महासाथ कराराला विरोध आवश्यक का आहे?

महासाथ कराराला विरोध आवश्यक का आहे?

युरोपीयन युनियनने मेच्या दुसऱ्या आठवड्यात या करारासाठी भारताचा पाठिंबा मागितला आहे. त्याला भारताने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. अमेरिका, ब्राझिल आणि रशिया या देशांनी आत्ता बोलणी थांबवण्याची मागणी केली असली, तरी नंतरच्या टप्प्यावर म्हणजे समित्यांच्या अहवालांचे परीक्षण केल्यानंतर चर्चेची तयारी त्यांनी दाखवली आहे.

या आठवड्यात होत असलेल्या ७४व्या जागतिक आरोग्य परिषदेमध्ये (डब्ल्यूएचएसेव्हंटीफोर) “नवीन महासाथ करारा”बाबत बोलणी सुरू करण्याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या प्रस्तावावर त्वरित निर्णय करण्यासाठी परिषद घेण्याचा आग्रह युरोपीयन युनियन आणि अन्य अनेक सदस्य राष्ट्रांनी धरला आहे. यामध्ये ‘महासाथ सज्जता व प्रतिसादाबद्दल जागतिक कराराची मांडणी’ केली जाणार आहे. यासाठी आवेशपूर्ण चर्चा होणार हे नक्की.

आयएचआर रिव्ह्यू कमिटी (आयआरसी), इंडिपेण्डंट ओव्हरसाइट अँड अॅडव्हायजरी कमिटी (आयओएसी) आणि इंडिपेण्डंट पॅनल फॉर पॅण्डेमिक प्रीपेर्डनेस अँड रिस्पॉन्स (आयपीपीपीआर) या डब्ल्यूएचओने कमिशन केलेल्या तीन समित्याही शिफारशी मांडल्या आहेत. या तिन्ही समित्या नवीन महासाथ करार आणण्यास अनुकूल आहेत.

युरोपीयन युनियनने मेच्या दुसऱ्या आठवड्यात या करारासाठी भारताचा पाठिंबा मागितला आहे. त्याला भारताने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. अमेरिका, ब्राझिल आणि रशिया या देशांनी आत्ता बोलणी थांबवण्याची मागणी केली असली, तरी नंतरच्या टप्प्यावर म्हणजे समित्यांच्या अहवालांचे परीक्षण केल्यानंतर चर्चेची तयारी त्यांनी दाखवली आहे.

आपण काही बाबींचा स्पष्ट विचार करू: या करारासाठी धरला जाणारा आग्रह हा विकसनशील देशांच्या लसीकरण व उपचारांच्या मागणीकडून लक्ष अन्यत्र वळवण्याचा प्रकार आहे. कोविड-१९ साथीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी प्रतिसाद देणे शक्य झाले नाही ते नियमांच्या अभावामुळे असे कथन तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ट्रिप्स वेव्हर प्रस्तावासारख्या प्रयत्नांचे महत्त्व कमी करण्याचा तसेच सार्वजनिक आरोग्य संरचना सुधारण्याच्या व डब्ल्यूएचओची संसाधने वाढवण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार आहे.

भारताने आत्तापर्यंत यावर मौन बाळगले आहे हे ठीकच आहे पण डब्ल्यूएचएसेव्हंटीफोरमध्ये भारताने महासाथ कराराला तसेच विविध समित्यांच्या शिफारशींना विरोध करणे आवश्यक आहे.

महासाथसाठी कायद्यांचा अभाव नाही

डब्ल्यूएचओ घटनेच्या २ऱ्या अनुच्छेदानुसार डब्ल्यूएचओ साथरोग, स्थानिक रोग तसेच अन्य आजारांच्या निर्मूलनासाठी कामाला उत्तेजन देऊ शकते व काम पुढे नेऊ शकते. आजारांचा आंतरराष्ट्रीय प्रसार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियम, २००५च्या माध्यमातून ही तरतूद अधिक भक्कम करण्यात आली आहे. डब्ल्यूएचओच्या महासंचालकांना (सध्या डॉ. टेड्रोस अॅढामोन गेब्रेयसस) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ‘आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या चिंताजनक सार्वजनिक आरोग्य आणिबाणी’ निश्चित व जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत. अन्य आंतरराष्ट्रीय विधी यंत्रणांच्या तुलनेत आयएचआर प्रगत आहे, कारण, डब्ल्यूएचओचा स्वीकार केलेल्या सदस्यराष्ट्रांनी विहित कालावधीत या यंत्रणेचा सदस्य होण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला नाही, तर ते या यंत्रणेचे आपोआप सदस्य होतात.

कोविड-१९ साथीला प्रतिसाद देण्यात सध्या जे अपयश आले आहे त्यामागे कायद्याचा अभाव नव्हे, तर अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अमलबजावणी नीट न होणे आहे. आयओएसी आणि आयआरसीच्या अहवालांनुसार, डब्ल्यूएचओ व सदस्यराष्ट्रे या दोहोंच्या स्तरांवरील रचनात्मक समस्यांमुळे कायद्यांची अमलबजावणी नीट झाली नाही. राष्ट्रांमधील तसेच राष्ट्रांतर्गत सामाजिक व आर्थिक असमानतांमुळे कोविड-१९ साथीची समस्या प्रामुख्याने तीव्र झाली, असे आयपीपीपीआरच्या अहवालात स्पष्ट नमूद आहे. या असमानतांमुळे आयएचआरने दिलेल्या सूचनांचे पालन शक्य झाले नाही.

तरीही या तिन्ही समित्यांनी नवीन करार तयार करण्याची शिफारस करत आहेत आणि डब्ल्यूएचओमधील तसेच सदस्यराष्ट्रांच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांमधील रचनात्मक कच्च्यादुव्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

आयएचआरच्या परीक्षण समितीच्या मते खालील कारणांसाठी नवीन करार आवश्यक आहे-

१. साथरोगांबद्दल जलदगतीने माहितीचे आदानप्रदान करणे, रोगकारक घटकांचे जीवशास्त्रीय नमुने घेणे आणि जिनोम्सची संगती लावणे;

२. निदानाची तंत्रे, उपचार आणि लशींची उपलब्धता सुधारणे;

३. झूनॉटिक अर्थात प्राण्यांपासून माणसांना होणाऱ्या रोगांचा प्रतिबंध करणे.

मात्र, येथे निदान आणि उपचार दोन्हीही चुकीचे आहेत. आयएचआर २००५च्या ४४व्या आणि १४व्या, ४६व्या व ५७व्या अनुच्छेदांद्वारे या समस्यांवर मात करण्यासाठी पद्धतशीर योजना निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्या स्वीकारणे ऐच्छिक आहे आणि नियम ढोबळ स्वरूपाचे आहेत.

खरे तर आयएचआर २००५मधील स्पष्टीकरणात्मक मजकूर, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुधारणा अमलात आणल्यास वर उल्लेख केलेल्या तरतुदींचे उपयोजन करण्यात मदत होऊ शकेल. उच्च, मध्यम व निम्न उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांमध्ये आपत्कालीन महासाथच्या स्थितीत ‘वैशिष्ट्यपूर्ण पण सामाईक जबाबदारीची भावना’ निर्माण करून या नियमांचे ऐच्छिक स्वरूपही सहज बदलता येईल. दुसरा लाभ म्हणजे आयएचआर २००५ वर आधारित उपाययोजना वेगाने अमलात आणल्या जाऊ शकतात व डब्ल्यूएचओच्या घटनेतील २१व्या कलमानुसार त्या बंधनकारकही ठरू शकतात.

दुसऱ्या बाजूला आयएचआरच्या बाहेरील नवीन नियम अधिक समस्यांना निमंत्रण देऊ शकतात, कारण, त्या परिस्थितीत प्रत्येक बाबीवर, उदाहरणार्थ, माहितीचे आदानप्रदान किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतर, स्वतंत्रपणे बोलणी करणे आवश्यक ठरेल आणि नवीन कराराला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी स्वतंत्र विधीविषयक तरतुदी कराव्या लागतील. नवीन करारामुळे, या प्रत्येक तरतुदीला मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार, श्रीमंत राष्ट्रांना मिळेल आणि आयएचआरच्या तरतुदी कमकुवत होतील.

फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनअयोग्य साधन

डब्ल्यूएचओमधील रचनात्मक व आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी (याच  समस्यांचा आयएचआर २००५ नियमांच्या अमलबजावणीत अडथळा होत आहे) कराराची चौकट (फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन) हे योग्य कायदेशीर साधन ठरणार नाही.

अशा प्रकारचा करार म्हणजे मुळात एक रचनाबद्ध विधी व्यवस्था असते आणि सर्व सदस्यांच्या नियमित भेटी होतील आणि कराराच्या तत्त्वांनुसार समस्यांवर तोडगा काढला जाईल असा वायदा ते करते. हे उपाय चर्चांच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर बहुतेकदा नियम किंवा पूरक कायदे म्हणून स्वीकारले जातात. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालू राहू शकते. हवामान बदलांच्या समस्येवर उपाय म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या यूएन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनचे काय चालले आहे आपण बघत आहोतच.

तेव्हा कराराची चौकट स्वीकारल्यामुळे कायदेशीर बंधनाबाबती समस्या सुटणार नाही. उलट चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवण्यासाठी हा करार सबब पुरवेल, त्यातून नवीन समस्या निर्माण होतील आणि आंतरराष्ट्रीय महासाथ कायद्यात सध्या असलेले कच्चेदुवे अधिक वाढतील.

या करारावर २०२० सालाच्या पहिल्या तिमाहीत स्वाक्षऱ्या व्हाव्या अशी कराराच्या समर्थकांची इच्छा आहे. एकंदर ही मुदत महत्त्वाकांक्षी आहे आणि त्यामुळे फारशा प्रबळ नसलेल्या सदस्यराष्ट्रांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नाकारली जाण्याची शक्यताही दाट आहे. यातील अनेक राष्ट्रे आधीच कोविड साथीमुळे संकटाच्या खाईत आहेत. वाटाघाटींदरम्यान श्रीमंत राष्ट्रांच्या दबावाला ती सहज बळी पडू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय आरोग्य कायद्यांची उत्क्रांती व त्यासाठी झालेल्या वाटाघाटींचा इतिहास फारसा निष्पाप नाही. शक्तिशाली राष्ट्रे व त्यांचे खासगी गुंतवणूकदार संकटाच्या काळात आपले हित साधून घेतात. गरजू राष्ट्रांसाठी मग फारसे काही उरत नाही.

भारताने लौकिकाला जागावे

आजघडीला भारताने मूक निरीक्षक होण्यात अर्थ नाही. नवीन कराराच्या प्रस्तावाला आपण कसून विरोध केला पाहिजे आणि मध्यम व निम्न उत्पन्न राष्ट्रांच्या आरोग्यहक्कांसाठी लढणारे राष्ट्र हा आपला लौकिक कायम राखला पाहिजे.

आयएचआर २००५ मध्ये दोष नाहीत असे नाही पण ते दूर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सुधारणा अधिक प्रभावी व मूलभूत असणे आवश्यक आहे. आजारांबद्दलची माहिती तातडीने प्रसिद्ध करण्यावर सर्व समित्यांच्या अहवालात व कराराच्या प्रस्तावांत भर देण्यात आला आहे. मात्र, भविष्यकाळातील उद्रेक टाळण्यासाठी आपण काय केले पाहिजे याकडे सर्वांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. भारताने समितींच्या शिफारशींमधील बलस्थाने व कच्चेदुवे सखोल अभ्यासले पाहिजेत आणि आयएचआर २००५मध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सर्वोत्तम शिफारशींची निवड केली पाहिजे.

नवीन कराराचे समर्थक म्हणत आहेत की, कोविड साथीने सर्वत्र विध्वंस घडवला आहे आणि सरकारांनी कृती करण्याची निकड आहे. गरम तव्यावर पोळी भाजून घेतली पाहिजे, अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले आहे. मात्र, या कराराचे चटके गरीब राष्ट्रांना बसणार आहेत आणि पोळी शक्तिशाली राष्ट्रांची भाजली जाणार आहे हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

मूळ लेख: 

COMMENTS