उदारमतवादाचा लेखाजोखा

‘कोविड – १९’च्या प्रसाराबरोबरच आधुनिक भांडवलशाही व्यवस्थेच्या मर्यादा परत एकदा अधोरेखित झाल्या. श्रीमंत देशातही ज्याप्रकारे आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला त्यावरून नफा-केंद्री व्यवस्थेवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत जागतिक राजकारणाने घेतलेले उजवे वळण आणि बलाढ्य देशांनी जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध घेतलेले निर्णय यांमुळे नवउदारमतवादाची विचारसरणी चर्चेच्या भोवर्‍यात आहे. प्रबळ नेत्यांच्या मनमानी कारभारामुळे वरकरणी दिसत असलेला लोकशाही ढाचा प्रत्यक्षात मात्र एकाधिकारशाहीकडे झुकत चालला आहे का, अशी चर्चा विविध देशात सुरू झाली आहे. थोडक्यात, भांडवली लोकशाहीच्या मर्यादित उपलब्धींचीही मोडतोड होऊन त्यापेक्षा अधिक लोक-विरोधी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया वेग घेते आहे. ‘कोविड – १९’मुळे होणाऱ्या अर्थ-राजकीय बदलांनी या प्रक्रियेला आणखी बळ पुरवल्याचे दिसते. त्यामुळे लोकशाही परंपरा कशा पुनर्स्थापित करता येतील आणि विसाव्या शतकात झगडून मिळवलेल्या गोष्टींवर परत एकदा दावा कसा सांगता येईल यांवर विविध देशात विचारमंथन सुरू आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर उदारमतवादी व्यवस्थेचे सखोल विवेचन करणारे ‘नव’उदार’ जगाचा उदयास्त : विचार व्यवस्था आणि ‘स्वप्नां’चे अर्थ-राजकारण’, हे दत्ता देसाई यांचे ‘युनिक फाउंडेशन’ने प्रकाशित केलेले पुस्तक महत्त्वाचे आहे. उदारमतवाद, फासीवाद, जागतिकीकरण, राष्ट्रवाद, नवउदारमतवाद या विविध विचारसरणींचा व्यापक पट हे पुस्तक समोर ठेवते. त्याचबरोबर नवा समाजवाद व नवा आंतरराष्ट्रीयवाद या शीर्षकाअंतर्गत पर्यायी व्यवस्थेचीही मांडणी केलेली आहे. आधुनिकता, लोकशाही आणि उदारमतवाद यांच्यातील परस्पर संबंधांवर प्रकाश टाकत हे पुस्तक त्यामधील गुंतागुंत दाखवून देते. मराठीत अशा प्रकारची विश्लेषक चर्चा करणारी पुस्तके कमी आहेत. मात्र मुखपृष्ठावर हे पुस्तक एम.ए.च्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचा वाचकवर्ग विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित होण्याचा धोका आहे.

दत्ता देसाई

उदारमतवादाचा उदय युरोपमध्ये कसा झाला, याचे सविस्तर विवेचन पुस्तकामध्ये येते. उदारमतवादाने साध्य केलेली भौतिक प्रगती तसेच सार्वत्रिक कायद्याची चौकट आणि काही प्रमाणात रुजवलेली लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि सहिष्णुता यांची दखल लेखक घेतो. मात्र, गेल्या दोनशे वर्षांत उदारमतवादाची मूल्ये आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यामध्ये कसा अंतर्विरोध निर्माण झाला, हे दाखवण्यावर पुस्तकाचा खरा भर आहे. पश्चिमी देशातील बलाढ्य गटांनी आपल्या फायद्यासाठी विविध देशातील हुकूमशाही राजवटींना कसे प्रोत्साहन दिले; उदारमतवादाचे स्वरूप नैतिकदृष्ट्या कसे दुटप्पी आणि हिंसक राहिले आहे आणि विविध प्रकारच्या विषमता, संकुचित अस्मिता आणि शोषण यांना या व्यवस्थेत कसे जोपासले जाते, हे लेखक सोदाहरण दाखवून देतो.

१९८० नंतर प्रभावी बनलेल्या नवउदारमतवादी व्यवस्थेचाही सविस्तर आढावा या पुस्तकात आहे. या काळातील अनेक प्रक्रिया – जसे की – भांडवलाची वाढती एकाधिकारशाही, राज्यसंस्थेच्या कल्याणकारी स्वरूपावर आघात, राजकारणाचे कमी झालेले महत्त्व, स्वयंसेवी क्षेत्राचा वाढता प्रभाव, आक्रमक आणि संकुचित राष्ट्रवादाची चलती – लेखकाने चर्चिल्या आहेत. तसेच गेल्या काही दशकांत तीव्र झालेल्या समस्या – ऊर्जा संकट, पाणीटंचाई, हवामानबदल, जैवविविधतेचा विध्वंस – या भांडवली उत्पादन पद्धतीशी आणि बाजारपेठीय व्यवस्थेशी कशा जोडलेल्या आहेत, याचे सखोल विवेचन लेखकाने केले आहे.

लेखकाच्या मते, लोकशाही समाजवाद व साम्यवाद यांच्यावरील उदारमतवादाच्या प्रभावामुळे त्यांना जागतिक विकासाचे अरिष्ट तीव्र होत असताना हस्तक्षेप करता आला नाही. तसेच मार्क्सवादी विचारप्रवाह उदारमतवादाची कालोचित समीक्षा करण्यात आणि त्यापुढे सबळ वैचारिक आव्हान उभे करण्यात कमी पडला. त्यामुळे उदारमतवादी राजकीय चौकटीत डावे, परिवर्तनवादी आणि मार्क्सवादी प्रवाह निष्प्रभ ठरत गेले.
फासीवाद आणि नवफासीवादाची चर्चा करताना लेखकाने युरोपमधील फासीवादाची पार्श्वभूमी, फासीवादाचे सामाजिक आधार, संघटनात्मक रचना, विचारव्यूह, सांस्कृतिक राजकारण आणि फासीवादाचे मक्तेदारी भांडवलशी असणारे साटेलोटे यांचे सविस्तर विश्लेषण मांडले आहे. विविध विचारप्रवाहातून फासीवादाचे आकलन कसे केले जाते आणि त्यांच्या मर्यादा काय आहेत यांवरही अभ्यासपूर्ण मांडणी येथे येते. फासीवादाविषयी सध्या होत असणारी चर्चा अधिक अर्थपूर्ण करण्यासाठी या प्रकरणाची मदत होईल. लेखकाच्या मते, पारंपरिक फासीवाद सध्याच्या काळात विविध कारणांमुळे उभा राहणे शक्य नाही. तर नवफासीवादापुढे जागतिकीकरणाचे आव्हान आहे. फासीवादी एकजिनसीकरण आणि बंदिस्तपणा हा बाजारपेठीय खुलेपणा आणि सांस्कृतिक विविधता यांना बाधक ठरू शकतो. तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे प्रचाराची आणि सामूहिक कृतीची पर्यायी साधने लोकांच्या हाती आहेत. त्यामुळेही नवफासीवादाचा प्रवास सोपा नाही.
सध्याच्या व्यवस्थेतील गंभीर आणि मूलभूत त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर या पुस्तकातील सर्वाधिक औत्सुक्याचा भाग म्हणजे पर्यायी प्रतिमानाची मांडणी. मात्र, ऐतिहासिक तथ्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि सध्याच्या आव्हानांच्या संदर्भात सार्वकालिक तत्त्वांची पुनर्मांडणी करणे, या दोन्ही बाबतीत अजून बरेच काम करण्यास वाव आहे. लेखकाने ‘नवा समाजवाद’ किंवा ‘समाजवादी लोकशाही’ची जी मांडणी केली आहे, त्यामध्ये समाजवादी व्यवस्थांमधील दोष टाळून (जसे की लोकशाहीचा अभाव, केंद्रीय शासन व्यवस्था, नोकरशाही- व्यवस्थापक वर्गाचे प्राबल्य, भांडवलाशी संबंधित घटकांचे महत्त्वाचे स्थान, नवे उत्पादन संबंध विकसित करण्यात आलेले अपयश) जनकेंद्री आणि अधिक अर्थपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेशी तिची सांगड घालण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र, विविध संकल्पनांचे जे पदर पुस्तकात उलगडून दाखवलेले आहेत त्यांचे पुरेसे प्रतिबिंब पर्यायाच्या मांडणीत मात्र पडलेले दिसत नाही. विशेषतः राज्यसंस्थेच्या भूमिकेच्या मांडणीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. उदाहरणादाखल खालील परिच्छेद पाहा.

‘विशेषतः संक्रमणावस्थेतील समाजवादात आधीच्या सर्व पोषक व विषम अशा वर्गीय तसेच त्याचा जैव भाग असलेल्या व काहीशा स्वायत्त अशा अन्य (वंश, जात-रंगभेद, वर्ण, लिंगभाव आधारित) संबंधांना संपवण्यासाठी काही काळ कणखर राज्यसंस्थेची-श्रमकेंद्री अधिसत्तेची गरज असल्याने या काळात राज्यसंस्थेवर कष्टकरी-आम जनतेचे नियंत्रण असणे आवश्यक ठरते. हे अर्थातच उदारमतवादाप्रमाणे प्रासंगिक, प्रतीकात्मक वा केवळ निवडणूक प्रक्रियेमधून केले जाणारे ‘नियंत्रण’ नव्हे, तर जनतेच्या अनेकविध सत्ताकेंद्रांच्या व संस्थात्मक रचनांच्या आणि दैनंदिन प्रभावी कार्यपद्धतीच्या जोरावर केले जाणारे समन्वय आणि खरेखुरे नियंत्रण असावे लागेल.
यात काही पातळ्यांवर व काही बाबतीत ‘थेट’ लोकशाही शासन, म्हणजे लोकांच्या निर्णयगटांनी व कार्यगटांनी केलेले शासन असेल, मात्र काही प्रमाणात व काही पातळ्यांवर त्यासाठी प्रातिनिधिक यंत्रणा आवश्यक राहतील.’
या मांडणीत कष्टकरी-आम जनता जणू एकजिनशी स्वरूपाची आहे आणि तिच्या आकांक्षा आणि उद्दिष्टे समान आहेत, असे गृहीतक आहे. शिवाय अनेकविध सत्ताकेंद्रे जेव्हा जनतेच्या नियंत्रणाखाली असतील, तेव्हा सत्तेच्या ताण्याबाण्यांपासून जनता मुक्त राहील आणि जोपर्यंत राज्यसंस्था समाजातील शोषक संबंधांना संपवत नाही, तोपर्यंत तिच्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम निरपेक्षपणे करेल, असेही गृहीत आहे. राज्यसंस्था आणि विविध समाजगट यांच्यामधील व्यामिश्र संबंधाचे जाळे नजरेआड केले आहे. तसेच राजकीय सत्तेचे समाजातील इतर सत्ता-संरचनांपासून पूर्णतया विलग असे अस्तित्व येथे कल्पिले आहे. त्यामुळे  राज्यसंस्थेवर कोण नियंत्रण मिळवतो (शोषक वर्ग की आम जनता) यांवर तिची कृती अवलंबून राहील, असे गृहीत धरलेले दिसते. लेखकांच्या मांडणीनुसार,

‘समाजवादात या सहभागाचा अर्थ आजवर लोकांपासून दुरावलेल्या (alienated) त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय क्षमता व निर्णयाधिकार्‍यांना त्यांनी उत्तरोत्तर अधिकाधिक हस्तगत करत जाणे असा राहील. त्याही पुढच्या टप्प्यावर याचे रूपांतर सर्वार्थाने स्वयं-शासन व समाजवादी उत्पादनाचे स्वयं-व्यवस्थापन करणाऱ्या समग्र लोकशाहीत होणे ही त्याची दिशा असावी लागेल. उत्तरदायित्व व पारदर्शकता ही तत्त्वे याचा जैव भाग म्हणून कार्यरत राहतील. याचा अर्थ समाजवादी लोकशाहीत ही तत्त्वे राज्यसंस्थेच्या गाभ्याला हात घालणारी असतील म्हणजेच त्यांना ‘दात’ असतील आणि ते ‘प्रभावी’ लोकशाही यंत्रणा व प्रक्रियांचा भाग असतील. हे प्रत्यक्षात होईल असे पाहणे हे राज्यघटनेचे, क्रांतिकारी पक्ष व जन संघटनांचे राजकीय कार्य असेल.’

क्रांतिकारी पक्षाचा उल्लेख पर्यायी प्रतिमानाच्या संपूर्ण मांडणीत केवळ एकदाच येतो व तोही पुरेशा स्पष्टीकरणाशिवाय येतो. समाजवादी लोकशाही व्यवस्थेकडे प्रवास करण्यासाठी कष्टकरी जनतेचे संघटन कोण आणि कसे घडवणार, याची स्पष्टता या मांडणीतून येत नाही. किंबहुना राजकीय पक्षांचा उल्लेखच लेखकाने टाळलेला असल्यामुळे पर्यायी व्यवस्थेत ते आपोआप अप्रस्तुत ठरणार का, असा प्रश्न उभा राहतो.

पर्यायाच्या मांडणीत अशा तऱ्हेने अमूर्त जनसमूहांच्या स्वायत्त कृतीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच त्या कृतीच्या बळावर राज्यसंस्था क्रांतिकारक बदलांची वाहक ठरेल, असे कल्पिण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था ही एखाद्या विश-लिस्टप्रमाणे समोर उलगडते. पर्यावरण-केंद्री विकास; श्रम केंद्री सहकारी उत्पादन यंत्रणा; सर्व संसाधनांचे व मालमत्तांचे राष्ट्रीयीकरण व सामाजिकीकरण; सर्व संसाधनांचे व श्रमांचे लोकशाही पद्धतीने राजकीय नियोजन; विकेंद्रित व केंद्रीय समन्वय यांवर आधारित नियोजन प्रक्रिया इत्यादी. अशा प्रकारे समाजवादी आणि भांडवलशाही व्यवस्थेतील ज्या विषमतामूलक, अन्याय्य आणि मानवी सृजनाच्या आणि स्वातंत्र्याच्या विरोधी जाणाऱ्या प्रक्रिया आहेत, त्यांच्या जागी निकोप गोष्टींचे कल्पित रचणे असे स्वरूप या मनोराज्याला येते. नव्या व्यवस्थेत व्यक्तीच्या आणि समूहांच्या हितसंबंधांची तड कशी लागेल, याचे चित्र लेखक उभे करत नसल्यामुळे वास्तवाच्या रणभूमीचा संदर्भ सुटतो आणि केवळ मनोराज्य उरते. यामधून विविध देशातील सामाजिक चळवळींचा काहीसा आशावादी आलेख मांडून ‘श्रमिकांच्या क्रांतिकारी आंतरराष्ट्रीयवादा’चे सूचन करणे लेखकाला शक्य झाले आहे.
अर्थात, सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उदारमतवादाची कास धरण्याची रणनीती चुकीची ठरेल. अशी निःसंदिग्ध भूमिका घेऊन विविध परिवर्तनवादी प्रवाहांनी आपापल्या राजकारणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज मांडणारे हे पुस्तक मराठी ग्रंथसंपदेत मोलाची भर टाकते. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून एक सविस्तर संदर्भसूची जोडण्याचा विचार पुढील आवृत्तीच्या वेळी करावा, असे सुचवावेसे वाटते.

कल्पना दीक्षित, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, तुळजापूर येथे सहायक प्राध्यापिका आहेत.

‘नव’उदार’ जगाचा उदयास्त : विचार व्यवस्था आणि ‘स्वप्नां’चे अर्थ-राजकारण’
दत्ता देसाई
द युनिक फाउंडेशन
२८० रु.