युती आणि आघाड्यांची अभद्रता आणि वास्तव

महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला कौल हा खरे तर शिवसेना आणि भाजप या या पक्षांच्या निवडणूकपूर्व युतीस होता आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना जनतेने विरोधकाची भूमिका बजावण्याची जवाबदारी दिली होती, हे निकालादिवशीच स्पष्ट झाले होते.

आज परिस्थिती वेगळी आहे, एक बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजप आणि राष्ट्रवादीतील अजित पवार यांचा गट यांची युती आहे तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीतील जयंत पाटील यांचा गट, शिवसेना आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी आहे. राजकीयदृष्ट्या भाजपाची नवयुती आणि शिवसेनेची नवआघाडी, ही दोन्हीही गटबंधने अनैसर्गिक आहेत. पण दोन्ही गटबंधनात अनेक पातळीवर फरक आहे. त्यामुळे त्यांनी यांच्यावर आणि यांनी त्याच्या अभद्रयुती वा अभद्रआघाडी म्हणून टीका करताना काही बाबी समजून घेणे गरजेचे आहे!

निवडणुकीपुर्वी शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात त्यांच्या मंत्रिमंडळ वाटपाचा करार कोणत्या मुद्द्यांवर झाला होता, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत असणार! पण सेना आणि भाजपा या दोन पक्षांनी आपसात भांडून असे विभक्त होणे त्यांच्या युतीधर्मास अनुसरून योग्य नव्हते. एकतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सेनेला दिलेला शब्द पाळायला हवा होता किंवा असा शब्द दिला नसली तरीही मोठेपणा घेवून अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद सेनेला देणे द्यायला काहीही हरकत नव्हती ! पण आम्ही विरोधात बसू किंवा इतर कोणाशीही संग करू, आमदार विकत घेवू, पक्ष फोडाफोडी करू पण सेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद देणार नाही म्हणजे नाही ! अशी भूमिका देवेंद्र यांनी का घेतली असावी याची कारणे, गेल्या पाच वर्षात मंजूर झालेल्या प्रकल्पातील आणि सध्या निर्माणाधीन असणाऱ्या प्रकल्पात गुंतवलेल्या आर्थिक हितसबंधाशी आहेत. म्हणूनच सरकार भाजपचे असावे यापेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्रच असावेत असा तो आग्रह होता. पण सेना आणि भाजपा यांची निवडणूकपूर्व युती असूनही आणि त्यांना जनतेने एकत्रित बहुमत देऊनही ते सरकार बनू शकले नाहीत !

अजित पवार यांनी पर्यायी सरकार स्थापनेच्या चर्चेत वेळ वाया गेला म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. अजित पवार यांचा हा आरोप खरेतर अतिशय हास्यास्पद आहे! शिवसेना आणि भाजप, यांच्या धुसफुस होत आहे, ही बाब समोर येत होती मात्र विभक्त होण्यास दोन्ही पक्ष कितपत गंभीर आहेत, याची कल्पना कोणासही नव्हती. केवळ एकमेकांना न्यूज चँनल्सवरील दिले जाणारे इशारे आणि धमक्या यांना वास्तवात कितपत महत्त्व आहे, हे समजणे कठीणच होते, म्हणून ३० ऑक्टोबरला स्वत: अमित शहा मुंबईत येवून सर्व काही ठरवतील असे जाहीर झाले. त्यांची मुंबई भेट ३० ऑक्टोबरला झालीच नाही, अखेर ते ४ नोव्हेबरला येणार असे वृत्त आले तेही पुढे चुकीचे निघाले. पुढे ८ नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला. त्यांनी सरकार स्थापण्यास आम्ही अक्षम असल्याचे सांगितले. त्यानंतर १० तारखेस शिवसेनेला आमंत्रण दिले गेले आणि अवधि मात्र एकच दिवसाचा दिला. येथून पर्यायी सरकारच्या स्थापनेला सुरूवात झाली. परंतु सेना अजूनही एनडीएचा घटक होती.

सेना भाजपापासून विभक्त झाल्याची अधिकृत घोषणा ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अरविंद सावंत यांच्या राजीनाम्याने झाली. सायंकाळी शिवसेनेने मुदत वाढवून देण्याची केलेली विनंती राज्यपाल यांनी अमान्य केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी १२ तारखेला शिवसेनेकडून पर्यायी सरकार स्थापनेसाठी इतर पक्षांचे समर्थन घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आणि त्यांच्याकडून त्यासाठी अधिकृत प्रस्ताव आघाडीस दिला गेला. काँग्रेस नेतृत्व या प्रयत्नास सुरवातीपासून नकारच देत होते मात्र आपल्याला मान्य असतील अशा मुद्दयांवर एकत्रित पर्यायी राजकीय व्यवस्थेस त्यांनीही अखेर मान्यता दिली.

निवडणूकपूर्व गटबंधन नसणारे आणि विशेष म्हणजे परस्पर विरोधात निवडणूक लढलेले पक्ष एकत्रित येवून त्यांनी सत्ता स्थापन करणे कितपत योग्य आहे?याचा विचार करता, हे योग्य आहे, जेव्हा असे प्रयत्न पर्यायी राजकीय व्यवस्था म्हणून होत असतील तर आणि काही मुद्द्यांवर आधारित असा प्रयत्न करत असतील तर! सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीन पक्षांनी महाविकास आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न, काहींना अभद्र असा वाटत असला तरीही तो प्रयत्न निव्वळ सत्ता संपादनाचा नव्हता हा पर्यायी राजकीय व्यवस्था म्हणून होता. कारण ज्या सेना भाजपा युतीस जनादेश होता ते एकत्रित सरकार स्थापण्यास अपयशी ठरले होते !

शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढल्या आहेत आणि गेली तीन दशक ते एकमेकांचे राजकीय विरोधक आहेत. या तीनही पक्षांची रचना आणि नेतृत्वाच्या कामकाजाची पद्धत भिन्न आहे. राजकीय तत्वज्ञानाच्या भिन्नतेचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरीही निर्णय पद्धतीतही खूप फरक आहेत. अशा वेळी अनैसर्गिक वाटणारी आणि अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारावी लागणारी बाब ती स्वीकारताना तिचा सर्वांगाने, सर्व शक्याशक्यतांचा पूर्ण विचार करूनच स्वीकारावी लागते! एखाद्या निर्णयाचे अनेक कंगोरे तपासावे लागतात, फायदे तोटे या सर्व बाबींचा विचार करावा लागतो. अखेर एकत्र यायचेच आहे , तर किमान समान कार्यक्रम ठरायला हवा. म्हणजे आपण भिन्न असूनही एकत्र येत आहोत म्हटल्यावर आपल्या नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर एकत्र येवून काम करायचे आहे यासाठी किमान समान कार्यक्रम महत्वाचा असतो.

एखाद्या गावात परस्पर विरोधी असणाऱ्या घराण्यात जेव्हा सोईरीकीचा प्रसंग येतो, तेव्हा लग्नाची बैठक कोणाच्या घरी करायची, लग्नात कोणाचा कसा सन्मान करायचा, कोणाला काय आहेर करायचा इथपासून ते लग्न कुठे आणि कोण करून देणार की घेणार इथपर्यंत अनेक चर्चा, वाद, विवाद आणि पुन्हा संवाद घडतात. हा व्यवहार आहे. पण अव्यवहारी लोकांना या बाबी लक्षात येणे कठीण असते. त्यामुळे अशा सोईरीकीस वेळ लागतो, याचा अर्थ तो ढिसाळपणा नसतो. राजकारणातही हेच तत्व असते.

दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दुसऱ्यांदा १३ महिन्याचे आणि त्यानंतर चार वर्षाचे सरकार स्थापन केले तेव्हा त्यांच्यासोबत जॉर्ज फर्नांडीस, नितीश कुमार, राम विलास पासवान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला असे पक्ष होते, ज्यांनी निवडणुका एकमेकांच्या विरोधात लढल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी एनडीए निमंत्रक नावाचे पद निर्माण करून समन्वय समिती स्थापन करून सरकारचा किमान समान कार्यक्रम आणि मंत्रीपदाचे वाटप ठरवून सरकार स्थापन केले. हीच बाब डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए – १ आणि २ ची !

युपीएमध्ये देखील असे घटक पक्ष होते की, ज्यांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढून ते एकत्र आले होते. तेव्हाही भाकपा, माकपा, आणि काँग्रेससह इतर पक्षांनी किमान समान कार्यक्रम तयार करून सरकार स्थापन केले. जेव्हा मतभिन्नता असणारे पक्ष एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्यात समन्वय समिती असणे आणि किमान समान कार्यक्रम असणे आवश्यक असते. पण हल्ली आपल्याकडे विचारपूर्वक निर्णय घेणे, एखाद्या बाबीचा संपूर्णपणे विचार करणे म्हणजे मंदबुद्धी असणे किंवा आळशी असणे असा अर्थ काढला जातो. याउलट लोकांना अजिबात विचार न करता केलेली नोटबंदी खूप भावते किंवा सारसार विचार न करता जीएसटी सारखा कर देशभर लागू करणे वा एखाद्या राज्यास केंद्राशासित प्रदेश करणेही खूप भारी निर्णय क्षमता असल्याचे वाटते आणि त्याचे प्रचंड कौतुकही वाटते!

आघाडी आणि शिवसेनेत १२ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेली बातचीत ९ दिवसांनी २२ नोव्हेंबर रोजी पूर्ण झाली. यात किमान समान कार्यक्रम, मंत्रीपदाचे वाटप आदि बाबींवर चर्चा करून त्याचा रीतसर मसुदा बनविण्यात आला. तो मसुदा परस्परांना अवलोकनार्थ दिला गेला. नेतृत्व कोणाकडे असावे यावर पुन्हा बातचीत होवून ते नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असावे हे २२ नोव्हेंबर रोजी ठरले. म्हणजे विरोधी विचारधारेचे पक्ष एकत्रित येत असताना सर्वसहमतीच्या मुद्यांवर आधारीत, सनदशीर मार्गाने, रीतसर कागदोपत्री त्याचा मसुदा तयार करून सारासार विवेक आणि परिस्थितीचा रेटा पाहून विचारपर्वक निर्णय घेतला गेला आणि मुख्यमंत्री व इतर मंत्रीपदाचा शपथविधी २३ नोव्हेंबर रोजी सर्व जनतेच्या समक्ष करण्याचे जाहीर केले गेले!

पण २३ नोव्हेंबरची सकाळ लोकशाहीचे काही वेगळेच रूप घेऊन आली. भाजपा आणि अजित पवार यांच्या गटाने २२ नोव्हेंबरच्या रात्री सरकार स्थापनेचा नवीन दावा करत २३ तारखेला सकाळी सरकार स्थापन करून मंत्रीपदाची शपथही घेतली !

भाजपा आणि राष्ट्रवादीतील अजित पवार यांच्या गटानेही एकमेकांच्या विरोधातच निवडणूक लढवली होती. सर्व प्रकारची भिन्नता तर त्यांच्यातही होती. शिवाय अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांना कारागृहात पाठवून ते कसे ‘चक्की पिसिंग अँड पिसिंग’ करतील याची साभिनय घोषणाही देवेंद्र यांनी केली होती. पण त्यांनी आतातायीपणे किमान समान कार्यक्रम, त्याचा मसुदा, या कोणत्याही सनदशीर बाबी न करता केवळ ‘मला काहीही करून पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचेच आहे’ आणि आणि ‘मला काहीही करून सत्तेत जायचे आहे’ हाच एकमेव ‘किमान समान कार्यक्रम’ व ‘उद्देश’ समोर ठेवून फडणवीस यांचे दुसरे सरकार अजित पवार यांच्या साथीने बनवले गेले.

भाजप आणि अजित पवार यांची ही नवयुती नक्कीच अनैसर्गिक आहे, अनैतिकही आहे आणि लोकशाहीविरोधीही आहे, म्हणून ती अभद्र आहे. सेना आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांचीही आघाडी अनैसर्गिकच म्हणावी लागेल. परंतु नैतिक पातळीवर, तिच्या निर्मिती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने पाहता, ती अनैसर्गिक असूनही अधिक योग्य, सनदशीर आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित अशी अपरिहार्य राजकीय व्यवस्था म्हणून निर्माण झालेली आहे. त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपाची आणि अजित पवार यांची युती ही निव्वळ सत्तालोलुपतेचे आणि सीबीआय, आरबीआय, इडी यांच्याप्रमाणेच राज्यपाल कार्यालय, या संवैधानिक संस्थांच्या गैरवापराचेही प्रतिक आहे.

राज कुलकर्णी, हे वकील आहेत.