संसदेचे ‘सर्वात कार्यक्षम’ सत्र सर्वात धोकादायकही असू शकते

संसदेचे ‘सर्वात कार्यक्षम’ सत्र सर्वात धोकादायकही असू शकते

मोदी-शाह,मे २०१९ मध्ये त्यांना जे जबरदस्त बहुमत मिळाले ते भारताला एका बहुसंख्यांकवादी, अधिकारवादी, लष्करी आणि नीतिहीन हिंदू राष्ट्रामध्ये रुपांतरित करण्यासाठीच आहे असे मानतात हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

प्रत्येक सरत्या दिवसाबरोबर भारत बदलत आहे. तुम्हाला हा बदल सर्वत्र जाणवेल – रस्त्यांवर, कामाच्या ठिकाणी, कौटुंबिक संभाषणांमध्ये, संसदेमध्ये, प्रसारमाध्यमांमध्ये. आपल्या देशाबाबतची कल्पना आता एक ‘नवीन शक्तिवान देश’ अशी करण्यासाठी आक्रमक प्रयत्न चालू असलेले तुम्हाला दिसतील. आपल्यापैकी काही जण याकडे भीतीने पाहत आहेत, तर काही विजयाच्या धुंदीतून!

भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातून आणि त्याच्या राज्यघटनेतील प्रतिज्ञा आणि हमींमधून काही नीतीमूल्ये समोर आली होती. त्या गोष्टी खूपच कमी प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरल्या असल्या तरी देशाची कल्पना त्या नीतीमूल्यांच्या भोवती केली जात होती. हा दुसरा भारत आता वेगाने मोडून पडत आहे. खूपच कमी लोक त्या नीतीमूल्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहताना दिसत आहेत. ज्यांच्याकडे दयाळूपणा आणि नैतिकता यांच्यासाठी अजिबात संयम नाही अशा लोकांमध्ये आपले वेगाने रुपांतर होत आहे .

मोदी-शाह नेतृत्व, मे २०१९मध्ये त्यांना जे जबदस्त बहुमत मिळाले ते भारताला एका बहुसंख्यांकवादी, अधिकारवादी, लष्करी आणि नीतिहीन हिंदू राष्ट्रामध्ये रुपांतरित करण्यासाठीच आहे असे मानते हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. मोदींच्या पहिल्या कालखंडातच या प्रकल्पाचा मोठा भाग चालू झाला होता, मात्र भारताच्या लोकशाहीवादी घटनात्मक चौकटीच्या बंधनांचा किमान एक औपचारिक स्वीकार होता. त्यामुळे मग त्यावेळी त्यांनी कपटाने लोकशाहीवादी संस्था आणि प्रथा आतून पोकळ आणि क्षरित करत राहून, सातत्याने हळूहळू तासत राहून, त्यासाठी रोजच्या जीवनातील भीतीचे वातावरण आणखी वाढवत राहून, सार्वजनिक द्वेषाला खतपाणी घालून सावकाशपणे घटनेची मोडतोड केली.

परंतु मेमध्ये त्यांच्या निवडणुकीतील विजयापासून मोदी-शाह राजवटीने अत्यंत वेगाने हे सगळे बुरखे टाकून दिलेले आपल्याला दिसतात. आजच्या भारतातील सत्ताधाऱ्यांकरिता त्यांच्या कल्पनेतील देशाचे सर्वात मोठे तीन शत्रू म्हणजे भारताच्या घटनेची नैतिकता, भारतातील मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक आणि डावे आणि उदारमतवादीविरोधक. आपण आता या तीन शत्रूंच्या विरोधातील खुल्या युद्धघोषणेचे साक्षीदार आहोत.

मोदींच्या दुसऱ्या कालावधीतील या नवीन मनःस्थितीची काही लक्षणे सुरुवातीला दिसून आली होती. ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा संसदेच्या सभागृहातून रस्त्यावर वेगाने पसरल्या होत्या. लिंचिंगसाठी आता ते पवित्र गायीच्या रक्षणार्थ आहे असे खोटे ढोंग करण्याचीही गरज उरली नव्हती.

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आता संपूर्ण देशासाठी बनवले जाईल आणि जमिनीच्या प्रत्येक इंचावरून ‘घुसखोरांना’ हाकलून दिले जाईल अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतून केली. ही केवळ पोकळ भावना भडकावणारी घोषणा आहे असे मानणे मोठी चूक ठरेल. आजच्या मोदी-शाह नेतृत्वाच्या बाबतीत तरी अशी चूक करून चालणार नाही. कार्यालयातल्या आपल्या पहिल्याच दिवशी शाह यांनी सर्व राज्य सरकारे आणि अगदी भारतातील सर्व ठिकाणच्या जिल्हा मॅजिस्ट्रेटनासुद्धा परकीयांसाठीचे न्यायाधिकरण स्थापित करण्याचे अधिकार दिले. त्यांनी सर्व राज्यांना परकीय म्हणून ओळखल्या गेलेल्या लोकांकरिता स्थानबद्धता केंद्रेही स्थापन करण्यास सांगितले.

या सरकारच्या भाषेमध्ये ‘घुसखोर’ म्हणजे केवळ कागदपत्रे नसणारे मुस्लिम. कारण जर कागदपत्रे नसणारे स्थलांतरित हिंदू असतील, किंवा कोणत्याही अन्य धर्माचे जरी असतील, तरी त्यांना निर्वासित समजले जाईल आणि भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यानुसार त्यांना नागरिकत्व देता यावे याकरिता नागरिकत्वाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे वचन त्यांनी दिले आहे.

भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी घटनेवरचा हा सर्वात मोठा, खरे तर जीवघेणा हल्ला असेल. कल्पना करा, १८० दशलक्ष मुस्लिम लोकांना, किंवा त्यांच्यातील कोणत्याही गटाला ते भारताचे नागरिक आहेत हे सिद्ध करणारे संभवतः १९५० च्याही आधीचे दस्तावेज सादर करण्यास सांगितले जाईल. अल्पसंख्यांक लोकांना राष्ट्रीयताहीन अवस्थेत ढकलण्याची धमकी देऊन राज्यव्यवस्था त्यांचा केवढा मोठा छळ करत आहे हे आपण आसाममध्ये पाहिले. आसाममधून हे हळूहळू भारताच्या इतर भागांमध्ये – संभवतः आधी बंगाल आणि उत्तरपूर्वेच्या सीमाक्षेत्रात, आणि मोठ्या महानगरांमध्ये विस्तारित केले जाईल.  हे केवळ कल्पनेतले दुष्ट राज्य नाही. काश्मीरमध्ये केलेल्या घटनाविरोधी बंडानंतर, सर्व काही शक्य आहे.

संसदेतले हे सर्वाधिक कार्यक्षम सत्र होते असे आपल्याला सांगितले जात आहे. मागच्या वीस वर्षात कधी नाही एवढी नवीन विधेयके या सत्रामध्ये संमत झाली. पण ते केवळ मोदी-शाह सरकारचा कार्यक्रम एकेक पाऊल पुढे सरकवण्यामध्येच कार्यक्षम होते. अर्थसंकल्प अत्यंत निस्तेज आणि निरुत्साही होता आणि त्यातल्या आकड्यांचा ताळमेळही बसत नव्हता. परंतु फसवा डेटा आणि आर्थिक वृद्धीला तसेच नोकऱ्यांना बसलेली खीळ हे सरकारपुढचे चिंतेचे मुद्दे नाहीत: निवडणुकीमध्ये त्यांना मिळालेला प्रचंड पाठिंबा वेगळ्या गोष्टींसाठी आहे, त्यांचा विभाजक बहुसंख्यांकवादी कार्यक्रमपुढे नेण्यासाठी आहे.

विरोधक एकत्र उभे राहिले असते तर कदाचित अजूनही त्यांना हा जगन्नाथाचा रथ थांबवता आला असता. मात्र विरोधक स्वतःच गोंधळलेले आहेत, अजूनही निवडणुकीतील पतनामुळे लुळे होऊन पडले आहेत. त्यांच्यातला वैचारिक उथळपणा आणि संधीसाधूपणा स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यांच्यातले अनेकजण एकतर धमक्यांना किंवा मग प्रलोभनांना बळी पडत आहेत.

त्यामुळेच संसदेच्या पहिल्या सत्रात केंद्र सरकारला आपल्या कार्यक्रमातील अनेक गोष्टी पुढे सरकवण्यात यश आले. यामध्ये सर्वात भयंकर होता तो म्हणजे एकट्या-दुकट्या विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणारा बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा. या सुधारणेनुसार केवळ संघटनांना नव्हे तर व्यक्तींनाही दहशतवादी घोषित करता येईल. यामुळे या सरकारच्या विरोधात तात्त्विक भूमिका घेणाऱ्या आपल्यापैकी प्रत्येकाला दहशतवादी घोषित करणे शक्य होईल मग ते ‘अर्बन नक्षल’ म्हणून असेल किंवा जिहादी म्हणून.

माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या अटी आणि कालावधी सरकारी मर्जीवर अवलंबून ठेवून माहिती अधिकार कायदाही काळजीपूर्वक विरल करण्यात आला आहे. तिहेरी तलाकचे गुन्हेगारीकरण करण्याचा वादग्रस्त कायदाही पुढे सरकवण्यात आला, पुन्हा एकदा त्यासाठी निवड समितीला कळवण्याची तसदीही घेतली गेली नाही. यामध्ये केवळ मुस्लिम नवऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरवण्यात येत आहे, मात्र इतर धर्मातील परित्यक्ता स्त्रियांकडे कायदा संपूर्ण दुर्लक्ष करतो.

मात्र, कोणत्याही किंमतीवर भाजप-आरएसएसचा मुख्य कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा आणि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि लोकशाहीवादी घटना बाजूला सारण्याचा मोदी शाह सरकारचा जो निश्चय आहे, त्याचा आजवरचा सर्वाधिक स्पष्ट संकेत म्हणजे केवळ राष्ट्रपतींच्या एका आदेशाने भारतीय संघराज्यातील जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा, आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतरण करण्याचा झालेला निर्णय. त्यासाठी भारताच्या बाजूने असलेल्या नेत्यांनाही अटक करण्यात आली आणि राज्यातील सर्व कामकाज जवळजवळ ठप्प करण्यात आले.

आणि हा धोकादायक, बेदरकार, उद्दाम, लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी निर्णय घेतल्यानंतर झालेले विजय-जल्लोष या गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात की काश्मीरी लोक आणि उर्वरित भारत यांच्यामध्ये जे काही थोडेफार बंध शिल्लक होते ते सगळे यामुळे तुटून गेले आहेत. या निर्णयाने याचे संकेत दिले आहेत की आरएसएसच्या कल्पनेतील भारत सत्यात आणण्यासाठी आता कोणतीही गोष्ट केली जाऊ शकते. आता आपला काळ सुरू झाला आहे हा विश्वास आरएसएसला वाटू लागला आहे.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की आरएसएसने कधीच भारतीय राज्यघटना मान्य केलेली नाही, भारताच्या विविधतेचे प्रतिनिधित्व करणारा तिरंगाही त्यांनी राष्ट्रीय ध्वज म्हणून नाकारला होता. त्यांच्या आणि आता भाजपच्या मुख्य कार्यक्रमामध्ये एकमेव मुस्लिम-बहुल अशा या राज्याचा विशेष दर्जा संपवणे याला खूपच प्राधान्य होते. त्याचबरोबर समान नागरी कायदा आणणेही त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर आहे (तिहेरी तलाक कायदा आणणे हे यासाठीचे मोठे पाऊल होते आणि अशा आणखीही गोष्टी येतील). तिसरे महत्त्वाचे ध्येय आहे ते बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर बांधणे, आणि पुन्हा यासाठीही निर्णायक कृती केली जाईल अशी शक्यता आहे.

याबरोबरच देशभरात एनआरसी लागू करणे, आरएसएस विचारधारेला मानणारे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या वरिष्ठ स्तरावर भरती करणे; निर्भयपणे विविध कल्पना आणि विरोधाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जागा म्हणून विद्यापीठांचा अवकाश नष्ट करणे, द्वेषमूलक हिंसेला आणखी खतपाणी घालणे या सर्वांमुळे आपल्याला जो भारत माहित आहे तो समाप्त होत जाणार आहे.

राज्यघटना, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक आणि विरोधक यांच्या विरोधात मोदींच्या पहिल्या कालखंडात चालू असलेले युद्ध अजूनही छुपे होते. मात्र आज, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जोडीने, हे नागरी युद्ध खुले झाले आहे. बरबाद आणि विघटित झालेल्या विरोधकांना एकत्र येऊन लढण्याची आता केवळ एकच संधी आहे. नाहीतर भारताच्या संपूर्ण राजकीय वर्गाला इतिहास कधीही माफ करणार नाही.

पण काहीही झाले तरीही, भारताचे लोक लढतील. खूप गोष्टी पणाला लागल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांचा मिळून समान हक्क असलेल्या देशाची कल्पना, जिथे आपण निर्भयपणे आपला माथा उन्नत करून राहू शकू, आणि जिथे सौजन्य, न्याय, दयाळूपणा, नैतिकता अजूनही टिकून असतील अशा देशाची कल्पना अशी सहजासहजी पुसली जाणार नाही, ती या संकटावर मात करेल.

हर्ष मंदेर, हे सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक आहेत. 

मूळ लेख

COMMENTS