लॉकडाऊन -४ मध्येही बुडाला पारंपरिक मच्छिमार

केंद्र सरकारने नुकतेच २० लाख कोटी रु. चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या विषयीची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मच्छिमार आणि मत्स्य व्यवसायासाठीची आर्थिक तरतूद केली असल्याचे म्हटले होते. या अनुषंगाने २० मे,  २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारतातल्या मत्स्यव्यवसायात शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून नीलक्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’ला (पीएमएमएसवाय) मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामध्ये दोन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) आणि केंद्र पुरस्कृत योजना  (सीएसएस) यांच्यासाठी एकूण अंदाजित २०,०५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्राची ९,४०७ कोटी रुपये, राज्यांची ४, ८८० कोटी रुपये तर लाभार्थींची ५, ७६३कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) आणि केंद्र पुरस्कृत योजना (सीएसएस) या दोन स्वतंत्र घटकांसह पीएमएमएसवाय ही एकछत्री योजना म्हणून अंमलात आणण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये लाभार्थीभिमुख आणि लाभार्थीभिमुख उप-घटक अशी विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पुढील तीन विभागांवर लक्ष केंद्रीत करून कार्य करण्यात येणार आहे.

अ- उत्पादन आणि उत्पादकता  क्षमतेमध्ये वाढ

ब- हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास

क- मत्स्यद्योग व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट (आराखडा)

निधी कसा उपलब्ध करून देणार त्याचा तपशील – पीएमएमएसवायच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पुढीलप्रमाणे धोरण स्वीकारण्यात येणार आहे.

केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)-

अ – संपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकार वहन करणार (केंद्राकडून १०० टक्के निधी उपलब्ध होणार)

ब -राष्ट्रीय  मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळासह (एनएफडीबी) केंद्र सरकारच्या संस्थेकडून थेट लाभार्थीभिमुख म्हणजेच वैयक्तिक किंवा समूह उपक्रम राबवण्यात येत असेल, तसेच सामान्य वर्गातल्या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत आणि अनुसूचित जाती-जमाती, महिला यांच्यासाठी केंद्रीय क्षेत्रासाठी ६० टक्क्यांपर्यंत केंद्रीय मदत देण्यात येणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजना (सीएसएस) –

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत राबविण्यात येणा-या सीएसएस घटकाअंतर्गत लाभार्थीभिमुख घटक किंवा उपक्रमांसाठी संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार सामायिकपणे करतील.

अ– ईशान्य आणि हिमालयीन राज्ये- ९० टक्के खर्च केंद्र आणि १० खर्च राज्य सरकारे करतील.

ब– इतर राज्ये – ६० टक्के खर्चाचा भार केंद्र उचलेल तर ४० टक्के राज्ये खर्च करतील.

क- केंद्रशासित प्रदेश – १०० टक्के केंद्र सरकार खर्चभार उचलणार.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात येणा-या लाभार्थीभिमुख म्हणजेच वैयक्तिक, समूह उपक्रम तसेच उप-घटक उपक्रम यांना सीएसएस घटकाअंतर्गत सरकारची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही मदत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी प्रत्येक प्रकल्पाच्या खर्चाच्या रकमेच्या ६० टक्क्यांपर्यंत शासनाची मदत देण्यात येणार आहे.

फायदे –

१. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातली गंभीर पोकळी लक्षात घेवून त्यातील संभावना लक्षात घेण्यात येणार.

२. शाश्वत विकास आणि या क्षेत्राकडे गांभिर्याने लक्ष देवून २०२४-२५ पर्यंत २२ दशलक्ष मेट्रिक टन मासेमारीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षाच्या वृद्धीदरामध्ये जवळपास ९ टक्के उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.

३. दर्जेदार आणि प्रमाणित मासे बीज आणि मासे खाद्याची उपलब्धता करणे, जलचरांच्या आरोग्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे.

४. पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून आधुनिकीकरणाबरोबरच मूल्य श्रृंखला मजबूत करणे.

५. मत्स्य उत्पादक, मासेमारी करणारे, मासे विक्रेते आणि यासंबंधित क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागात आणि शहरामध्ये असलेल्या जवळपास १५ लाख लोकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे. त्याचबरोबर अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या तिप्पट संधी निर्माण करणे.

६. मत्स्यपालन क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देवून मासे आणि मत्स्यपालन उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करणे.

७. २०२४ पर्यंत मत्स्यपालक आणि मत्स्यउत्पादक आणि या क्षेत्रातल्या इतर कामगारांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ करणे.

९. मत्स्यपालक आणि मत्स्यउत्पादक यांना सामाजिक, शारीरिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.

अशा सगळ्या तरतुदी ह्या आर्थिक पॅकेजबद्दल केंद्र सरकारने मांडल्या आहेत.

यासोबतच यावर्षीचे आर्थिक अंदाजपत्रक फेब्रुवारी २०२० मध्ये जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडले तेव्हा नील अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून वर्ष २०२२-२३ पर्यत २०० लाख टन मत्स्य उत्पादन गाठण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.  तसेच सरकारच्या माध्यमातून, ३४७७ सागर मित्र आणि ५०० मत्स्य शेती उत्पादक संघटना ( FPO – Fish Farmer Producer Organization ) च्या मदतीने २०२४-२५ पर्यंत देशातून १ लाख कोटी मासे निर्यात करण्याचे उद्दीष्ट आहे असे जाहीर केले होते.  ह्यासाठी वर्ष २०१९-२०  केंद्राने  आधी ५६० कोटी रु.चे बजेट जाहीर केले परत यात बदल करून ही रक्कम ४५५.२५ कोटी रु.पर्यंत कमी केली. शेवटी ५७० कोटी रु. म्हणजे मूळ बजेटच्या तरतुदीमध्ये केवळ १० कोटी रु.ची अधिक भर टाकली होती. मुळात ही तरतूद देशभरातील मच्छिमारांसाठी खूप तोकडी असल्याचे मत नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे सचिव टी. पिटर यांनी त्यावेळी व्यक्त केले होते.

आता चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये केलेल्या आर्थिक तरतुदीचा कोणताही तात्काळ फायदा देशभरातील पारंपरिक मच्छिमारांना झाला नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने पारंपरिक मच्छिमारांसाठी कोणतेही अनुदान किंवा मदत आजही जाहीर केलेली नाही. यामुळे मच्छिमारांनी जगायचे कसे हाच प्रश्न त्याच्यापुढे उभा आहे. या लॉकडाऊनमुळे पारंपरिक मच्छिमारांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लगत आहे.

नुकतेच पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामधील सागरी किनारपट्टीवर अम्फान  वादळाने मोठी हानी झाल्याचे आपण सगळ्यांनी पाहिले आहे. अनेक लोकांचे जीवही ह्या वादळामुळे गेले आहे. येथील स्थानिक कोरोनापेक्षा ही मोठी हानी अम्फान वादळाने झाल्याचे म्हणत आहे.  गेल्या २८३ वर्षातील हे सगळ्यात मोठे वादळ असल्याचे तज्ञ सांगत आहे.  मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विनंतीवरून   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍या दिवशी या दोन्ही राज्याची हवाई पाहणी केली आहे. तसेच या राज्यासाठी एक हजार कोटी रु.ची मदतही घोषित केली आहे.

देशभरातील पारंपरिक मच्छिमार गेल्या अनेक वर्षात सातत्याने वेगवेगळ्या आपत्तीना सामोरा जात आहे.  यात भर म्हणून केंद्र सरकारने सीआरझेडचे नियम बदल करून पारंपरिक मच्छिमारांच्या निवार्‍यावरही नियमांचा होतोडा मारण्याचा डाव टाकला आहे. सीआरझेडच्या सूचना स्थानिक भाषेत उपलब्ध होत नाही त्यामुळे स्थानिक मच्छिमार त्यावर वेळेत  हरकती नोंदवू शकत नाही. यात पुन्हा  नील क्रांतीची भर पडली आहे. नील अर्थक्रांतीचा जाहीरनामा वर्ष सप्टेंबर  २०१५ मॉरीशस येथे झालेल्या ब्ल्यू इकनॉमी परिषदेत मंजूर करण्यात आला.  यातून नील अर्थव्यवस्था उदयास येऊ घातली  आहे.  यासाठी   ‘नील अर्थव्यवस्था’, ‘इंडस्ट्रियल शिप्पिंग कॉरिडॉर,’ ‘सागरमाला’, ‘ऑफशोयर एनर्जी’ या प्रकल्पांमुळे छोटे पारंपरिक मच्छीमारांची उपजीविका धोक्यात येण्यास सुरुवात झाली. मरीन फिशिंग आणि इंडस्ट्रियल शिपिंग कॉरिडॉर यासंदर्भातील सगळे अग्रिमेंट हे २०१७- २०१८ मध्ये झाले आहे. भारतीय सागरी धोरण हा फक्त देशापुरता मुद्दा नाही तर यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांची धोरण याचाही परिणाम आहे. भविष्यात याची सर्वाधिक झळ पारंपरिक मच्छीमारांना सोसावी लागणार आहे.

सागरमाला प्रकल्पासाठी एकूण ७,७८,०८० कोटी रु.ची आर्थिक तरतूद केली आहे. यातील केवळ २% तरतूद ही छोट्या मच्छिमारांसाठी केलेली आहे. समुद्रातील मत्स्य साठा संपुष्टात येईल असे तज्ञ म्हणत असले तरी जागतिक सागरी धोरणे समुद्रातील जैवविविधतेवर नजर ठेऊन आहे. याला १०० मिलियन जॉब्स आणि द सन्कन (sunken)  बिलियन्स अर्थव्यवस्था अशी चढाओढ सुरू झाली आहे. इंडस्ट्रियल शिपिंग कॉरिडॉरमुळे छोट्या मच्छिमारांना समुद्रात पाय ठेवायलाही जागा राहणार की नाही अशी भीती तयार झाली आहे. ऑफशोयर एनर्जीमुळे जी सोलार विंड शिल्ड समुद्रात लावली जातील यामुळे समुद्रात आजूबाजूला कोणतेच काम  करता येऊ शकत नाही. मरीन ट्रेड धोरणामुळे छोट्या नौकाना समुद्रात जाण्याची जागा राहणार नाही. या सगळ्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्र्यासोबत डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेली बैठक निष्फळ ठरली. अशा अनंत आसमानी आणि सुलतानी संकटांना देशातील पारंपरिक मच्छिमार तोंड देत आहे.

लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात पॅकेज जाहीर केले गेले. या पॅकेजबद्दल नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे सचिव टी. पीटर यांनी हे पॅकेज पारंपरिक मच्छिमार आणि छोटे मच्छिमार यांच्यासाठी काहीच फायद्याचे नाही, अशी खंत व्यक्त केली आहे. लॉकडाऊनच्या दुसर्‍या टप्प्यात मासेमारी कामाला मुभा दिली असली तरी एलईडी आणि पार्सिसन नेट फिशिंगवाल्यांनी पारंपरिक मच्छिमारांच्या तोंडाचा घास हिरावून घेतला आहे. सरकारने आता तात्काळ मदत म्हणून देशभरातील मच्छिमारांसाठी १० हजार रुपये प्रती महिना अनुदान देणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.

सिंधुदुर्गातील क्रियाशील मच्छिमार आणि अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी हे  पॅकेज सागरी मच्छीमारांसाठी कितपत पोषक ठरेल याविषयी साशंकता वाटते. २० हजार कोटी रु. पॅकेज खास करून मत्स्य शेती करणाऱ्या मच्छिमारांसाठी आहे. सागरी मासेमारीस उभारी देणाऱ्या योजनांचा अंतर्भाव पॅकेजमध्ये दिसत नाही. आर्थिक पॅकेज देऊन समुद्रात मासे तयार होणार का? हा देखील प्रश्न आहे. कारण देशातील लाखो सागरी पारंपरिक मच्छिमारांना बेकायदा एलईडी पर्ससीन नेट मासेमारी आणि अनधिकृत हायस्पीड ट्रॉलर्समुळे मासे मिळेनासे झालेले आहेत. ह्या प्रश्नाकडे सरकारने डोळेझाक केली आहे. देशात पारंपरिक मच्छिमार १० दशलक्षपेक्षा अधिक आहेत. सरकारला १% जीडीपी हा मत्स्य व्यवसायातून मिळतो तरीही देशात पारंपरिक मच्छिमार हा दुर्लक्षित आहे. राज्यात ८०च्या दशकात दिवंगत मच्छिमार नेते ज्ञानेश देऊलकर यांच्या नेतृत्वाखाली मालवणात पारंपरिक मच्छिमारांनी सरकारी धोरणाविरुद्ध आंदोलन केले होते. सद्यपरिस्थितीत पारंपरिक मच्छिमारांना पुन्हा नव्याने आंदोलन करावे लागणार आहे.

संदर्भ:

• http://nfdb.gov.in/about-indian-fisheries.htm
• https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy
• https://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/blue-economy
• https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/cabinet-clears-food-processing-scheme-fisheries-package-and-free-food-grains-allocation-for-migrants/articleshow/75849031.cms
• Union Budget 2020-21: Fisheries experts raise concerns over ‘blue economy’ Down to Earth , 6^th feb 2020