युद्धभूमीवर महिला: नौदल प्रमुखांच्या वक्तव्यातला सूज्ञपणा लष्कर प्रमुखांच्या वक्तव्यात नाही

भारतीय लष्कर अजूनही महिला लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी का तयार नाही, या विषयावर भारतीय लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी अलिकडेच एका मुलाखती दरम्यान  दीर्घ चर्चा केली.

लष्करातील महिला अधिकारी हा वादग्रस्त विषय राहिलेला आहे. बंधनांच्या भिंती तोडू पाहण्यास उत्सुक असणाऱ्या महिला आणि तडे जाऊ लागलेल्या भिंती वाचवण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करणारे भारतीय लष्करी अधिकारी दोघेही या विषयावर तीव्रतेने प्रतिक्रिया देताना दिसून येतात.

हे सगळे उलथवून टाकू पाहणाऱ्यांच्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांच्या, दोघांकडेही आपापले योग्य मुद्दे आहेतच. लष्कर प्रमुख रावत यांनी मात्र, नजीकच्या भविष्यात भारतीय लष्कर महिला अधिकारी का समाविष्ट घेऊ शकत नाही, हे स्पष्टीकरण देण्यासाठी अत्यंत पुरुषी, अतार्किक आणि तथ्यांच्या बाबतीत निराधार असलेले मुद्दे निवडण्यास प्राधान्य दिलेले दिसते.

त्यांच्या मते, “….आपल्याला महिलांना विशेष जपावे लागेल असे आदेश आहेत. जर एखाद्या महिला अधिकाऱ्याला तिच्याकडे कोणी चोरून पाहत आहे असे वाटले, तर आम्हाला तिच्या भोवती आडोसा उभा करावा लागेल.” इथपासून ते, “जर मी एखादया महिलेला प्रमुख अधिकारी बनवले, आणि ती बटालियनची प्रमुख झाली, तर ती तिच्या कर्तव्यापासून सहा महिने दूर राहू शकते का? ती प्रमुखपदी असताना त्या कालावधीमध्ये मी तिला मातृत्व रजा देऊ शकणार नाही, असे बंधन मी त्या महिलेवर घालू शकतो का? जर मी असे वक्तव्य केले तर मोठा गदारोळ माजेल.” त्यांच्या या विधानांनी महिलांना हीन लेखण्याची आणि त्यांची हेटाळणी करण्याची नीचतम पातळी गाठलेली आहे.

पहिला मुद्दा घेऊ या, जो पर्यंत खरेच एखादा पुरुष तिच्या राहण्याच्या जागेमध्ये/ केबिनमध्ये डोकावून पाहत नाही तोपर्यंत एखादी महिला अशी तक्रार का करेल? जर अशा प्रकारे महिलेच्या इच्छेविरुद्ध खरेच कुणी डोकावून पाहत असेल तर तो त्या महिलेची चूक नाही  तर प्रश्न शिस्त नसल्याचा  आहे. अर्थातच, बेशिस्त तुकडी ही त्या तुकडीच्या प्रमुखासाठी डोकेदुखीच असते, हे तर कोणताही लष्करी अधिकारी मान्य करेल.

जनरल रावत पुढे असं मांडतात की अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करणारे बहुतांश भारतीय जवान हे खेडयातून आलेले असल्याने महिला अधिकाऱ्याकडून सूचना आणि आदेश स्वीकारण्यात त्यांना अडचणी येऊ शकतात.

या मांडणीमध्ये दोन त्रुटि दिसून येतात. एक, वरच्या हुद्दयावरील नेतृत्वाच्या आदेशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीनेच जवानांना प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यांना ‘पुरुष’ नेतृत्वाचे आदेश स्वीकारण्याच्या दृष्टीने तयार केले जात नाही. लष्करामध्ये ‘हुद्दयाला’ महत्व आहे. त्यामुळेच हुद्दा हा खांदयावर दर्शविला जातो. तेव्हा, अशा प्रशिक्षित जवानांनी नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या खांद्यावरील हुद्दयाकडे न पाहता स्तनांकडे पाहण्याचा निर्णय घेतला, तर हा बेशिस्ती बरोबरच, आदेशांचा भंगही दर्शवतो.

दुसरी चूक म्हणजे, शतकानुशतके ग्रामीण भागातील पुरुष हे सुरक्षा रक्षक, घरगुती कामे, कार्यालयीन कामे आणि लष्कर क्षेत्रात देखील महिलांकडून आदेश स्वीकारत आलेले आहेत. तसेही, युद्धभूमी वगळता लष्करामध्येही इतरत्र महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. या कार्यरत महिला त्यांच्या कनिष्ठ पुरुष सहकाऱ्यांना तसेच जवानांना देखील सूचना आणि आदेश देत नसतील का? आणि त्या आदेशांचे पालन केले जात नसेल का?

महिलांनी नेतृत्व कालावधीमध्ये मातृत्व रजेची मागणी करण्याच्या शक्यते बाबत केलेले विधान सर्वाधिक हीन आणि अपमानास्पद होते. भारतामध्ये पुरुष अधिकाऱ्यांची सुद्धा वयाच्या चाळिशीच्या आत प्रमुख अधिकारी पदांवर सहसा नेमणूक होत नाही. हे लक्षात घेतले, तर कठोर शारीरिक व मानसिक तयारी आणि प्रशिक्षणानंतर जर एखादया महिलेची उच्चपदावरील अधिकारी म्हणून नेमणूक होणार असेल तर ती वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी किंवा त्यानंतर मूल होऊ देण्याचा विचार करेल का ? नागरी सार्वजनिक क्षेत्रात देखील वयाच्या चाळीसाव्या वर्षानंतर मूल जन्माला घालणाऱ्या महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे. तसेच दहापैकी केवळ पाच अधिकारी उच्च पदांवर पोहोचू शकतात. अशा परिस्थितीतून हे पद मिळवणारी महिला इतक्या उशीरा मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेऊन त्यावर पाणी फिरवेल ही शक्यता जवळजवळ नाहीच. जरी संबंधित महिलेने मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतलाच तर या निर्णयाबरोबर कोणत्या तडजोडी कराव्या लागणार आहेत, आणि आपल्या लष्करी कारकीर्दीवर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे सगळे ती निश्चितपणे जाणून असेल. तेव्हा हा त्या महिलेने काळजी करण्याचा प्रश्न असतो, लष्करप्रमुखांचा नाही!

जनरल रावत, कृपया तुम्ही नेतृत्व करत असलेल्या अधिकाऱ्यांची सामाजिक कौटुंबिक माहिती तपासा. त्यापैकी बहुतेकांनी वयाची तिशी पूर्ण होईपर्यंत एक मूल जन्माला घातले आहे. म्हणजे, नेतृत्वस्थानाची संधी मिळण्याआधी दशक किंवा दीड दशक आधी. मग महिला तरी याला अपवाद का ठरतील?

तसेच देश महिला अधिकाऱ्यांचे मृतदेह स्वीकारण्यास तयार नसण्याबाबत आपण बोलला आहात, मात्र, आपल्या माणसांचे मृतदेह स्वीकारण्यास कोण तयार असते? यामध्ये तयार असण्याचा प्रश्नच येत नाही. हा मुद्दा आपल्या माणसांनी मृत अवस्थेत परत न येण्याबाबत प्रार्थना करण्याचा, अशी आशा बाळगण्याचा आहे. मात्र, जर असे घडले तर स्वीकारण्याचा देखील आहे!

हा प्रश्न विचारणाऱ्या धाडसी पत्रकाराने जनरल रावत यांना कात्रीत पकडले. त्यामुळे, लष्कराच्या कँटीनमध्ये चालणारी महिला द्वेषी टिंगलटवाळी मुलाखत स्वरूपात बाहेर पडली.

या कुप्रसिद्ध मुलाखतीच्या आधी काही आठवडे, दिल्लीमधील कोटा हाउस येथे ३ डिसेंबर रोजी नौदल प्रमुखांनी दिलेली मुलाखत मात्र या मुलाखतीच्या पूर्ण विरोधी आणि वेगळी होती. महिलांना युद्धभूमीवरील कारवाईमध्ये समाविष्ट करून घेण्याबाबत प्रश्न विचारला असता अॅडमिरल लांबा म्हणाले, “आम्ही युद्धभूमीवरील कारवायांसाठी महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे. महिला आज पी ८१ ही सागरी टेहळणी विमाने चालवत आहेत. हा लष्करी कारवाईचा एक भाग आहे.”

अॅडमिरल लांबा यांच्यामते, महिला अधिकाऱ्यांना पी ८१ मधून शस्त्रमारा करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे. नौदलाच्या क्षेत्रात याला युद्धभूमीवरील कारवाईचा दर्जा आहे.

दुसऱ्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना, ते म्हणाले की “भविष्यकालीन आधुनिक युद्धनौका या महिला अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याच्या क्षमतेनुसार तयार करण्यात येत आहेत. अर्थात आजच्या घडीला नौदलाच्या प्रशिक्षण नौका या महिला अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी सुसज्ज नसल्यामुळे महिलांना या नौकांवर नेमण्यात आलेले नाही. त्यांनी सांगितले, की, याबाबत देखील तयारी आणि क्षमता बांधणी सुरु आहे. नवीन प्रशिक्षित युद्धनौका ताफ्यात आल्या की युद्धनौकांवरील नेमणुकीसाठी महिला अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देता येईल.”

याच्या कालमर्यादे विषयी ना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला ना अॅडमिरल लांबा यांनी कोणते विधान केले. नवीन प्रशिक्षण नौका कदाचित पुढच्या वर्षी किंवा कदाचित पुढच्या पाच वर्षात महिला अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरु करतील. मात्र या विधानातून नौदल, महिलांप्रती कोणतेही चुकीचे पूर्वग्रह बाळगून नाही, हे तरी समोर आले. वास्तवात अशा प्रकारच्या नेमणुकांच्या दरम्यान महिला अधिकाऱ्याला पुरुष सहकाऱ्याबरोबर महिनोन्महिने एकटीला राहावे लागेल. परंतु या मुद्दयाला अवास्तव महत्त्व देऊन त्यावर अकारण चर्चाचर्वण न करता ही भूमिका मांडण्यात आली हे विशेष!

युद्धभूमीवरील कारवाईत महिलांचा सहभाग हा गंभीर विषय आहे. यामुळेच जगातील मोजक्याच देशांच्या सेनादलांनी महिलांना यामध्ये समाविष्ट करून घेतले आहे. यासाठी गंभीर, विचारपूर्वक प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात जर जनरल रावत यांनी एका पाठोपाठ एक मुलाखती देण्याचा धडाका लावला नसता, तर त्यांच्या बुरसट  प्रतिक्रिया आणि भूमिका याबाबत विचार करण्यास त्यांना पुरेसा वेळ मिळाला असता.

जगातील सर्वात मोठया लष्कर सेनेच्या प्रमुखाकडून निश्चितपणे याहून अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे.

गजाला वहाब या फोर्स या न्यूज मॅगझिनच्या कार्यकारी संपादक आहेत.