वैकल्पिक ‘किसान गणतंत्र परेड’चे जनक नरेंद्र मोदी

वैकल्पिक ‘किसान गणतंत्र परेड’चे जनक नरेंद्र मोदी

२६ जानेवारी २०२१ ला भारत आपला ७२ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत आहे. याच वेळी सध्या दिल्लीत गेली ४५ दिवस शेतकरी केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषि कायदे रद

शेतकऱ्यांची आंदोलनाची मोठी तयारी
अन्न अत्यावश्यक नाही, तर दुसरे काय?
विना वॉरंट घराची झडतीः शांतनूच्या वडिलांचा आरोप

२६ जानेवारी २०२१ ला भारत आपला ७२ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत आहे. याच वेळी सध्या दिल्लीत गेली ४५ दिवस शेतकरी केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषि कायदे रद्द करावे आणि शेतमालाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिळण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी यासाठी आंदोलन करत आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र अशा जवळपास सर्वच राज्यातील शेतकरी कमी अधिक प्रमाणात बोचऱ्या आणि कडाक्याच्या थंडीत देशाच्या राजधानीच्या पाचही प्रवेश मार्गावर आपले धरणे आंदोलन करीत आहेत. कडाक्याची थंडी आणि प्रतिकूल हवामान यामुळे ५५ हून अधिक शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडले तरी शेतकरी आपले आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहेत. हे आंदोलन २०२४ पर्यंत चालविण्याची तयारी असल्याची शेतकरी संघटनांनी घोषणा केली आहे. यावरून त्यांचा दृढनिश्चय दिसून येतो. गेले दोन महिने सरकार आणि ४० हून अधिक शेतकरी संघटना यांच्यात ८ वेळा बैठका होऊनही हा प्रश्न न सुटता अधिक जटील होत चालला आहे. शेतकरी संघटनांनी २६ जानेवारीला आपल्या मागण्या आणि समस्या अभिनव पद्धतीने रेखांकित करण्याकरिता ‘किसान गणतंत्र परेड’ आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. याची पूर्वतयारी म्हणून ७ जानेवारीला एक रिहर्सल सुद्धा या संघटनांनी घेतली आहे.

‘किसान गणतंत्र परेड’चे असे आयोजन करण्याची कल्पना शेतकर्‍यांना नरेंद्र मोदी यांच्या या पूर्वीच्या एका कृतीवरूनच आली आहे. दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनास आपले पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून भाषण देत असतात आणि सर्व मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यातील जनतेला उद्देशून भाषण देत असतात. परंतु २०१३ साली  स्वातंत्र्यदिन  देशाच्या इतिहासात वेगळा ठरला होता. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लाल किल्ल्यावरून देशातील जनतेला संबोधित केले आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भडोच येथील लालन कॉलेजच्या मैदानावरून गुजरातच्या खरेतर देशाच्या जनतेस संबोधित केले. भाषणादरम्यान मोदींच्या मागे लाल किल्याची प्रतिकृती उभी करण्यात आली होती. जवळपास सर्वच मुख्यमंत्री त्या त्या राज्यातील बोली भाषेत जनतेला संबोधित करतात. नरेंद्र मोदी सुद्धा २०१२ पर्यंत १० वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून गुजराती भाषेतच जनतेला संबोधित करत होते. मात्र २०१३ साली त्यांनी आपले भाषण हिंदीत केले. २०१३ ला प्रथमच भाषणांची नव्हे, तर वक्त्यांची तुलना करण्यात आली. ती सुद्धा थेट पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीची एका मुख्यमंत्र्याशी. त्यावेळी माध्यमांनी स्वत:च्या मर्जीनेच पंतप्रधानांच्या दीडपट मोठे असलेले मोदींचे संपूर्ण भाषण सतत प्रसारित केले आणि दिवसभर त्या दोघांच्या भाषणांची तुलना केली; असे त्या वेळी का घडले असावे? खरे तर ती लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या मीडियाची गोदी मीडिया बनण्याची सुरवात होती. मोदींनी भाषणापूर्वी आदल्या दिवशी ट्विट करत आपले उद्याचे भाषण आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे भाषण यांची तुलना करण्याचे आव्हान केले होते. एक प्रकारे देशात २०१३ ला स्वातंत्र्य दिनी मोदींचे ते भाषण लाल किल्ल्यावरील वैकल्पिक भाषण ठरले आणि मोदी वैकल्पिक पंतप्रधान!

या भाषणात मोदींनी देशासमोरील प्रमुख प्रश्न कसे सोडविणार याचे कोणतेही उत्तर न देता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा आपण कसे सरस आहोत, डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस देश चालविण्यास कसे अपात्र आहेत हे या भाषणातूनच  जनतेवर ठसविण्याचा प्रयत्न केला होता. याच भाषणातून मोदींचा पंतप्रधानपदाचा प्रवास सुरू झाला होता. या दरम्यानच गोवा येथील अधिवेशनात लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य काही भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध डावलून भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित केले होते. मोदींच्या या कृतीने त्यांना देशाची सत्ता आपल्या हातात घेण्याचा मार्ग प्राप्त झाला.

शेतकरी आंदोलनातून आलेली ‘किसान गणतंत्र परेड’ ही संकल्पना मोदींच्या वरील यशस्वी प्रयोगावरून सुचलेली आहे. २०१३ सालच्या मोदी आपल्या भाषणात, गेल्या ६० वर्षांत काँग्रेसने १९४७ पासूनच्या समस्या तशाच का आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग हे १९४७च्या नेहरूंच्या भाषणातील प्रश्नांचाच आजही उल्लेख करतात, याचा अर्थ ६० वर्षात कॉंग्रेसने काहीच केले नाही का? असा जाब काँग्रेसला विचारतात. चीनच्या सीमा प्रश्नाचा उल्लेख करत चीनला जशास तसे उत्तर (लाल आंखे दिखाके जवाब देनेकी) देण्याची गरज ते या भाषणात सांगतात. आता मात्र ते पंतप्रधान झाल्यावर चीनने भारताचा कित्येक किलोमीटर प्रदेश व्यापला आहे. २० भारतीय सैनिकांना गलवान खोर्यात चीन बरोबर झालेल्या झटापटीत वीरमरण आले असतानाही ते चीनचे नावही, या घटनेला ९ महिने झाले तरी घेत नाहीत, हे विशेष आहे. काँग्रेस विरोधात त्यावेळी प्रचार करताना मोदी काँग्रेसची घोषणा आता ‘मर जवान मर किसान’ झाली आहे, शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा (स्वामीनाथन आयोगानुसार), दोन कोटी दरवर्षी रोजगार, अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, काळा पैसा परत आणणे यासारख्या आकर्षक घोषणा देत ते दिल्लीच्या सत्तेवर आले.

नरेंद्र मोदी सत्तेवर येऊन आज ७ वर्षे होत आहेत. ज्या समस्यांचा उल्लेख करत आणि त्या सोडविण्याची भाषा करत ते सत्तेवर आले त्या समस्या मोदींना सोडविता तर आल्या नाहीतच पण दिवसेंदिवस देशाची आर्थिक आणि सामाजिक घडी विस्कटत चालली आहे. समस्या निराकरणाऐवजी मोदी सरकार जनतेत दुही माजविणारे प्रश्न हाताळत आहे असे चित्र आहे. शेतकऱ्यांना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिळत नाही हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारच्या काळात न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मनमोहन सिंग सरकार पेक्षा कमी पट वाढले आहे हे शेतकरी सरकारी दावा खोडत आकडेवारीसह स्पष्ट करतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असोत किंवा इतर कृषि विषयक समस्या अधिकच जटील बनत चालल्या आहेत. नोटबंदी, GST कराची अंमलबजावणी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन याने देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णतः दिशाहीन होऊन देश आर्थिक महामंदीच्या दिशेने जात आहे. बेरोजगारीची समस्या गेल्या ४५ वर्षातील सर्वाधिक भीषण अवस्थेत आहे. मोदी सरकारने आपल्या कृतीने जनतेचा सरकारी यंत्रणावर  असणारा उरलासुरला विश्वास संपविला आहे.

देश वरीलप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक समस्यातून जात असताना सरकार ३७० कलम रद्द करणे, CAA हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करने, लव्ह जिहाद, गोहत्या, राममंदिर यासारखे प्रश्न हाताशी घेऊन जनतेत अधिकाधिक ध्रुवीकरण करत आहे. ज्वलंत समस्यांना जनतेच्या मनातून डायव्हर्ट करण्याचा हाच मार्ग सरकारच्या पुढे उरला आहे असे चित्र आहे. राजकीय आणि सामाजिक ध्रुवीकरण घडवून निवडणुका जिंकण्याचा सोपा पर्याय सध्या सत्ताधारी वर्गाला सोयीचा वाटतो. इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडिया या सर्व माध्यमावर भाजप आणि मोदींचा पूर्णपणे कब्जा आहे. मोदीसत्तेत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणारा मीडिया गोदी मीडिया बनला आहे. संसद, नोकरशाही, न्यायालये यावर सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. न्याय व्यवस्था स्वतंत्र राहिलेली नाही. सरकारी संस्था सत्तेच्या गुलाम झाल्याने आणि मीडिया, गोदी मीडिया झाल्याने विरोधी पक्षांचे महत्त्व आणि अस्तित्व जाणवत नाही. सरकारी संस्था आणि मीडिया हे घटक विरोधी पक्षांना, नेत्यांना, विरोधी विचारांना शत्रूसारखे बघत आहेत. अशावेळी विरोधासाठी परंपरागत साधनाऐवजी नवीन कल्पना आणि तंत्र शोधून काढावे लागते. ‘किसान गणतंत्र परेड’ ही त्याचीच अभिव्यक्ती आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने घोषित केलेली ‘किसान गणतंत्र परेड’ ची घोषणा या सर्व पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक आहे. या परेडमध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्या आत्महत्या, कर्जबाजारी, हमीभाव, दुष्काळ यावर हे शेतकरी देखावे आणि दृश्ये दाखवू शकतात. या बरोबरच बेकारीची समस्या शेतीमध्ये लपत असली तरी ही समस्या शेतकऱ्यांच्या शिक्षित पाल्याची मोठी समस्या आहे हे दाखविले जाऊ शकते. या बरोबर समाजातील सर्वच धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक फसवणूक आणि अन्य समस्यांना सुद्धा ही परेड वाचा फोडू शकते. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी देशातील वैभवाचे दर्शन घडवून आणणे त्यासाठी परदेशातील राष्ट्रप्रमुख सारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला निमंत्रण देणे ही परंपरा यावेळी एका ऐतिहासिक आंदोलनातून तयार झालेल्या वास्तविक समस्यांना कशी सामोरे जाते हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. या प्रजासत्ताकाचे प्रमुख पाहुणे असणारे ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी कोरोनाच्या निमित्ताने आपला भारत दौरा रद्द केला आहे.

‘संयुक्त किसान मोर्चा’ या घटनेला आपला नैतिक विजय म्हणून पाहत आहे. या वर्षी राजपथावरील प्रमुख परेडसाठी उपस्थितांची संख्या आणि परेडचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. ‘किसान गणतंत्र परेड’साठी मात्र लोकांचा सहभाग अधिकाधिक कसा होईल यासाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ नियोजन करत आहे. पंजाब, हरियाना येथील घरटी एक व्यक्ती यादिवशी परेडसाठी उपस्थित राहिल याची तयारी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने सुरू केली आहे. याबरोबरच राज्याच्या राजधान्या, जिल्हा, तालुका आणि पंचायत स्तरावर अशी ‘किसान गणतंत्र परेड’ आयोजनाची योजना आखली जात आहे.

२६ जानेवारीलाच देशभर ग्रामसभामध्ये तीन कृषी बिलांविरोधात ठराव पास करण्यासाठी ‘किसान संयुक्त मोर्चा’ जनजागृती करत आहे. ५ जानेवारी ते २० जानेवारी हा जागृती पखवाडा या पार्श्वभूमीवर ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने घोषित केला आहे. ‘किसान गणतंत्र परेड’ या वैकल्पिक जनपरेडच्या पर्यायाने खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारतातील असमान विकास आणि वाढत्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूंदावणाऱ्या दरीची दाहकता समोर येऊ शकते. मोदी सत्तेवर येताना ते १५ ऑगस्ट २०१३ च्या भाषणात ६० वर्षात काँग्रेसने काहीच केले नाही का? असा प्रश्न करित काँग्रेसला आव्हान देत होते तेच प्रश्न आणि तशाच समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या होऊन मोदी सत्तेसमोर ‘किसान गणतंत्र परेड च्या माध्यमातून प्रकट करण्याची नामी संधी ‘किसान गणतंत्र परेड’ आहे.

डॉ. प्रा. प्रमोदकुमार ओलेकर, हे आष्टा येथील आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज येथे इतिहास विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0