शेतकरी मागण्यांवर ठाम, आंदोलन चिघळले

नवी दिल्लीः वादग्रस्त तीन शेती कायदे मागे घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकार व देशातल्या ३५ शेतकरी संघटना यांच्यात झालेल्या चौथ्या फेरीतील चर्चेतून गुरुवारीही कोणताही निश्चित तोडगा आला नाही. आता शनिवारी दुपारी पुन्हा चर्चेची फेरी होणार आहे. पण किमान आधारभूत किंमतीला सरकार हात लावणार नाही, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती त्यांनी सर्व शेतकरी संघटनांना केली. शेतकर्यांच्या सर्व शंकांचे समाधान केले असे त्यांनी सांगितले. सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न करेल, त्यांचा फायदा शेतकर्यांना व्हावा म्हणून कायदे आणेल. खासगी मंडयांनाही परवानगी देण्याचा विचार केला जाईल, असे तोमर यांनी सांगितले.

पण दुसरीकडे शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम असून सरकारने त्वरित संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून हे कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा दिल्लीला जाणारे सर्व रस्ते रोखून धरण्यात येतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

गुरुवारी दिल्ली सीमेवर शेतकर्यांच्या संख्येत अजून वाढ झालेली दिसली. दिल्ली पोलिसांनी नवी दिल्ली-गाझियाबाद असे दोन मार्ग बंद केले आहेत.

गुरुवारी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली व या भेटीत केंद्राने हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा असे सांगितले. शेतकर्यांच्या आंदोलनाचा राज्याच्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मूळ बातमी