संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द

नवी दिल्लीः राजधानीच्या वेशीवर शेतकर्यांचे आंदोलन चिघळलेले असतानाच सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अधिवेशन जानेवारी महिन्यात अर्थसंकल्पीय म्हणून घेण्यात येईल असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले. जोशी यांनी तसे पत्र लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांना लिहिले आहे. या पत्रात, हा महिना कोविड-१९च्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून सध्या प्रामुख्याने दिल्लीत कोरोना संक्रमणाचाही वेग वाढत आहे आणि या महिन्याच्या अखेरीस कोरोनाची लसही उपलब्ध होणार असल्याने प्रतिबंधक उपाय म्हणून हे हिवाळी अधिवेशन रद्द करावे, असा विचार सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कळवला होता. त्यांच्या सहमतीने हे अधिवेशन सध्या रद्द करून जानेवारी महिन्यात अर्थसंकल्प डोळ्यासमोर ठेवून अधिवेशन घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे जोशी म्हणाले.

काँग्रेसचा आक्षेप

सरकारच्या या अनपेक्षित निर्णयावर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने आक्षेप घेत संसदेच्या अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार होता व सरकारकडे त्यावर उत्तरे नसल्याने स्वतःला वाचवण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलले असा आरोप अधिर रंजन चौधरी यांनी केला. काँग्रेसला शेतकर्यांचे प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करायचे आहे, शेतकरी थंडीत कित्येक दिवस उपोषणाला बसले आहेत, हे चित्र देशाच्या प्रतिमेला भूषणावह नाही, असे चौधरी म्हणाले.

काँग्रेसचे अन्य नेते जयराम रमेश यांनी राज्यसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष नेते गुलामनबी आझाद यांच्याशी सरकारने कोणतीही चर्चा केली नाही, असे ट्विट केले. प्रल्हाद जोशी हे नेहमीसारखे सत्य लपवू पाहात आहेत, असा आरोप रमेश यांनी केला.

माजी संसदीय कामकाज मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही टीका

यूपीए सरकारच्या काळात केंद्रात संसदीय कार्यमंत्री म्हणून काम पाहणारे काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, सरकारने संसदेचे अधिवेशनच रद्द करणे हे भारतीय लोकशाहीसाठी चांगले संकेत नसल्याचा आरोप केला. ‘लोकशाही देशांत सगळीच सरकारे प्रश्नोत्तरांच्या तासाला सामोरी जातात. ब्रिटनचे पंतप्रधान चार आठवडे आजारी होते तो काळ सोडला तर ब्रिटनच्या संसदेनेही प्रश्नोत्तराचा तास कधी टाळला नाही. जगातील १०५ देशांत संसदीय लोकशाही असून दुर्दैवाने त्यापैकी भारत आणि रशिया या दोनच देशांनी संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे टाळले आहे’, अशा शब्दांत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली.

मूळ बातमी