शेतकरी आंदोलनापुढे मोदी सरकार झुकेल का?

शेतकरी आंदोलनापुढे मोदी सरकार झुकेल का?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं वादळ आता सरकार काही क्लृप्त्या वापरुन शांत करणार की ते आक्रमक रुप घेऊन सरकारला तडाखा देणार हे अजून स्पष्ट नाही. आंदोलन अशा टप्प्यावर आलेलं आहे की पुढे काय वळण घेणार याचा अंदाज नाही.

दिल्ली हरियाणाच्या सिंघु सीमेवर गेल्या चार दिवसांपासून पंजाब-हरियाणातलं शेतकरी वादळ येऊन धडकलं आहे. सीमेच्या एका बाजूला प्रचंड असा पोलीस बंदोबस्त आणि दुसऱ्या बाजूला तितकाच मनाचा निर्धार करून सहा महिने लागले तरी बेहद्दर पण आता माघार नाही अशा पवित्र्यात असलेले शेतकरी. शुक्रवारी पहिल्या दिवशी हे आंदोलन कव्हर करण्यासाठी पोहचलो तेव्हा परिस्थिती खूप तणावाची होती. त्या दिवशी पहिलाच दिवस असल्यानं या शेतकऱ्यांना आपण इथेच रोखून हे आंदोलन मोडीत काढू असं हरियाणा आणि केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेल्या दिल्ली पोलिसांना वाटत होतं. त्यामुळेच त्यांनी तयारीही जोरदार केली होती.

आम्ही सिंघु सीमेवर पोहचलो, त्याचवेळी हा सगळा शेतकरी जथ्था तिथे पोहचला आणि एकच गलका सुरू झाला…पोलीस अश्रुधुराच्या नकळांड्या फोडतायत, चार चार पदरी बॅरिकेडिंगच्या मागून पाण्याचे फवारे सोडतायत, काही आक्रमक शेतकरी पुढे आल्यावर त्यांच्यावर लाठीमार सुरू आहे, दोन्ही बाजूनी दगडफेकही चालू आहे असा सगळा राडा जवळपास अर्धा पाऊणतास सुरू राहिला. नंतर काही पोलीस अधिकारी आणि शेतकरी नेते यांच्यात बराच काळ समोरासमोर चर्चा झाली. किसान संघर्ष समितीचे व्ही एम सिंह, स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव आणि इतर नेते माईकवरुन कधी शेतकऱ्यांशी तर कधी पोलिसांशी संवाद करत होते. पण तरी या सगळ्यातून तोडगा मात्र काही निघू शकला नाही आणि आता गेल्या चार दिवसांपासून त्याच हायवेवर त्याच ठिकाणी शेतकरी आणि सगळा पोलीस फौजफाटा एकमेकांच्या समोर आहे. दोन्ही बाजूंच्या मध्ये १०० फुटांची रिकामी जागा आहे. एका बाजूला पाच-सहा किलोमीटर लांब ट्रॅक्टरची रांग तर दुसऱ्या बाजूला पोलिसांचा अभूतपूर्व फौजफाटा…दिल्ली पोलीस, हरियाणा पोलीस, केंद्रीय सुरक्षा बल, इतकंच काय दंगल नियंत्रण पथकही त्यात दिसतं.

हे वादळ आता सरकार काही क्लृप्त्या वापरुन शांत करणार की ते आक्रमक रुप घेऊन सरकारला तडाखा देणार हे अजून स्पष्ट नाही. आंदोलन अशा टप्प्यावर आलेलं आहे की पुढे काय वळण घेणार याचा अंदाज नाही. ‘दिल्ली चलो’ असा नारा देत या शेतकऱ्यांनी राजधानीकडे कूच केलं आहे. बहुतांश शेतकरी हे पंजाब, हरियाणातलेच आहेत. इतरही राज्यांतल्या शेतकऱ्यांची साथ असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे, पण ती संख्या म्हणावी तितकी दिसत नाही. मुळात दिल्लीतच येण्याचा शेतकऱ्यांचा हट्ट का आहे? केंद्र सरकारनं सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात जे तीन कायदे मंजूर केलेत, त्याला विरोध करत शेतकऱ्यांचं आंदोलन तेव्हापासूनच सुरु झालं होतं. पंजाबमध्ये शेतकरी रेल्वे ट्रॅकवर बसले, ट्रॅक्टर रॅली काढली पण तरी हे आंदोलन दुर्लक्षित राहिलं. त्यामुळेच सरकारला ताकद दाखवून द्यायची तर दिल्लीच गाठली पाहिजे असा निर्धार करत हे शेतकरी निघाले आहेत.

आता दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघु आणि टिकरी या दोन सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला आहे. त्यामुळे दिल्लीहून शिमला, चंदीगढला जाणाऱ्या हायवेवरची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. गंमत म्हणजे सुरुवातीला शेतकऱ्यांना दिल्ली गाठूनच द्यायची नाही या पवित्र्यात असलेलं सरकार आता त्यांनी दिल्लीत यावं म्हणून गयावया करत आहे, तर ‘दिल्ली चलो’चा नारा देत इथवर पोहचलेले शेतकरी आता चर्चा दिल्लीत येऊन नव्हे तर इथूनच करणार असं म्हणत आहेत.

अशी स्थिती का निर्माण झाली?  कारण सरकारनं शेतकऱ्यांना हे आंदोलन दिल्लीत बुराडी मैदानावर येऊन करण्याची ऑफर दिली आहे. हे मैदान दिल्लीच्या अगदी टोकाला आहे. त्यामुळे इथं आंदोलन करत बसलो तर सरकारला काही फरक पडत नाही, त्यामुळे इथं आणून आपलं आंदोलन कमजोर करण्याचा प्रयत्न आहे अशी शेतकऱ्यांना भीती वाटत आहे. शिवाय जर खरोखरच सरकारला चर्चा करायची होती, तर मग आमच्या वाटेत इतके अडथळे का आणले गेले, आम्हाला दिल्लीत येऊच दयायचं नाही असा चंग का बांधला होता? आम्ही शांततापूर्ण मार्गानंच आमचं आंदोलन करत होतो, मग आम्हाला रोखण्यासाठी अगदी रस्ते खोदून ठेवले. सीमेवर असतात तशी तारांची कुंपणं लावली गेली, रेतीनं भरलेले ट्रक अडथळे म्हणून उभे केले ते कशासाठी हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

सरकारनं त्या दिवशी बुराडी मैदानाचा प्रस्ताव दिल्यानंतर काही शेतकरी तिथे पोहचलेही होते. पण ते उत्तराखंड शेतकरी संघटनेचे काही शेतकरी होते. त्यांचीही पोलिसांनी फसगत केली, जंतर-मंतरवर चला असं सांगून त्यांना नेलं आणि ऐनवेळी बुराडीच्या मैदानातच रोखलं. त्यामुळेच दुसऱ्याच दिवसापासून त्यातलेही अनेक शेतकरी परत हरियाणा सीमेवर परतायला सुरूवात झाली होती.

सरकारच्या वतीनं केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी ३ डिसेंबरला चर्चा करू असं सांगून आपलं कर्तव्य पार पडल्यासारखं वर्तन केलं. याआधीही तीनवेळा शेतकरी प्रतिनिधींना दिल्लीत बोलावून मंत्र्यांनी चर्चा केलीच होती. पण ती फोल ठरली होती. आताही शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर असताना ते फिरकत नव्हते. आंदोलनाची धग वाढू लागल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव दिला. दिल्ली पोलिसांनी ठरवून दिलेल्या जागेत आंदोलन शिफ्ट करा, दुसऱ्या दिवशी सरकार चर्चा करेल हे त्यांचं निवेदन होतं. पण बुराडी मैदानावर जाणार नाही हा शेतकऱ्यांचा निर्धार ठाम आहे. दिल्लीचे ५ प्रमुख प्रवेशद्वार रोखून घेराव घालू, आमच्याकडे ४ महिन्याचं राशन आहे, त्यामुळे मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही असा त्यांचा पवित्रा आहे.

मुळात शेतकरी कायद्याविरोधातली असंतोषाची ही आग पंजाब, हरियाणातच इतकी का पेटते आहे. इतरत्र का दिसत नाही हा एक यातला प्रमुख प्रश्न. या दोन राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी व्यवस्था गेल्या काही वर्षात उभी राहिली आहे ती देशात सर्वात सक्षम आहे. नव्या कायद्यामुळे एमएसपीची हमी जाऊन शेती खासगी कंपन्यांच्या हातात जाईल अशी भीती त्यांना वाटत आहे. दुसरीकडे या कायद्यामुळे दलाली नष्ट होऊन शेतकरी आपला माल थेट खुल्या बाजारात विकू शकेल असा सरकारचा दावा आहे. पण हा दावा वरून जितका सुखद चित्र निर्माण करणारा आहे तितका तो प्रत्यक्षात नाही, अनेक शेती तज्ज्ञांनीही त्याबाबत सावध इशारा दिला आहेच. उत्तर भारतात यूपी, बिहार, राजस्थानसारख्या अनेक राज्यांत मोदींच्या नेतृत्वाची जादू मोठ्या प्रमाणावर आहे. हरियाणात ती लोकसभेला दिसली, पण विधानसभेत सत्ता टिकवण्यासाठी शेवटी दुष्यंत चौटाला यांच्या मदतीची गरज भासली. हा शेतकरी असंतोष चौटाला यांनाही काही वेगळी भूमिका घ्यायला भाग पाडतो का यावर हरियाणातल्या सरकारचीही गणितं अवलंबून आहेत. पंजाबमध्ये भाजपची ताकद तशी कमीच आहे. त्यात आता अकाली दलही त्यांच्यापासून वेगळा झाला आहे. पंजाब-हरियाणाच्या मिळून लोकसभेच्या २३ जागा येतात, त्यामुळे केवळ याच दोन राज्यांपुरता हा असंतोष सीमित राहला तर राजकीय दृष्ट्‍या फारसा फरक पडणार नाही, तसंच अजून लोकसभेच्या निवडणुकीला चार वर्षे बाकी आहेत या समजुतीत राहिल्यासारखी या आंदोलनाची सुरुवातीची हाताळणी दिसत होती.

या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी हरप्रकारचे प्रयत्न झाले. सोशल मीडियावरुन तर त्यासाठी सगळी फौजच उतरली होती. या आंदोलनाला खलिस्तान्यांचं आंदोलन ठरवण्याचा प्रयत्न झाला, कुणी इंग्लिशमध्ये बोलतानाचा व्हीडिओ पाहिल्यावर हे कसले गरीब शेतकरी अशी खिल्ली उडवली, तर उजव्या विचारसरणीसाठी एक प्रमुख वेबसाईट चालवणाऱ्या सीईओनं यांच्यावर थंडीत पाण्याचे फवारे मारुन पाणी वाया घालवू नका, त्याऐवजी अश्रुधूरच जास्त योग्य आहे. शिवाय त्यांनी पाचट जाळून प्रदूषण वाढवल्यानं त्यांच्याकडून दंडही वसूल करा अशी मल्लिनाथी केली. त्यात नेहमीप्रमाणे कंगना राणावतही मागे नव्हतीच. तिनंही आंदोलनाची थट्टा उडवणारं ट्विट केलं. आपल्या नेत्याचं समर्थन करण्यासाठी लोक किती असंवेदनशील होऊ शकतात, शेतकऱ्यांबद्दलही इतका द्वेष वाटावा असं कुठलं बीज यांच्या मनात पेरलं गेलं आहे? माध्यमांच्या अजेंड्यावरही आंदोलनातल्या मागण्यांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसत होतं. अण्णांच्या आंदोलनाबाबत असे प्रश्न कधी पडल्याचं दिसत नव्हतं, तिथं फक्त क्रांतीची ज्वाळा भडकताना दिसत होती हा फरकही मजेशीरच आहे.

मोदी सरकार आपल्या निर्णयावरुन मागे वळल्याचं फार क्वचित दिसलं आहे. पहिल्या टर्ममध्ये भूमी अधिग्रहण कायदा हे त्याचं एकमेव उदाहरण. आता या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलनाची आग इतर कुठल्या राज्यात दिसत नसली तरी पंजाब हरियाणाचे शेतकरी मात्र आक्रमक आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर त्यांनी ठाण मांडलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावापुढे झुकत मोदी सरकार लवचिकता दाखवणार की दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीनं हे आंदोलन मिटवणार हे पाहावं लागेल. शेतकऱ्यांना यात भ्रमित केलं जात असल्याचं सरकार म्हणत आहे, पण मुळात अशा गंभीर विषयावर कायदा बनवण्याआधी या क्षेत्रातल्या कुठल्या घटकांना विश्वासात घेऊन सल्लामसलत केली होती का ? थेट अध्यादेश आणला गेला. त्यामुळेच चर्चेची मानसिकताच नसलेल्या सरकारला आता शेतकरी ती शिकवणार का हे या आंदोलनाच्या फलश्रुतीवरच ठरेल.

प्रशांत कदम हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS