हा लष्करी कट आहे की जनतेचा उठाव याबाबत जगभरच्या विचारवंतांमध्ये मतभेद असून उजव्या आणि डाव्या विचारांच्या लोकांमध्ये या प्रश्नावरून वादविवाद सुरू आहेत.
निवडणुकांच्या निकालावरून झालेल्या गदारोळानंतर बोलिवियाचे सर्वाधिक काळ पदावर असलेले अध्यक्ष इवो मोरेल्स यांनी रविवारी १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असून राजीनाम्यानंतर त्यांनी देशातून पळून जाऊन मेक्सिकोमध्ये आश्रय घेतला आहे. इवो मोरेल्स हे बोलिवियाचे पहिले मूळ रहिवासी असलेले अध्यक्ष होते.
बोलिविया हा दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझिलच्या पश्चिमेस असलेला देश आहे. देशाची लोकसंख्या १ कोटी १४ लाख असून त्यामध्ये या भागातील मूळ रहिवासी असलेले लोक बहुसंख्य आहेत. २००५ साली मूळचे कोको उत्पादन करणारे शेतकरी असणारे डाव्या विचारांचे इवो मोरेल्स हे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हापासून तेच अध्यक्ष आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी नवउदारतावादी धोरणे न स्वीकारता, देशातील तेल आणि वायू उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि जनतेसाठी कल्याणकारी धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या धोरणांमुळे बोलिवियातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले. इतर बहुतांश लॅटिन अमेरिकन देशांपेक्षा बोलिवियाचा जीडीपी वृद्धी दरही जास्त होता. अनेक क्षेत्रांमध्ये देशाने चांगली प्रगती केली.
अर्थातच त्यामुळे ते देशात प्रचंड लोकप्रिय होते. तरीही बोलिवियाच्या घटनेनुसार २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये त्यांना अध्यक्षपदासाठी उभे राहता येत नव्हते. त्यांनी याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आणि न्यायालयाने त्यांना पुन्हा निवडणुकीला उभे राहण्याची परवानगी दिली. मात्र, सत्ता आपल्याकडेच राखण्याच्या त्यांच्या या प्रयत्नामुळे त्यांची लोकप्रियता कमी झाली आणि विरोधकांनाही त्यांच्या विरोधात प्रचाराचा मुद्दा मिळाला. त्याबरोबरच विरोधकांचे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप होते, तसेच या वर्षी जंगलांना लागलेल्या आगींच्या काळात त्यांच्या सरकारने आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर करण्यास नकार दिल्यामुळेही त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागले होते.
२०१९ च्या निवडणुकीत त्यांना ‘थोडक्यात’ विजय मिळाल्याचे त्यांच्या सरकारने घोषित केल्यानंतर देशात त्यांच्या विरोधातील निदर्शने सुरू झाली. हा निकाल खोटा असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते. ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स या संस्थेच्या अहवालातही निकालात स्पष्टपणे फेरफार केला गेल्याचे नमूद केले. त्यामुळे इवो मोरेल्स यांनी आपण राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुका घेऊ असे जाहीर केले. मात्र तरीही संपूर्ण देशभर मोरेल्स यांच्या विरोधकांनी निदर्शने चालूच ठेवली. एवढेच नव्हे तर बोलिवियाच्या लष्करप्रमुखांनीही लष्कर निदर्शकांच्या बाजूने आहे आणि मोरेल्स यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा असे जाहीरपणे सांगितले.
रविवारी मोरेल्स यांनी विरोधकांचे नेते, माजी अध्यक्ष कार्लोस मेसा आणि लुई फर्नांडो कामाको यांच्यावर आपली सत्ता उलथवून टाकण्याचा कट करत असल्याचा आरोप करत राजीनामा दिला व त्यानंतर आपल्या जिवाला धोका आहे असे सांगून त्यांनी मेक्सिको येथे आश्रय घेतला. मोरेल्स यांच्या विरोधातील निदर्शकांसाठी हा एक मोठा विजय होता. त्यानंतर बोलिवियाच्या सिनेटच्या उपाध्यक्ष जेनीन अनेझ यांनी हंगामी अध्यक्षपदावर दावा सांगत सूत्रे आपल्या हाती घेतली.
मात्र परिस्थिती अजूनही निवळलेली नाही. मोरेल्स यांचे समर्थकही आता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले असून पोलिस आणि लष्कर दोन्हीही त्यांना आवर घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
लष्करी कट की जनतेचा उठाव
मोरेल्स यांच्या विरोधातील निदर्शने जनतेने सुरू केली असली, तरीही अखेर लष्करानेच मोरेल्स यांना राजीनामा देण्यास व देशातून पळून जाण्यास भाग पाडलेले असल्यामुळे, हा लष्करी कट आहे की जनतेचा उठाव याबाबत जगभर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. जगभरातील उजव्या आणि डाव्या विचारांच्या लोकांमध्ये या प्रश्नावरून वादविवाद सुरू आहेत.
ब्रिटनमधील मजूर पक्षाचे नेते, आणि लॅटिन अमेरिकेतील डाव्या विचारांच्या नेत्यांचे मित्र असलेल्या जेरेमी कॉर्बिन यांनी या घटनेनंतर या लष्करी कटाचा निषेध व्यक्त करणारे ट्वीट केले: “एका ताकदवान चळवळीसह ज्यांनी देशामध्ये इतकी मोठी सामाजिक प्रगती आणली त्या @evosepueblo यांना लष्कराने पदच्युत केले ही गोष्ट निंदनीय आहे. मी बोलिवियन लोकांच्या विरोधातील या लष्करी कटाचा निषेध करतो. लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि स्वातंत्र्य यांच्यासाठी मी त्यांच्या बाजूने उभा आहे.”
यानंतर ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डॉमिनिक राब यांनी जेरेमी कॉर्बिन यांच्यावर लोकशाहीच्या विरोधात असल्याची टीका केली.
वॉल स्ट्रीट जर्नलने मोरेल्स यांची पदच्युती हा “लोकशाहीची सुरुवात” असल्याचे सांगत हा विजय साजरा केला. द गार्डियनने हा लष्करी कट असल्याचे म्हटले.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनेचे स्वागत केले आहे. पश्चिम अर्धगोलातील लोकशाहीसाठी हा महत्त्वाचा क्षण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मेक्सिकोमध्ये परराष्ट्र सचिव मार्सेलो एब्रार्ड यांनी सोमवारी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी बोलिवियामधील घटना म्हणजे लष्करी कट असल्याचे जाहीर केले आणि OAS ने तातडीची बैठक घ्यावी असा आग्रह केला. निकारागुवा आणि व्हेनेझुएला यांच्यासह या प्रदेशातील इतर डाव्या विचारांची सरकारे असलेल्या देशांनीही मोरेल्स यांचे समर्थन केले आहे. दरम्यान, अर्जेंटिना आणि पेरू यांनी बोलिवियामध्ये शांततापूर्ण सत्तापरिवर्तन व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
भारताने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचा विशेष राजदूत
दरम्यान, बोलिवियामधील दोन गटांमध्ये संघर्ष चालूच असल्यामुळे मोठे राजकीय संकट निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने बोलिवियामध्ये एक विशेष राजदूत पाठवला आहे. देशाचे माजी अध्यक्ष इवो मोरेल्स यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने या राजकीय संकटात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती. त्याला प्रतिसाद देत हे पाऊल उचलले गेले आहे.
COMMENTS