वर्षभरात कोविडने शिकविलेले धडे

वर्षभरात कोविडने शिकविलेले धडे

एका वर्षातील वैज्ञानिक यश आणि राजकीय अपयश यांतून भविष्यासाठी आपण काय शिकू शकतो?

‘कोरोना फॅक्ट-चेक’ : अचूक माहितीचे जागतिक आव्हान !
कर्नाटकात कोरोनाने एक मृत्यू, महाराष्ट्रात रुग्ण संख्या १५
राम नवमी : काही ठिकाणी लॉकडाऊनला फाटा

एका विस्तृत अशा ऐतिहासिक परिप्रेक्षातून आपण या कोविड वर्षाला सारांशाने कसे समजून घेऊ शकतो?

युवाल नोआ हरारी

युवाल नोआ हरारी

पुष्कळ लोकांना असे वाटते, की कोरोना विषाणूने घेतलेल्या भयंकर मनुष्यबळींनी निसर्ग-सामर्थ्यासमोर मानवतेची हतबलताच दाखवून दिली आहे. साथीचे रोग हे काही आता निसर्गाच्या नियंत्रित न करता येणाऱ्या शक्ती उरल्या नाहीत. विज्ञानाने त्यांना आता व्यवस्थापित करता येतील अशा आव्हानांमध्ये रूपांतरित केले आहे.

(असे असताना) मग इतके प्रचंड मृत्यू आणि हालअपेष्टा त्या का म्हणून? कारण चूकीचे राजकिय निर्णय.

आधीच्या कालखंडात, जेंव्हा प्लेगसारख्या महामारीत लोक मृत्युमुखी पडायचे, तेंव्हा हे का घडतंय आणि ते कसं थांबवता येईल याबद्दल त्यांना काहीही कल्पना नसायची. जेंव्हा १९१८ सालची इन्फ्लुएन्झाची साथ आली होती, तेंव्हा जगातील सर्वात प्रज्ञावान शास्त्रज्ञदेखील तो घातक विषाणू शोधून काढू शकले नाहीत. अवलंबल्या गेलेल्या कित्येक (विषाणूविरोधी) उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आणि परिणामकारक लस विकसित करण्याचे सर्व प्रयास व्यर्थ ठरले.

(मात्र) कोविड-१९ च्या बाबतीत गोष्ट निराळीच होती. डिसेंबर-२०१९ च्या शेवटी संभाव्य साथीच्या रोगाच्या संबंधी धोक्याच्या घंटा वाजण्यास सुरुवात झाली. (आणि)१० जानेवारी २०२० पर्यंत, शास्त्रज्ञांनी केवळ तो विषाणू शोधून त्याला विलगच केले नाही, तर त्याचा जनुकसंच अनुक्रमबद्ध करून ती माहिती ऑनलाईन प्रकाशित देखील केली. अजून काही महिन्यांत संसर्ग कसा धीमा करायचा किंवा त्याची साखळी कशी तोडायची हेही स्पष्ट झाले. वर्षभराच्या आतच अनेक परिणामकारक लसींचे प्रचंड उत्पादन सुरूही झालेले होते. रोगजंतू आणि मनुष्य यांच्यातील युद्धात, मनुष्य (यापूर्वी) इतका शक्तिशाली कधीच नव्हता.

जीवन ऑनलाईन होतंय

या कोविड वर्षाने जैवतंत्रज्ञानातील अभूतपूर्व साध्यांसोबतच, माहिती तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य सुद्धा अधोरेखित केले. आधीच्या कालखंडात मानव साथीचे रोग क्वचितच आटोक्यात आणू शकत होता, कारण मनुष्य  वास्तव वेळेत संसर्ग-साखळ्यांची निगराणी करू शकत नव्हता आणि टाळेबंदी वाढवायची तर त्याची आर्थिक किंमत त्याला परवडण्यासारखी नव्हती. १९१८ साली ज्यांना भयानक असा फ्लूचा आजार झाला होता, अशांना तुम्ही विलगिकरणात ठेवू शकला असता, परंतु तुम्ही लक्षणपूर्व किंवा लक्षणरहित (रोग) वाहकांच्या हालचालींवर देखरेख ठेवू शकला नसता. आणि जर तुम्ही देशातील अख्या लोकसंख्येला काही आठवडे घरात थांबण्याची आज्ञा दिली असती, तर त्याची परिणीती आर्थिक दैना, सामाजिक व्यवस्था कोलमडणे आणि लोकांची उपसमार होणे यात झाली असती.

ऑनलाईन मीटिंग

ऑनलाईन मीटिंग

याच्या उलट, २०२० मध्ये डिजिटल टेहळणी व्यवस्थेमुळे रोग-वाहकांची निगराणी आणि त्यांचा शोध हा कितीतरी अधिक सुकर झालाय. म्हणजे (आता) विलगिकरण जास्त निवडक व अधिक परिणामकारक अशा दोन्ही रितींनी झालंय. (आणि) याहूनही महत्वाचे म्हणजे – निदान विकसित राष्ट्रांत – स्वयंचलित यांत्रिकीकरण व इंटरनेटमुळे विस्तारित टाळेबंदी ही व्यवहार्य बनलीय. विकसनशील जगातील काही भाग अद्याप जुन्या प्लेगच्या आठवणींसारखा अनुभव घेत असताना, बहुसंख्य विकसित जगात डिजिटल क्रांतीने सर्वकाही बदलले आहे.

शेतीचंच पहा. हजारो वर्षे अन्न उत्पादन हे मानवी श्रमावर अवलंबून होतं आणि जवळपास ९० टक्के लोक शेतात काम करीत होते. आज विकसित राष्ट्रांत ही परिस्थिती राहिलेली नाही. अमेरिकेत, जवळपास केवळ १.५ टक्केच लोक शेतावर काम करतात, परंतू तरीही, यामुळे केवळ तेथील लोकांनाच पुरेल एवढंच अन्नोत्पादन होतय असं नाही, तर (सोबतच) अमेरिका हा जगातील एक अग्रगण्य असा अन्न निर्यात करणारा देश ठरला आहे. जवळपास सगळंच शेतीकाम हे – (अर्थातच) ज्याला रोग होत नाही अशा – यंत्रांमार्फत केलं जातंय. म्हणूनच टाळेबंदीचा शेतीक्षेत्रावर अल्पसाच परीणाम झाला.

(पूर्वी) प्लेगचा प्रादुर्भाव विकोपाला गेला असताना एखाद्या गव्हाच्या शेतावरील परिस्थितीची कल्पना करा. तुम्ही जर शेतमजुरांना घरीच थांबायला सांगितलं असतं, तर तुमच्या पदरी उपासमार आली असती. आणि जर तुम्ही त्यांना शेतकामावर बोलावलं असतं तर त्यांनी कदाचित एकमेकांना रोगाची लागण केली असती. (अशात) काय करता येण्यासारखं होतं?

आता २०२० मध्ये त्याच गव्हाच्या शेताची कल्पना करून पहा. केवळ एकाच जीपीएस-प्रणीत यंत्रणेमार्फत संपूर्ण शेताची कितीतरी अधिक परिणामकारकपणे मशागत करणे शक्य आहे – आणि तेही संसर्गाचा कसलाच धोका निर्माण होऊ न देता. जिथे सन १३४९ मध्ये एक साधारण शेतमजूर दिवसाला जवळपास ५ बुशेल (म्हणजे अंदाजे ८ गॅलन किंवा ३६ लिटर) एवढी पीक तोडणी करू शकत होता, तिथे २०१४ मध्ये स्वयंचलीत यंत्रणेमार्फत दिवसाला ३०,००० बुशेल एवढी पीक मशागत करण्याचा विक्रम नोंदवला गेलाय. यामुळेच कोविड-१९ चा गहू, मका आणि भाता सारख्या प्रमुख आहार असणाऱ्या पिकांच्या जागतिक उत्पादनावर विशेष असा परिणाम घडून आला नाही.

लोकांचा उदरनिर्वाह भागवायचा तर केवळ धान्य पिकविणे पुरेसे नाही. तुम्हाला त्याची वाहतूकही करावी लागते, कधी कधी तर अगदी हजारो किलोमीटर. इतिहासातील बहुतेक कालखंडांत, व्यापार हा महामारींच्या कथेत मुख्य खलनायकांपैकी एक असायचा. व्यापारी जहाजे आणि दूर अंतरावर यात्रा करणारे तांडे यांच्या मार्फत प्राणघातक रोगजंतूंचा जगभर प्रवास झाला. उदाहरणार्थ, प्लेगने पूर्व आशिया पासून ते मध्य आशिया पर्यंत रेशीम मार्गाने (अगदी) फुकट्या प्रवाशासारखा प्रवास केला आणि (तिथून) तो युरोपात आला ते जिनोहाच्या (इटलीतील) व्यापारी जहाजांमार्फत. व्यापार इतका धोकादायक ठरला कारण प्रत्येक मालगाडीला ती हाकण्यासाठी एखाद्या चालकाची गरज पडायचीच, समुद्रावर जाणाऱ्या साध्या छोट्या होड्यांना चालवण्यासाठी डझनभर खलाश्यांची गरज पडत असे, (म्हणूनच) गर्दीने भरलेली जहाजे आणि धर्मशाळा हे रोगांचे अड्डेच बनायचे.

२०२० मध्ये जागतिक व्यापार कमी अधिक प्रमाणात सुरळीतपणे चालू शकला कारण त्यामध्ये खूपच कमी माणसांचा सहभाग होता. सध्याचे स्वयंचलित असे एक कंटेनर जहाज हे एका अख्ख्या पूर्वआधुनिक राज्याच्या व्यापारी जहाजांच्या ताफ्यापेक्षा जास्त टनाची वाहतूक करू शकते. सन १५८२ मध्ये, एका इंग्लिश व्यापारी जहाजांच्या ताफ्याची वाहतूक क्षमता ६८००० टन इतकी होती आणि त्यासाठी सुमारे १६००० खलश्यांची आवश्यकता भासत असे. (आज) OOCL हॉंगकॉंग हे कंटेनर जहाज (नामकरण २०१७), २००,००० टनाच्या आसपास वाहतूक करू शकते आणि त्यासाठी केवळ २२ खलाशांची गरज भासते.

हे कबूल आहे, की शेकडो पर्यटकांनी भरलेली समुद्र-पर्यटन जहाजे आणि प्रवाश्यांनी भरलेली विमाने यांनी कोविड-१९ पसरवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. परंतू पर्यटन आणि प्रवास हे काही व्यापारासाठी अनिवार्य नाहीत. पर्यटक घरी थांबू शकतात आणि व्यावसायिक लोक झूमचा (Zoom App.) वापर करू शकतात, सोबतच निर्मनुष्य जहाजे आणि जवळपास मानवरहित ट्रेन जागतिक अर्थव्यवस्था सुरू ठेवू शकतील. २०२० मध्ये जिथे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र वेगाने आपटलं, तिथे जागतिक समुद्री व्यापारात केवळ ४ टक्के इतकीच घट झाली.

खरंतर स्वयंचलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा सेवाक्षेत्रावर खोल असा परिणाम घडून आला आहे. १९१८ साली, टाळेबंदी दरम्यान कार्यालये, शाळा न्यायालये किंवा धर्मस्थळे कार्यरत राहू शकतात, ही बाब विचार करण्याच्या पलीकडची होती. जर विद्यार्थी आणि शिक्षक घरीच अडकून पडले असते, तर वर्ग कसे भरले असते? आज आपल्याकडे याचे उत्तर आहे. (कामकाज) ऑनलाईन करण्यात बरेच तोटेही आहेत, मानसिक उपद्व्याप तर विचारायलाच नको. यात आधी विचारही केला नव्हता अशा काही समस्या सुद्धा उद्भवल्या, जसे की एका (ऑनलाईन) न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान वकिलाने मांजर बनून हजेरी लावली (स्वतःच्या फोटो वा व्हिडिओ ऐवजी त्याने चुकून अॅनिमेटेड मांजरीचा फोटो वापरला होता व त्यामुळे त्या गोष्टीचे बरेच हसे झाले होते). परंतु हे सगळं (कामकाज ऑनलाईन) करता येऊ शकतं ही वस्तुस्थिती चकीत करणारी आहे.

ऑनलाईन शिक्षण

ऑनलाईन शिक्षण

१९१८ साली मानवता केवळ भौतिक जगतात वावरत होती आणि भयानक फ्ल्यू विषाणूचा जेंव्हा अशा जगात फैलाव झाला, तेंव्हा तिच्याकडे आसरा घ्यायला कोठेही जागा नव्हती. आज आपल्यापैकी पुष्कळजण दोन जगतांत वावरतात – भौतिक आणि आभासी. जेंव्हा कोरोना विषाणूचा प्रसार भौतिक जगात झाला, तेंव्हा बऱ्याच लोकांनी त्यांच्या आयुष्याचा पुष्कळ भाग आभासी जगात आणला, की जिथे तो विषाणू त्यांचा पाठलाग करू शकत नाही.

अर्थात, मानव अद्यापही भौतिकगण आहेत आणि सर्वकाही डिजिटल केले जाऊ शकत नाही. या कोविड वर्षाने हे अधोरेखित केले आहे, की कित्येक निम्न-वेतन देणाऱ्या व्यवसायांनी मानवी सभ्यता टिकवून ठेवण्यात महत्वाची भूमिका निभावली आहे: परिचारिका, सफाई कर्मचारी, ट्रक ड्रायव्हर, रोखपाल, डिलीव्हरी देणारे हे ते लोक होत. असं नेहमी म्हटलं जातं, की प्रत्येक मानवी सभ्यतेमध्ये आणि रानटीपणामध्ये केवळ तीन वेळच्या जेवणाचे अंतर असते. २०२० मध्ये, डिलिव्हरी देणारे लोक हे ती धूसर (लक्ष्मण)रेषा होते ज्यांनी मानवी सभ्यता एकत्र टिकवून धरली. ते आपल्या भौतिक जगतात आपली जीवन रेखा बनले होते.

इंटरनेट अद्याप टिकून आहे

जशी मानवता स्वयंचलित झालीय, डिजिटल झालीय आणि व्यवहार ऑनलाईन होत आहेत, त्या सोबतच आपण नवीन संकटांना बळी पडण्याचा धोका वाढलाय. या कोविड वर्षातील एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इंटरनेट कोलमडून पडलं नाही. जर आपण एखाद्या भौतिक पुलावरील वाहतूक वाढवली, तर तिथे वाहतूक कोंडी अपेक्षीत असते आणि कदाचित तो पूल कोसळू सुद्धा शकतो. २०२० मध्ये शाळा, कार्यालये आणि चर्च हे जवळपास एका रात्रीत ऑनलाईन झाले, पण तरीही इंटरनेट टिकून राहीलं.

आपण याचा क्वचितच विचार करतो, परंतु तो केला पाहिजे. आपल्याला हे ठाऊक आहे, की २०२० नंतर संपूर्ण देशात टाळेबंदी असतांना देखील जीवनमान सुरू राहू शकते. (परंतु) आता कल्पना करा, की आपली डिजिटल संरचना जर कोसळली तर काय होईल.

माहिती तंत्रज्ञानाने आपल्याला जैविक विषाणू समोर अधिक बळकट बनवलं आहे, परंतु त्यामुळे आपण मालवेअर आणि सायबर युद्धाला बळी पडण्याचा धोका देखील कितीतरी अधिक वाढलाय. लोक नेहमी विचारतात: यापुढील कोविड कोणता असेल? (याचे उत्तर) आपल्या डिजिटल संरचनेवर हल्ला हा यात आघाडीचा उमेदवार आहे. कोरोना विषाणूला जगभर पसरायला आणि लक्षावधी लोकांना बाधित करायला काही महिने लागले. आपली डिजिटल संरचना कदाचित एका दिवसात कोसळून पडू शकते. आणि जिथे शाळा आणि कार्यालये जलदगतीने ऑनलाईन झाले होते, तिथे पुन्हा ई-मेल कडून जुन्या मंदगतीने होणाऱ्या पत्र व्यवहाराकडे वळायला कितीसा वेळ लागेल असे तुम्हाला वाटते?

महत्त्व कशाला?

या कोविड वर्षाने आपल्या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानात्मक सामर्थ्याची आणखी एक महत्वाची मर्यादा उघड केली आहे. विज्ञान राजकारणाची जागा घेऊ शकत नाही. जेंव्हा आपल्याला धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतात, तेंव्हा आपल्याला अनेक हितसंबंध आणि मूल्ये विचारात घ्यावी लागतात आणि जिथे कोणते हितसंबंध आणि मूल्ये अधिक महत्वपूर्ण आहेत हे निर्धारित करण्याचा कोणताही वैज्ञानिक मार्ग नाही, तिथे आपण काय करावे हे ठरविण्यासाठी देखील वैज्ञानिक मार्ग उपलब्ध नाही.

उदाहरणार्थ, जेंव्हा टाळेबंदी करावी का (?) हे ठरवायचे असते, तेंव्हा केवळ हे विचारून भागत नाही की; “जर टाळेबंदी केली नाही तर कोविड-१९ किती लोक आजारी पडतील?” आपण हे देखील विचारले पाहिजे; “आपण टाळेबंदी केली तर किती लोक नैराश्यग्रस्त होतील? किती लोक कुपोषणाचे शिकार होतील? किती जणांच्या शिक्षणात खंड पडेल वा त्यांच्या नोकऱ्या जातील? किती जणांना जोडीदाराकडून मार खावा लागेल किंवा त्यांची हत्या होईल?”

जरी आपल्याकडील सर्व डेटा अचूक आणि विश्वासार्ह असला, तरीसुद्धा आपण हे नेहमी विचारले पाहिजे की “आपण काय विचारात घ्यावे? ते कोणी ठरवावे? प्राप्त आकडेवारीचे एकमेकांसंदर्भात कसे मूल्यमापन करावे? हे काम वैज्ञानिक नसून राजकिय आहे. राजकारण्यांनी वैद्यकीय, आर्थिक आणि सामाजिक बाबींत समतोल साधावा आणि विस्तृत असे धोरण निर्माण करावे.

तसेच, अभियंते नवनवीन डिजिटल माध्यमांची निर्मिती करीत आहेत, की ज्यांच्यामुळे आपल्याला टाळेबंदी दरम्यान कार्यरत राहण्यास मदत होत आहे आणि नवीन पाळतयंत्रणाद्वारे संसर्ग-साखळी तोडण्यास मदत होत आहे. परंतु डिजिटलीकरण आणि पाळतयंत्रणा आपले खाजगी आयुष्य धोक्यात आणीत आहेत आणि अभूतपूर्व अशा निरंकुश राजवटींच्या उदयाचा मार्ग मोकळा करीत आहेत. २०२० मध्ये, मोठ्या जनसमूहावर पाळत ठेवणे अधिक कायदेशीर आणि अधिक सामान्य झाले आहे. महामारीशी लढा देणे महत्त्वाचे आहेच, परंतू त्या प्रक्रियेत आपले स्वातंत्र्य नष्ट करणे उचीत ठरेल काय? अभियंत्यांपेक्षा हे राजकारण्यांचे काम आहे, की त्यांनी योग्य तेवढीच पाळत आणि भयावह अनागोंदी यांत योग्य तो समतोल साधवा.

डिजिटल हुकूमशाही पासून वाचण्यासाठी आपल्याला तीन मूलभूत नियम बरीच मदत करू शकतात, अगदी महामारीच्या काळात सुद्दा. पहिला, जेंव्हा तुम्ही लोकांबाबत डेटा गोळा कराल – विशेषतः त्यांच्या स्वतःच्या शरीरात काय सुरू आहे या बाबतीतील डेटा – (तेंव्हा) त्याचा वापर लोकांची गफलत, नियंत्रण किंवा त्यांना नुकसान पोचविण्यासाठी न करता, केवळ त्या लोकांच्या मदतीसाठीच तो करावा. माझ्या डॉक्टरला माझ्या बाबतीत अतिशय खाजगी अशा पुष्कळ गोष्टी माहिती आहेत. मला ते चालण्यासारखं आहे, कारण ते तो डेटा माझ्या भल्यासाठीच वापरतील याबद्दल मला विश्वास आहे. माझ्या डॉक्टरने तो डेटा कोणत्याही कंपनीला किंवा राजकीय पक्षाला विकू नये. आपण जे काही “महामारी पाळत प्राधिकरण” स्थापणार आहोत त्याच्या बाबतीतही हीच व्यवस्था असावी.

दुसरा, पाळत नेहमी दोन्ही बाजूने असावी. जर पाळत फक्त वरपासून खालपर्यंत असेल तर तो हुकूमशाहीकडे जाणारा राजमार्ग असतो. म्हणून जेंव्हा तुम्ही व्यक्तींवरची पाळत वाढवता तेंव्हा तुम्ही लगोलग सरकार आणि मोठ्या कंपन्यांवरची पाळत सुध्दा वाढवली पाहिजे. उदाहरणार्थ, सध्याच्या बिकट प्रसंगी शासन यंत्रणा प्रचंड प्रमाणात पैसा वितरण करीत आहेत. त्या पैशाच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात यावी. एक नागरिक म्हणून, कोणाला काय मिळते आणि पैसा कोठे जावा, हे कोण ठरवते हे मला सहजगत्या पाहता आलं पाहिजे. मला याची खात्री करून घायची आहे की पैसा हा त्याच व्यवसायाकडे जातोय जिथे त्याची खरच गरज आहे, न की एखाद्या मोठ्या कंपनीला जिचा मालक एका मंत्र्यांचा मित्र आहे. जर सरकार म्हणत असेल की इतकी जटील निगराणी यंत्रणा महामारीच्या मध्यात स्थापित करणे शक्य नाही, तर त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. जर तुम्ही-आम्ही काय करतोय याचे निरीक्षण सुरू करणे फार गुंतागुंतीचे नसेल – तर सरकार काय करतंय याचे निरीक्षण सुरू करणे सुध्दा फार गुंतागुंतीचे नसेल.

तिसरे, खूप सारा डेटा एकाच ठिकाणी कधीही केंद्रीत होऊ देऊ नका. (अगदी) महामारीच्या काळातही नाही आणि ती संपल्यावर देखील नाही. डेटावरील मक्तेदारी ही हुकूमशाहीची एक सामग्री असते. म्हणूनच, जर आपण महामारी थांबवण्यासाठी लोकांशी संबंधित बायोमेट्रिक डेटा संकलीत करणार असू तर तो पोलिसांकरवी न करता स्वतंत्र अशा एखाद्या आरोग्य प्राधिकरणाकडून केला जावा. आणि आलेला डेटा हा शासकीय मंत्रालयांच्या आणि मोठ्या कंपन्यांच्या डेटा संग्राहाकांपासून वेगळा ठेवावा. नक्कीच, यामुळे पुनरावृत्ती आणि अकार्यक्षमता वाढेल. परंतु अकार्यक्षमता हे वैशिष्ट्य आहे, दोष नाही. तुम्हाला डिजिटल हुकूमशाहीचा उदय थोपवायचाय? तर मग गोष्टी थोड्याशा अकार्यक्षम असुद्यात.

जबाबदारी आता राजकारण्यांवर

२०२० मधील अभूतपूर्ण असे वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानात्मक यश कोविड – १९ चे संकट सोडवू शकले नाही. महामारीचे नैसर्गिक आपत्तीतून राजकीय पेचप्रसंगात रूपांतरण झाले. जेंव्हा प्लेगने लक्षावधी लोकांचा बळी घेतला होता, तेंव्हा कोणीही राजे आणि सम्राटांकडून फारशी अपेक्षा केली नव्हती. जवळपास एक तृतीअंश इंग्रज लोक प्लेगच्या पहिल्या लाटेत मृत्यूमुखी पडले होते, परंतु त्यामुळे इंग्लंडचा राजा एडवर्ड तिसरा याला राजगादी गमवावी लागली नाही. महामारी रोखणे हे निश्चितच राज्यकर्त्यांच्या सामर्थ्याबाहेरचे होते, म्हणून त्या अपयशासाठी त्यांना कोणीही दोष दिला नाही.

परंतु आज माणसाकडे कोविड – १९ ला रोखायला वैज्ञानिक उपाय आहेत. व्हिएतनाम पासून अस्ट्रोलियापर्येंत, अनेक देशांनी हे दाखवून दिले आहे, की लस उपलब्ध नसून देखील इतर उपाययोजनांनी महामारी थोपविता येऊ शकते. तथापी, या उपाय योजनांची आर्थिक व सामाजिक किंमत प्रचंड आहे. आपण या विषाणूला हरवू शकतो – परंतु विजयाची किंमत चुकती करण्यासाठी आपण तयार आहोत काय याची खात्री नाही. म्हणूनच वैज्ञानिक क्षेत्रातील यशस्वी कामगिरीने राजकारण्यांच्या खांद्यावर प्रचंड ओझे लादले आहे.

दुर्दैवाने अनेक राजकारण्यांना ती जबाबदारी पेलण्यात अपयश आले आहे. उदारणार्थ, अमेरिका आणि ब्राझीलच्या राष्ट्रध्यक्षांनी धोक्याचे गांभीर्य कमी असल्याचे भासविले, तज्ज्ञांच्या सल्याकडे दुर्लक्ष केले आणि हे षडयंत्र असल्याच्या बाता पसरवीत राहिले. त्यांनी कोणतीही भरीव अशी संघराज्यीय कार्य प्रणाली बनविली नाही आणि राज्यांनी व महानगरपालिकांनी महामारी रोखण्याचे केलेले प्रयत्न हाणून पाडले. ट्रम्प आणि बोल्सेनारो प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणा याचे पर्यावसन लक्षावधींचे बळी जाण्यात झाले, की जे टाळता येण्यासारखे होते.

यु. के. मध्ये, सरकार सुरवातीला कोविड – १९ पेक्षा ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पार पाडण्यातच जास्त व्यस्त असल्याचे दिसत होते. आपल्या विलगतावादी धोरणासाठी ओळखले जाणारे जॉन्सन प्रशासन ब्रिटनला एका अत्यंत महत्वाच्या अशा गोष्टीपासून मात्र विलग ठेऊ शकले नाही: ती म्हणजे विषाणू.  माझा स्वतःचा देश इस्रायल देखील राजकीय गैरव्यवस्थापनाचा बळी ठरलाय. तैवान न्यूझीलंड आणि सायप्रस प्रमाणेच इस्रायल देखील वास्तवात एक ”द्वीपकल्पीय देश” आहे. (याचे) कारण म्हणजे त्याच्या बंद सीमा आणि एकच मुख्य प्रवेश द्वार – बेन गुरियन विमानतळ. तथापि, महामारीचा कहर झाला असताना नेत्यानाहू सरकारने प्रवाशांना विलगीकरणात न ठेवता किंवा योग्य ती तपासणी न करताच विमानतळातून ये-जा करू दिली आणि स्वतःच ठरविलेली टाळेबंदी संबंधातील धोरणे राबविण्यात हयगय केली.

इस्रायल आणि यु. के. दोघेही लसींचे त्वरीत वितरण करण्यात आघाडीवर आहेत, परंतु त्यांच्या सुरवातीच्या चुकलेल्या अंदाजांची जबर किंमत त्यांना मोजावी लागली आहे. ब्रिटनमध्ये महामारीने १२०,००० लोकांचा बळी घेतला, त्यामुळे तो सरासरी मृत्यू दराच्या बाबतीत जगात सहाव्या क्रमांकाचा देश ठरला, दरम्यान इस्रायल (कोरोना) बाधितांच्या दरात सातव्या क्रमांकावर आहे आणि आपत्तीला रोखण्यासाठी फायजर (Pfizer)या अमेरिकी कंपनीशी लसीच्या बदल्यात डेटा असा सौदा करायला तयार झाला आहे. फायजर कंपनी प्रचंड अशा बहुमूल्य डेटाच्या बदल्यात संपूर्ण लोकसंख्येला पुरेल एवढा लसीचा पुरवठा करायला तयार झाली आहे. त्यातून खाजगीपणा आणि मक्तेदारी संबंधित चिंता निर्माण झाल्या आहेत, तसेच (यातून) नागरिकांसंबंधीचा डेटा हीच राज्याची सर्वात महत्वाची मालमत्ता असल्याचेच निष्पन्न झाले आहे.

जरी काही देशांनी अधिक चांगली कामगिरी केली असली तरी एकूणच मानवतेला मात्र महामारी रोखण्यात किंवा विषाणूला पराभूत करण्यासाठी एक जागतिक योजना तयार करण्यात अजून तरी अपयशच आलंय. २०२० मधील सुरुवातीचे महिने हे एखादा अपघात स्लो मोशनमध्ये पाहण्यासारखे होते. आधुनिक संपर्कयंत्रणांमुळे जगभरातील लोकांना आधी वुहान मग इटली व नंतर आणखी काही देशातील परिस्थिती  वास्तवात चित्रांमध्ये पाहणे शक्य झाले – परंतु, या (महामारीत) डुबणाऱ्या जगातून अरिष्टाला अटकाव करण्यासाठी जागतिक नेतृत्व उभे राहू शकले नाही. तेथे उपाय योजना आहेत, परंतु राजकीय शहाणपणाचा मात्र अभाव आहे.

मदतीला धावले परकीय

वैज्ञानिक यश आणि राजकीय अपयश यात अंतर असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शास्त्रज्ञांनी जागतिक स्तरावर एकमेकांना सहकार्य केले, राजकारण्यांचा मात्र एकमेकांशी भांडण्याकडे कल होता. प्रचंड तणावग्रस्त आणि अनिश्चित वातावरणात काम करून देखील वैज्ञानिकांनी माहितीची मुक्त आडान – प्रदान केली आणि एकमेकांच्या निरीक्षणांवर आणि अंतर्ज्ञानावर भरोसा ठेवला. बरेच महत्वाचे संशोधन प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय गटांकरवी आयोजित करण्यात आले होते. उदारणार्थ, लॉकडाऊन संदर्भातील उपाययोजनांची परिणामकारकता दाखवून देणारा एक अतिशय महत्वपूर्ण अभ्यास हा नऊ संस्थातील संशोधकांकडून करण्यात आला होता – त्यातील, एक संस्था यु. के. मधील, तीन संस्था चीन मधील आणि पाच संस्था अमेरिकेतील होत्या.

याच्या उलट, राजकारण्यांना मात्र विषाणू विरोधात एक आंतराष्ट्रीय युती उभारण्यात आणि एका जागतिक योजनेवर सहमती बांधण्यात अपयश आले. जगातील दोन प्रमुख महासत्ता, अमेरिका आणि चीन, एकमेकांवर महत्वाची माहिती दडविणे, खोटी माहिती पसरविणे तसेच षडयंत्र रचणे, इतकेच नव्हे तर जाणीवपूर्वक विषाणूचा प्रसार करणे असे आरोप करीत बसले. इतर काही देशांनीसुद्धा महामारीच्या प्रसारासंबंधीचा डेटा एकतर लपविला वा चुकीचा सादर केल्याचे दिसते.

हा जागतिक सहकार्याचा अभाव केवळ माहिती युद्धातच दिसला असे नाही. तर अपुऱ्या वैद्यकीय उपकरणांसाठी जो संघर्ष सुरु आहे त्यात तो अधिक प्रमाणात दिसतोय. जरी सहयोगाची आणि औदार्याची पुष्कळ उदाहरणे असली तरीदेखील उपलब्ध सर्व साधनस्रोत वापरात आणण्याचे, जागतिक उत्पादन व्यवस्थेला योग्य ते वळण देण्याचे आणि समतापूर्वक पुरवठ्याचे वितरण करण्याचे गंभीर प्रयत्न झाले नाहीत.

विशेषतः ‘लस राष्ट्रवादामुळे’ जे देश आपल्या जनतेचे लसीकरण करू शकतात आणि जे तसे करण्यास असमर्थ आहेत, त्यांच्यात एक नवीन प्रकारची जागतिक विषमता निर्माण झाली.

हे पाहणे फार दुःखदायक आहे की या महामारीसंबंधीत एक साधं तथ्य अनेकांना समजून घेता आले नाही; ते म्हणजे, जोवर हा विषाणू कोठेही पसरत राहील, तोवर कोणताच देश स्वतःला खऱ्या अर्थाने सुरक्षित समजू शकणार नाही. समजा, इस्त्रायल आणि यु. के. ने त्यांच्या सीमांच्या आत या विषाणूचे निर्मूलन केले, परंतु तो भारत, ब्राझील किंवा दक्षिण आफ्रिकेतील लक्षावधी लोकांत पसरतच राहील. ब्राझील मधील एखाद्या छोट्याशा शहरात विषाणूत झालेला एखादा नवीन जनुकीय बदल कदाचित लसीला निष्प्रभ करू शकतो आणि परिणती संसर्गाची नवीन लाट येण्यात होऊ शकते.

सध्याच्या आणीबाणीच्या काळात, केवळ परोपकाराला केलेले आव्हान राष्ट्रीय हितापुढे वरचढ ठरेल, अशी संभाव्यता दिसत नाही.

जगासाठीचा अँटिव्हायरस

सन २०२० मध्ये काय झाले या बद्दलचे युक्तिवाद पुढील कित्येक वर्षे घुमतच राहतील. परंतू सर्व राजकिय विचारधारांतील लोकांनी किमान मिळालेल्या तीन धड्यांवर सहमत व्हावे.

एक, आपल्याला आपली डिजिटल अधिसंरचना सुरक्षित करावी लागेल. या महामारी दरम्यान ती आपली मुक्तीदाता ठरली आहे, परंतू कदाचित लवकरच हीच अधिसंरचना एखाद्या भयानक आपत्तीचा स्रोत देखील ठरू शकते.

दोन, प्रत्येक देशाने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत अधिकची गुंतवणूक करावी. हे स्वयं-सिद्द वाटू शकते, परंतू कधी कधी राजकारण्यांचे आणि मतदारांचे खूप स्वाभाविक धड्यांकडे दुर्लक्ष होत असते.

तीन, महामारीवर नजर ठेवण्यासाठी आणि तिला रोखण्यासाठी एका सशक्त जागतिक यंत्रणेची आपण उभारणी करावी. मनुष्य आणि रोगजंतू यांच्या पुरातन युद्धात आघाडीच्या खिंडी प्रत्येक मानवाच्या शरीरातून जातात. जर पृथ्वीतलावर कोठेही ती सीमारेषा भेदली गेली तर आपण सर्वच धोक्यात येऊ. अगदी विकसित देशातील श्रीमंत माणसांचे व्यतिगत हीत देखील अल्पविकसीत देशातील गरिबांचे रक्षण करण्यात आहे. यदाकदाचित दूरच्या जंगलात एखाद्या गरीब खेड्यात विषाणूने वटवाघूळातून माणसाच्या शरीरात प्रवेश केला, तर काही आढवड्यातच तो विषाणू वॉल स्ट्रीटच्या रस्त्यावर वावरताना दिसेल.

अशा प्रकारचा जागतिक प्लेग विरोधी यंत्रणेचा सांगाडा जागतिक आरोग्य संघटना आणि इतर काही संस्थांच्या रूपाने अगोदरच अस्तित्वात आहे. परंतु या व्यवस्थेला मिळणारे अर्थसहाय्य तुटपुंजे आहे आणि तिला जवळपास कसलेच राजकीय वजन नाही. आपणास या यंत्रणेला काही राजकिय सामर्थ्य आणि बरेच अर्थसहाय्य द्यावे लागेल, की जेणेकरून तिला पूर्णपणे स्वार्थी राजकारण्यांच्या लहरीपणावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.

आधीच सांगितल्याप्रमाणे, (निवडणुकीद्वारे) निवडून न आलेल्या तज्ज्ञांनी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत असे माझे मत नाही. ते राजकारण्यांनीच घ्यावेत. परंतु वैद्यकीय माहितीच्या साठवणुकीसाठी, संभाव्य धोक्यांवर नजर ढेवण्यासाठी, धोक्याची घंटा वाजविण्यासाठी आणि संशोधन व विकासाचे दिग्दर्शन करण्यासाठी काही प्रमाणात स्वायत्त अशी जागतिक आरोग्य यंत्रणा, हे एक आदर्श व्यासपीठ असेल.

बऱ्याच लोकांना अशी भीती वाटते, की कोविड – १९ ही नव्या महामारीची सुरवात आहे. परंतु वरील धड्यांची अमलबजावणी केल्यास कोविड – १९ चा धक्का (त्यातून मिळालेल्या धड्यांमुळे) पुढील महामाऱ्यांची संख्या कदाचित घटवू देखील शकतो. मानवजात नवीन रोगजंतूंचा जन्म थांबवू शकत नाही. ती नैसर्गिक उत्क्रांतीची प्रक्रिया आहे, जी अब्जावधी वर्षांपासून सुरु आहे आणि भविष्यातही सुरूच राहील. परंतु आज मानवाजवळ, नवीन रोगजंतूंचा प्रसार आणि त्याचे महामारीत रूपांतर होऊ नये, म्हणून आवश्यक ते ज्ञान आणि उपाययोजना आहेत.

जर कोविड – १९, हा २०२१ मध्ये पसरतच राहिला आणि त्याने लक्षावधींचे बळी घेतले किंवा २०३० मध्ये अजून भयानक अशा महामारीने माणसाला तडाखा दिला, तर ती अनियंत्रित नैसर्गिक आपत्ती नसेल किंवा ईश्वराचाही कोप नसेल. (तर) ते एक मानवी अपयश – आणि अधिक अचूकपणे सांगायचं तर – एक राजकीय अपयश असेल.

अनुवाद प्रा. जयेंद्र वाळुंज

मूळ लेख अमेरिकेतील ‘फायनान्शियल टाईम्स’मध्ये २६ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. तो मराठीमध्ये अनुवादीत करून प्रसिद्ध करण्याची परवानगी युवाल नोआ हरारी इंटरनॅशनल ऑफीसतर्फे देण्यात आली आहे.    

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0