तो माझ्यासाठी तर नाही ना!

गोलपारा: उत्तरपूर्वेच्या लोकवस्तीपासून दूरच्या भागात नदी पलिकडे मजुरांनी सात फूटबॉलची मैदाने बसतील इतक्या मोठ्या क्षेत्रातील घनदाट जंगल साफ केले आहे. तिथे ते बेकायदेशीर स्थलांतरित लोकांसाठीचे पहिले मोठे स्थानबद्धता केंद्र (डिटेन्शन सेंटर) बांधत आहेत.

रॉयटरने साईटवरील बांधकाम मजूर आणि कंत्राटदार यांच्या घेतलेल्या मुलाखती आणि तिथला बांधकामाचा आराखडा यावरून समजलेल्या माहितीनुसार, हिरव्यागार चहाच्या मळ्यांचे राज्य असलेल्या आसाममधले हे केंद्र ३००० स्थानबद्धांसाठी असणार आहे. त्यामध्ये शाळा, रुग्णालय, मनोरंजन केंद्र आणि सुरक्षा दलांसाठी रहिवासाच्या जागा असतील – तसेच भोवतीने एक उंच भिंत आणि टेहळणी मनोरेही असतील.

या कँपच्या इमारतींच्या बांधकामाचे काम करणारे काही कामगार म्हणाले, त्यांची नावे आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदींमध्ये नाहीत. मागच्या आठवड्यात कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना शोधून काढण्यासाठीच्या मोहिमेचा भाग म्हणून या नोंदी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.

शेफाली हाजोंग ही जवळच्या एका गावातली स्थानिक जमातीची कृश महिला. तिचे नावही या यादीत नाही आणि तिलाही इतर जवळजवळ वीस लाख लोकांप्रमाणेच काही दशकांपूर्वीचे जन्म प्रमाणपत्र किंवा जमिनीची मालकी असल्याचे कागदपत्र दाखवून भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे.

या वीस लाख लोकांना हे करता आले नाही, तर त्यांना अशा बांधल्या जाणाऱ्या स्थानबद्धता केंद्रांमध्ये राहावे लागेल हा धोका आहे. सरकारच्या मते आसाममध्ये शेजारच्या मुस्लिम-बहुल बांगलादेशमधून आलेले लाखो बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. मात्र ढाकाने भारतात बेकायदेशीर स्थलांतरित घोषित केलेल्या कुणालाही परत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

स्थानिक हाजोंग जमातीच्या शेफालीला या सर्व परिस्थितीची भीती वाटते. “पण पोटासाठी करावं लागतं,” काँक्रीट मिक्सरमध्ये फावड्याने दगड ढकलायचे काम करत असताना, स्थानिक आसामी बोली भाषेत ती सांगते. ती आणि इतर कामगारांना दिवसाला सुमारे ३०० रुपये मिळतात, जी या गरीब भागात चांगली  मजुरी मानली जाते.

ती म्हणते तिला तिचे नेमके वय माहित नाही, बहुधा २६ असावे. आपले नाव यादीत का नाही तेही तिला माहित नाही. “आमच्याकडे जन्म प्रमाणपत्रे नाहीत,” त्याच साईटवर काम करणारी तिची आई मालती हाजोंग सांगते.

गोलपारा शहराच्या जवळचा कँप हा आसाममध्ये नियोजित असलेल्या किमान दहा स्थानबद्धता केंद्रांमधला पहिला आहे, असे स्थानिक प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांवरून समजते.

“जवळपासच्या गावांमधून रोजच लोक येथे काम मागायला येतात,” कँपमधील एक मोठे स्वयंपाकघर बांधण्याचे काम मिळालेला एक कंत्राटदार, शफिकुल हक सांगतो.

आसाममधील नागरिकांची नोंदणी करण्याच्या या प्रचंड मोठ्या मोहिमेचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे आणि पाच वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीमध्ये सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदू राष्ट्रवादी सरकारचे त्याला पूर्ण समर्थन आहे. टीकाकार म्हणतात, ही मोहीम मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी उघडण्यात आली आहे. अगदी जे अनेक दशके कायदेशीरपणे भारतात राहत आहेत त्यांनाही! बहुसंख्य गरीब आणि अशिक्षित हिंदूही मागच्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नागरिकत्व यादीमध्ये नाहीत.

मोठ्या संकटाच्या तोंडावर

“आसाम एका मोठ्या संकटाच्या तोंडावर आहे, ज्यामध्ये एका मोठ्या जनसमूहाचे राष्ट्रीयत्व आणि स्वातंत्र्य तर काढून घेतले जाईलच, परंतु त्याबरोबर त्यांचे मूलभूत अधिकारसुद्धा नष्ट होतील – ज्याचा येणाऱ्या अनेक पिढ्यांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होईल,” असे एका निवेदनामध्ये ऍम्नेस्टीने म्हटले आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी नागरिकत्व पडताळणीचे हे काम म्हणजे “अंतर्गत बाब” असल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटले आहे, आसामच्या नागरिक सूचीमध्ये नसलेल्या लोकांना लगेचच “स्थानबद्ध केले जाणार नाही. कायद्याच्या अंतर्गत असलेले सर्व उपाय निकामी ठरत नाहीत तोपर्यंत त्यांना सर्व अधिकार उपभोगता येतील.”

केंद्र सरकार आणि स्थानिक आसाम सरकार यांनी या कँपबद्दलच्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला नाही.

गोलपारा शहरातून या बांधल्या जाणाऱ्या कँपपर्यंत जाण्यासाठी एक अरुंद कच्चा रस्ता आहे, ज्याच्या दोन्ही बाजूंना नारळाची झाडे आहेत. एका डगमगत्या लाकडी पुलावरून वाहने लहान नदी पार करून साईटपर्यंत जातात, जिथे रबराच्या झाडांची गर्दी आहे. या वर्षी सरकारने स्थानबद्धता केंद्रांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानुसार या केंद्राच्या भोवती किमान १० फूट (३ मीटर) उंचीची भिंत असेल, व त्यावर काटेरी तारांची वेटोळी असतील, असे स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांमध्ये नमूद केले आहे.

गोलपारा येथील नवीन कँपच्या भोवती लाल रंगात रंगवलेली भिंत आहे. दोन टेहळणी मनोरे आणि सुरक्षा दलांसाठीच्या क्वार्टर त्याच्या मागे बांधल्या आहेत. बांधकामावरील कामगार आणि कंत्राटदारांनी सांगितल्यानुसार, या कँपमध्ये महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र रहिवासाच्या जागा असतील.

आणखी एक कंत्राटदार, ए. के. रशीद म्हणाले, ते १७ पैकी सहा इमारती बांधत आहेत. त्यामध्ये सुमारे ३५० चौरस फूट आकाराच्या खोल्या असतील. ते बांधत असलेल्या इमारतींपैकी प्रत्येकीमध्ये अशा २४ खोल्या असतील. केंद्राच्या भोवतीच्या भिंतीलगत सांडपाण्याची गटारे बांधली जात आहेत असेही त्यांनी सांगितले.

एक सरकारी कर्मचारी जी. किशन रेड्डी यांनी जुलैमध्ये संसदेत सांगितले की सरकारने स्थानबद्धता केंद्रांसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यांच्यानुसार, या केंद्रांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, राहण्यासाठी पलंग असलेल्या जागा, भरपूर पाणी असलेली पुरेशी प्रसाधनगृहे, संप्रेषण साधाने आणि स्वयंपाकघरे असतील.

“महिला/स्तनदा महिला, मुले यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल,” ते म्हणाले. “स्थानबद्धता केंद्रामध्ये ठेवलेल्या मुलांना जवळपासच्या स्थानिक शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा पुरवल्या जातील.”

तुरुंगातील कैद्यांपेक्षा वाईट

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने – ज्याने आपले नाव सांगण्यास नकार दिला – सांगितले, कँपमध्ये सुरुवातीला साधारण ९०० बेकायदेशीर स्थलांतरित ठेवले जातील, ज्यांना आत्ता आसाममधील तुरुंगांमध्ये असलेल्या स्थानबद्धता सुविधांमध्ये ठेवले आहे. भारतातील राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगातील एका गटाने यापैकी दोन सुविधांना मागच्या वर्षी भेट दिली होती. त्यांच्या अहवालानुसार तिथे असलेल्या स्थलांतरित स्थानबद्धांना काही बाबतीत “गुन्हे सिद्ध झालेल्या कैद्यांना मिळतात तेवढेही अधिकार मिळत नव्हते.”

त्यांची मुक्तता व्हावी यासाठी केलेल्या एका याचिकेची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होत आहे.

मूळ लेख