सरकारचे प्रस्ताव फेटाळले, १४ डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन

नवी दिल्लीः तीन शेती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने दिलेला लिखित प्रस्ताव बुधवारी सर्व शेतकरी संघटनांनी सामूहिकपणे फेटाळला. या संघटनांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा केली असून दिल्लीच्या सिंधु, चिल्ला, गाझीपूर, तिकरी या चार सीमा बंद करण्याबरोबर शहरातील रस्तेही अडवण्यात येतील असा इशारा दिला आहे. त्याच बरोबर १४ डिसेंबरला उ. भारतातील शेतकरी दिल्लीवर धडक देतील त्याच दिवशी दक्षिण भारतातील व अन्य राज्यातील शेतकरी आपापल्या जिल्ह्यात निदर्शने करतील व बेमुदत उपोषण करतील असाही इशारा दिला आहे. शेतकरी आंदोलक देशातल्या सर्व भाजपच्या कार्यालयांना, खासदारांना घेराव घालतील, दिल्ली-जयपूर महामार्ग अडवून धरण्यात येईल. १४ डिसेंबरला देशातल्या सर्व टोल नाक्यांवर टोल दिला जाणार नाही. अदानी- अंबानी यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्यात येईल, अंबानी यांच्या जीओ सर्विसवर बहिष्कार घालण्यात येईल. त्याचबरोबर रिलायन्सचे मॉल, दुकाने, व त्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार घालण्यात येईल असे इशारे सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, मंगळवारी भारत बंदला देशभर व्यापक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अमित शहा यांनी तातडीने शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. सुमारे दोन अडीच तास सुरू असलेल्या बैठकीनंतर सरकारने शेतकर्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे मान्य केले व बुधवारी दुपारी प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला. या प्रस्तावात किमान हमी भावाची पद्धत बंद केली जाणार नाही, असे सरकारने कबुल केले. त्याच बरोबर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर असणार्या व्यापार्यांची नोंदणी व त्यांच्यावरचा कर लावण्यावर सरकार राजी झाले. एखादा वाद निर्माण झाला तर शेतकर्यांना सिविल कोर्टात दाद मागण्याची दुरुस्ती नव्या प्रस्तावात केली होती.

पण शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी तीन शेती कायदेच रद्द व्हावेत अशी पुन्हा मागणी करत सरकारचे प्रस्तावही फेटाळले.

विरोधी पक्ष-राष्ट्रपती भेट

शेतकरी संघटनांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर ५ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची घेतलेली भेटही महत्त्वाची होती. या भेटीत सरकारने हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत, अशी विनंती त्यांना या नेत्यांनी केली.

या संदर्भात नंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी तीन शेती कायदे व वीज कायदा मागे घेण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींना विनंती केल्याचे सांगितले. हे कायदे शेतकरी विरोधात असून ते लोकशाही मार्ग वगळून संमत केल्याचा त्यांनी आरोप केला. हे कायदे चर्चेने संमत व्हायला हवे होते पण सरकारने आपली मनमानी केली असे ते म्हणाले.

मूळ बातमी