डब्ल्यूटीओचा मत्स्यपालन अनुदानावर करार मान्य केल्यास भारतासह विकसनशील देशातील मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात येईल... म्हणून, आम्ही आमच्या सरकारला हा करार स्पष्टपणे नाकारण्याचे आवाहन करतो.
१२ जूनपासून जिनिव्हा येथे डब्ल्यूटीओची १२ वी मंत्रीस्तरीय बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीच्या अजेंड्यावर मत्स्य पालन करार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या अनुषंगाने मत्स्य पालन म्हणून मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न
डब्ल्यूटीओ आणि मत्स्य व्यवसायावरील अनुदान याबाबतची पार्श्वभूमी :
२००१मध्ये दोहा येथील मंत्रिस्तरीय परिषदेत डब्ल्यूटीओने मत्स्यपालन अनुदानावरील वाटाघाटीची चर्चा सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये मत्स्यपालनावरील अनुदानच्या संदर्भात डब्ल्यूटीओचा विद्यमान शिस्त “स्पष्टीकरण आणि सुधारित” करण्याचा आदेश होता. हा आदेश २००५ मध्ये हाँगकाँगच्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत विस्तारित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये काही प्रकारच्या मत्स्यपालन अनुदानावर बंदी घालण्याची मागणी केली गेली होती. जी जास्त क्षमता आणि जास्त मासेमारी करतात.
यानंतर २०१७ ब्युनोस आयर्स एमसी ११ व्या मंत्रीस्तरीय परिषदेत मंत्र्यांनी पुढील मंत्रिस्तरीय परिषदेत, शाश्वत विकासाचे उद्दीष्ट १४ (लाइफ बिलो वॉटर ) १४.६ जे बेकायदा सागरी मासेमारी आणि अतिप्रमाणात मासेमारी करण्याच्या गैरकृतीला प्रतिबंधित करते. यावरील अनुदानावर बंदी घालण्यासाठी आहे. तसेच पारंपरिक पद्धतीने आणि नियमनाने मासेमारी करण्यास अनुदानावरील कराराचा अवलंब करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाटाघाटी पूर्ण करण्याचा कार्य कार्यक्रम ठरवला गेला. त्या नंतर २४ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मत्स्य व्यवसाय अनुदान वाटाघाटींचे अध्यक्ष, कोलंबियाचे राजदूत सॅंटियागो विल्स यांनी या कराराचा मसुदा सादर केला. या मसुद्यावर चर्चा सुरू झाल्या, यावर आक्षेप नोंदविले जाऊ लागले. या मसुद्यामुळे विकसनशील देशातील मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात येईल ही भीती व्यक्त केली जात असून या मसुद्याला विरोध केला जात आहे.
१५ फेब्रुवारी २०२२, रोजी मत्स्य व्यवसाय अनुदान वाटाघाटींचे अध्यक्ष, कोलंबियाचे राजदूत सॅंटियागो विल्स यांनी आतापर्यंत झालेल्या बैठकीचा अहवाल सादर करताना असे म्हटले की, डब्ल्यूटीओचे सदस्य देश मासेमारी व्यवसायावरील अनुदानासंदर्भातील करार पुढे घेऊन जाण्यास कटिबद्ध आहेत.
भारत आणि मत्स्य व्यवसाय करार:
भारत या परिषदेत मत्स्य व्यवसाय कराराला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. कारण अनेक देशांकडून अतार्किक सबसिडी आणि जास्त मासेमारी यामुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होत आहे. भारताचा ठाम विश्वास आहे की उरुग्वे फेरीच्या वेळी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करू नये, ज्यामुळे काही सदस्यांना कृषी क्षेत्रात असमान आणि व्यापार-विकृत हक्क मिळाले, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली.
तत्पूर्वी मासेमारी अनुदानावरील डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव कॉर्पोरेट्सना मदत करतो, मच्छीमार नाही असे मत लोकसभेचे खासदार हिबी ईडन यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये मांडले. लोकसभेत या विषयावर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची सूचना देणारे काँग्रेस खासदार हिबी एडन, लिझ मॅथ्यू यांना पुढील प्रकारे चिंता व्यक्त केली त्यांना विचारण्यात आलेल्या पुढील मुद्द्यावर त्यांनी व्यक्त केलेली मते:
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या खाजगीकरणावर तुम्ही प्रश्न उपस्थित केला
होता
डब्ल्यूटीओचा प्रस्ताव मत्स्यपालन अनुदानातील शिस्तीच्या कराराला
मंजुरी देण्याचा आहे. महामारी आणि हवामान बदलाच्या काळात मासेमारी क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. भारतासारख्या देशासाठी रॉकेलसह सबसिडी अत्यावश्यक आहे. डब्ल्यूटीओच्या बैठकीतील प्रस्ताव कॉर्पोरेट्सना मदत करतील तर मच्छिमारांची
उपजीविका संपुष्टात येईल.
सागरी संपत्तीचा ऱ्हास ही चिंतेची बाब नाही का?
होय, विशेषतः जेव्हा आपल्या जीडीपीच्या ७.२८ टक्के सागरी संपत्तीवर
अवलंबून असतात. त्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गरज आहे.
तुम्ही हा मुद्दा ब्लू इकॉनॉमी पॉलिसीशी का जोडत आहात?
ब्लू इकॉनॉमी आणि खोल समुद्रातील मासेमारीचे अनन्य झोनिंग खूप
गंभीर आहे. डब्ल्यूटीओद्वारे अनुदाने कधी काढून घेतली जातात आणि
जेव्हा कॉर्पोरेट्सना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी दिली
जाते… लिंक अगदी स्पष्ट आहे.
तुम्ही पंतप्रधान आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना पत्र लिहिले होते?
सरकारने जागतिक व्यासपीठावर विरोध केला पाहिजे, असा माझा
मुद्दा होता. आज मत्स्य मंत्र्यांनी मला सांगितले की भारताने त्याला
विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याआधीही अशा प्रश्नांवर संसदेत चर्चा झालीच पाहिजे, अशी मागणी
होत होती
अशी धोरणे बनवण्यापूर्वी सर्व संघटना – राजकीय आणि अराजकीय –
यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. सर्व पक्षांना चर्चेसाठी बोलावले
पाहिजे. मी मंत्री यांच्याशी बोलेपर्यंत डब्ल्यूटीओ मंत्रीस्तरीय (परिषद)
बाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नव्हती.
डब्ल्यूएचओच्या मत्स्यपालन अनुदानावरील सबसिडी संदर्भात सागरी
देश विरोध दर्शवत आहे. या मसुद्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांची
उपजीविका धोक्यात येणार आहे. यावर नॅशनल फिश वर्कर फोरमच्या
वतीने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना निवेदन देण्यात आले आहे. ज्यात
त्यांनी मच्छिमारांच्या जीवनाची चिंता व्यक्त केली आहे, ते पुढील
प्रमाणे :
१. आमची पहिली चिंता ही आहे की ‘कमी-उत्पन्न आणि संसाधन- गरीब मासेमारी आणि मासेमारी संबंधित क्रियाकलापांसाठी सूट अत्यंत मर्यादित आहेत. वाटाघाटींच्या तीन स्तंभांतर्गत, १२ सागरी मैल- नॉटिकल मैल (NM) किंवा प्रादेशिक पाण्यात काम करणाऱ्या अशा मच्छीमारांना अनुदान कपातीतून सूट मिळू शकते, परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) मध्ये मासेमारी करणाऱ्यांना नाही. बहुतेक लहान मच्छीमार नियमितपणे १२ नॉटिकल मैलची सीमा ओलांडतात, कधीकधी ते लक्षात न घेता देखील. डब्ल्यूटीओ कराराचा अर्थ असा असेल की त्यांना यापुढे अनुदान मिळू शकत नाही. हे केवळ अन्यायकारकच नाही तर मूल्यमापन आणि अंमलबजावणी करणे देखील कठीण आहे. आम्ही येथे आपल्या लक्षात आणून देतो की यूएन कॉन्फरन्स ऑन लॉ ऑफ द सीज (UNCLOS) हे मान्य करते की ईईझेड वर आणि खंडीय झोनमध्ये २५० नॉटिकल मैल पर्यंत देशांना पूर्ण अधिकार आहेत. आम्ही डब्ल्यूटीओला हा अधिकार नाकारण्याची परवानगी देऊ शकत नाही आणि त्याचे अधिकार क्षेत्र आणि नियम आपल्या देशाच्या सार्वभौम अधिकारांवर लादले जात आहे.
२. दुसरे म्हणजे, IUU आणि ओव्हरफिश्ड स्टॉक पिलर अंतर्गत, सूट फक्त दोन वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे. पण वाटाघाटी दरम्यान हा कालावधी आणखी कमी केला जाऊ शकतो. पुन्हा, हे पूर्णपणे अनियंत्रित आणि अवास्तव आहे, कारण भारतातील लहान मच्छिमार असुरक्षित आहेत आणि त्यांना अंदाजित दोन वर्षांच्या पुढे राज्य समर्थनाची आवश्यकता असेल. त्यामुळे, अशा कालमर्यादा आणि क्षेत्रीय सीमा भारतातील लहान-मच्छिमारांच्या आधीच अनिश्चित असलेल्या परिस्थितीत चिंता वाढवतील. ईईझेडपर्यंत मत्स्य कामगार आणि मासेमारी क्रियाकलापांसाठी सबसिडी देण्यासाठी आमच्याकडे पूर्ण लवचिकता असली पाहिजे.
३. शाश्वत विकासाचे उद्दीष्ट १४.६ अंतर्गत IUU ची व्याख्या जी आता
डब्ल्यूटीओद्वारे वापरली जाते ती जगभरातील लहान मच्छीमारांसाठी खूप स्पर्धात्मक आहे. भारत आणि इतर अनेक विकसनशील देशांमध्ये, नोंदणीसाठी सरकारी यंत्रणा अनेक क्षेत्रांमध्ये कमकुवत आहेत. अनेक लहान मच्छीमार या प्रक्रियेत प्रवेश करू शकत नाहीत आणि “बेकायदेशीर” (unreported) आणि ‘अनियंत्रित’ म्हणून पाहिले जातात. हे आधीच विशिष्ट सरकारी मदतीचा लाभ घेण्याची त्यांची क्षमता कमी करते. अशा निराधार वर्गीकरणाच्या आधारे अनुदानावरील त्यांचा पूर्ण प्रवेश काढून घेण्याचा डब्ल्यूटीओचा प्रयत्न अन्यायकारक आहे.
४. भारतावर आधीच कमकुवत स्पेशल आणि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट (S&D) स्वीकारण्याचा दबाव देखील आहे. S&D सोबत लहान- लहान मच्छिमारांसाठी सर्व सूट देण्यात आल्या आहेत. ओव्हर कॅपॅसिटी आणि ओव्हर फिशिंग पिलर अंतर्गत भारताला परिच्छेद (5.4.b.i) अंतर्गत विशेष आणि विभेदक उपचारातून वगळण्यात आले आहे, जे त्या देशांपुरते मर्यादित आहे आणि ते वार्षिक जागतिक सागरी मासेमारीमध्ये ०.७% पेक्षा कमी योगदान देतात. भारताचा वाटा सुमारे ४.५३% आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा फायदा होऊ शकत नाही. भारताने अशा सर्व जबाबदाऱ्यांमधून विकसनशील देशांना सूट देण्याची मागणी केली पाहिजे.
५. औद्योगिक आणि खोल पाण्यात मासेमारी करून पर्यावरणाच्या हानीसाठी जबाबदार असलेल्या सदस्यांना अनुच्छेद ५.१.१ अंतर्गत टिकाव कलमांद्वारे अनुकूलता दाखवली जात आहे हे पाहून आम्हाला भीती वाटते. खोल पाण्यात मासेमारीसाठी आणि प्रगत व्यवस्थापन आणि देखरेख यंत्रणा असलेल्यांसाठी ऑपरेशनच्या सुलभ अटी आहेत. हे स्पष्ट आहे की केवळ श्रीमंत देशांनीच त्यांच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दीर्घकाळ सबसिडी देऊन अशी यंत्रणा स्थापन केली आहे. प्रगत देशांसाठी ही विशेष आणि भिन्न वागणूक आहे. खरे तर, ऐतिहासिक पर्यावरणाची हानी करण्यासाठी या देशांची जबाबदारी जास्त असली पाहिजे, परंतु सध्याच्या वाटाघाटी उलट दिशेने जात आहेत.
६. भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांमध्ये मासेमारी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र डब्ल्यूएचओ त्यांच्यासाठी प्रति मच्छीमार अत्यंत कमी अनुदान मिळत आहे, याकडेही ह्या वाटाघाटी दुर्लक्ष करतात. भारतात सुमारे ९७.९ लाख मच्छिमार आहेत. जे जागतिक मच्छिमार लोकसंख्येच्या २६% आहेत. भारत मत्स्य पालन क्षेत्रातून एकूण अनुदान म्हणून केवळ १४१ दशलक्ष डॉलर देतो, याचा अर्थ प्रति मच्छीमार केवळ १४.५० डॉलर इतकेच अनुदान आहे. श्रीमंत देशांच्या तुलनेत हे काहीच नाही. अमेरिकेमध्ये हे अनुदान प्रती व्यक्ति ४९५६ डॉलर, जपानमध्ये ८३८५ डॉलर तर कॅनडाचे प्रति मच्छीमार ३१८०० डॉलर इतके अनुदान आहे. पण या परिणामाचा फटका भारतातील मत्स्य कामगारांनाच बसणार आहे.
कोविड-१९ महामारीमुळे मासेमारी आणि संबंधित कामामध्ये प्रचंड घसरण झाली आहे. त्यात इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. ज्यामुळे आमच्या खर्चात वाढ होत आहे आणि आमची उपजीविका धोक्यात आली आहे. अशा वेळी सबसिडी मागे घेतल्याने आमची उपजीविका पूर्णपणे धोक्यात येईल. आम्ही भारत सरकारला विचारू इच्छितो की भविष्यातील अशा संकटांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हा करार खरच सहाय्यभूत ठरेल का?
आम्हाला खात्री आहे की, डब्ल्यूटीओच्या धोरणाचा परिणाम भारतातील मासेमारी समुदायाविरूद्ध ठरेल. औद्योगिक आणि खोल पाण्यातील मासेमारी करीत असलेल्या श्रीमंत देशांना याचा फायदा होईल. सशक्त (S&D), खोल पाण्यातील मासेमारीसाठी सबसिडी मर्यादित करणे, या व्याप्तीमध्ये विशिष्ट नसलेल्या इंधन अनुदानासह भारताने मांडलेले अनेक प्रस्ताव आतापर्यंत दुर्लक्षित केले गेले आहेत. हे स्पष्ट आहे की एमसी१२ वर कोणतेही परिणाम असल्यास, ते श्रीमंत राष्ट्रांची त्यांच्या मासेमारी कंपन्यांना अन्यायकारकपणे सबसिडी देणे आणि जागतिक मत्स्य बाजारावरील त्यांचे आक्रमक नियंत्रण मजबूत करण्याची शक्ती आणखी मजबूत करेल.
नॅशनल फिश वर्कर फोरमने व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे. गेल्या पाच वर्षाचा मागोवा घेतल्यास देशातील सागरी राज्य आणि मच्छिमार हे सतत कोणत्या न कोणत्या वादळाचा सामना करत आहे. यात कोविड १९ महामारीने मत्स्य व्यवसाय आणि पूरक व्यवसाय पुरते कोलमडून गेले आहेत. गेल्या दोन महिन्यापूर्वी नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्यावतीने बोटीसाठी डिझेलवर दिली जाणारी सबसिडी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून आपला हक्क मिळवला आहे. पण डब्ल्यूटीओचा मत्स्यपालन अनुदानावर करार मान्य केल्यास भारतासह विकसनशील देशातील मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात येईल… म्हणून, आम्ही आमच्या सरकारला हा करार स्पष्टपणे नाकारण्याचे आवाहन करतो. कारण यामुळे भविष्यात लाखो भारतीयांसाठी आमची उपजीविका तसेच अन्न सुरक्षा नष्ट होईल.
संज्ञाः IUU- Illegal, Unreported and Unregulated fishing
EEZ: Exclusive Economic Zone
(छायाचित्र -डब्ल्यूटीओ वेबसाईट )
संदर्भ :
१. https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fis
h_e/fish_e.htm
२. https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish
_25nov21_e.htm
३. https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/fish
_15feb22_e.htm
COMMENTS