कॉर्पोरेट्सना बँकिंग परवाने देणे सध्या धोक्याचेच  

भारतातील खासगी क्षेत्रातील बँकांची मालकी, नियंत्रण व त्यांची कॉर्पोरेट रचना यांच्याशी निगडित सध्या अस्तित्वात असलेले परवाने व नियामक सूचनांचे परीक्षण करणाऱ्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपचा (आयडब्ल्यूजी) अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केला. वर्किंग ग्रुपची सर्वांत महत्त्वाची व वादग्रस्त शिफारस म्हणजे मोठ्या कंपन्या तसेच औद्योगिक समूहांना भारतातील बँका प्रमोट करण्याची व चालवण्याची परवानगी, बँकिंग नियामक कायदा, १९४९ मध्ये आवश्यक ते बदल करून, द्यावी असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

१९६९ मध्ये भारतातील १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून आरबीआयने कोणत्याही मोठ्या कंपनीला किंवा उद्योगपती घराण्याला बँका काढण्यासाठी परवाना दिलेला नाही. सध्या १२ जुन्या व नऊ नवीन खासगी बँका आहेत. याचा मोठा मालकीहक्क व्यक्ती व वित्तीय संस्थांकडे आहे. ५०,००० कोटींहून अधिक मालमत्ता व १० वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेल्या मोठ्या एनबीएफसींचे रूपांतर बँकांमध्ये करण्याची शिफारस हा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामध्ये काही मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांच्या मालकीच्या एनबीएफसींचा समावेश आहे. याचा अर्थ आरबीआयने या शिफारशी स्वीकारल्या तर कॉर्पोरेट क्षेत्राला बँकिंगमध्ये मागील दाराने प्रवेश शक्य होणार आहे. देशातील कर्जाची वाढती मागणी पूर्ण करणे, देशांतर्गत बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा वाढवणे व भारतातील बँकांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देणे या दृष्टीने परवाने व नियामकांचा आढावा घेण्यासाठी आरबीआयने १२ जून रोजी प्रसन्नकुमार मोहंती यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच-सदस्यीय आयडब्ल्यूजीची स्थापना केली.

घाईचे कारण काय?

या संपूर्ण प्रक्रियेत आरबीआयने कमालाची घाई केली आहे. केवळ चार महिन्यांत आयडब्ल्यूजीने बँकिंग प्रणालीच्या स्थैर्यावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या धोरणांवर विचार केला आहे व २६ ऑक्टोबर रोजी १०० पानी अहवाल आरबीआयला सादर केला आहे. या अहवालावर टिप्पणी पाठवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दोन महिने एवढा कमी अवधी दिला आहे. अशा प्रकारच्या प्रक्रियेला आत्तापर्यंत दोन वर्षांपर्यंतचा कालावधी दिला जात होता. मात्र, यावेळी आरबीआय दाखवत असलेली घाई अनेक प्रश्नांना निमंत्रण देत आहे. आणखी गोंधळाची बाब म्हणजे आयडब्ल्यूजीने या शिफारशीशी विसंगत बाबी आढळत असूनही या शिफारशीचा जोरदार पुरस्कार केला आहे. ‘मोठ्या कंपन्यांना बँक प्रमोट करण्याची परवानगी देऊ नये असे मत एकांचा अपवाद वगळता सर्व तज्ज्ञांनी व्यक्त केले’ हे अहवालाच्या परिशिष्ट १ मध्ये आयडब्ल्यूजीने मान्य केले आहे. तरीही ही शिफारसही केली आहे? हे करण्याची घाई काय आहे? आरबीआयच्या धोरणात्मक प्राधान्यांचा योग्य क्रम काय असायला हवा? अनेक मोठ्या देशांतर्गत समूहांना बँकिंग परवाना मिळाल्यास मोठा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळेच आयडब्ल्यूजीच्या शिफारशी अमलात येण्यापूर्वी त्यांच्यावर विस्तृत चर्चा होणे आवश्यक आहे. नाहीतर, मोठ्या कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून सध्या बँकिंग क्षेत्राला बुडीतकर्जांपासून संरक्षण देण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांवर पाणी घातले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य धोक्यात येईल. भारतातील बँकाधारित वित्तीय प्रणालीतील एकूण मालमत्तांपैकी ७५ टक्के बँकांकडे आहेत. आर्थिक वाढ व दारिद्र्य निर्मूलन धोरणांसाठी बँकिंग क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कोणताही बदल करताना बरेच काही पणाला लागते. शिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कर्जपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने भांडवल उभारणीसाठी कॉर्पोरेट समूहांशिवाय अन्य अनेक संसाधने आहेत. मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी आयडब्ल्यूजीने केलेले युक्तिवाद पटण्याजोगे नाहीत. याचे संभाव्य लाभ संभाव्य धोक्यांच्या तुलनेत फारच अल्प आहेत.

पूर्वानुभवाकडे काणाडोळा

त्यापूर्वी आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉर्पोरेट समूहांना बँका चालवण्याची परवानगी दिल्यानंतर आलेल्या अनुभवांवर दृष्टिक्षेप टाकू. आश्चर्याची बाब म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या २० वर्षांतील कॉर्पोरेट मालकीच्या खासगी बँकांच्या अनुभवाकडे आयडब्ल्यूजीने साफ दुर्लक्ष केले आहे. १९६९ मध्ये झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापूर्वी भारतातील बँकिंग व्यवस्था खासगी क्षेत्राच्या हातात होती. बहुतेक बँका जॉइंट-स्टॉक कंपन्यांच्या स्वरूपात होत्या. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये टाटांचा मोठा वाटा होता. युनायटेड कमर्शिअल बँकेची सूत्रे बिर्ला समूहाकडे होती. त्या काळात खासगी बँकांमध्ये संबंधांतून कर्ज देण्याचे प्रकार सर्रास होते. यातून बँकांना नुकसान होत होते. १९४७ ते १९५८ या काळात लहानमोठ्या ३६१ बँका बुडाल्या होत्या.

खासगी बँका प्रामुख्याने शहरी भागात होत्या. त्यांचा कर्जपुरवठा मोठ्या व्यवसायांपुरता मर्यादित होता. शेतकरी, छोटे उद्योजक, कारागीर हे प्रामुख्याने सावकार किंवा नातेवाईकांवर कर्जासाठी अवलंबून होते.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होता हे नाकारता येणार नाही पण या निर्णयामागे आर्थिक कारणेही होती. खासगी बँकांचे अपयश, सामाजिक व विकासात्मक बँकिंगकडे होत असलेले दुर्लक्ष, दुष्काळ व महागाई ही कारणे यामागे होती. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला बँकिंग क्षेत्रातही उदारीकरणाची पायाभरणी झाली, तेव्हाही आरबीआयचे मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्रात परवानगी देण्याबाबतचे धोरण अस्थिर होते. २०१३ सालच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्रात ढोबळ परवानगी देण्यात आली असली, तरीही आत्तापर्यंत आरबीआयने एकाही मोठ्या कंपनीला बँकिंग परवाना दिलेला नाही. अर्थात बजाज फायनान्स, टाटा कॅपिटल, एलअँडटी होल्डिंग्ज अशा अनेक एनबीएफसीज मात्र मोठ्या कंपन्यांद्वारे प्रमोट केल्या जात आहेत. मात्र, एनबीएफसींना बँकांप्रमाणे डिमांड डिपॉझिट्स स्वीकारण्याची परवानगी नाही व पेमेंट तसेच सेटलमेंट प्रक्रियेचा भाग त्या होऊ शकत नाहीत. जागतिक स्तरावरही मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्रात परवानगी देण्याकडे नियामक यंत्रणांचा कल दिसत नाही.

कंपन्यांचे निकृष्ट प्रशासन

आरबीआयचा पवित्रा याबाबत कायमच सावध राहिला आहे. हितसंघर्षासोबतच कॉर्पोरेट प्रशासनाचा निकृष्ट दर्जा हे कारणही यामागे आहे. हे आयडब्ल्यूजीनेही अहवालात नमूद केले आहे. संबंधांतून कर्ज दिले जाण्याचा धोका काळाच्या ओघात अनेक पटींनी वाढला आहे. कॉर्पोरेट मालकीच्या बँकांमुळे ‘चक्रीय बँकिंग’चा धोका निर्माण होईल याकडे व्ही. रघुनाथन यांनी लक्ष वेधले आहे. भारतात घोटाळे व कर्जबुडवेगिरीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. शिवाय बँकांची मालकी कॉर्पोरेट क्षेत्रांकडे गेल्यास आर्थिक सत्ता मोजक्या कंपन्यांच्या हातात एकवटण्याचा धोका आहेच. यामुळे असमानता वाढण्याची शक्यता आहे.

या धोक्यांची दखल आरबीआयने घेतलेली नाही असे नाही. खरे तर आयडब्ल्यूजी अहवालातच यातील अनेक धोके नमूद आहेत. मात्र, तरीही आयडब्ल्यूजी बँकिंग क्षेत्रात कॉर्पोरेट्सना परवानगी देण्याची शिफारस का करत आहे हा खरा प्रश्न आहे.

अतिस्पर्धाही घातक

स्पर्धेमुळे कार्यक्षमता व नवोन्मेष वाढतो असे म्हटले जाते. कॉर्पोरेट्सच्या प्रवेशामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा वाढेल यावर आयडब्ल्यूजीने भर दिला आहे. मात्र, अतिस्पर्धाही बँकिंग उद्योगासाठी घातक आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक स्थैर्यासाठी स्पर्धा घातक आहेच. २००८ सालचे जागतिक आर्थिक संकट हे याचे उदाहरण आहे. बँकिंग उद्योगात कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रवेश झाल्यास छोट्या व मध्यम उद्योजकांसाठी व छोट्या ठेवीदारांसाठी ते हानीकारक ठरू शकते. भारतासारख्या देशात आधीच लक्षावधी गरिबांना परवडण्याजोग्या बँकिंग सेवा उपलब्ध नाहीत याकडे आरबीआय दुर्लक्ष करू शकत नाही.

आरबीआय अजून पिछाडीवर

२००८ सालच्या आर्थिक संकटात भारतीय बँकिंग क्षेत्राने स्थितीस्थापकत्व दाखवले असले, अलीकडील काळात घोटाळे, अफरातफरींचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. पंजाब नॅशनल बँक, येस बँक, पीएमसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आदींमधील घोटाळ्यांतून आरबीआयच्या नियमनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आरबीआयचे काम याबाबत ‘प्रगतीपथावर’ आहे एवढेच आत्ता म्हणता येईल, बराच पल्ला गाठणे आवश्यक आहे.

याहून मोठा मुद्दा म्हणजे, भारतात सशक्त बँकिंग नियमांची कमतरता ही समस्या नाही. समस्या नियमांच्या अमलबजावणीत आहे. नियमांमागील हेतू कितीही चांगला असला, तरी ते अमलात आणले गेले नाहीत तर त्यांना अर्थ नाही. नवीन नियम पटकन केले जाऊ शकतात पण ते अमलात आणण्यासाठी मोठी मानवी तसेच संस्थात्मक क्षमता विकसित करावी लागते.

आरबीआयने आयडब्ल्यूजीची शिफारस मान्य करून कॉर्पोरेट्सना बँकिंग परवाने दिले तर,  संबंधांतून दिली जाणारी कर्जे (कनेक्टेड लेंडिंग), चक्रीय बँकिंग, कॉर्पोरेट्सच्या कंपन्यांना दिली जाणारी कर्जे आदींवर आरबीआय नियंत्रण ठेवू शकेल का? उत्तर होकारार्थी असेल, तर आरबीआय आत्तापर्यंत बँकिंग प्रणालीतील घोटाळे ओळखण्यास अपयशी का ठरली हा प्रश्न आहे. उत्तर नकारार्थी असेल तर, पूर्वीपासून मोठा बोजा असलेल्या आरबीआयवर, कॉर्पोरेट्सद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा बोजा टाकायचा का, हा प्रश्न आहे.

मोठ्या एनबीएफसींचे रूपांतर नियमित बँकांमध्ये करण्यास परवानगी देण्याची शिफारसही आयडब्ल्यूजीने केली आहे. यामुळे देशांतर्गत बँकिंग प्रणालीतील एनबीएफसींच्या अस्तित्वामागील उद्देशच असफल ठरू शकतो.

थोडक्यात, भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या कॉर्पोरेट व औद्योगिक समूहांना प्रवेश देण्यासाठी सबळ कारणे नाहीत. यातील संभाव्य लाभांहून संभाव्य धोके अधिक आहेत. ही कल्पना राबवण्यासाठी योग्य वेळ खरे तर अद्याप आलेली नाही.

मूळ लेख: