपाल नेहमी अपयशी ठरायचे. तसेच त्यांनी ६ वेळा विधानसभा निवडणूक लढवली. पहिली निवडणूक १९७० साली (भारतीय जनसंघ) लढवली. तर ५ वेळा भाजपकडून लढवली. यापैकी २०१२ व २०१५ साली पोटनिवडणूक लढवली. मात्र यापैकी कोणत्याही निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले नाही मात्र निवडणुका लढवण्याची चिकाटी त्यांनी शेवटपर्यत सोडली नाही. शेवटी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून राज्यातील नेमॉन मतदारसंघातून आणि केरळ राज्यातून विजयी होणारे पहिले आणि शेवटचे आमदार ठरले. राज्यातील लोक उच्चशिक्षित (९० टक्के साक्षर राज्य) व तार्किक विचार मांडणारे असल्याने भाजपला मत देत नाहीत असे मत ओ. राजगोपाल यांनी मांडून पक्षाचीच कोंडी केली होती. काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित झालेले नेते पी. सी. चाको यांनी पक्षातून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांनी राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला दोन जागा मिळवून दिल्या. म्हणजेच राज्यातील नवख्या पक्षाला दोन जागा मिळवता आले मात्र लोकप्रिय भाजपला एकही जागा मिळाली नाही.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी

निवडणूक वर्षे १९८४ १९८९ १९९१ १९९६ १९९८ १९९९ २००४ २००९ २०१४ २०१९
जागा ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००
मतांची टक्केवारी १.८ ४.५ ४.६ ५.६ ८.० ६.६ १०.४ ६.३ १०.४५ १३.०

विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी

निवडणूक वर्षे १९८२ १९८७ १९९१ १९९६ २००१ २००६ २०११ २०१६ २०२१
जागा ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०१ ००
मतांची टक्केवारी २.८ ५.६ ४.८ ५.५ ५.० ४.८ ६.० १०.६ ११.३०

थोडक्यात, भाजपने दक्षिण भारतात एक-दोन जागा मिळवत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हे मनसुबे यावेळी केरळच्या मतदारांनी या निवडणुकीमुळे हाणून पाडले. केरळ व्यतिरिक्त अन्य दक्षिण भारताच्या राज्यात भाजपने प्रवेश केला तर पुद्दुचेरीमध्ये सत्तेत सहभागी झाला आहे. राज्यात सत्तेवर आलटून-पालटून येत असलेल्या एलडीएफ आघाडी आणि युडीएफ आघाडीला पर्याय म्हणून भाजपने या निवडणुकीत ताकद लावली होती. केरळमध्ये भाजपाचे नुकसान होण्याची राजकीय आणि संघटनात्मक कारणे आहेत.

पहिले म्हणजे राज्यांच्या ज्या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी वाढली होती तिथे भाजपामधील अंतर्गत मतभेद पुढे आले. याचे कारण म्हणजे, मागील निवडणुकीत ज्या मतदारसंघात भाजपला जास्त मते मिळाली त्या मतदारसंघात भाजपच्या मतांचे अंतर कमी झाले.

दुसरे म्हणजे २०१८ व २०१९ मध्ये राज्यात पूर, २०१८ मध्ये निपाह विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि आताचे कोरोना महामारी अशा आपत्तीजनक परिस्थितीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे कार्यकर्ते कुठेही पुढे आल्याचे दिसून येत नाहीत. वा केंद्रातून पैसा आणून कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. केवळ निवडणुकांपुरते राज्यभर प्रचार दौरे करून गेले, त्यामुळे त्यांना केरळच्या मतदारांनी चांगलाच धडा दिला.

तिसरे म्हणजे राज्यातील लहान लहान प्रादेशिक पक्षांनाही एक ते सहा जागा मिळवता आल्या मात्र केंद्रातील सत्ताधारी भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नाही.

चौथे म्हणजे पक्षाला केरळमध्ये सत्ता मिळवायची असेल तर येथील निवडणुकीत जात व हिंदुत्ववादी अस्मिता सारखे मुद्दे घेऊन यश मिळणार नाही. कारण येथील नागरिकांवर भाषा व संस्कृतीचा पगडा अधिक आहे. त्यामुळे केवळ हिंदू धर्म आणि हिंदी भाषेच्या आधारावर यांच्यात फूट पाडणे अशक्य झाले. पक्षाने विकासात्मक मुद्दे व यशस्वी मॉडेल घेऊन निवडणूक लढवले तर डाव्याचा गडाला सुरुंग लावता येईल.

पाचवे म्हणजे, वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील आदिवासी समुहातील उच्चशिक्षित माणिकनंदन पनिया यांनी भाजपचे तिकीट नाकारले होते. याची नकारात्मक चर्चा राज्यभर गाजली.

सहावे, अल्पसंख्यांक समुदायाचे एकत्रिकरण करण्यात अपयशी तर काही मतदारसंघात तिरंगी लढत झाल्यामुळे मतांचे विभाजन झाले. कारण राज्यातील उच्च साक्षरतेमुळे मतदार निर्णायकक्षणी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मतदानांवर परिणाम केले. अर्थात, पक्षांतर्गत वाद यामुळे भाजपला राज्यातील त्यांची एक जागाही राखण्यात अपयशी ठरले.

भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये ‘असोल पोरिबोर्तन’ वा ‘सोनार बांगला’ अशी टॅगलाईन घेऊन निवडणूक लढवून विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्यात यशस्वी झाली. मात्र केरळमध्ये ‘एक नवीन केरळʼ अशी टॅगलाईन घेऊन आलेले भाजपचे नेतृत्व पुन्हा एकदा निष्प्रभ ठरले. इतकी दयनीय अवस्था झालेल्या केरळमधील भाजपवर लेख लिहण्याचे प्रयोजन करणे म्हणजे नवीन पक्षाचा उदय, विकास, कामगिरी, वैशिष्ट्ये, ध्येय धोरणे जनतेसमोर मांडण्यासारखे झाले आहे. कारण पक्षाचा उदय राज्यातील पारंपरिक द्विध्रुवीय राजकारणाला आव्हान देईन असा विचार करण्याच्या धुंदीत पक्षांकडे असलेली एक जागाही पक्षाने गमावली.

अर्थात एकेकाळी भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी राजकीय नैतिकता व राजकीय शुद्धता प्रस्थापित केली होती, ती कुठेतरी भाजपा विसरून जात आहे? याचे मंथन करण्याची गरज आहे. कारण भाजपला बहुसंख्यांकाच्या मतांसाठी सांप्रदायिक राजकारणाचा परिणाम इथे सहन करावा लागला?

संदर्भ

Anoop Sadanandan, 2019, Why the BJP’s Hindutva Experiment Failed in Kerala, The Wire, 27 May.

Shreyas Sardesa, 2021, A shift in social basis of voting, The Hindu, 6 May.

www.eci.gov.in

जुबेर अहमद, २०२१, आरएसएसच्या सर्वात जास्त शाखा, मग आजवर भाजपला केरळमध्ये फायदा का झाला नाही?,बीबीसी न्यूज मराठी, २ मे. (https://www.bbc.com/marathi/india-56575924)

पळशीकर सुहास, २०१४, देश-प्रदेश प्रादेशिक राजकारणाच्या बदलत्या दिशा, पुणे, दि युनिक ॲकॅडमी

पवार प्रकाश, २०१६, केरळी राजकारणाचे उजवे वळण, दै. लोकसत्ता, २० एप्रिल.

मोटेगावकर शिवाजी, २०२१, केरळ – द्विध्रुवी आघाड्यांमधील तीव्र सत्तास्पर्धा, कर्तव्य साधना वेबपोर्टल, ६ एप्रिल.

मोटेगावकर शिवाजी, २०२१, केरळ – डाव्यांचा ऐतिहासिक विजय, कर्तव्य साधना वेबपोर्टल, १२ मे.

COMMENTS