भारतीय स्वातंत्र्य: शत्रू कोण? नेता कोण?

भारतीय स्वातंत्र्य: शत्रू कोण? नेता कोण?

आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झालीत. भारत समर्थ होत आहे तो घटनात्मक लोकशाही आहे म्हणून. या घटनात्मक लोकशाहीला नखे लावायची तयारी पुन्हा झालेली आहे. लोकशाहीवाद्यांचा लढा पुन्हा सुरू व्हावा असे वातावरण आहे.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास फार मागे जातो. सुरुवात होते ती महाराजा यशवंतराव होळकर यांनी २२ मे १८०४ रोजी बुंदेलखंडात कूचजवळ कर्नल फॉसेट याच्या लष्करी तळावर अचानक भीषण हल्ला करून ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणाविरुद्ध एल्गार पुकारून त्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हापासून. त्यावेळीस इस्ट इंडिया कंपनीची भारतात हातपाय पसरवायला सुरुवात झाली होती. बहुसंख्य रजवाडे इंग्रजांचे मांडलिक बनले होते. यशवंतरावांनी ब्रिटिशांविरुद्ध एल्गार पुकारून भारतातील सर्व रजवाड्यांना एकत्र यायची आवाहने करत स्वत: सातत्याने लढत राहिले. मुकुंदरा, भरतपूर युद्धात त्यांनी ब्रिटिशांना पार बस्तान गुंडाळायची वेळ आणली पण येथील रजवाडे त्यांना सामील झाले नाहीत. त्याचा फायदा घेत ब्रिटिशांनी आपले गमावू लागलेले स्थान पुन्हा प्राप्त केले. हा भारतीय स्वातंत्र्याचा पहिला लढा होता. दुसरा मोठा लढा १८५७ मध्ये दिल्लीचा बंडाला मुळात अनिच्छुक असलेला पातशहा बहादूरशहा जफरला नेता मानून उतरेतील संस्थानिक व ब्रिटीश सैन्यातील असंतुष्ट घटकांनी सुरू केला. भारतातीलच सैनिकी बळ वापरत ब्रिटिशांनी तो उठाव चिरडला. इंग्लंडच्या राणीचे राज्य आले १८८५ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली आणि स्वातंत्र्य संग्रामाने नवे वळण घेतले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला.

गांधींमुळे भारताला उशीरा स्वातंत्र्य मिळाले असा आरोप संघवादी कुजबूज मोहीम करत आलेली आहे. पण येथे प्रश्न केवळ भारतीय स्वातंत्र्याचा नव्हता. कोणाचे आणि कोणासाठी आणि कशा प्रकारचे स्वातंत्र्य हा खरे तर महत्त्वाचा प्रश्न होता. समजा महाराजा यशवंतराव होळकरांना अन्य संस्थानिकांनी साथ दिली असती तर भारताला १८१०च्या आधीच स्वातंत्र्य मिळाले असते. पण ते स्वातंत्र्य भारतीय संस्थानिक आपापल्या राज्यात स्वतंत्र राजे होण्यापर्यंत मर्यादित राहिले असते. हे स्वातंत्र्य सर्वसामान्य नागरिकांना द्यायचे की नाही हे त्या त्या राज्याच्या राजावर अवलंबून राहिले असते. लोकशाही त्यावेळीस भारतीयांसाठी विस्मृतप्राय झालेली होती. निर्माणकर्ते समाज, शोषित-वंचित, आदिवासी यांच्यापर्यंत ते स्वातंत्र्य कधीही पोहोचू शकले नसते. घटनात्मक स्वरूप तर आलेच नसते. आणि आले असते तरी प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र घटना व कायदेव्यवस्था असल्याने भारतात तेवढी शेकडो हिंदू-मुस्लीम, शिखादी राष्ट्रे बनली असती. देशाला आजचे स्वरूप कालत्रयी मिळाले नसते.

हीच बाब १८५७च्या लढ्याबद्दल. जर उठाव यशस्वी झाला असता तर दिल्लीच्या पातशहाला नामधारी केंद्रीय सत्ता म्हणून स्थान देत सारे रजवाडे (तेही उत्तरेकडील) स्वतंत्र झाले असते. दक्षिणेकडे ब्रिटीश, फ्रेंच, पोर्तुगीज सत्ता कायम झाल्या असत्या आणि तेथील राजवटी जेव्हाही कधी स्वतंत्र झाल्या असत्या त्याही स्वतंत्रपणे कारभार करत प्रजेला मात्र स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या झाल्या असत्या. म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य जरी १८५७च्या लढ्याने प्राप्त झाले असते तर ते प्रजेचे स्वातंत्र्य नसते हे उघड आहे. अखंड भारत ही वल्गना करणारे तेव्हा कोठे असते? ते प्रत्येक राजाच्या कच्छपी लागत त्याचे गुणगान करणारी काव्ये लिहित प्रजेवर धार्मिक गुलामी लादत राहिले असते. अखंड भारत ही संकल्पना त्यांना जशी प्राचीनकाळीही शिवली नाही तशीच स्थिती या देशात कायम राहिली असती. हिंदू राजा विरुद्ध हिंदू राजा, मुस्लिम राजा विरुद्ध हिंदू वा मुस्लिम राजा हे संघर्ष नित्याचे झाले असते. यात खरे नुकसान झाले असते ते येथील प्रजेचे. ज्ञान-विज्ञान, भविष्याची स्वप्ने या राजवटीच्या सत्तालोभी कारवायांमध्ये कोठल्या कोठे वाहून गेली असती. आजचा देश पहायलाही मिळाला नसता.

१८८५ साली काँग्रेसची स्थापना झाली. प्रथम तिची उद्दिष्टेही मर्यादित होती. राज्यकारभारात एतद्देशीयांना काही तरी स्थान द्या व त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्या या त्या मागण्या होत्या. लो. टिळक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतरही ब्रिटिशांच्या अधीन (राणीशी एकनिष्ठ) भारतीय स्वराज्य अशीच संकल्पना राहिली. शिवाय या चळवळीला अत्यंत मर्यादित स्वरूप होते. तत्कालीन ब्रिटीश अखत्यारीतले शिक्षित-उच्च-शिक्षित भारतीयांपुरते ते मर्यादित होते. सर्वसामान्य जनतेला स्वराज्य म्हणजे काय आणि स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे पटवणे त्यांना एवढे महत्त्वाचे वाटले नाही. त्यामुळे ते प्रयत्न मर्यादित राहिले. त्यातही जहाल-मवाळ-सशस्त्र क्रांतीवादी मंडळीचे गट होतेच व एकमेकांवर वैचारिक कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत होतेच. पण संपूर्ण भारताचे स्वराज्य व्हावे ही भावना निर्माण करण्यात मात्र राष्ट्रीय काँग्रेस यशस्वी झाली. १९०५ साली झालेल्या बंगालच्या फाळणीचे पडसाद देशभर उमटले. स्वदेशीची चळवळही सर्वत्र पसरली. असे असले तरी सर्व देशवासियांना स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय आणि ते कशासाठी हे पटवण्यात अपयश आल्याने व कृती कार्यक्रम नीटपणे देता न आल्याने ही चळवळ मर्यादितच राहिली.

मोहम्मद अली जिना आधी काँग्रेसमध्ये सामील झाले पण लगोलग ते मुस्लिम लीगमध्ये जाऊन पुढे लीगचे अध्यक्षही बनले. त्यांनाही इतर काँग्रेसी नेत्यांप्रमाणेच तत्काळ संपूर्ण स्वातंत्र्य ही कल्पना पसंत नव्हती. मुळात स्वातंत्र्य मिळाले तर ते कोणाला आणि कसे मिळणार आणि नंतर स्वतंत्र राष्ट्राचे प्रारुप काय असणार याबाबत सर्वांचीच कल्पना धूसर होती. आणि धार्मिक प्रश्नांनी उचल त्यामुळेच घेतली गेली. त्यात पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात झालेली होती. या युद्धामध्ये महात्मा गांधीसहित जवळपास सर्वच नेत्यांचे ब्रिटिशांना समर्थन होते. या काळात सशस्त्र उठावांची ब्रिटिशांना भीती होतीच पण तसे व्यापक उठाव झालेच नाहीत. जे झाले ते चिरडले गेले.

हिंदू-मुस्लिम सत्ता संघर्ष हा एक महत्त्वाचा भाग याच काळात उफाळून आला. ब्रिटिशांनी बहाल केलेल्या मर्यादित अधिकारांच्या सत्तेत मुस्लिमांचा अधिक वाटा असावा अशी मागणी त्यांनी रेटायला सुरुवात केली होती. त्यातूनच लो. टिळक यांनी मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याचा करार लखनौ येथे केला. हिंदू-मुस्लिम सौहार्द निर्माण झाल्याखेरीज स्वातंत्र्य मिळण्यात काही अर्थ नाही असा मतप्रवाह प्रबळ असल्यानेच हे घडले खरे पण फाळणीची बीजेही याच करारात दडलेली आहेत असे अनेक विद्वानांचे मत आहे.

टिळकांच्या निधनानंतर महात्मा गांधी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या पटलावर आले आणि त्यांनी अद्भुत क्रांती केली. त्यांनी देशभरातील सामान्य लोकांनाही सहज वापरता येईल असे सत्याग्रहाचे शस्त्र दिले. स्वदेशीचा फक्त नारा देऊन ते थांबले नाहीत तर चरखा घरोघर पोचवला. भारतीय स्वातंत्र्याशी आपलाही काही संबंध आहे ही आसेतु-हिमाचल जाण निर्माण करण्यात त्यांना अभूतपूर्व यश मिळाले. राष्ट्र हे एक आहे, ही पूर्वी भारतात कधीही नसलेली भावना त्यांनी निर्माण केली. देशभर शोषित, वंचित समाजघटक व महिलाही खांद्याला खांदा लावून स्वातंत्र्यलढ्यात उतरल्या. हे स्वातंत्र्य मर्यादित घटकांचे नाही तर ते “माझे आणि प्रत्येकाचे समान पातळीवरील” स्वातंत्र्य आहे हा विश्वास गांधीजीनी निर्माण केला. स्वतंत्र भारताचे स्वरूप लोकशाही राष्ट्र असणार हे तर स्पष्टच झालेले होते. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनात देशभरातील स्त्री-पुरुष सामील होऊ लागले. १९२८ सालीच स्वतंत्र भारताची घटना तयार करण्यासाठी मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. १९२९ मध्ये लाहोर अधिवेशनात एका ठरावाद्वारे “संपूर्ण स्वातंत्र्य” हे ध्येय ठेवण्यात आले व २६ जानेवारी १९३० हा दिवस “पूर्ण स्वराज्य दिन” म्हणून साजरा केला जाईल असे ठरवले. जेव्हा सर्व भारतीय आता स्वातंत्र्यासाठी तयार आहेत हे लक्षात आले तेव्हा ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करत ब्रिटिशांना “चले जाव !”चा इशारा दिला व अभूतपूर्व आंदोलन सुरू झाले. सरकारने दडपशाही केली. लाखो लोकांना अटका केल्या. पण स्वातंत्र्याचे लोण आता सर्वत्र पसरले होते. आपले स्वातंत्र्य हे घटनात्मक स्वातंत्र्य असेल याची ग्वाही लोकांना मिळालेली होती.

स्वतंत्र भारत कसा असेल याबाबत गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कल्पना स्पष्ट होत्या. भारतात लोकशाही असेल, प्रत्येक सज्ञान व्यक्ती मतदाता असेल, सर्वांना समान अधिकार असतील” हा त्याचा पाया होता. हिंदू व मुस्लिम संस्थानिक याला विरोध करणार हे निश्चितच होते. पण संस्थानी प्रजेतही भारतीय स्वातंत्र्याची संकल्पना रुजवण्यात काँग्रेसने यश मिळवले. देश एकीकडे असा संपूर्ण स्वातंत्र्याकडे प्रवास करत असताना मुस्लिम लीग जशी अस्वस्थ होती तसाच एक या लढ्यापासून दूर राहणारा संघ परिवार हा घटकही होता. काँग्रेसच्या  कोणत्याही आंदोलनात सामील व्हायचे नाही (व ब्रिटीशांना सहकार्य करायचे) हे संघ नेतृत्वाने ठरवूनच टाकलेले होते. त्यामुळेच की काय रा. स्व. संघ भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात जसा सामील झाला नाहे तशीच सावरकरप्रणीत हिंदू महासभाही.

त्यामुळे मुंबई प्रांताच्या ब्रिटिश सरकारने “संघाने स्वत:ला ऑगस्ट १९४२च्या उपद्रवापासून स्वत:ला दूर ठेवले आणि स्वत:ला ब्रिटिश कायद्याचा सीमेत ठेवले.” या शब्दात संघाचा गौरव केला. ( From Plassey to Partition: A History of Modern India by Sekhara Bandyopadhyaya (2004)) हिंदू महासभेने मुस्लिम लीगशी युती करून सिंध, नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर व बंगाल प्रांतात सरकारे स्थापन केली. (१९३७). मार्च १९४३ मध्ये सिंध प्रांत सरकारने पाकिस्तान स्थापनेचा ठराव केला. या ठरावाला वरकरणी विरोध केला तरी हिंदू महासभेच्या एकाही मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही. (हे तीनही भाग आजच्या पाकिस्तान व बांगला देशात आहेत.) असे असतानाही १४ ऑगस्ट भारतीय फाळणीचा स्मृतीदिन साजरा करण्यासाठी भाजप सरकारच आवाहन करते हा विरोधाभास आहे. किंबहुना सरसंघचालक मोहन भागवत (व पूर्वी सावरकर) अखंड भारताच्या घोषणा करत असतात हा तर मोठा विनोद आहे. फाळणीला विरोध केला तो काँग्रेसने. “माझ्या प्रेतावरूनच फाळणीचा रस्ता जाईल.” असे महात्मा गांधी म्हणत. फाळणी टाळण्यासाठी जीनाशी कोणतीही तडजोड करायला गांधीजी तयार होते. त्याला ‘मुस्लिमांचा अनुनय’ म्हणून गांधीजींची हेटाळणी करणारे वीर हेच होते.

मुस्लिम प्रश्नाची दाहकता मोठी होती. बहुसंख्यांक हिंदूंसोबत मुस्लिम कसे जगणार हा प्रश्न तर होताच पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न होता कथित अखंड हिंदुस्तानाची “घटना” काय असणार हा. फाळणी न झाल्याने संख्या जास्त झालेले मुस्लिम आपली तत्वे घटनेत घुसवणार व जो समतावादी सहिष्णू भारत निर्माण करायचा आहे त्यात अडथळा येईल हा मुद्दाही महत्वाचा होता. १९४०च्या Pakistan or the Partition of India या प्रसिद्ध ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले की, मुस्लिमांना स्वतंत्र राष्ट्र हवे असेल तर ते बळाच्या जोरावर थांबवता येणार नाही. पाकिस्तानची निर्मिती व्हायचीच असेल तर ती स्वतंत्र भारताची घटना तयार होण्याआधीच व्हायला हवी कारण नंतर विभाजन झाले तर ते देशाला महागात पडेल. भारतातील बहुसंख्य हिंदू जर मुस्लिमांना दडपणाखाली दुय्यम नागरिकत्व देतील अशी मुस्लिमांची भावना बनली असेल तर त्यांना एकाच राष्ट्राच्या छताखाली ठेवणे योग्य नाही. असे राष्ट्र बनू शकणार नाही.

गोळवलकर गुरुजींच्या १९३९ सालीच प्रसिद्ध झालेल्या “We Or Our Nationhood Defined”  या पुस्तकातील “मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व बहाल केले जाईल” हे विधान सुप्रसिद्धच आहे आणि त्या विधानाचा गंभीर परिणाम मुस्लिम मानसिकतेवर झाला हे वास्तव नाकारता येत नाही. वैदिक धर्मियांच्या वर्चस्वाखालील हिंदू राष्ट्रवाद तेव्हाही घातक ठरला आणि आज तर तो विकोपाला जाऊ पाहत आहे. प्रचंड हिंसा होऊन देशाची फाळणी झाली हे एक वास्तव आहे. महात्मा गांधींचा बळीही त्याच विखारी वातावरणाने घेतला व त्यातील मुख्य आरोपी नथुराम गोडसेचे पाठीराखे कोण होते आणि आजही त्याचा गौरव कसा करत असतात हे आता सारा देश जाणतो.

गांधीजीमुळे या देशातील जनतेला स्वातंत्र्याचा अर्थ उमगला. सर्वांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. गांधीजी यशस्वी न होता अन्य कोणतेही घटक यशस्वी झाले असते तर या देशाचे आज स्वरूप काय राहिले असते हे वाचकांच्या लक्षात येईल. घटनात्मक लोकशाहीचे आहे तेवढेही राष्ट्र उरले नसते. असंख्य राष्ट्रांचा समूह एवढेच त्याचे स्वरूप राहिले असते. आणि प्रत्येक राष्ट्राची घटना वेगवेगळी तर असतीच पण परस्पर विरोधाभासीही असती. सर्वसामान्य जनतेला त्यात कितपत स्थान उरले असते याची शंकाच आहे. हिंदू राजांनी तर वैदिकांच्या कच्छपी लागून मनुस्मृतीलाच राज्यघटना बनवले असते. मुस्लिम राजवटी शरियतच्या राज्याच्या भानगडीत पडले असते. धर्मांधता, शोषणाची आणि अन्यायाची परिसीमा झाली असती.

आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झालीत. भारत समर्थ होत आहे तो घटनात्मक लोकशाही आहे म्हणून. या घटनात्मक लोकशाहीला नखे लावायची तयारी पुन्हा झालेली आहे. लोकशाहीवाद्यांचा लढा पुन्हा सुरू व्हावा असे वातावरण आहे. सर्वसामान्यांना खरे स्वातंत्र्य मिळेल आणि समतेच्याच तत्वावर भारतातील सारे गुण्या-गोविंदाने वावरतील आणि उज्ज्वल भविष्य घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल करतील असे कसोशीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्य नुसते इव्हेंट केल्याने टिकत नाही की टिकवता येत नाही. “घर घर तिरंगा” हा इव्हेंट आहे. मुळात भारत हे राष्ट्र कसे निर्माण झाले हे समजून घेण्यात आणि ते स्वातंत्र्य टिकवण्यात व बलशाली करण्यात खरे राष्ट्रप्रेम आहे. ते उरा उरात जागो आणि १५ ऑगस्ट १९४७ हा महन्मंगल दिवस ज्यांनी दाखवला याबाबत सर्व भारतीयांच्या मनात कृतज्ञतेचा भाव उमटो ही प्रार्थना

भारतीय स्वातंत्र्याचे शत्रू कोण आहेत हे सर्वांनी समजावून घ्यायचे आहे. प्रत्येक भारतीय हा स्वातंत्र्याचा नेता आहे ही भावना उरात जागवली पाहिजे.

सर्व भारतीय बांधवांना स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

संजय सोनवणी, हे संशोधक, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

COMMENTS