३७० कलम रद्द केल्याचे अंतिम साध्य काय?

३७० कलम रद्द केल्याचे अंतिम साध्य काय?

सीमेपारच्या धोक्याचा विचार करून जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे म्हणणे आहे. यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांचे लोकशाहीत्मक अधिकार कमी होतात. हा दर्जा दिल्याने सीमेपारचा धोका कसा कमी होतो याबाबत मात्र त्यांनी मौन पाळले आहे. आजवर जे सीमापारचे धोके निर्माण झाले, अगदी कारगिलसकट, त्या धोक्यांना भारतीय सैन्याने या असल्या तरतुदींशिवायही समर्थपणे उत्तर दिले आहे हा इतिहास आहे.

अनेकदा धर्मवादी विचारसरणीच्या आहारी गेलेले लोकशाहीनियुक्त सरकार हुकूमशाहीचा अवलंब करू शकते आणि त्या विचारांच्या आहारी गेलेली प्रजा आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेऊ शकते हा इतिहास जगाला नवा नाही. कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्द करण्याचे विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी राज्यसभेत मांडले. त्यासोबतच जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन आणि त्यांना केंद्रशासित दर्जा देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. देशातून बव्हंशी मोठ्या वर्गाने याचे स्वागत केले आहे. एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याची प्रतिक्रियाही दिली आहे.

 

काश्मीर खोऱ्यातूनच या बदलाला प्रचंड विरोध होईल याची जाणीव असल्याने सरकारने येथे प्रचंड सैन्यबळ उतरवले. अमरनाथ यात्रा रद्द करून मुख्य भूमीतील पर्यटक आणि भाविकांना परत जायचा आदेश काढला. खोऱ्यातील रहिवाशांना संभ्रम, आशंका आणि भीतीच्या दडपणाखाली आणले गेले. आज जो निर्णय तेथील नागरिकांना अपेक्षित होता तोच झाला. आता जम्मू-काश्मीर हा एक तर लद्दाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश असेल आणि पहिल्याला विधानसभा असेल तर दुसऱ्याला नसेल असाही प्रस्ताव मांडला आहे.

कलम ३७० आणि ३५ (अ)च्या अस्तित्वात आल्याच्या इतिहासात येथे जायचे कारण नाही. हा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित होऊन सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला तर काय संभाव्य परिणाम होतील यावर विचार करणे येथे अभिप्रेत आहे.

कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त झाला होता. तो दर्जा आता नसेल. हे प्रदेश आता केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने राज्याचा दर्जाही आता नसेल. विधानसभा असलेल्या जम्मू-काश्मीरला आता दिल्लीच्या धर्तीवर अर्धराज्य दर्जा मिळत तेथील लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादित तर होतीलच पण लद्दाखला तीही सोय राहणार नाही. मूळात केंद्रशासित प्रदेशांची सोय राज्यघटनेत नव्हती. ती नंतर घटनादुरुस्ती करून आणली गेली. सीमेपारच्या धोक्याचा विचार करून जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे म्हणणे आहे. यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांचे लोकशाहीत्मक अधिकार कमी होतात. हा दर्जा दिल्याने सीमेपारचा धोका कसा कमी होतो याबाबत मात्र त्यांनी मौन पाळले आहे. आजवर जे सीमापारचे धोके निर्माण झाले, अगदी कारगिलसकट, त्या धोक्यांना भारतीय सैन्याने या असल्या तरतुदींशिवायही समर्थपणे उत्तर दिले आहे हा इतिहास आहे.

३५ (अ) रद्द केल्याने आता जम्मू-काश्मीर-लद्दाखमध्ये स्थावर मालमत्ता घेण्याचे अधिकार खुले झाले आहेत. पण भारतातच कलम ३७१ नुसार हेच अधिकार अनेक राज्यांत नाकारले गेलेले आहेत. अगदी शेतकरी असल्याखेरीज शेतकऱ्यांची शेतीसाठी जमीन विकत घेण्याचे तरतूद नाही. आदिवासी किंवा महार वतनांच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंधने आहेत. ही बंधने तशीच ठेवून जम्मू-काश्मीरमधील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील बंधने का उठवण्यात स्वारस्य आहे? एक तर हा भाग पर्यावरण, भूशास्त्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ही बंधने उठल्यानंतर तेथे जमिनी विकत घ्यायला ओघ कदाचित वाढेल, पण जमिनी विकणाऱ्याला आपली जमीन कोणाला विकायची हे स्वातंत्र्य असल्याने मुस्लिमांनी मुस्लिमांनाच व हिंदूंनी हिंदूंनाच जमिनी विकण्याचे धोरण आखले तर काय होईल?

 

पुन्हा काश्मीरमध्ये प्रांतनिहाय धार्मिक केंद्रीकरण होण्यापलीकडे नेमके काय साध्य होणार आणि त्यातून नेमके कोणाचे हित साधले जाणार हा एक प्रश्नच आहे. शिवाय यामुळे काश्मीरी पंडित पुन्हा खोऱ्यात जाऊ शकतील असे स्वप्न पाहणे शेखचिल्लीपणाचेच ठरेल कारण जनतेला विश्वासात घेतल्याखेरीज केला गेलेला हा बदल कोणास रुचेल?

खरे तर जी धार्मिक विभाजणी झाली होती तिला छेद देत ज्या राष्ट्रीय व भावनात्मक ऐक्याची गरज होती ती आता पूर्ण होण्याऐवजी केवळ राजकीयच नव्हे, भूभागीयच नव्हे, तर जे मानसिक विभाजन झाले आहे त्याचे काय करायचे हा गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकणार आहे.

या स्थितीचा फायदा फुटीरतावादी, स्वतंत्र काश्मीरवादी आणि पाकिस्तानी शक्ती घेण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत असे समजणेही एक दिवास्वप्नच ठरेल. सीमेवरील शत्रू लढायला सोपा जातो. पण असंतुष्ट नागरिकांतून जेव्हा विद्रोहाचा सूर उमटतो तेव्हा त्याला तोंड देणे सोपे जात नाही याचा अनुभव आपण घेत आलेलो आहोत. सैन्याच्या बळावर या अदृष्य शक्तींना चिरडता येत नाही. चिरडले तरी त्यातून होणारे नुकसान व्यस्त प्रमाणात होते. तेथील नागरिकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणत, समंजसपणे ज्या गोष्टी केल्या जायला हव्या होत्या त्या तशा पद्धतीने झालेल्या नाहीत. राष्ट्रवादाच्या उन्मादी भावनांच्या आहारी जात उचलले गेलेले हे पाऊल काश्मीर तसाच धगधगता तर ठेवणार नाही ना याचाही गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

सार्वमताचा प्रश्न या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांत उठवला जाऊ शकतो अशी शंका काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. भारताने हा प्रश्न आजवर अत्यंत हुषारीने दूर ठेवला. पण आता हा प्रश्न उठवला जाणारच नाही अशी खात्री देता येत नाही. मुळात व्याप्त काश्मीरचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. पाकिस्तानला योग्य शह देण्यात आपण कमी पडलो ही एक वस्तुस्थिती आहे. प्राचीन सम्राट ललितादित्याने भारताला जोडलेले बाल्टीस्थान-गिलगिट हे प्रांत आज पाकमध्ये आहेत आणि त्यातूनच चीनने आपला महामार्ग काढलेला आहे. भूराजकीय दृष्ट्या हे प्रांत महत्त्वाचे आहेत ज्यावर आता नियंत्रण पाक-चीन या अभद्र युतीचे आहे. या विभाजनामुळे त्यांच्याशी संभाव्य संघर्ष झाल्यास भावनिक ऐक्य नसलेले नागरिक असले तर काय होऊ शकते याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

३७० रद्द केले हे समजा अगदीच गरजेचे पाऊल होते असे मानले तरी त्यामुळे संभाव्य धोके कमी होतील असे चित्र नाही. शेवटी सौहार्द आणि एकात्मकतेची जाणीव निर्माण करणे हेच अभंग राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे ठरते. आता सरकारने जी पावले उचलायचे ठरवले आहे त्यातून हे साध्य होईल का आणि त्यासाठी सरकारची भावी व्यूहनीती काय असेल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचीही काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे महत्वाचे आहे.

संजय सोनवणी, हे राजकीय अभ्यासक, विश्लेषक आहेत.

COMMENTS