अघोषित आणीबाणीची ७ वर्षे

अघोषित आणीबाणीची ७ वर्षे

२५ जून २०२१ रोजी आणीबाणीला नुकतीच ४६ वर्षे झाली. ७ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान झाल्यापासून अधिक जाणतेपणाने नरेंद्र मोदी आणि संघ परिवारातील नेते मंडळी आणीबाणीतील लोकशाहीच्या मुस्कटदाबीचा जागर मांडत असतात. वास्तविक, लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच, अभिव्यक्तीवर बंधने या सारख्या सर्व मुद्द्यांवर विचार करता गेली ७ वर्षे मोदीची राजवट ज्या पद्धतीने चालली आहे तीच खरी आणीबाणीची राजवट आहे...

१९७५ मध्ये इंदिराजी गांधींना जी आणीबाणी आणावी लागली होती, ती आपद्धर्म म्हणून होती. मी तेव्हाही त्यांचा समर्थक होतो आणि आजही आहे. तेव्हाची आणीबाणी हा काही आजचा विषय नाही; पण आज देशात असलेल्या अघोषित आणीबाणीकडे जाण्यापूर्वी त्या संदर्भात काही गोष्टी नोंदविणे गरजेचे आहे. ती घोषित आणीबाणी घटनेतील (कलम ३५२ ते ३६० पार्ट १८ इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स) तरतुदींप्रमाणेच आणावी लागली होती. केवळ नंग्या साधुंनीच नव्हे तर काँग्रेस आणि इंदिरा द्वेषाने पछाडलेल्या राजकीय संघटनांनी देशात जो हैदोस घातला होता. त्याचे परिणामी देशातील अंतर्गत सुरक्षिततेला धोका तयार झाला होता. फुटीरवाद वाढला होता. त्या अंतर्गत वातावरणाचे परिणामी बाह्य सुरक्षितताही धोक्यात येऊ शकली असती. जयप्रकाशांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचीही लष्कराला आदेश न पाळण्याचे आवाहन करण्यापर्यंत मजल गेली होती. हे सर्व वातावरण तयार करण्यात संघ परिवार आघाडीवर होता. या पार्श्वभूमीवर ती आणीबाणी आली

पावणेदोन वर्षात पुन्हा निवडणुका झाल्या. इंदिराजींना सत्तेतून बाहेर जावे लागले. तीन वर्षांच्या विजनवासानंतर लोकांचा पुन्हा पाठिंबा घेऊन त्या सत्तेवर आल्या. त्यांना १९७५मध्ये जाणवलेली भीती खरी होती हे, पंजाबमधील फुटीरवाद, सुवर्णमंदिरात उभारलेला अतिरेक्यांचा तळ, मंदिरांचे पावित्र्य धोक्यात न आणता तो तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी केले गेलेले ‘ब्ल्यू स्टार ऑपरेशन’, त्यानंतर जनरल वैद्यांची झालेली हत्या, आणि शेवटी इंदिराजींचा गेलेला बळी, या सर्व घटना अधोरेखित करतात. हा विषय आणखी न चर्चिता, १९७५ची आणीबाणी आणणे भाग पडले होते, हे पुन्हा एकदा नोंदवून गेली सात वर्षे देशात असलेल्या ‘आणीबाणीच्या’ मूळ विषयाकडे जाऊ या. 

संघाचा विचार

भारत हा कमालीचा व्यक्तिवादी विचारांचा देश आहे. आपण एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे यशाचे श्रेय एखाद्या व्यक्तीला देतो. तसेच ठपका ठेवतानाही तो व्यक्तीवर ठेवतो. या चांगल्या वाईट गोष्टींमागील तत्त्वप्रणाली, विचार याचा खोलात जाऊन मागोवा घेत नाही. आज देशात असलेल्या परिस्थितीचे खापर मोदी या एका व्यक्तीवर फोडून मोदींचे विरोधक तीच चूक करत आहेत. मोदी ही एक व्यक्ती नाही. तो एक विचार आहे. एक तत्त्वज्ञान आहे. त्या विचारांचे नाव आहे – संघाचा विचार! १९२५ पासून हा विचार जाणीवपूर्वक जोपासला गेला आहे; आणि योजनापूर्वक समाजात रूजवला गेला आहे. हा मुद्दा मी प्रारंभीच एवढ्यासाठी नोंदविला की मोदींवर खापर फोडून, तो चेहरा बदलून आजच्या सत्ताधारी पक्षाने नवा चेहरा दिला तर परिस्थिती सुधारेल या भ्रमात आपण राहणार नाही. मोदी किंवा कोणीच भाजप नेता आपले मुख्य लक्ष्य नाही. खरा घातक आहे. तो ‘संघाचा विचार!’ त्याची चिकित्सा करण्यापूर्वी गेली ७ वर्षे देशात असलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतील मुख्य घटक मी आपल्यासमोर ठेवणार आहे.

सदोष लोकशाहीचा देश

‘लोकशाही, मानव अधिकार आणि सुरक्षितता या मुद्द्यांवर २०१४नंतर गेल्या ७ वर्षांत भारतात घसरण सुरू आहे.’ हे माझे मत नाही. Economist Intelligence Unit (EIU) (स्थापना १९४६) या जागतिक पातळीवरील अभ्यास आणि संशोधन संस्थेने आपल्या अभ्यासात वरील निष्कर्ष नोंदविला आहे. वरील निकषांवर २०१४ मध्ये जगातील १६० हून अधिक राष्ट्रांमध्ये भारताचा क्रमांक २७ वर होता. तो त्यानंतर घसरत २०१९मध्ये ५१ क्रमांकावर आला आणि आज भारत ५३व्या क्रमांकावर असून तो आज ‘सदोष लोकशाही’ गटात दाखवला गेला आहे. भारतातील लोकशाही तत्वे ही २०१४ नंतर धोक्यात आली आहेत, असा अभ्यासात दावा केला गेला आहे. भाजपच्या सत्तेखाली राजकीय कार्यक्रम हा धर्मद्वेषमूलक बनला आहे आणि राजकारणाचा ‘धर्मनिरपेक्ष पोत’ विशविशित केला गेला आहे. अल्प हिंदूंच्याव्यतिरिक्त धर्मांवर होणारा हा हल्ला विशेषत: मुसलमान धर्मावर आहे, असे हा अभ्यास म्हणतो. आपल्या अभ्यासाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी पुढील धोरणे आणि घटनांचा आधार घेतला आहे.

१) CAA : Citizenhip (Amendment) Act 2019 या दुरुस्तीमध्ये भारतातील नागरिकत्वाची व्याख्या धर्मनिरपेक्षतेवरून धर्मसापेक्षतेवर आणण्यात आली आहे. या कायद्यातील एका तरतुदीप्रमाणे शेजारील मुस्लिम बहुसंख्याक देशामधून येणार्‍या फक्त हिंदू निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाईल. (कोविड लॉकडाऊनमुळे आज जरी या कायद्याची अमलबजावणी स्थगित असली तरी ती केव्हाही सुरू होऊ शकते. २०१९-२०मध्ये या कायद्यावरून दंगली सुरू झाल्या होत्या. त्या पुन्हा उफाळून येऊ शकतात.)

२) अयोध्येचे राममंदिर : गेल्या ७ वर्षात भारतीय राजकारण धर्मसापेक्ष बनत असल्याच्या आपल्या मताला आधार म्हणून EIU ने राममंदिराचा उल्लेख केला आहे. संघ परिवार आणि संघप्रणित राजकीय पक्ष (जनसंघ/भाजप) कायमपणे अर्थ-सामाजिक भौतिक प्रश्नांपेक्षा भावनिक प्रश्न आपल्या शिडात हवा भरण्यासाठी उचलत असतात. राम जन्मभूमीचा मुद्दा असाच किमान गेली ७० वर्षे ऐरणीवर आणला जात आहे. म्हणूनच मी आजच्या धर्मकेंद्री राजकारणाला फक्त मोदींना जबाबदार धरत नाही. मंदिरासाठी विटा जमविणे, रथयात्रा या आता लोकांच्या विस्मृतीत गेलेल्या घटनांचे काळात मोदी संघ परिवाराचे चेहरा नव्हते. सुशिक्षित, सुसंस्कृत अडवाणी, वाजपेयी चेहरा होते. त्या आधी शामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ असे नेते असतील. संघ परिवाराला असा दावा आहे, की बाबरी मशीद ही सोळाव्या शतकात राममंदिर तोडून मोगलांनी बांधली. १९९२मध्ये बाबरी मशीद तोडली गेली. ती तोडली जाणे, त्यानंतर राममंदिर उभारणे हा भाजपचा निवडणूक जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. २०१४च्या आणि २०१९च्या निवडणुकीतही तो होता. ९ नोव्हेंबर २०१९ला या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि जन्मभूमी ट्रस्टला २.७ एकर जमिनीचा ताबा मिळाला. कोर्टाच्या निकालाचा आदर करून राम जन्मभूमी ट्रस्टला त्यांना मिळालेल्या जागेसाठी आणि मशिदीच्या ट्रस्टला मशिद बांधण्यासाठी अयोध्येतच अन्यत्र जागा देऊन केंद्र शासनाला आपली राज्यकर्ता म्हणून जबाबादारी पाळला आली असती; पण पंतप्रधानांनी जातीने मंदिराच्या पायाभरणीला तेवढी हजेरी लावली.

३) सकाळ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्ताप्रमाणे काश्मीरमधून ३७०वे घटना कलम हटवणे, जम्मू काश्मीरचा घटनादत्त विशेषाधिकार काढून घेणे, तेथील लोकांचा लोकशाही हक्क डावलून त्या भागाला केंद्रशासित दर्जा देणे हे EIUने भारताला कमी गुण देण्यामागील महत्त्वाचे कारण असल्याचे नोंदविले आहे. घटनेचे ३७० वे कलम हटविणे हा संघ परिवाराचा १९५० पासूनचा म्हणजे, घटना मंजूर झाली तेव्हापासूनचा कार्यक्रम राहिला आहे. २०१९नंतर संसदेत संख्याबळ वाढल्यामुळे मोदी सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. हे टाकल्यावर काश्मीरमध्ये जो क्षोभ उसळला तो लष्कराच्या मदतीने दाबून टाकण्यात आला आहे. परिणामी, भारताच्या लोकशाही निर्देशांकात गेल्या ७ वर्षात घसरण झाली आहे. ७ वर्षात घसरलेले गुणांकन २०१५ : ७.७४ /२०१६ : ७.७१/ २०१७ : ७.२३/ २०१८ : ७.२३/ २०१९ : ६.९ आणि २०२०मध्ये ६.५ असे घसरून भारत सदोष लोकशाही राष्ट्र बनला आहे. 

घटना बदलाचा कार्यक्रम

स्वातंत्र्य, समता (आता समाजवाद), बंधुता, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये भारतीय राज्यघटनेची मूलाधार आहेत; आणि या सर्वांनाच भाजपचा, म्हणजे संघ परिवाराचा विरोध आहे. उद्देश सध्याची राज्यघटना बदलून त्या जागी नवीन हिंदुराष्ट्र संकल्पना वास्तवात आणणारी घटना आणायचा आहे. आज एकट्या भाजपचे संसदेतील संख्याबळ ते साध्य करायला  पुरेसे नाही. अन्य पक्ष आणि विशेषत: दलित संघटनांच्या मतांवर एनडीए सरकार अवलंबून आहे आणि त्यामुळे ‘घटना बदलाचा’ कार्यक्रम आज घेऊ शकत नसले तरी तेच आघाडीतील प्रमुख पक्ष असल्याचा फायदा घेऊन त्या दिशेने भाजपने पावले टाकण्यात सुरुवात केली आहे. वाचकांना आठवत असेल, भाजपप्रणीत एनडीए सरकार १९९८ मध्ये जेव्हा प्रथम सत्तेवर आले, तेव्हाच त्यांनी ‘घटना बदलाचा’ आपला कार्यक्रम स्पष्टपणे मांडून त्यासाठी वेंकटचल्लैया कमिशन नेमले होते. त्या रिपोर्टला झालेल्या विरोधामुळे तो रिपोर्ट बासनात राहिला. गेल्या ७ वर्षात तो पुन्हा बाहेर आला आहे.

देशात भाजपने लोकशाही विरोधात सुरू केलेल्या उद्योगांची CAA, राममंदिर, ३७० कलम एवढीच उदाहरण नाहीत. ‘गोवंश हत्या बंदी’ सारखी अनेक पाऊले टाकून त्यांनी ‘हिंदू कार्यक्रम’ रेटायला प्रारंभ केला आहे. पाण्याचे सुद्धा ‘हिंदू पाणी -मुस्लिम पाणी’ असे वर्गीकरण करून अन्य धर्मीयांवर हल्ले सुरू केले आहेत. आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्यासाठी मोदी सरकारने सरकारच्या अनेक लोकशाही संस्थांवर अंकुश आणला आहे. महत्त्वाच्या पदांवर संघाच्या विचारांच्या व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहे. संसदेत चर्चा करण्यापूर्वीच अध्यादेश काढून धोरण राबवायला प्रारंभ केला आहे. आणि नंतर सोयीनुसार ते अध्यादेश संसदेत मंजूर करून घेतले आहेत. अशा अध्यादेशमार्गे केलेल्या गेल्या ७ वर्षातील कायद्यांची संख्या ७६ आहे. एका लेखात या सर्वांची चर्चा करून मांडणी करणे शक्य नाही, तेव्हा ही चर्चा इथे थांबवून आता आपण पुढील मुद्द्याकडे जाऊया. 

दडपशाहीचा सर्वव्यापी विस्तार

लोकशाहीचा संकोच हे अरेरावी आणीबाणी राज्य यंत्रणेचे पहिले अंग असते; तर त्याचे पूरक दुसरे अंग असते, त्या लोकशाही विरोधी पावलांना विरोध करणारे आवाज दाबून टाकणे, त्यांचे दमन करणे. कुत्र्यासारख्या प्राण्यालाही नुसत्या गोळ्या घातल्या, तर ते डोळ्यावर येते. त्यासाठी आधी त्याला ‘पिसाळलेला’, ‘मॅड’ ठरवावे लागते. विरोधकांचे आवाजही याच पद्धतीने, विरोधकांना आधी राष्ट्रद्रोही, अतिरेकी, नक्षलिस्ट, लिटररी नक्षल अशी विशेषणे लावून नंतर दडपले जाते. मोदी सरकार तेच करते आहे. पत्रकार, पुरोगामी लेखक आणि विचारवंत यांचे आवाज दडपले जात आहेत. ही दडपशाही फक्त वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांपुरती मर्यादित नाही. सोशल मीडिया म्हणजे फेसबुक, वॉट्सअ‍ॅप, ट्वीटर इत्यादीवरही बारीक लक्ष ठेवून हे करण्यात येते आहे.

भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अलिकडेच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या व्यक्तींची ट्वीटर खाती ब्लॉक करण्याचे दिलेले निर्देश हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. यामध्ये प्रभावी वृत्तलेखांसाठी नावाजलेल्या ‘कारवाँ’ मासिकाचेही खाते होते. दुसरे उदाहरण ‘द वायर’चे संस्थापक -संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आणि इस्मत आरा या तरुण वार्ताहर महिलेचे देता येईल. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी निघालेल्या टॅक्टर रॅलीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या नवरीन सिंग या शेतकर्‍याचे वृत्त दिल्याप्रकरणी वरील दोघांवर आयपीसी सेक्शन १५३-इ आणि ५०५(२) खाली केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा रीतीने कारवाई केले गेलेले हे दोनच पत्रकार नाहीत. अशी असंख्य प्रकरणे आहेत आणि त्याविरुद्ध वृत्तत्रकारांच्या संघटनांनी आवाजही उठवला आहे. ‘द वायर’च्या वृतानुसार गेल्या वर्षभरात कोविड-19 संबंधी केंद्र आणि राज्य सरकारवर त्यांच्या संबंधित धोरणांवर टीका करणार्‍या किमान ५५ भारतीय पत्रकारांना कोर्ट केसेस, धमक्या यांना सामोरे जावे लागले आहे. फॅसिस्ट राज्यकर्ते जेव्हा लोकशाही दमनाच्या मार्गाने जातात, तेव्हा त्यांच्याकडे केवळ शासकीय पोलिस यंत्रणा आणि सैन्य नसते. त्यांची पाठराखण करायला त्यांच्या संघटनेकडे यांचे खासगी सैन्यही असते. भाजपकडे तसे ‘संघाचे’ स्वयंसेवकांचे दल आहे. इतर संघटनाही आहेत. हे सैनिक डब्यातून बीफ घेऊन चालल्याचा आरोप करून मुसलमान व्यक्तीनाच मारून थांबत नाहीत; चोरून गोवंशातील प्राणी कापल्याचा आरोप दलितांवर किंवा खाटकांवर करून थांबत नाहीत, तर विरोधी विचारांच्या माणसांना ‘ट्रोल’ करून हैराणही करतात.

अशा रीतीने गेली ७ वर्षे एका वाढत्या गतीने लोकशाहीचा संकोच, त्याविरुद्ध उठणार्‍या आवाजांचे दमन आणि त्यासाठी शासकीय दमन यंत्रणेबरोबरच खासगी गुंडशक्तीचा वापर या मार्गाने देशात अघोषित आणीबाणी आणली जात आहे. संघ परिवाराला अयोध्येत असलेले ‘हिंदुराष्ट्र’ इथे प्रत्यक्षात उभे करणे, हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

हिंदू राष्ट्रकेंद्री विचारसरणी

लेख संपविण्यापूर्वी प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे या सर्वामागे असलेला संघ विचार आता आपण थोडक्यात पाहू या. संघाबद्दल एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की, ‘लोकशाहीला विरोध आणि एकमतानुवर्तन्ते या तत्वाने आदेशात्मक पद्धतीने कार्य करण्याच्या परंपरेनुसार हुकुमशाहीवर विश्वास’ हे त्यांनी न लपविलेले तत्वज्ञान आहे. हा देश हिदूंचा आहे हादेखील असाच न लपविलेला दावा आहे. हिंदू म्हणजे वेद वाङ्मयात सांगितलेला जीवन मार्ग! भारतात जन्माला आलेले जैन, बौद्ध, शीख इत्यादी धर्म विचार आणि बहुतांश आदिवासी टोळ्यांचे धर्म वेगळे आहेत. त्यांचा विचार वैदिक विचारांपेक्षा वेगळा आहे हे माहीत असले, तरी हिंदुराष्ट्र स्थापनेसाठी हिंदूंची संख्या बहुसंख्याक करण्यासाठी ‘ज्या धर्मांची पितृभूमी आणि पुण्यभूमी भारत ही आहे ते सारे हिंदू’ अशी सावरकरांनी केलेली व्याख्या संघ विचारही शिरोधार्ह मानतो. आर्य भारताबाहेरून आले, हे संघाला मान्य नाही. तसेच इथे कोणी आदिवासी आहेत हेही मान्य नाही. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी इतिहास आपल्याला पाहिजे, त्याप्रमाणे मांडायला संघाची हरकत नाही. भारतात जे मुसलमान किंवा ख्रिश्चन लोक आहेत त्यांना बरोबरीचा दर्जा हवा असेल तर त्यांनी ‘घर वापसी’ करून हिंदू धर्मात यावे नाहीतर दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे असा त्यांचा स्पष्ट अभिप्राय आहे. हा सारा विचार समजून घ्यायचा तर जिज्ञासूंनी सावरकरांचे हिंदू महासभा स्थापन झाल्यानंतरचे लिखाण, गोळवलकरगुरुजींचे ‘We, Or Our Nationhood Defined’ हे पुस्तक तसेच ‘बंच ऑफ थॉट’ जरूर वाचावे.

हिंदू राष्ट्रावर संघाची जशी श्रद्धा आहे तसाच कडवा विरोध समानता या मूल्यास आहे. हिंदू राष्ट्र उभे राहिले तर जाती नष्ट होणार नाहीत. त्या तशा करायच्याच नाही आहेत. कारण जाती ज्या वर्णांमध्ये विभागलेल्या आहेत त्या वर्णांपैकी ब्राम्हण हे पुरुषाच्या मस्तकापासून, क्षत्रिय बाहुपासून, वैश्य मधल्या भागापासून तर दलित पायापासून तयार झालेले आहेत. (पुरुषसूक्त) जाती या अपरिवर्तनीय आहेत. हिंदू राष्ट्रातही सर्व हिंदू आपापल्या जागी राहतील, समतेने नव्हे; तर ‘समरसतेने’ राहतील असा हा विचार आहे.

ज्या कोणाचा आजच्या अघोषित आणीबाणीला विरोध असेल त्यांना मोदींना किंवा कोणा व्यक्तीला नाही तर आजच्या आंबडेकरप्रणित घटनेला विरोध असणार्‍या संघाच्या एकूणच विचाराला आणि व्यवहाराला विराधावे लागेल.

अरविंद वैद्य, शिक्षण व्यापारविरोधी चळवळीत कार्यरत आहेत.

(’मुक्त संवादच्या १५ जून २१ अंकातून साभार)

COMMENTS