८५ टक्के श्रमिकांनी स्वतःच ट्रेनचे भाडे भरले

८५ टक्के श्रमिकांनी स्वतःच ट्रेनचे भाडे भरले

नवी दिल्लीः कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या घरी जाणार्या सुमारे ८५ टक्के स्थलांतरित श्रमिक, मजुरांनी आपल्या प्रवासाचे भाडे स्वतःच्या खिशातून भरल्याची एक आकडेवारी स्ट्रँडेड वर्कर्स अक्शन नेटवर्क (स्वान)ने जाहीर केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने या संदर्भात वृत्त दिले असून ‘टू लीव अँड नॉट टू लीवः लॉकडाउन, मायग्रेंट वर्कर्स अँड देअर जर्नीज होम’ अशा शीर्षकाच्या या अहवालातील ही आकडेवारी मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा व जूनचा पहिला आठवडा या कालावधीतील आहे.

महत्त्वाचा भाग असा की उशीरा का होईना २८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या घरी जाण्याचा खर्च उचलण्याचा सर्व राज्य सरकारांनी उचलावा असे निर्देश दिले होते. पण प्रत्यक्षात तसे दिसून आले नाही.

स्वानने आपल्या सर्वेक्षणात १,९६३ स्थलांतरित श्रमिकांशी फोनवरून संपर्क साधला. या सर्वेक्षणात ३३ टक्के स्थलांतरित आपल्या घरी जाऊ शकले पण ६७ टक्के स्थलांतरित आपल्या घरी जाऊ शकले नाहीत. लॉकडाऊनच्या काळात जेवढे श्रमिक घरी पोहचले त्यापैकी ८५ टक्के श्रमिकांनी स्वतःच्या खिशातून प्रवासाचा खर्च उचलला. या ८५ टक्के श्रमिकांमधील ६२ टक्के श्रमिकांनी घरी जाण्यासाठी किमान १५०० रुपये खर्च केले आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित श्रमिकांचा घरी जाण्याचा निर्णय हा घराच्या ओढीपेक्षा त्यांचा रोजगार गेल्याने होता. आजही शहरांत ७५ टक्के अडकलेल्या श्रमिकांकडे रोजगार नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

स्वान या संस्थेच्या अनिंदिता अधिकारी यांच्या मते बहुसंख्य श्रमिकांचा लॉकडाऊन लांबल्याने रोजगार गेला आणि त्यांची खाण्यापिण्याची आबाळ होऊ लागली. अन्नाला पैसे नसल्याने त्यांना आपल्या दूरच्या घरी जावे लागले.

या अहवालानुसार ४४ टक्के असे श्रमिक होते की त्यांच्यापैकी ३९ टक्के श्रमिकांना ट्रेन मिळाली, ११ टक्क्यांना ट्रक, लॉरी व अन्य वाहने मिळाली तर ६ टक्के श्रमिक पायीच आपल्या घरी परतले. त्याचबरोबर शहरात अडकलेल्या ५५ टक्के श्रमिकांना आपल्या घरी जायचे होते.

स्वानने घरी पोहचलेल्या ५,९११ श्रमिकांकडून माहिती घेतली. त्यात ८२१ श्रमिकांनी १५ मे ते १ जून या काळात संकटात असल्याचे कळवले होते.

या अहवालातून श्रमिकांना मिळालेल्या रेशनबाबतही माहिती मिळाली आहे. त्यानुसार ८० टक्के श्रमिकांना सरकारकडून रेशन मिळालेले नाही. ६३ टक्के श्रमिकांकडे १०० रु.हून कमी रक्कम होती तर ५७ टक्के श्रमिकांनी एसओएस कॉलवरून आपल्याकडे पैसे, अन्नधान्य नाही व अनेक दिवस उपाशी असल्याचे कळवले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS