दुनिया झुकती है.. झुकानेवाला चाहिये

गेल्या दीड वर्षाहून जास्त काळ कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रस्तावित तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा ही एका ऐतिहासिक लढ्याच्या विजयाची अनुभूति देणारी अशीच आहे. मोदी यांनी ही घोषणा केली असली तरी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत कायदा केला जात नाही तो पर्यंत ही घोषणा केवळ घोषणाच राहणार आहे. कारण सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशसह जिथून या आंदोलनाला बळ मिळाले त्या पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक पार पडू शकतात, त्या आधी संसदेत सरकारला हे कायदे रद्द करत असल्याचे सांगावे लागेल. शेतकऱ्यांचा रोष मोदी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये अनुभवला असल्याने त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी नमते घेणे मोदी यांना क्रमप्राप्त ठरले आहे.  

तब्बल दीड वर्षे शेतकऱ्यांनी राजधानीच्या सीमेवर आपला लढा सुरु ठेवला होता. अखेर त्यांच्या लढ्याला यश मिळाले. केंद्र सरकारसोबत या प्रश्नी बैठकांवर बैठका झाल्या, मात्र शेतकरी संघटना, शेतकरी नेतेकधीही सरकारपुढे झुकले नाहीत. ते आपल्या मागण्यांवर ठाम होते.

दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन अनेक टप्प्यांमधून गेले. या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे तसेच थेट या आंदोलनकर्त्या बळीराजाला देशद्रोही आणि अतिरेकी ठरवण्यापर्यंत मजल गेली होती. पण सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, शेतमालक बधला नाही की खचला नाही. मी तिनही कृषी कायदे मागे घेतोय असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुनानक जयंतीच्या निमित्तानेही मोठी घोषणा केली. ही घोषणा करताना मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे मोदी यांचे वक्तव्य फार काही सांगून जाणारे असेच आहे.

मागील वर्षी ऐन हिवाळ्यात नोव्हेंबरमध्ये बळीराजाने नव्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलनाची हाक दिली. दिल्लीमधील कडाक्याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांचा निर्धार काही कमी झाला नाही. कडाक्याच्या थंडीत, रखरखत्या उन्हाळ्यात आणि कोसळणाऱ्या पावसातही बळीराजा देशाच्या राजधानीच्या सीमांवर आपल्या हक्कांसाठी लढा देत होता.देशाच्या राजधानीच्या शहराला वेढा देऊन इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी सुरु राहिलेले हे भारताच्या व जगाच्या इतिहासामधील दीर्घकाळ चाललेलेपहिलेच आंदोलन म्हणावे लागेल. याआधी ८०च्या दशकात शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांनी हजारो शेतकऱ्यांसह इंडिया गेटवर बैलगाडी मोर्चा आणला होता. पण ते आंदोलन एक आठवडाभर झाले होते. त्या एका आठवड्यातच राजीव गांधी सरकारनं त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या होत्या. पण आता याच महेंद्रसिंह टिकैत यांचे पुत्र राकेश टिकैत हे सरकारसोबत तब्बल वर्षभर टक्कर देत होते.

केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी कृषी कायदे लागू केले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी हे कायदे अमान्य करत आंदोलन पुकारलं होतं. ३ नोव्हेंबर२०२० रोजी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटनांनी ‘दिल्ली चलो‘ आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानंतर २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी या राज्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने दिल्लीतील वेशीवर पोहोचले. परंतु, सिंघू बॉर्डरवर अश्रू धुरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. पोलीस आणि शेतकरी आमने-सामने आले आणि शेतकऱ्यांना तिथेच थांबवण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू झाले. दरम्यान, त्यानंतर शेतकरी पुढे जाण्यात यशस्वी ठरले. दुसरीकडे गाझीपूर बॉर्डरवर भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांच्यासह पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांनी आपला मोर्चा दिल्लीच्या वेशींकडे वळवला.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू झाल्यापासूननच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकांना सुरुवात झाली होती. पहिली बैठक १४ऑक्टोबर, २०२० रोजी पार पडली. त्यानंतर एक डिसेंबर रोजी शेतकरी नेते आणि सरकारचे मंत्री यांच्यात पुन्हा बैठक झाली. परंतु, यावेळीही ही चर्चा कोणत्याही तोडल्याशिवाय संपली. या प्रश्नी झालेल्या त्या नंतर झालेल्या ११ बैठकी निष्फळ ठरल्या. 

आंदोलन सुरू झाले तेव्हापासूनच शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत होता. परंतु, २६ जानेवारीला देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी या आंदोलनाला गालबोट लागले. २६ जानेवारीला शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर परेडचे आयोजन केलं होतं. त्या परेडला हिंसक वळण मिळाले. त्यावेळी आंदोलनात फूट पडेल असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र त्यावेळी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी साश्रू नयनांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना आवाहन केले आणि पुन्हा एकदा देशभरातून शेतकरी मोठ्या संख्येनं दिल्लीच्या सीमांवर जमले. मधल्या काळात शेतकऱ्यांच्या अंगावर भरघाव गाडी घालून त्यांना चिरडून मारण्याचा संतापजनक प्रकारही भाजपमधील एका नेत्याने केला. पण असे असूनही हे आंदोलन सुरूच राहिले होते. या ऐतिहासिक आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा देण्यात आला होता. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुनही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या वतीनं होणाऱ्या सततच्या विरोधानंतर संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचलं होतं. याबाबत अनेक सुनावण्या पार पडल्या. न्यायालयाने तिनही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली होती. तसेच याप्रकरणी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन बोलावले होते. यावेळी विरोधी पक्षांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत संसदेत सरकारला घेरले. या आंदोलनाचा मोठा फटका भाजपला पश्चिम बंगाल निवडणुकीमध्ये बसला होता. आता उत्तर प्रदेशसह पंजाब व अन्य महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुकीचा विचार करून हे तीनही कायदे मागे घेतले तर किमान शेतकऱ्यांचा रोष सहन करावा लागणार नाही असा विचार भाजप नेतृत्वाने घेतल्याची शक्यता आहे.

अखेर बळीराजाच्या एकजुटीसमोर केंद्र सरकार सध्या तरी झुकले असे म्हणावयास हरकत नाही. या निमित्ताने आज सोशल मिडियावर प्रतिक्रियांचा अक्षरक्ष पाऊस पडला. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए यासह अनेक प्रतिक्रिया लक्षवेधी ठरल्या.