मोफत कोरोना लस: जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न

मोफत कोरोना लस: जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न

भाजपला बिहारच्या जनतेने नाकारले तर हा पक्ष बिहारच्या जनतेला मोफत कोरोना लस देणार नाही का? आणि बिहारशिवाय अन्य राज्यांना कोरोनावरची मोफत लस मिळणार नाही का?

बिहारच्या राजकारणाचा अचूक वेध घेणारा कादंबरीकार
बिहारः ११ जागांवर १ हजाराहून कमी मताने उमेदवार विजयी
लालूंविना बिहार निवडणूक

बिहार विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने गुरुवारी आपला जाहीरनामा/संकल्पनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात बिहारमध्ये भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाल्यास राज्यात सर्वांना मोफत कोरोना लस देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. कोरोनाच्या महासाथीत संपूर्ण जग अस्थिर झाले असता असे आश्वासन एखादा राजकीय पक्ष जनतेला कसे देऊ शकतो हा प्रश्न आहे.

भाजपच्या अशा आश्वासनाचे अन्य अर्थही निघू शकतात. समजा भाजपला बिहारच्या जनतेने नाकारले तर हा पक्ष बिहारच्या जनतेला मोफत कोरोना लस देणार नाही का? आणि बिहारशिवाय अन्य राज्यांना कोरोनावरची मोफत लस मिळणार नाही का?

महत्त्वाचा मुद्दा, एक केंद्रीय मंत्री पक्षाच्या वतीने, निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता लागू असताना, असे आश्वासन कसे देऊ शकतो? आचारसंहितेच्या काळात केंद्र सरकारने अशा घोषणा करणे हा आचारसंहितेचा भंग नाही का?

या संदर्भात द वायरने दोन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी संपर्क साधला असताना या दोघांनी आपले नाव न सांगण्याच्या अटीवर, केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांची मोफत कोरोना लशीची केलेली घोषणा हा सरळ सरळ आचारसंहितेचा भंग असल्याचे स्पष्ट केले.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास जर भाजपला अशी घोषणाच करावयाची होती तर ती एनडीएचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असलेल्या नितीश कुमार यांनी का केली नाही? बिहारमध्ये जेडीयूशी भाजपची युती आहे व जेडीयू हा एनडीएचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे निवडणूक जिंकणे वा हरणे हे या युतीचे मिळून यश असेल. एका पक्षाचे नसेल हे स्पष्ट आहे.

मोदी सरकारची अनैतिकता

मात्र या घोषणेमुळे मोदी सरकारची कोविड महासाथीतील एकूण पारदर्शकता व त्यांची नैतिकता यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

२०१४ पासून भाजप केंद्रात सत्तेवर आहे. आणि गेल्या सात वर्षांच्या या कारकिर्दीत सार्वजनिक आरोग्यावर या सरकारने फारसे चांगले काम केलेले नाही. सामाजिक कल्याण योजनांवरची यांची कामगिरीही अत्यंत वाईट अशी आहे. याचे उदाहरण म्हणजे पीएम केअर फंड.

सरकारी वेगळा फंड असतानाही पीएम केअर फंड तयार केला गेला. या फंडमध्ये पैसे भरावे म्हणून देशातील, परदेशातील कंपन्यांना आवाहन केले जात आहे. सरकारी कर्मचार्यांकडून, सरकारी संस्थांकडून पैसे वसूल केले गेले आहेत. या फंडविषयी कोणतीही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही. हा फंड आरटीआयच्या कक्षेत आणला गेलेला नाही. कॅगकडून याचे मूल्यमापन केले जात नाही. अशा परिस्थितीत बिहारच्या जनतेला निवडून आल्यानंतर मोफत कोरोना लस देण्याचे भाजपचे आश्वासन हा क्रूरपणा आहे. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेविषयी हे सरकार प्रामाणिक नाही, असे दिसून येते. सर्व यंत्रणांवर दबाव आणून, त्यावर अंकुश आणून हे केंद्र सरकार बिहारच्या जनतेला मोफत लस देण्याचे आश्वासन देते हीच मुळात घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली आहे.

भाजपने बिहारची निवडणूक प्रतिष्ठेची करणे साहजिकच आहे. पण केंद्र सरकार देशाची काळजी घेण्यापेक्षा केवळ बिहारची काळजी कशी घेऊ शकते, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कोविडची लस राज्यांना देणे, त्या लशीचे वाटप कंत्राट कोणाला देणे, कुठल्या कंपनीकडून लस विकत घेणे, लसीची किंमत निर्धारित करणे याचे सर्व निर्णय केंद्र सरकारकडे आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोनावरची कोणतीही लस दृष्टिक्षेपात नसताना केंद्र सरकार कशाच्या भरवशावर दावा करतेय याची उत्तरे सरकारकडे असू शकतील का?

कोरोना महासाथीने सर्वांचेच जीवन ढवळून निघाले आहे. यात कोणाला लस मोफत नको आहे? लस बाजारात आल्यानंतर प्रत्येक नागरिकाला तो घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थिती मतांच्या बदल्यात मोफत लस देऊ असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध लाच देण्यासारखे आहे.

मागे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी कोरोनावरची लस उपलब्ध झाल्यास तिचे वितरण देशभर केले जाईल, असे म्हटले होते. सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम जसा राबवला जातो, त्यात कोणताही भेदभाव केला जात नाही, तसे कोरोना लसीबाबत केले जाईल असे त्यांचे म्हणणे होते. सार्वजनिक लसीकरण कार्यक्रमात लसी मोफतच दिल्या जातात. जर पोलिसो लसीकरण कार्यक्रमात दारोदारी जाऊन पोलिओची लस मोफत दिली नसती तर या देशातून पोलिओचे निर्मूलन झाले असते का?

भाजपची बनवाबनवी

भाजपला कोविडवरून राजकारण करायचे आहे हे स्पष्ट आहे आणि त्यांचा आयटीसेलही तसे काम करू लागला आहे. भाजपने मोफत कोरोना लसीची घोषणा केल्यानंतर भाजपच्या आयटीसेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी दुपारी १ वाजून १८ मिनिटांनी एक ट्विट केले. त्यात ते म्हणतात, केंद्र सरकार अत्यंत वाजवी दरात कोरोनाची लस राज्यांना देईल. आणि लस राज्यातील जनतेला मोफत द्यायची की पैसे मोजून द्यायची याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. आरोग्य हा राज्याचा विषय असून बिहारमध्ये मोफत लस देण्याचा निर्णय हा भाजपचा आहे.

मालवीय यांचा हा दावाच दिशाभूल करणारा आहे. कारण कोरोनाची लस बाजारात आल्यास केंद्राच्या मदतीशिवाय तिचे वितरण व विक्री अशक्य आहे. एकटे राज्य यामध्ये काही फारसे करू शकत नाही.

८ ऑगस्टला पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूटने त्यांच्या संभाव्य कोरोना लसीचा कमाल दर २२५ रु. ठेवला होता. हा दरही देशात देण्यात येणार्या अन्य आजारांवरच्या लशीपेक्षा निश्चितच अधिक व महाग आहे. आणि ही कंपनी कोवॅक्स अलायन्स अंतर्गतच या लसीचे देशभरात वितरण करू शकते. या कोवॅक्स अलायन्सचा भारत अद्याप सदस्यही झालेला नाही.

आणि समजा बिहारमध्ये भाजपचा विजय झाला तर या दराचा खर्च राज्य सरकारला पेलवेल का ? बिहारची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १० कोटीहून अधिक आहे. या लोकसंख्येनुसार लसीचा खर्च सुमारे ४५०० कोटी रु. होतो. (ही लस दोनदा द्यायची असे गृहित धरूया) या खर्चात केंद्रही आपला वाटा उचलेल असे गृहित धरूया. नंतर या लसीची साठवण गृहे, त्यांची वाहतूक, वितरण, आरोग्य सेवकांकडून केले जाणारे काम याचा खर्च वेगळा आहे. हा पैसा कुठून येणार?

२०१९-२०च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य व कुटुंब कल्याणावर १०,३१५ कोटी रु.ची तरतूद होती. तर पुढील वर्षी ही तरतूद १०,६०२ कोटी रु. इतकी अपेक्षित आहे. समजा ही तरतूद जशीच्या तशी कायम ठेवल्यास आणि कोरोना लसीवरचा खर्च वेगळा केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर तो किती बोजा असेल याची कल्पना न केलेली बरी. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीशिवाय हे सर्व अशक्य आहे.

या उपर एक मोठा विरोधाभास असा की, जेव्हा एखाद्या मोठ्या लोकसंख्येचा समूह हा कोरोनाबाधित राहात नाही आणि अन्य मोठा जनसमूह हा कोरोनाच्या संकटात असतो अशावेळी कोरोनाची साथ पसरण्याची भीती अधिक आहे. आपण एक राज्य कोरोना मुक्त करू शकत नाही. हा लसीकरण कार्यक्रम देशव्यापी अपेक्षित आहे.

बिहारमधील आरोग्यव्यवस्था नेहमीच दुर्लक्षित झालेली आहे. येथे ०-५ वयोगटातील मुलांचा लसीकरण कार्यक्रम अपुरा व अकार्यक्षम आहे. या वयोगटातील लसीकरण कार्यक्रमांना मिळणारा पैसा अयोग्यरितीने वाटप केला जातो. त्यात होणारा भ्रष्टाचार, आरोग्य सोयींचा, औषधांचा, उपकरणांचा निकृष्ट दर्जा या समस्या अजून तरी संपलेल्या नाहीत.

अखेरचा एक प्रश्न, मालवीय म्हणतात आरोग्य हा राज्याचा प्रश्न आहे व राज्य कोरोना लसीचा निर्णय घेईल. समजा लस उत्पादकांनी थेट ग्राहकाला लस पुरवण्याचा निर्णय घेतला तर?

कोरोनासारख्या गंभीर साथीने संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली असताना भाजपने आरोग्य व्यवस्था सुधरवू असे आश्वासन जनतेला देण्याची गरज होती. पण या पक्षाने ते आश्वासन दिलेलेच नाही पण लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा मात्र घृणास्पद प्रकार खेळला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0