एलआयसी विक्रीचा कर्मचारी संघटनांकडून विरोध

द वायर मराठी टीम

कोलकाता/नवी दिल्ली : केंद्र सरकार एलआयसीमधील आपली हिस्सेदारी बाजारात विक्री करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात केल्यानंतर त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया एलआयसीच्या कोलकातासहित अन्य शहरातील कर्मचारी संघटनांकडून येऊ लागल्या आहेत.

हा निर्णय देशाच्या हिताविरोधातील असून या बदलाला आमचा कडवा विरोध राहील अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉइज असो.ने दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ३ व ४ फेब्रुवारी रोजी एकेक तासाचा हरताळ कर्मचारी पुकारणार असून त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवली जाईल, असा इशारा या संघटनेचे महासचिव श्रीकांत मिश्रा यांनी दिला आहे. या अगोदर एअर इंडिया विकण्याचे सरकारचे प्रयत्न असफल झाले, आता त्यांचा डोळा एलआयसीवर आल्याचा आरोपही मिश्रा यांनी केला. आमची संघटना व अन्य संलग्न संघटना यासाठी रस्त्यावर उतरतील, देशभर निदर्शने आंदोलन करतील असे स्पष्ट करत मिश्रा यांनी एलआयसीतील केंद्राने आपली हिस्सेदारी कमी केल्यास त्याचा परिणाम लाखो वीमाधारकांवर होईल, त्यांच्यामध्ये भय निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली.

निर्गुतवणुकीचे २०२०–२१ चे लक्ष्य २.१ लाख कोटी रु.चे

२०१९-२०मध्ये निर्गुतवणुकीतून सरकारचे १.०५ लाख कोटी रु. महसूलाचे लक्ष्य होते. तो आकडा अर्थसंकल्पानुसार २.१ लाख कोटी रु. इतका वाढला असून गेल्याच २७ जानेवारी रोजी केद्र सरकारने एअर इंडियातील आपली सर्व हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअगोदर २०१८मध्ये सरकारने एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सा विकण्याची घोषणा केली होती पण त्यात यश आलेले नव्हते.

गेल्या जानेवारी महिन्यात नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीही सरकारने विक्रीस काढली होती. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड या कंपनीमध्ये चार उपकंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्यांचे निर्गुंतवणूक करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.

गेल्या वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड कंपनीतील ५३.२९ टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली होती. हा हिस्सा विकल्याने सामाजिक योजनांवर खर्च करता येईल, अशी सरकारची भूमिका होती.

मोदी सरकारने सहा वर्षाच्या काळात सरकारी कंपन्यांमधील सरकारचा वाटा कमी करण्याच्या उद्देशाने पावले टाकली आहेत. वर उल्लेख केलेल्या कंपन्यांव्यतिरिक्त सरकारने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नीपको या कंपन्यांतील आपली हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी चर्चा सुरू केल्या होत्या. त्याचबरोबर इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशनमधील ६३.७५ टक्के हिस्सा विकण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नीपको, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन या कंपन्याच्या निर्गुतवणुकीतून ६० हजार कोटी रु. मिळाण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.

मूळ बातमी