‘आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा २००६ व नियम २००८’च्या प्रस्तावनेत, या देशातील आदिवासींवर इंग्रजांच्या काळापासून आतापर्यंत ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करत दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशाने ज्यांचे वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचे दावे अमान्य करण्यात आले अशा आदिवासींना त्या जमिनीचा ताबा सोडायला सांगून, तिथून हाकलून देता येईल. या निर्णयाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका लवकर दाखल केली पाहिजे जेणेकरून या देशातील आदिवासींवरील ‘ऐतिहासिक अन्याय’ थांबेल.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, वन अधिकार कायद्यानुसार ज्यांचे वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचे दावे अमान्य करण्यात आले अशा आदिवासींना त्या जमिनीचा ताबा सोडायला सांगून, तिथून हाकलून देण्यात यावे असा आदेश अलीकडेच जारी केला. अनेक आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींनी, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ज्या वनजमिनीवर अतिक्रमण केले होते, त्या जमिनीचा कायदेशीर ताबा मिळविण्यासाठी व त्यांचा पारंपरिक अधिकार मान्य केला जाण्यासाठी ‘आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा, २००६, नियम २००८ (थोडक्यात – वन अधिकार कायदा)’ अंतर्गत दावे दाखल केले होते. अनेक लोकांचे दावे मान्य करण्यात आले. परंतु दावे अमान्य झालेल्यांचीही संख्या लाखांमध्ये आहे. अजूनही काही आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी दावे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे की दावे अमान्य झालेल्या जमिनी परत ताब्यात घेऊन आदिवासींना तेथून हाकलून द्यावे. या संपूर्ण निर्णयामुळे सर्व आदिवासी समाज व जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या इतर पारंपरिक वननिवासींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. या देशातील आदिवासी, वन अधिकार कायद्याचा वापर करून जंगलाचे व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धन स्वतः ग्रामसभेच्या माध्यमातून करत आहेत. तेंदू, बांबू व इतर वनोपजांच्या विक्रीतून ग्रामसभा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होत आहेत.
वन अधिकार कायदाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की या देशातील आदिवासींवर इंग्रजांच्या काळापासून आतापर्यंत ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी सरकार हा कायदा अस्तित्वात आणत आहे. वन अधिकार कायद्याचा उद्देश आदिवासींवर झालेला अन्याय दूर करणे हा होता. हा अन्याय अशा निर्णयानी दूर होणार नाही असे मला वाटते.
या वन अधिकार कायद्यामध्ये दाव्याबरोबर पुरावेही सादर करावे लागतात. यात दोन महत्त्वाचे पुरावे जोडले पाहिजेत अशी अट आहे. दावेदार जर आदिवासी असेल तर जातीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असते आणि दुसरा अतिक्रमण केल्याचा पुरावा! अतिक्रमण केल्याच्या पुराव्यामध्ये गावातील वरिष्ठ व्यक्तिचे कथन हे ही एक पुरावा म्हणून गरजेचे असते. पण उपविभागीय समिती व जिल्हा स्तरीय समितीमध्ये हा पुरावा मान्यच केला जात नाही. ‘हा पुरावा नाही’ असे म्हणत दाव्यासोबत जोडलेला सदर पुरावा (वरिष्ठ व्यक्तीचे कथन) फेकून दिला जातो. हा कायद्याचा सरळ सरळ अपमान आहे असे मला वाटते. भामरागडसह जिल्ह्यातील जनतेने वेळोवेळी मोर्चा व निवेदन देऊन वरिष्ठ व्यक्तीचे कथन हा पुरावा गृहीत धरावा अशी मागणी केली आहे. पण सरकार याकडे कायम दुर्लक्ष करत आहे.
शिवाय आदिवासी व्यक्तीला कागद सांभाळून ठेवायची सवय नाही. लोकांकडे अजूनही आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड नाही. जातीचे प्रमाणपत्रही नाही. ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या जंगलाचे रक्षण व संरक्षण केले त्यांनी फक्त पुरावा सादर केला नाही म्हणून जंगलातून हाकलून देणे हे अन्यायकारक आहे. आदिवासी निसर्ग पूजक आहे. तो पहाडीची पूजा करतो, झाडांची पूजा करतो, नदीची पूजा करतो. आज जिथे आदिवासी आहे, तिथेच जंगल आहे. आज आपण त्यांना त्यांच्या जंगलातून बाहेर हाकलून देण्याची गोष्ट करतो; उद्या आदिवासी या देशाचे निवासी नाहीत असे म्हणारे लोक भेटतील. मात्र खरे तर आदिवासी या देशाचा मूलनिवासी आहे.
आदिवासी आणि त्यांची वनसंपदा
दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे वन अधिकार कायद्यामध्ये वन हक्काची पडताळणी करण्यासाठी गाव पातळीवर वन हक्क समिती, तालुका पातळीवर उपविभागीय समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा स्तरीय समिती आहे. या सर्व समितींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य पातळीवर राज्यस्तरीय नियंत्रण समिती आहे. गाव पातळीवरील वन हक्क समिती ते जिल्हा स्तरीय वन अधिकार समिती दाव्यांची पडताळणी करतात. वन हक्क समिती व उपविभागीय समिती दाव्यांची पडताळणी करून जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवतात. एखाद्या प्रकरणामध्ये यापैकी कोणत्याही समितीने दावा अमान्य केल्यास दावेदाराला पुढच्या समितीकडे अपील करता येते. जर ते या सर्व समित्यांनी अमान्य केले असले तरी त्यांना कोर्टात जाता येते. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले ११ लाख दावे कोणत्या पातळीवर अमान्य झाले? ते कोर्टाने अमान्य केले की वर नमूद केलेल्या समित्यांनी अमान्य केले? जर ते वन अधिकार कायद्यानुसार गठित केलेल्या समितीने अमान्य केले असतील आणि त्या अमान्यतेला अंतिम स्वरूप दिले गेले असेल, तर कायदयाने दिलेल्या त्यांच्या नैसर्गिक अधिकाराचे हनन झाले आहे. म्हणजे ग्रामस्तरीय वन हक्क समिती, उपविभागीय समिती, जिल्ह्यस्तरीय समिती, किंवा राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिती या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्था नाहीत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आलेला नाही. म्हणून देशातील समस्त आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासीच्या नैसर्गिक अधिकाराचे गंभीररित्या हनन झाले आहे. याचा गांभीर्याने विचार व्हावा.
तसेच वन अधिकार कायद्यात कलम ३.१(इ) मध्ये या देशातील आदिम जमातींना (Particularly Vulnerable Tribal Group) परिसर हक्क म्हणजे निवासाचे व निवासस्थानाचे तसेच सामाजिक धारणाधिकार (Habitat Right) मान्य करण्याविषयी सांगितले आहे. या देशात एकूण ७५ आदिम जमाती आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात ३ आदिम जमाती आहेत. संपूर्ण देशात मध्यप्रदेशातील ‘बैगा’ या आदिम जमातीच्या ९ गावांना परिसर हक्क (Habitat Right ) मान्य करण्यात आला आहे. बाकीच्या राज्यात याविषयी जाणीवही नाही, माहिती सुद्धा नाही. वन अधिकार कायद्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन करावी असे म्हटले आहे. पण याविषयी काहीही होताना दिसत नाही. अनेक वैयक्तिक, सामूहिक दावे प्रलंबित आहेत. परिसर हक्काचे नावही अनेक अधिकाऱ्यांना माहीत नाही. अश्या परिस्थितीत आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांना त्यांच्या जमिनीतून बाहेर काढणे अन्यायकारक आहे.
वन अधिकार कायदा वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचे पट्टे देण्याविषयी नाही, त्यांचा त्यावरील अधिकार मान्य करण्याविषयी आहे. आपण पुराव्या अभावी आदिवासींचा वन अधिकार मान्य केला नाही तरी ते त्यांचे पारंपरिक अधिकार पिढ्यानपिढ्यांपासून अस्तित्वात आहेत. हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. म्हणून जेवढे लवकर शक्य होईल तेवढे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. जेणेकरून या देशातील आदिवासींवरील ऐतिहासिक अन्याय थांबेल.
दरम्यान, २८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यांच्या खंडपीठाने १७ फेब्रुवारीला दिलेल्या वरील निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी मंजूर केली आहे. सरकारची बाजू मांडणाऱ्या तुषार मेहतांनी मान्य केले की “या कायद्यामध्ये जमिनी हिसकावून घेण्याची तरतूद नाही. हक्क आहे वा नाही एवढेच तपासण्याचा अधिकार आहे.” आदिवासींकडून कागदोपत्री पुरावे दिले गेले नाहीत म्हणजे त्यांचा हक्क नाही असे होत नाही, ह्या प्रतिवादाची दखलही न्यायालयानी घेतली. या स्थगितीमुळे लाखॊ आदिवासींना तात्पुरता तरी दिलासा मिळाला आहे.
लालसू सोमा नोगोटी हे गडचिरोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते असून, आदिवासींच्या अधिकारांकरिता काम करतात.
COMMENTS