ज्योतिरादित्य शिंदेनी काँग्रेस सोडण्यामागची १० कारणे

ज्योतिरादित्य शिंदेनी काँग्रेस सोडण्यामागची १० कारणे

काँग्रेसच्या तरुण फळीतील एक नेते, माजी केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेशच्या राजकारणातील एक दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस पक्षाचा मंगळवारी राजीनामा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी ज्योतिरादित्य शिंदे पंतप्रधान कार्यालयात गेले आणि या दोन नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. त्यांनी ९ मार्चलाच काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता पण आता तो जाहीर करण्यात आला आहे.

सोमवारीच मध्य प्रदेशच्या राजकारणात खळबळ सुरू झाली होती. राज्यातल्या काँग्रेसच्या सरकारमधले व ज्योतिरादित्य यांच्या गटातले काही आमदार बंगळुरुमध्ये गेले, तेव्हाच ज्योतिरादित्य यांचे बंड सुरू झाले होते. यावेळी स्पष्ट झाले होते की ज्योतिरादित्य शिंदे आता स्वत:च्या भूमिकेपासून हटण्याची शक्यता नाही. एकतर ते स्वत:चा पक्ष काढतील किंवा भाजपमधील सामील होतील. तूर्तास त्यांनी भाजपमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी चर्चा आहे. त्यांचे १९ समर्थक आमदार, ज्यामध्ये सहा मंत्री आहेत, त्यांनी आपले राजीनामे दिले आहेत. तर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सहाही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे अशी मागणी करणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले आहे.

गेले अनेक महिने ज्योतिरादित्य शिंदे पक्षातून नाराज होते. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले व त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारले तेव्हाच त्यांच्यामध्ये एकप्रकारची घुसमट सुरू झाली होती. मध्य प्रदेशमध्ये १५ वर्षांनंतर काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यात ज्योतिरादित्य यांचा सहभाग होता. त्यांनी मध्य प्रदेश प्रचारादरम्यान पिंजून काढला होता. पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र त्यांना स्वत:च्या मतदारसंघात पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर राज्यसभेचे तिकीटही त्यांना न मिळण्याची शक्यता दिसून आल्यानंतर त्यांनी पक्षविरोधात कारवाया सुरू केल्या.

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस पक्ष का सोडला याची १० कारणे खालीलप्रमाणे असावीत.

  • विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्योतिरादित्य यांना डावलून कमलनाथ यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष करणे.

२०१८च्या विधानसभा निवडणुका सहा महिन्यावर आल्या असताना काँग्रेसने कमलनाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. त्यावेळी वास्तविक प्रदेशाध्यक्षपदासाठी ज्योतिरादित्य यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य यांनी पक्षाची सर्व सूत्रे हाताळली होती. पण ज्यांचा राज्याच्या राजकारणाशी फारसा संबंध राहिला नव्हता त्या कमलनाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष केल्याने ज्योतिरादित्य नाराज झाले होते. ही नाराजी बघता काँग्रेसने त्यांना निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमले होते.

  • तिकिट वाटपात अन्याय

विधानसभा निवडणुकात तिकिट वाटपात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना आपल्या समर्थकांना तिकिट देताना अनेकवेळा संघर्ष करावा लागला. प्रत्येक तिकिटामागे त्यांचा थेट मुकाबला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांच्याशी होत होता. या दोन नेत्यांमधील भांडणे थेट काँग्रेसच्या हायकमांडपर्यंत जात होती. कमलनाथ व दिग्विजय सिंह हे दोन्ही नेते ज्योतिरादित्य शिंदे गटातील नेत्यांना तिकिटे मिळू नये म्हणून प्रयत्नशील होते. या दोघांना भीती होती की ज्योतिरादित्य गटातील नेते अधिक निवडून आले तर मुख्यमंत्रीपदावर दावेदारी ज्योतिरादित्य यांची होईल व आपला पत्ता कट होईल. त्यामुळे कमलनाथ व दिग्विजय सिंह यांनी ज्योतिरादित्य गटाला आपल्या नियंत्रणात ठेवले.

  • निवडणुका झाल्यानंतर पक्षाचा नेता बदलण्यामुळे वाद

तिकिट वाटपात ज्योतिरादित्य यांच्यावर अन्याय केलेला असला तरी त्यांच्या समर्थक नेत्यांनी निवडणुकांत चांगली कामगिरी केली होती. शिंदे यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या ग्वाल्हेर-चंबळ अंचल भागात ३४ पैकी २७ जागा शिंदे गटाने जिंकल्या. सध्या शिंदेंच्या गटात ३० हून अधिक आमदार आहेत. चंबल अंचलमधील काँग्रेसची कामगिरी ही निर्णायक ठरली व त्यामुळे ११४ आमदारांमुळे काँग्रेसला म. प्रदेशात सत्ता स्थापन करता आली.

या निवडणूक प्रचारात भाजपने शिंदे यांच्यावर जोरदार प्रहार केले होते. ‘माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज’, अशा भाजपच्या घोषणा लोकप्रिय झाल्या होत्या. काँग्रेसने मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत दिग्विजय सिंह यांची राज्यातील नकारात्मक प्रतिमा पाहून त्यांना पडद्याआड ठेवले होते, तर कमलनाथ सुद्धा जमिनीवर उतरण्याबाबत फारसे आग्रही नव्हते.

या कारणामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे यांची नजर मुख्यमंत्रीपदावर होती. पण जेव्हा सरकार बनवण्याइतपत आमदार संख्या दृष्टिक्षेपात येताच कमलनाथ यांनी सत्ता स्थापनेच्या समीकरणात दिग्विजय सिंह यांना पाचारण केले. दिग्विजय सिंह व ज्योतिरादित्य यांच्यातील संघर्ष अनेक वर्ष जुना आहे. यावेळी ज्योतिरादित्य यांनी स्वत:च्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे ठरवले. त्यांच्या समर्थकांनी काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर त्यांना मुख्यमंत्री करावे म्हणून घोषणाबाजी केली होती. चार दिवस हे नाट्य घडले होते पण अंतिमत: तत्कालिन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर कमलनाथ यांना म. प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. यात दिग्विजय सिंह यांचा मोठा वाटा होता. जे पडद्याआड होते ते आता पडद्याबाहेर आले व जे रस्त्यावर होते त्या ज्योतिरादित्यांना पडद्याआड करण्यात आले.

  • ज्योतिरादित्य गटातल्या आमदारांना बडी खाती मिळाली नाहीत

म. प्रदेश सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ वाटप अनेक दिवस तिष्ठत होते. यावर विरोधी पक्ष भाजपने जोरदार टीका केली होती. ज्योतिरादित्य यांच्या गटातल्या आमदारांना शहर विकास, वित्त यासारखी मलईदार खाती हवी होती. तर दिग्विजय, कमलनाथ यांनी आपल्याकडे ही खाती ठेवली. त्यामुळे अंतिमत: या दोन नेत्यांकडे वित्त, गृह, शहर विकास, कृषी, आरोग्य व शिक्षण अशी महत्त्वाची खाती राहिली.

५. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदही मिळाले नाही

राज्यात सत्ता आल्यानंतर ज्योतिरादित्य यांना प्रदेशाध्यक्षपद मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण काँग्रेस हायकमांडने लोकसभा निवडणुका जवळ असल्याने प्रदेशाध्यक्षपदाची घोषणा करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी कमलनाथ यांच्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण लोकसभा निवडणुकात जबर पराभव पत्करूनही कमलनाथ यांच्याकडून हे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेण्यात आले नाही. आपल्या नेत्याला हे पद मिळावे म्हणून ज्योतिरादित्य समर्थकांनी राज्यभर निदर्शने केली, धरणे धरले, स्वाक्षऱ्या मोहिमी हाती घेतल्या, प्रभारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्रेही लिहिली. पण ज्योतिरादित्य यांना ही संधी देण्यात आली नाही. त्याचे एक कारण असे की, ज्योतिरादित्य यांना प्रदेशाध्यक्ष केल्यास त्यांचा राज्याच्या राजकारणात हस्तक्षेप वाढेल व हा हस्तक्षेप कमलनाथ-दिग्विजय सिंह नेत्यांना नको होता. सत्तेवरची पकड या दोन नेत्यांना सोडायची नव्हती.

  • ज्योतिरादित्य गटातील मंत्र्यांचे ऐकले जात नसायचे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ज्योतिरादित्य गटातील मंत्र्यांचे ऐकले जात नसायचे. त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात असायचे. या मंत्र्यांना योग्य स्टाफ दिला जात नसायचा. एका वेळी तर प्रद्युम्न सिंह तोमर यांची कमलनाथ यांच्याशी बाचाबाचीही झाली होती.

  • ज्योतिरादित्य यांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी विकास कार्यक्रमासंदर्भात अनेक पत्रे कमलनाथ सरकारला पाठवली होती, पण त्या पत्रांवर कोणत्याही खात्याकडून प्रतिसाद दिला जात नसे.

  • लोकसभा निवडणुकीत ग्वाल्हेर मतदारसंघाचे तिकीट ज्योतिरादित्य व त्यांच्या पत्नीला नाकारले

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य त्यांच्या पारंपरिक गुणा मतदारसंघातून हरले असले तरी त्यांना ग्वाल्हेरचे तिकीट हवे होते. कारण ग्वाल्हेरच्या विकास कार्यक्रमात निवडणुका जाहीर होण्याअगोदर काही महिने ज्योतिरादित्य यांनी रस दाखवण्यास सुरूवात केली होती. त्यांची अनेक काँग्रेस नेत्यांशी, अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू होती. त्यांची पत्नीही या मतदारसंघातून तिकीट मिळावे म्हणून उत्सुक होती. पण या दोघांनाही हे तिकीट देण्यात आले नाही. कमलनाथ यांनी तिकीट वाटपात जाहीरही केले की, बड्या नेत्यांना कठीण जागेतून निवडून यावे लागेल.

  • कायम दुर्लक्ष केल्याने ज्योतिरादित्यांचा अपमान होत गेला

ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे प्रदेश काँग्रेसशी कसे संबंध होते याचे एक उदाहरण याठिकाणी देतो. ज्योतिरादित्य यांना भोपाळमध्ये चार मजल्याचा एक सरकारी बंगला हवा होता पण हा बंगला त्यांना न देता कमलनाथ यांचा मुलगा नकुलनाथ यांना देण्यात आला.

ज्योतिरादित्य अशा अपमानामुळे नाराज होत गेले. ते पक्षाला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सरकारविरोधात भोपाळमध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे वक्तव्यही केले होते. त्या वक्तव्यावर कमलनाथ यांनी रस्त्यावर उतरावे असा टोमणाही मारला होता. काही महिन्यांपूर्वी ज्योतिरादित्य यांनी ट्विटर अकाउंटवरून काँग्रेस शब्द हटवून तिथे जनसेवक म्हटले होते, त्यावरून कयास लावू शकतो की ज्योतिरादित्य पक्ष सोडण्याच्या मन:स्थितीत आहेत.

ऑगस्ट २०१९मध्ये त्यांनी राज्यातील घटनाक्रम पाहून एक शायरीही लिहिली होती. पण ज्योतिरादित्य यांच्या या इशाऱ्यांकडे ना प्रदेश काँग्रेसने लक्ष दिले ना केंद्रीय नेतृत्वाने.

  • राज्यसभा उमेदवारीही नाकारली

काँग्रेसकडून राज्यसभेची उमेदवारी दृष्टिक्षेपात येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर ज्योतिरादित्य यांची सहनशीलता संपली. लोकसभा निवडणुकांतील हार व त्यानंतर एकही पद नसल्याने त्यांचे राजकीय स्थान अत्यंत कमकुवत झाले होते. २६ मार्चमध्ये राज्यातून तीन राज्यसभा जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. २२८ विधानसभा सदस्य असलेल्या मध्य प्रदेशात एक जागेसाठी ५७ आमदारांच्या मतांची गरज आहे. काँग्रेसकडे ११४ मते आहेत त्यामुळे ते दोन उमेदवार सहज निवडून आणू शकतात. पण १०७ आमदार असलेल्या भाजपकडे केवळ एकच जागा शिल्लक राहते. त्यामुळे दिग्विजय व शिंदे या दोघांना या जागा हव्या होत्या. पण या दोन जागांवर अजय सिंह व अरुण यादव या दोन अन्य नेत्यांच्या नजरा आहेत. आणि कमलनाथ व दिग्विजय सिंह हे ज्योतिरादित्यांसाठी जागा सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या दोन नेत्यांनी म. प्रदेशातून प्रियंका गांधी यांचे नाव सुचवण्यास सुरूवात केली. गेल्या मंगळवारी सरकारवरचे एक संकट टाळण्यात यशस्वी झाल्याने दिग्विजय सिंह यांनी राज्यसभेच्या एका जागेवर आपले स्थान पक्के केले आहे.

तरीही भाजपने काँग्रेसचे आमदार फोडण्याचा निश्चय केल्याने ते आता दोन जागांवर आपले उमेदवार जाहीर करणार आहेत. या दोन जागांमधील एक जागा जी सहज निवडून येऊ शकते ती ज्योतिरादित्यांना यांना मिळते का ते अन्य राज्यातून निवडून येऊ शकतात हे पाहणे यापुढे उत्सुकतेचे आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS