प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाच्या बेअदबीप्रकरणी नोटीस

प्रसिद्ध कार्यकर्ते-वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात त्यांनी २७ आणि २९ रोजी केलेल्या दोन ट्विट्सवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्वयंस्फुर्तीने न्यायालयाची बेअदबी केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली. भूषण यांची ट्विट्स न्यायसंस्थेचा अवमान करणारी आहेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणात ट्विटर इंडियाला नव्हे, तर ट्विटर इन्कॉर्पोरेशनला पार्टी करून घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत आणि अमेरिकास्थित कंपनीला नोटिशीचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यास भूषण यांचे वादग्रस्त ट्विट्स काढून टाकू असे ट्विटरच्या वकिलांनी न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगितले असता, “तुम्ही स्वत:हून हे करू शकत नाही का? या ट्विट्सवरून ते करणाऱ्या न्यायालयाने बेअदबीची नोटिस बजावल्यानंतर ते काढून टाकण्यासाठी तुम्ही न्यायालयाच्या अधिकृत आदेशाची वाट का बघता,” असा प्रश्न पीठाने ट्विटरच्या वकिलांना केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

ही वादग्रस्त ट्विट्स भूषण यांनी २७ आणि २९ जून रोजी केली आहेत. २७ जून रोजी केलेल्या ट्विटचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे:

“भविष्यकाळातील इतिहासकार जेव्हा गेल्या ६ वर्षांचा आढावा घेतील, तेव्हा अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली हे बघताना या विध्वंसातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर विशेषत्वाने बोट ठेवले जाईल आणि त्यातही मागील ४ सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले जाईल.” 

न्यायमूर्ती एस. ए बोबडे, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर या चार न्यायाधिशांचा नाव न घेता उल्लेख भूषण यांनी केला आहे.

हे ट्विट टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रानेही प्रसिद्ध केल्याचे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

२९ जून रोजी भूषण यांनी केलेल्या ट्विटला सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचा हर्ले डेव्हिडसन या मोटरसायकलवर स्वार झालेला फोटोही आहे. यात म्हटले आहे-

“एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे लावून नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे आणि दुसरीकडे सीजेआय मास्क किंवा हेल्मेटही न घालता नागपूरच्या राजभवनात एका भाजप नेत्याच्या ५० लाख रुपये किमतीच्या मोटरसायकलवर स्वार झाले आहेत.”

भूषण यांच्या या विधानांमुळे भारतातील न्यायसंस्थेच्या प्रशासनाची, सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थेची, सरन्यायाधीशांची बदनामी होऊ शकते तसेच सामान्य माणसाच्या नजरेतील प्रतिष्ठा खालावू शकते असे प्राथमिक पुराव्यानुसार दिसत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

कायदेतज्ज्ञांनी केली टीका

मात्र, भूषण यांनी केलेली ही ट्विट्स किंवा अन्य काही विधाने ही न्यायसंस्थेवर टीका करणारी असली तरी बेअदबी या संज्ञेचा अधिकृत अर्थ बघता, त्यात बसणारी नाहीत, असे मत अनेक कायदेविषयक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया म्हणतात:

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तथाकथित “याचिके”च्या आधारे प्रशांत भूषण यांच्यावर बेअदबीची कारवाई सुरू केली, ती याचिका बघितली. या याचिकेला स्वतंत्र प्रतिसाद देऊन प्रतिष्ठा देण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालय स्वत:ची शोभा करून घेत आहे. याबद्दल आणखी काही बोलण्यासारखे नाही.

सरन्यायाधीशांच्या मोटरसायकल राइडबद्दल केलेले ट्विट सर्वोच्च न्यायालयाला बेअदबी वाटत असेल, तर भूषण यांचे वकील एससीसी जर्नल या मान्यताप्राप्त नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या दिवंगत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ विनोद ए. बोबडे यांच्या न्यायालयाच्या बेअदबीसंदर्भातील लेखाचा हवाला देऊ शकतात. या लेखात म्हटले आहे-

“न्यायाधीशांच्या न्यायालयातील किंवा न्यायालयाबाहेरील वर्तनावर टीका करताना नागरिकांना न्यायालयाकडे असलेल्या शिक्षा देण्याच्या अनिर्बंध अधिकाराची सातत्याने भीती वाटत राहील अशा वातावरणाला आपण उत्तेजन देऊ शकत नाही.”

दिवंगत विनोद ए. बोबडे सरन्यायाधीश बोबडे यांचे भाऊ होते, हा योगायोग.

भूषण यांची भूमिका

भूषण हे दीर्घकाळापासून न्यायसंस्थेबाबतचे मुद्दे उचलून धरत आहेत. अलीकडेच कोविड-१९ साथीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित कामगारांशी संबंधित प्रकरणे ज्या पद्धतीने हाताळली त्यावर भूषण यांनी खरमरीत टीका केली होती.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटक झालेल्या वरवरा राव आणि सुधा भारद्वाज यांसारख्या कार्यकर्त्यांना दिल्या गेलेल्या वर्तणुकीबद्दलही त्यांनी विधाने केली आहेत.

गेल्या दहा वर्षांपासून भूषण उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराचे मुद्दे सक्रियपणे मांडत आले आहेत. यामध्ये टूजी घोटाळ्यापासून ते रफाएल, मेडिकल कॉलेज घोटाळा आणि बिर्ला-सहारा डायऱ्या प्रकरणाचा समावेश आहे.

प्रलंबित प्रकरण सुनावणीसाठी

नोव्हेंबर २००९ मध्येही काही विद्यमान व निवृत्त सर्वोच्च न्यायाधीशांची निंदा केल्याप्रकरणी न्यायालयाने भूषण यांना न्यायालयाची बेअदबी केल्याची नोटिस बजावली होती. तेव्हा निघत असलेल्या तहलका या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत भूषण यांनी अशा प्रकारची विधाने केल्याचा आरोप होता. त्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१२ पासून कोणतीही सुनावणी केलेली नाही असे सर्वोच्च न्यायालच्या वेबसाइटवरील रेकॉर्ड्स तपासली असता दिसून येते. मात्र, आठ वर्षानंतर हे प्रकरणही २४ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणीही न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढेच २४ जुलै रोजी होणार आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे.

माहेश्वरींचे मुद्दे अतार्किक

महक माहेश्वरी नावाच्या व्यक्तीने भूषण यांच्याविरोधात केलेल्या  न्यायालयाच्या बेअदबीच्या एका अर्जात यातील एका ट्विटचा उल्लेख आहे. सर्वोच्च न्यायालय लॉकडाउनच्या काळात काम करत असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य खोडसाळ व दुखावणारे आहे असा दावा माहेश्वरी यांनी केला आहे. त्यांच्या याचिकेतील आठ असंपादित मुद्दयांवर ‘द वायर’ने प्रकाश टाकला आहे. माहेश्वरी यांनी लावलेला एकूण तर्क समजण्यापलीकडील आहे.

१. प्रशांत भूषण यांचे ट्विट माननीय सरन्यायीधिशांच्या स्वायत्त कर्तव्यावर तसेच त्यांच्या राज्यघटनेशी असलेल्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

२. भूषण स्वत: वकील आहेत आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रभावी आहे. त्यामुळे त्यांची टिप्पणी माननीय सरन्यायाधीशांच्या प्रतिमेला बाधक ठरू शकते.

३. प्रशांत भूषण माननीय सरन्यायाधीशांचा उल्लेख ‘माननीय’ हा शब्द न वापरता कसा करू शकतात? शिवाय ते त्यांच्यावर नागरिकांना न्यायाचा हक्क नाकारल्याचा आरोपही करत आहेत. हे अत्यंत उर्मट वर्तन आहे.

४. माननीय सरन्यायाधीश आणि माननीय अन्य न्यायाधीश कोविड १९ लॉकडाउनमध्येही कर्तव्य व अनुकंपेपोटी स्वत:चे प्राण धोक्यात घालून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करत आहेत.

५. माननीय सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या मार्गांनी सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झटत असताना भूषण यांची टिप्पणी अमानवी आहे.

६. भूषण यांनी बुद्धीचा वापर केला असता, तर मोटरसायकल स्टॅण्डवर लावलेली आहे हे त्यांच्या लक्षात आले असते.

७. भूषण यांची विधाने म्हणजे प्रसिद्धीसाठी केलेला प्रयत्न तर आहेच, शिवाय भारतविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून माननीय न्यायालय आणि माननीय सरन्यायाधिशांबद्दल तिरस्कार पसरवण्याचा जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न आहे.

८. जनतेमध्ये माननीय न्यायालय व माननीय सरन्यायाधिशांच्या प्रतिमेबद्दल अविश्वास निर्माण व्हावा या स्वरूपाची विधाने भूषण यांनी केली आहेत. ही न्यायालयाच्या फौजदारी स्वरूपाच्या बेअदबीच्या कक्षेत सहज मोडतात.