शेतकरी आंदोलनातली ‘सुप्रीम’ मध्यस्थी कशासाठी?

शेतकरी आंदोलनातली ‘सुप्रीम’ मध्यस्थी कशासाठी?

देशात कलम ३७०, नागरिकत्व कायद्यावरून इतका गदारोळ झाला, पण त्याबाबत अशी कुठली स्थगिती कोर्टानं दिली नव्हती, की आढावा घेण्यासाठी समिती नेमली नव्हती. आता मात्र शेती कायद्याबाबत अशी अचानक गरज का वाटली असावी. गेल्या अनेक दिवसांपासून कणा हरवलेल्या सुप्रीम कोर्टातला स्वाभिमान असा मध्येच कसा जागा झाला? हा प्रश्नच आहे.

‘सरकारला इगो महत्त्वाचा’शेतकऱ्यांचा आरोप
‘आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांची आकडेवारी नाही’
दुनिया झुकती है.. झुकानेवाला चाहिये

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन नेमकं काय केलं आहे? शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे की सरकारची मदत केली आहे? गेल्या ५० दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पेच नेमका कसा मिटवायचा असा प्रश्न मोदी सरकारला पडलेला असताना, आत्तापर्यंत केलेले सगळे प्रयत्न विफल ठरत असताना सुप्रीम कोर्टानं या बाबतीतला एक शेवटचा पर्याय सरकारला उपलब्ध करून दिल्याचं दिसते आहे.

कायदा मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन संपवणार नाही या भूमिकेत शेतकरी तर कायदा मागे घेतल्यास सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसेल अशी भाजपची चिंता. या दुहेरी कोंडीतून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने काहीशी सुटका केली आहे. दोन दिवस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि त्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठानं याबाबतचा आदेश दिला. कायदेमंडळानं केलेल्या कायद्याची वैधता तपासणं हेच केवळ न्यायालयाचं काम आहे. घटनात्मक पातळींवर कायदा योग्य असेल तर त्यात सुप्रीम कोर्टानं पडण्याचं काही कारण नाही. कायदा मागे घ्या ही मागणी शेतकरी करत होते, पण त्यांची ही लढाई सरकारशी सुरू होती. सुप्रीम कोर्टात कुठल्याही शेतकरी संघटनेनं धाव घेतलेली नव्हती. ज्या याचिका दाखल होत्या त्या आंदोलनाच्या विरोधातल्याच होत्या.

सुप्रीम कोर्टानं केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतरही आंदोलक शेतकऱ्यांचं समाधान झालेलं नाही. आपल्या आंदोलनावर ते अजूनही ठाम आहेत. ते का होतं आहे हे समजून घ्यायला हवं. एकतर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती ही कायमस्वरुपाची नाही, तर तात्पुरती आहे. त्यातही कायदेशीर भाषेत अंमलबजावणीला स्थगिती असा शब्द वापरला आहे. उद्या ही स्थगिती हटूही शकते. मग केवळ सध्या हे आंदोलन संपवण्यापुरता हा चर्चा आणि वाटाघाटींचा डाव आहे का असाही सवाल शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. स्थगितीचं स्वागत करतानाच त्यांनी सुप्रीम कोर्टानं जी समिती नेमली आहे त्या समितीच्या स्थापनेमागच्या हेतूंवरही शंका उपस्थित केली आहे. ज्या चार जणांची ही समिती आहे, त्यातल्या चारही जणांनी खुलेपणानं कृषी कायद्यांचं समर्थन केलेलं आहे. भूपेंदर सिंह मान हे भारतीय किसान युनियनच्या मान गटाचे प्रमुख आहेत. व्ही पी सिंह यांच्या काळात ते राज्यसभेवर होते. अशोक गुलाटी हे कृषी तज्ज्ञ, २०१५ मधे मोदी सरकारनं त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि कृषी संस्थांवर काम केलेले प्रमोद कुमार जोशी यांनीही जाहीरपणे या कायद्याचं समर्थन केलेलंच आहे. त्यामुळे अशी सगळी नावं असलेली समिती नेमकी कुठल्या उद्दिष्टाने स्थापित झालेली असेल हे काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही. गंमत म्हणजे १७ डिसेंबर रोजी याच प्रकरणाच्या सुनावणीत जेव्हा समितीचा विषय कोर्टानं काढला होता, त्यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन यांचा समावेश असलेली एक स्वतंत्र समिती स्थापता येईल असं कोर्टानं म्हटलं होतं. भारतीय किसान यूनियन ही मूळची टिकैत यांची संघटना. आता तिचे बरेच गट स्थापन झाले आहेत. पण प्रत्यक्षात जेव्हा समिती स्थापन झाली तेव्हा पी. साईनाथ सारख्यांची नावं कुठे गायब झाली हा प्रश्नच आहे. जणू काही सरकारनं लिहून दिल्याप्रमाणेच कोर्टानं ही समितीची नावं वाचली की काय अशी स्थिती आहे. बरं ही समिती नेमकं काय करणार हे देखील स्पष्ट नाही. म्हणजे कोर्टाला कायद्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी तांत्रिक बाबींवर सहाय्य करण्यासाठी ही समिती आहे? की आंदोलनात मध्यस्थी करण्यासाठी ही समिती आहे?  ही बाब स्पष्ट झालेली नाही. या समितीला दोन महिन्यांत आपला अहवाल देण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत.

देशात कलम ३७०, नागरिकत्व कायद्यावरून इतका गदारोळ झाला, पण त्याबाबत अशी कुठली स्थगिती कोर्टानं दिली नव्हती, की आढावा घेण्यासाठी समिती नेमली नव्हती. आता मात्र या कायद्याबाबत अशी अचानक गरज का वाटली असावी. गेल्या अनेक दिवसांपासून कणा हरवलेल्या सुप्रीम कोर्टातला स्वाभिमान असा मध्येच कसा जागा झाला? हा प्रश्नच आहे.

२६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा करत किसान परेडची घोषणा केली आहे. आंदोलन हे शेतकऱ्यांचं आहे, त्यामुळे ते हाताळताना सरकारला अत्यंत संवेदनशीलतेनं हाताळावं लागतं आहे. २६ जानेवारीच्या या ट्रॅक्टर मोर्चाची झलक आधीच शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर रंगीत तालीम करुन दाखवली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करू लागले तर ते सरकारसाठी आवरणं मुश्कील होईल. प्रजासत्ताक दिनाचा हा दबाव असल्यानंच सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून स्थगिती आणि नंतर समितीचा डाव अशी आखणी केली गेली की काय अशी देखील चर्चा ऐकायला मिळते आहे. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या या प्रस्तावित परेडविरोधातही सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल आहे. यावर १८ जानेवारीला सुनावणीची शक्यता आहे.

देशात राम मंदिराचा प्रश्न इतकी वर्षे प्रलंबित होता, तो कोर्टाच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या काळात सुटला. शाहीनबागचं आंदोलन जेव्हा वाढू लागलं तेव्हा त्याला मिटवण्यासाठी न्यायालयाच्याच काठीचा वापर केला गेला होता. आता शेतकरी आंदोलनाबाबतही तीच पद्धत वापरली जात आहे का असा संशय परवाच्या निकालानंतर येतो आहे.

वरकरणी जरी सुप्रीम कोर्टानं यात सरकारला आंदोलनाच्या हाताळणीबद्दल ताशेरे ओढले असले तरी अंतिमत: ज्या गोष्टी झाल्या आहेत त्या सरकारला हव्याशाच आहेत. एकीकडे मोदी सरकार कुणापुढे झुकत नाही हा संदेश कायम ठेवण्याची धडपड आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात सगळे उपाय थकल्यानं मार्ग शोधण्याची गरज यातून सुप्रीम कोर्ट हेच सरकारला शेवटची आशा दिसत होतं. कारण सरकारचे कान उपटण्याचा कोर्टाचा बाणा हा दिखाऊपणाचा नसता तर ज्या समितीची घोषणा त्यांनी केली आहे त्यात सगळी सरकारधार्जिणी नावं दिसली नसती.

यूपीए सरकारच्या काळात वाढलेली न्यायालयीन सक्रीयता हा चर्चेचा विषय होता. गेल्या काही काळात सुप्रीम कोर्ट त्याबाबतीत तरी मवाळच झालं होतं. पण शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं या ताकदीचा कृत्रिम दिखावा कोर्टानं केल्याचं दिसतंय. खरंतर जे काम मुळात आपलं नाहीच, त्या कामात कोर्टानं पडण्याची गरज नाही. दिलेल्या चौकटीतच निष्पक्ष काम केलं तरी देशाचं खूप भलं होईल. पण अशा गोष्टींमध्ये पडून चुकीचे पायंडे पाडण्याचा उद्योग न्यायालयाकडून होतोय. सुदैवानं शेतकरी आंदोलकांच्या तो वेळीच ध्यानात आलाय. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. आधी दिल्लीत येण्यापासून रोखणाऱ्या हरियाणा सरकारला शेतकऱ्यांनी हरवलं, त्यानंतर दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्राला एकापाठोपाठ एक बैठका कराव्या लागल्या. पहिल्या दिवसापासून कायदा मागे घ्या या एकाच मागणीवर ठाम असलेल्या आंदोलकांना आता सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती मधलीही गोम कळाली असेल तर मग आता सरकारसाठी हे आंदोलन मिटवणं आणखी जिकीरीचं काम होणार हे उघड आहे.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: