४ वर्षांपूर्वीची नोटबंदी आठवतेय का?

८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस दोन घटनांसाठी महत्त्वाचा आहे. याच दिवशी अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकांचा निकाल लागून रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. तर भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानकपणे नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. आज या दोन्ही घटनांना चार वर्ष झाली. दोन्ही देशांनी या निर्णयांचे परिणाम चांगलेच (?) अनुभवलेत! परंतु लोकशाही परंपरेमुळे का होईना ट्रम्प यांना जनतेसमोर जावे लागत आहे. भारतात मात्र नोटबंदीच्या निर्णयाचा विसर पडलेला दिसतो. भाजप या निर्णयावर मौन बाळगून असते. किंबहुना, जनतेने हा निर्णय विसरावा असे प्रयत्न सतत होत असतात. देशातील माध्यमे विशेषतः न्यूज चॅनेल नोटबंदीचा निर्णय व त्यानंतर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर झालेला गंभीर परिणाम यावर खोलात जाऊन चर्चा करण्यास तयार नसतात.

पण नोटबंदी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील एक मोठी घोडचूक होती. तो स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेण्याचा निर्णय होता. या निर्णयाने आपली अर्थव्यवस्था अपंग झाली. तिचा कणा मोडला. तिची रचना विस्कळीत झाली. या निर्णयामुळे नेमके काय परिणाम झाले आणि हा निर्णय जाहीर करताना मोदींनी कोणती नेमकी उद्दिष्ट समोर ठेवली गेली होती याचे विश्लेषण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

उद्दिष्ट १: काळ्या पैशावर कारवाई:

मोदी सरकार व मोदी सरकारचे समर्थक नोटबंदीचे यश जवळजवळ सगळा पैसा बँकेत परत आला या घटनेला देतात. परंतु बँकिंग किंवा अर्थशास्त्राच्या मूळ संकल्पनेशीच फारकत घेणारे हे उदाहरण आहे. ते असं की मोदींनी नोटबंदीचे उद्दिष्ट (८ नोव्हेंबरच्या भाषणात सांगितल्याप्रमाणे) काळ्या पैशावर आळा घालणे असे सांगितले होते. परंतु एकदा बँकेत खात्यावर पैसे जमा झाले की ते ‘काळे’ न राहता ‘पांढरे’ होऊन जातात. कारण त्याची नोंद होते. म्हणूनच बँकेत पैसे आले हे यश न राहता अपयश सिद्ध होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारनेच – ऍटर्नी जनरलमार्फत – सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की ते अंदाजे ४ लाख कोटी रुपये बँकेत जमा होणार नाहीत आणि हा पैसा ‘ब्लॅक मनी’ असल्याने तो चलनातून हद्दपार होईल. मात्र बँकेत ‘सगळे पैसे परत आले’  असे रिझर्व्ह बँकेने कबुली दिली. तर हे यश कसे होऊ शकते?

कोणत्याही बँकेला विचारले तर ते स्पष्ट सांगतील की पैसे बँकेत जमा होणे हे त्यांच्यासाठी फायद्याचे नसते. कारण त्यांना त्यावर व्याज द्यावे लागते व हे त्यांच्यासाठी तोट्याचे आहे. उलट, बँकेने कर्ज देणे हे फायद्याचे असते. कारण त्यावर ते व्याज कमावू शकतात. मोदींनी एक पंतप्रधान म्हणून या मूलभूत संकल्पनेचादेखील विचार का केला नाही हा गंभीर प्रश्न आहे.

उद्दिष्ट २: बनावट नोटा चलनातून हद्दपार करणे:

नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर या मुद्द्याने देखील काही काळ आपले डोके वर काढले होते. सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांनी देशात बनावट नोटांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे नोटबंदीचे पाऊल उचलावे लागले, असा दावा केला. तर नोटबंदीच्या समर्थकांनी भारतात प्रचंड प्रमाणात बनावट नोटा या पाकिस्तानातून येतात असा मुद्दा मांडत नोटबंदी हे पाऊल पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी घेतले गेले आहे असेही सांगण्यास सुरूवात केली. हा युक्तिवाद व्हॉट्सअपवर आपण सर्वांनी वाचला असेल. परंतु सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याने वा प्रशासनाने देशात बनावट नोटा किती प्रमाणात आहेत याची आकडेवारी ठेवली नाही. काही अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे हा आकडा ४०० कोटी रु. एवढा होता. मग प्रश्न उरतो की ४०० कोटी रु.च्या बनावट नोटांसाठी १५ लाख कोटी रु.च्या नोटांची नोटबंदी का करायची? हे कोणते धोरण?

उद्दिष्ट ३: नोटबंदीने दहशतवादी, नक्षलवाद्यांचा आर्थिक कणा मोडला

आज चार वर्षांनंतर हे उद्दिष्ट वाचताना आपल्यालाच यात किती तथ्य होते याचा अंदाज येईल. नोटबंदी या निर्णयाचे उद्दिष्ट जर दहशतवादाचा, नक्षलवादाचा आर्थिक कणा मोडून त्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण आणणे हे असेल तर २०१९मध्ये जम्मू व काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला गेला? ३७० कलम रद्द करण्यामागे पाकपुरस्कृत दहशतवाद मोडण्याचे कारण सांगितले जात होते. मग नोटबंदीने पूर्वीच दहशतवाद्यांची ताकद का कमी झाली नव्हती?

नोव्हेंबर २०१६ मध्येच म्हणजे नोटबंदी घोषित झाली त्याच महिन्यात -जम्मू-काश्मीरच्या बांदिपुरा येथे ठार झालेल्या दहशतवाद्यांकडे नव्या २००० रु.च्या नोटा सापडल्या होत्या. पुढील वर्षी एप्रिल २०१७ मध्ये छत्तीसगढच्या सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांकडून मोठा हल्ला घडला. नोटबंदीनंतर आजपर्यंत काश्मीरचे ३७० कलम काढून एक वर्ष झाल्यानंतरही तेथे दहशतवाद्यांचे हल्ले सुरूच आहेत. २०१९मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या तुकडीवर दहशतवाद्यांनी जबर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानात बालाकोट येथे भारतीय हवाई दलाने दहशतवाद्यांचे तळ उध्वस्त केले होते. या सर्व घटना नोटबंदी नंतरच्या आहेत.

उद्दिष्ट ४: ‘कॅशलेस’ व्यवहार:

डिसेंबर २०१६ मध्ये प्रवीण चक्रवर्ती यांनी ‘इंडिया स्पेंड’ मध्ये एक महत्वाचा लेख लिहिला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ८ नोव्हेंबरच्या दिवशी केल्या गेलेल्या भाषणाचे व पुढील भाषणांचे विश्लेषण केले. त्यांच्या विश्लेषणात हे दिसून आलं की ८ नोव्हेंबरच्या भाषणात मोदींनी black money हा शब्दप्रयोग १८ वेळेस केला होता व fake currency आणि counterfeit याचा उल्लेख पाच वेळा केला होता. मात्र या अख्ख्या भाषणात ‘digital/cashless’ हा उल्लेख एकदाही झाला नाही! त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात मीडियाने या निर्णयाला काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई असे संबोधले. परंतु २७ नोव्हेंबरपासून त्यांच्या भाषणांमध्ये fake currency हा उल्लेख नव्हता व black money पेक्षा तीनपट उल्लेख digital/cashless याचा होता. याचा अर्थ एकच, सरकारला व पंतप्रधानांना एका महिन्यातच लक्षात आले की आपण सांगितलेली सारी उद्दिष्ट अपयशी ठरली आहेत. त्यामुळे हे नवीन उद्दिष्ट समोर ठेवलं गेलं.

मूळात ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना उत्तेजन देताना नोटबंदी करण्याची गरज नव्हती एवढे साधे अर्थशास्त्र मोदी व नोटबंदी समर्थकांना लक्षात आले नाही. हे का आले नाही, याची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

कॅशलेस व्यवहारांना ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आवश्यक आहे. त्यामुळे नोटबंदी करून कॅशलेस इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही. शिवाय आजही या निर्णयामुळे कॅशलेस व्यवहारात किती प्रमाणात वाढ झाली याची अधिकृत आकडेवारी आपल्याकडे नाही.

नोटबंदीचा निर्णय घेऊन चार वर्ष झाली आहेत. वरील चार किंवा आणखी कोणतीही उद्दिष्ट समोर ठेवली तरीही त्यांना एका बाजूला ठेवून १५ लाख कोटी रु.च्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयाचा अभ्यास करावा लागेल.

नोटबंदीनंतरच्या पहिल्या दोन-चार महिन्यात बहुतांश जणांनी पैसे वाचवणे पसंत केले. खर्चावर बंधने आणली. त्यामुळे बाजारातून मागणी घटली. परिणामी अर्थव्यवस्था मंदावली. २०१६ या वर्षी ८% च्या आसपास वेगाने धावणारी अर्थव्यवस्था २०१९ मध्ये ५% च्या आसपास घसरली. याला नोटबंदीचा निर्णय कारणीभूत ठरला. अर्थव्यवस्थेतील मागणी घटण्यामागचे मूळ कारण नोटबंदी होते हे सत्य नाकारता येत नाही.

रांगेत उभे राहून सर्वसामान्यांना झालेला त्रास, लघु व मध्यम उद्योग, कंपन्या, व्यवसायांचे झालेले नुकसान हा नोटबंदीचा परिणाम होता. उद्योग क्षेत्राचा रोजचा चलनात खेळणारा पैसा हा एकाएकी रद्द झाल्याने उद्योगधंदे दिवाळखोरीत गेले. बेकारी वाढली. नोटबंदी करताना त्याचे परिणाम काय होतील, याची जबाबदारी सरकारने घेतली नाही. बँक खात्यातून स्वतःचेच पैसे परत मिळवताना ग्रामीण, निम-शहरी व आदिवासी बहुल भागातील लोकांना झालेल्या त्रासाची जबाबदारी सरकारने घेतली नाही.

नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना मोदींनी ‘मला फक्त ५० दिवस द्या’ असे विधान केले होते, त्या विधानाचे पुढे काय झाले हा प्रश्न ४ वर्षांनीही अनुत्तरितच आहे.