अमेरिकेचे असे का झाले ?

अमेरिकेचे असे का झाले ?

वॉशिंग्टन येथील कॅपिटॉल येथे झालेल्या हल्ल्याला ट्रम्प जबाबदार आहेत यात दुमत नाही. परंतु फक्त ट्रम्प यांना या हिंसाचाराला जबाबदार धरणे म्हणजे इतर मूलभूत कारणांकडे डोळेझाक केल्यासारखे होईल.

अमेरिकेचा जगातील प्रभाव कमी होत आहे, असे मानणारा एक प्रवाह अभ्यासक, विचारवंत, पत्रकार यांच्यात चर्चिला जात होता. परंतु तो आतून इतका पोखरला जाईल अशी अपेक्षा नव्हती. वॉशिंग्टन येथील कॅपिटॉल येथे झालेल्या हल्ल्याने त्याची प्रचिती आली. या परिस्थितीला ट्रम्प जबाबदार आहेत यात दुमत नाही, ट्रम्प यांनी अमेरिका राष्ट्र आणि अमेरिका समाज या दोघांनाही आभासी राष्ट्रवादाच्या मायाजालात भस्मसात करून टाकले. परंतु फक्त ट्रम्प यांना या हिंसाचाराला जबाबदार धरणे म्हणजे इतर मूलभूत कारणांकडे डोळेझाक केल्यासारखे होईल. या हिंसाचाराने ट्रम्प किती धोकादायक होते हे सिद्ध होईलच परंतु या निष्कर्षाने इतर मुद्दे सुटून जातील आणि इतिहास ट्रम्प यांना दोष देण्याचा सोयीचा मार्ग अवलंबला जाईल. हिंसाचार झाला म्हणून त्याची दखल घेण्यापेक्षा अमेरिकेसारख्या जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाहीमध्ये सत्तापरिवर्तनाच्या वेळी हिंसाचार होणे म्हणून त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे.

इतिहास हा चांगल्या वाईट काळाचा सोबती असतो. आज अमेरिका ज्या परिस्थितीत आहे त्याला सर्वस्व ती स्वतः जबाबदार आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात घेतलेली दुट्टप्पी भूमिका आणि लोकशाहीच्या नावाखाली इतर देशांच्या अंतर्गत कारभारात सातत्याने केलेला हस्तक्षेप  ही साधारणतः दोन कारणे आहेत.

त्याचे मूळ साधारणतः आपल्याला १९७९-१९८९च्या दरम्यान अमेरिकेच्या धोरणात दिसते. अमेरिकेचा जागतिक राजकारणात प्रवेश झाला तो मुळातच क्रौर्याची परिसीमा पार करून. १९४५ साली जपानवर अणुबॉम्ब हल्ला करून. त्याचवेळी अमेरिकेचे मनसुबे, भविष्यातील धोरण याचा अंदाज आला होता. परंतु साम्यवादाचे फसलेले धोरण आणि अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या मर्यादा यांच्या तुलनेत अमेरिकेचा उदारमतवादी लोकशाही आणि भांडवशाहीचे आकर्षण यामुळे अमेरिकेच्या या मानवताविरोधी कृत्याकडे जगाचे दुर्लक्ष झाले. उलटपक्षी  आण्विक शस्त्रे हाच सुरक्षितेचा प्रमुख आधार आहे ही भावना दृढ झाली. या दुर्लक्षपणाने अमेरिकेच्या कृतीला अधिमान्यता मिळाली. पुढे १९४९मध्ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो )ची स्थापना करून त्याला संस्थात्मक रूप दिले. त्याला उत्तर म्हणून सोव्हिएत महासंघाने देखील वॉर्सा ट्रिटी ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली. शीतयुद्धाच्या नावाखाली दोन्ही गटाला इतर देशांत हस्तक्षेप करण्याचा जणू काही परवानाच मिळाला. त्यातून अमेरिकेला पहिला धडा मिळाला तो १९६०-६५च्या व्हिएतनाम युद्धात. या युद्धात अमेरिकेचा  मानहानीकारक पराभव झाला. या पराभवांनंतर वास्तविक पाहता अमेरिकेने आपल्या धोरणात बदल केला होता. १९७२ ते १९७९ हा काळ शीतयुद्धातला शिथिलतेचा काळ ओळखला जातो. याकाळात अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यात बऱ्यापैकी संवाद चालू होता.

१९७९च्या सोव्हिएत महासंघाने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या आक्रमणाने  या संवादाला तडा गेला. या आक्रमणाने  शीतयुद्धाला पुन्हा सुरुवात झाली. आधुनिक दहशतवादाचे मूळ हे या संघर्षात सापडते. अफगाणिस्तानवरील हल्ला हा आपल्या साम्राज्याला धोका आहे, असा समज अमेरिकेने करून घेतला. व्हिएतनाम युद्धाचा पराभव गाठीशी असल्यामुळे अमेरिकेने या युद्धाला वेगळ्या प्रकारे हाताळण्याचे ठरवले. पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबानला बाळ दिले. अमाप पैसा आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करून ही लढाई कम्युनिस्ट विरुद्ध इस्लाम असे रूप दिले. सोव्हिएत महासंघाला शह देण्याच्या नादात अमेरिकेने तालिबानला पुनरुज्जीवित केले. १९८९ साली सोव्हिएत महासंघाला काबूलमधून माघार घ्यावी लागली. १९९१ साली सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाले आणि शीतयुद्धाचा शेवट झाला.

शीतयुद्ध समाप्तीनंतर जागतिक राजकारणात अमेरिका एकमेव महासत्ता बनली. आर्थिक, लष्करी आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिकेच्या आसपासही कोणता देश नव्हता. सोव्हिएत महासंघाच्या अपयशाला आपले यश मानण्याची घोडचूक अमेरिकेने केली. आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी काही सिद्धांत बनवले. उदाहरणार्थ : इस्लाम आणि लोकशाही एकत्र राहू शकत नाहीत. आगामी संघर्ष हा दोन राष्ट्र राष्ट्रात होणार नसून तो दोन संस्कृतीत होणार आहे. लोकशाही राष्ट्रे शक्यतो एकमेकांशी युद्ध करत नाहीत. अशा प्रकारच्या सिद्धांताने अमेरिकेने इतर राज्यात अमर्याद हस्तक्षेप सुरू केला. प्रामुख्याने इस्लामिक राष्ट्राविरुद्धचा हा संघर्ष होता. इतर राष्ट्रात लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केलेला हस्तक्षेपाचा शेवट नागरी संघर्षात सुरू झाला. १९९४ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अँथनी लेक यांनी ‘रोग स्टेट’ ही संकल्पना मांडली. यामध्ये त्यांनी इराण, लिबिया आणि इराक या राष्ट्रांचा समावेश केला. लेक यांच्या मते या देशांकडून जागतिक शांतता आणि सुरक्षा व्यवस्थेला धोका होता. परंतु  अमेरिकेचा डोळा हा तिथल्या तेलांच्या साठ्यावर होता.

तिकडे तालिबानच्या रूपाने निर्माण झालेल्या राक्षसाची भूक वाढतच होती. इतकी की १९८९ नंतर काश्मीरमध्ये चिघळलेल्या परिस्थितीला अमेरिकेचे अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील धोरण जबाबदार होते. दहशतवादाचा हा भस्मासूर अमेरिकेच्या मानगुटीवर बसणार होता. त्याची सुरुवात झाली ती ७ ऑगस्ट १९९८ रोजी. आफ्रिकेतील केनिया आणि टांझानिया या दोन राष्ट्रातील अमेरिकन वकिलातीत दहशतवादी हल्ला झाला. सुमारे २०० नागरिक यात मृत्यमुखी पडले. त्या नंतर अवघ्या तीन वर्षात जगाला हादरवणारी दुःखद घटना घडली. आजपर्यंत अमेरिकेने पोसलेला दहशतवाद अमेरिकेवरच उलटला. विकास, सुरक्षा, आणि नेतृत्व ही अमेरिकेची त्रिसूत्री होती. ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याने  या त्रिसूत्रीला धक्का पोहोचला. ओसामा-बिन-लादेन आणि तालिबान यांनी हा हल्ला घडवून आणला. या हल्ल्यानंतर सिंहावलोकन करण्याऐवजी  अमेरिकेने आपले आक्रमक धोरण चालूच ठेवले.

पहिल्यांदा अफगाणिस्तान आणि नंतर इराक यांच्याशी अमेरिकेने युद्ध सुरू केले. या युद्धाची सुरवात ही प्रामुख्याने अमेरिका आतून पोखरण्याची सुरुवात होती. एकाच वेळी दोन्ही युद्धात तेही लांब अंतरावर सामील झाल्यामुळे आर्थिक आणि मानवी  संपत्तीचे अपरिमित नुकसान झाले. त्याची परिणीती २००९ च्या जागतिक आर्थिक मंदीत झाले. २००१ साली झालेल्या हल्ल्याने अमेरिकेच्या सुरक्षेचे जसे धिंडवडे निघाले तर २००९च्या मंदीने अमेरिकेच्या विकासाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. यातून बेरोजगारी, विषमता यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या. त्याचे खापर अर्थातच स्थलांतरीत घटकांवर आणि उदारमतवादी विचारांवर फोडण्यात आले. दुसरीकडे अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचे नकारात्मक परिणाम देखील जगासमोर येऊ लागले. जागतिक दहशतवाद, आर्थिक असमानता, इतर राष्ट्रात लोकशाही आणि सुरक्षेच्या नावाखाली अमर्यादित हस्तक्षेप यामुळे सीरिया, लिबिया, इजिप्त यासारख्या राष्ट्रात यादवी युद्ध निर्माण झाले. अमेरिकेच्या जगाच्या नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्याच दरम्यान  चीनचा जागतिक राजकारणात प्रभाव वाढत होता. भारत, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी यासारखे देश आर्थिक दृष्ट्या प्रगती पथावर होते. त्याचदरम्यान चीनचा जागतिक राजकारणात प्रभाव वाढत होता. भारत, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी यासारखे देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर होते. .

२००९ नंतर ओबामा यांनी ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. ओबामा यांनी देखील क्युबा, व्हिएतनाम, इराण यांच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अमेरिकेच्या क्रूरतेचे बळी ठरलेल्या जपानमधील हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांनादेखील भेट दिली. अशी भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. तात्पर्य अमेरिकेचे नेतृत्व जगात अबाधित राहील याची पुरेपूर काळजी ओबामा यांनी घेतली होती. परंतु या प्रयत्नात त्यांचे अमेरिकेच्या अंतर्गत धगधगीकडे  दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा फायदा ट्रम्प यांनी घेतला. ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका प्राधान्य’च्या (अमेरिका फर्स्ट) नावाखाली राष्ट्रवादाची पायाभरणी केली. मेक्सिकोतील  स्थलांतरितांचा विषय असो अथवा इराणसोबतचा अणुकरार असतो, ट्रम्प यांच्या प्रत्येक निर्णयात दूरदृष्टीचा अभाव होता. पत्रकार, जागतिक नेते इतकेच नव्हे तर स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचा सार्वजनिक पाणउतारा यामुळे ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेच्या नेतृत्वाविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले होते. ट्रम्प यांनी निर्माण केलेल्या राष्ट्रवादाने अमेरिकेतील समाजजीवनात देखील दुफळी निर्माण केली. श्वेतवर्णीय विरुद्ध कृष्णवर्णीय असा थेट आर्थिक आणि सांस्कृतिक संघर्ष उभा राहिला. जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीयांची पोलिसांनी केलेली हत्या आणि त्यातून उफाळला असंतोष हे हिमनगाचे टोक होते. या निमित्ताने अमेरिकन समाजातील काळी बाजू जगासमोर आली.

ट्रम्प यांच्या धोरणाने अमेरिकन लोकशाहीची कबर खोदली गेली होती. प्रश्न होता ट्रम्प यांनी निर्माण केलेल्या राष्ट्रवादाने अमेरिकी जनता या कबरीत गाडली जाणार की ट्रम्प यांनाच अमेरिकेची जनता धडा शिकवणार. ट्रम्प यांचा पराभव करून अमेरिकी जनतेने आपला कौल दिला. परंतु तो निर्णायक नव्हता. अमेरिकी मतदारांच्या या अनिश्चिततेला ट्रम्प यांनी आपला विजय मानत लोकशाही व्यवस्थाच खिळखिळी करून टाकली. त्याचा शेवट हा वॉशिंग्टनमधील कॅपिटॉल येथील हिंसाचाराने झाला. ज्या वॉशिंग्टनमधून लोकशाहीच्या नावाखाली इतर देशाला अराजकतेच्या खाईत लोटले त्याच वास्तूला आज हे दिवस बघावे लागले.

 रोहन चौधरी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS