‘लाडावलेला मुलगा’ कोण?

केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणासह देशभरातील  अनेक शेतकरी गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळापासून देशाची राजधानी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला विनंती करणारे हे अन्नदाते अत्यंत कडाक्याच्या थंडीचा सामना करत आहेत; मात्र तरीही सरकारला जराही पाझर फुटताना दिसत नाहीये. उलट सरकारकडून या आंदोलकांची कधी खलिस्तानी म्हणून निर्भत्सना केली जात आहे; तर कधी या आंदोलनामागे चीन असल्याचे सांगत त्यांना माओवादी म्हटले जात आहे. काही नेते हे आंदोलन केवळ पंजाब-हरियाणाचेच आहे, असे सांगत आहेत. यापलीकडे जाऊन काही अर्थतज्ज्ञांनी या शेतकर्‍यांना ‘पॅम्पर्ड चाईल्ड’ म्हणजेच ‘लाडावलेला मुलगा’ असे म्हटले आहे. यामागची मांडणी अशी की, देशात होणार्‍या एकूण शेतमालापैकी केवळ 6 टक्के शेतमालच एमएसपी म्हणजेच हमीभावाने खरेदी केला जातो. पण पंजाबमध्ये तेथील उत्पादनाच्या 70 ते 75 टक्के शेतमाल हमीभावाने खरेदी केला जातो. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हमीभावाने धानाची आणि गव्हाची खरेदी हमीकिमतीत करावी लागत असल्याने त्यासाठी करदात्यांचा पैसा खर्ची होतो असे सांगितले गेले. भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) ही धान्य खरेदी केली जाते. यासाठी त्यांना बाजार समितीला, सरकारला एकूण 8.5 टक्के दराने करही द्यावा लागतो. यासाठी दरवर्षी जवळपास 8 हजार कोटी रुपये एफसीआयकडून दिले जातात. या पैशांसाठी हे आंदोलन आहे, असेही चित्र निर्माण केले गेले.

वस्तुतः ही मांडणी पूर्ण दिशाभूल करणारी आणि चुकीची आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांना एमएसपीमुळे सुरक्षाकवच मिळालेले आहे. हे कवच शाबित राहावे यासाठी तेथील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज धान आणि गव्हासाठी साधारण 1900 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दिली जाते. स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशी लागू केल्या असत्या तर ही एमएसपी 30 टक्क्यांनी अधिक असती. पण ती दिली जात नाही. याउपर आता देत असलेला हमीभावही देण्यापासून आता सरकारला मुक्त व्हायचे आहे. त्यामुळेच हे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

या शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने जाग आली ती शांताराम कमिटीच्या अहवालाने. या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की, सरकारकडून किंवा एफसीआयकडून गव्हाची आणि धानाची जी खरेदी केली जाते ती प्रामुख्याने सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी होते. संपुआ सरकारच्या काळात आणल्या गेलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार एक रुपये, दोन रुपये किलो दराने गरीबांना तांदूळ आणि गहू दिला जातो. पण ते आता सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे आता एफसीआयकडून होणारी खरेदी कमी करण्यात यावी, असे या अहवालात म्हटले आहे. एफसीआयकडून पंजाबमध्ये 52 दशलक्ष टन तांदूळ विकत घेतला जातो आणि 39 दशलक्ष टन गहू विकत घेतला जातो. सार्वजनिक वितरण प्रणालीची गरज आहे 60 दशलक्ष टन धान्याची. त्यामुळे जवळपास 30 दशलक्ष धान्य शिल्लक राहते असून दिवसेंदिवस हा स्टॉक वाढत चालला आहे. परिणामी यामध्ये सरकारचा पैसा अडकून राहात आहे, असे या अहवालात म्हटले गेले आहे. तसेच हमी किमतीत हे धान्य खरेदी केल्यानंतर त्याची साठवणूक, वाहतूक, हमाली, त्यावरील व्याज या सार्‍यांचा विचार करता गव्हाची किंमत 2684 रुपये प्रतिक्विंटल होते आणि तांदळाची किंमत 3727 रुपये प्रति क्विंटल होते. असे असूनही ते दोन रुपये-तीन रुपये दराने वितरित करावे लागत असल्याने एफसीआयला प्रचंड तोटा होत असून तो वाढतच चालला आहे, असे या कमिटीचे म्हणणे आहे.

वास्तविक पाहता, हा तोटा शेतकर्‍यांमुळे वाढत नाहीये. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत दोन रुपये किलोने धान्य द्यावे लागत असल्याने तो वाढत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना एमएसपी द्यावी लागत असल्याचे सांगत त्यांच्यावर नाराज होण्याचे कारणच नाही. उलट शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, अन्नसुरक्षेचा कायदा राबवून तुम्हाला राजकारण करायचे आहे. गरीबांना  कमी किमतीत धान्य द्यावे लागत असल्याचे कारण देत एमएसपीही पुरेशा प्रमाणात वाढवली जात नाहीये. आज वेतन आयोगांनुसार सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या वेतन व भत्तेवाढीशी तुलना केली तर ही वाढ किती तुटपुंजी आहे ते लक्षात येते. 1972 ते 73 च्या काळात 3 क्विंटल धान्य विकून 1 तोळे सोने मिळत होते. त्याकाळात चतुर्थ श्रेणी कामगाराच्या दीड ते दोन महिन्याच्या पगारात एक तोळे सोने मिळायचे. शेतमजुरांनाही त्यांच्या तीन महिन्यांच्या पगारात एक तोळे सोने मिळायचे. आज मजुरांची मजुरी पाहिल्यास त्याला एक तोळे सोने घ्यायला किती महिने लागतात आणि चतुर्थ श्रेणी कामगाराच्या किती महिन्यांच्या पगारात एक तोळे सोने मिळते याचा अभ्यास अर्थतज्ज्ञांनी मांडला पाहिजे. यावरुन शेतकर्‍यांना मिळणारा हमीभाव आणि त्यातील वाढ ही किती कमी आहे हे लक्षात येईल. असे असूनही या हमीभावामुळे तोटा वाढत असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. तसेच दरवर्षी हमीभाव वाढवावे लागत असल्याची तक्रार करणार्‍यांना दरवर्षी वाढणारा महागाई भत्ता का दिसत नाही? त्यामुळे पंजाबच्या शेतकर्‍यांना लाडावलेला मुलगा म्हणण्याऐवजी आपल्या देशातील सर्व सरकारी कर्मचारी आणि आमदार-खासदार हे लोकप्रतिनिधीच   खर्‍या अर्थाने लाडावलेले आहेत, हे आपण का मान्य करत नाही?

एफसीआयवर 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 2.93 लाख कोटींचे कर्ज झाले आहे. पण हे कर्ज कमी दराने धान्यवाटप केल्याने झाले आहे. शेतकर्‍यांचा त्यात काय दोष? पण तरीही सातत्याने त्याचा दोषारोप शेतकर्‍यांवर केला जात आहे. त्यामुळेच भविष्यात हे सरकार रेशन दुकानेही बंद करेल आणि धान्यासाठीचे अनुदान थेट खात्यात ट्रान्स्फर करेल अशी भीती पंजाबच्या शेतकर्‍यांना वाटते आहे. ही भीती साधार आहे. 2017 पासून सरकारने एफसीआयला देणे असलेली रक्कम दिलेलीच नाहीये. आता येणार्‍या अर्थसंकल्पात एफसीआयला 1.95 लाख कोटींचे आणखी कर्ज द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर एफसीआयवरील कर्ज जवळपास 4.5 लाख कोटी इतके होईल. या बोजातून मुक्त होण्यासाठी सरकारने नवे कृषी सुधारणा कायदे आणले आहेत. ही बाब पंजाबच्या शेतकर्‍यांच्या लक्षात आली आहे.

केवळ गहू आणि धानाचे पीक घेतात म्हणून पंजाबच्या शेतकर्‍यांना नेहमी हिणवले जाते. तथापि, 1986 पासून पंजाबच्या शेतकर्‍यांना गहू व धानाच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठीचे प्रयोग झालेले आहेत. पण पेप्सीकोला आणि बासमती तांदळाचे कंत्राट शेतीचे प्रयोग अपयशी ठरले. याचे मुख्य कारण गहू व धानाव्यतिरिक्त दुसर्‍या कोणत्याही पीकाची खरेदी एमएसपीनुसार होत नाही. मग त्यात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांची चूक काय?

दुसरी गोष्ट म्हणजे आज पंजाबच्या शेतकर्‍यांना लाडावलेला मुलगा म्हटले जाते; पण आपण जेव्हा 400 डॉलर प्रतिटन किमतीने गहू आयात करत होतो आणि त्याला अनुदान देऊन विकत होतो, तेव्हा देशात कृत्रिमरित्या शेतमालाचे भाव पाडले जायचे,  त्याच्यावर अनेक निर्बंध लादले जायचे त्यावेळी हाच पंजाबचा शेतकरी आपल्या त्यागाने, कष्टाने उत्पादन वाढवत राहिला आणि त्यामुळेच आज आपण अन्नसुरक्षेपर्यंत मजल मारु शकलो. असे असताना त्या शेतकर्‍याला आज ‘खलिस्तानी’, लाडावलेला मुलगा म्हणणे कितपत योग्य आहे? केंद्र सरकारच्या नव्या तीन कायद्यांनी जर शेतकर्‍यांचे भले होणार आहे, 70 वर्षांच्या काँग्रेसच्या कारकिर्दीतील लुटीतून मुक्ती मिळणार आहे, एमएसपीपेक्षा जास्त भाव नवा व्यापारी त्याला देणार असेल; तर मग या कायद्यांत हमीभावाच्या सुरक्षेचे कलम का नाही? याचे उत्तर सरकार का देत नाही?

गेल्या 30 दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनादरम्यान एकदा 32 शेतकर्‍यांची केंद्र सरकारशी चर्चा झाली असता यातील गुरनामसिंग चुडानी या शेतकर्‍याने गृहमंत्री अमित शहा यांना एक प्रश्न विचारला होता. तो म्हणाला, ‘सरकार जर 23 पीकांची एमएसपी जाहीर करते आणि ती कायम राहील असे जर तुमचे म्हणणे असेल तर मग या 23 पीकांची हमीभावानुसार सरकार खरेदी करणार का?’. यावर गृहमंत्र्यांनी ‘ते शक्य नाही. इतकी खरेदी करायची झाल्यास सरकारला 15 ते 17 लाख कोटी रुपये लागतील.’ त्यावर हा शेतकरी म्हणाला की, या खरेदी केलेल्या सर्व शेतमालाची सरकार जेव्हा बाजारात विक्री करेल तेव्हा त्यात कधी तरी 1 ते 2 लाख कोटींचा तोटा होऊ शकतो. पण कोट्यवधी शेतकर्‍यांची क्रयशक्ती टिकवण्यासाठी एवढा तोटा सरकारने सहन केला तर काय बिघडले?’ त्याच्या या प्रश्नावर गृहमंत्र्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. कारण त्याचा प्रश्न अतिशय रास्त होता. सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करताना एक कोटी कर्मचार्‍यांसाठी एक लाख कोटींचा बोजा घेतलेला आहे. उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे एनपीएमध्ये वर्ग करुन टाकली जातात तो आकडा याहून किती तरी मोठा आहे. या देशातल्या शहरीकरणासाठीही कोट्यवधींची सबसिडी दिली जाते. मग शेतकर्‍यांबाबतच दुजाभाव का?

गरीबांना स्वस्तात धान्य दिले पाहिजे, यात दुमत असायचे कारण नाही. पण ते कारण पुढे करत आजवर शेतकर्‍यांना गरीब ठेवले गेले आहे, हे आपण कधी मान्य करणार? आज सरकार हमीभावाने विक्रमी खरेदी केल्याचे सांगत आहे. पण तीही आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. उदाहरणार्थ, 12 डिसेंबरपर्यंत सरकारने 1लाख 55 हजार टन डाळींची खरेदी केली आहे. पण खरीपातील तेलबिया आणि डाळींचे एकूण उत्पादन 23 ते 24 दशलक्ष टन इतके आहे. यावरुन सरकारने केलेली खरेदी किती तुटपुंजी आहे हे लक्षात येईल. पंजाबचा शेतकरी हाच मुद्दा मांडत आहे. आम्ही जर धान आणि गहू पिकवू नये असे वाटत असेल तर इतर पीकांना एमएसपीचे संरक्षण द्या.  तरच आम्ही त्याकडे वळू.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. आपल्याकडे  हरितक्रांतीची सुरुवात झाली तेव्हा तांदळाची हरितक्रांती आधी दक्षिणेकडे झाली. यामुळे तांदळाचे उत्पादन भरघोस वाढले; पण त्या राज्यांत तांदुळ  हेच प्रमुख आहारधान्य असल्याने पिकवलेला सर्व तांदूळ त्या राज्यांतच वापरला जायचा. परिणामी, सरकारला सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी त्यातून तांदूळ मिळेनासा झाला. त्यामुळे सरकारने तांदळाची-धानाची हरितक्रांती पंजाब-हरियाणाकडे नेली. कारण या राज्यात तांदूळाचा वापर खूप कमी होतो. साहजिकच, जेवढे धान पिकवले जाईल त्यातील मोठा वाटा सरकारकडे येईल आणि त्यातून रेशनमधून धान्यवाटपाचे राजकारण आपल्याला करता येईल, हा सरकारचा हेतू होता. थोडक्यात, सरकारने आपल्या राजकारणासाठी पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांना या पीकांकडे वळवले होते. असे असताना आता त्यांनी जास्त उत्पादन घेतल्यावर त्यांना वार्‍यावर सोडले जात आहे, हा कुठला न्याय? आज देशात सर्व भागात धान्योत्पादन वाढले आहे. कारण सिंचनसुविधा वाढल्या आहेत. मग शेतकर्‍यांनी उत्पादन वाढवले हा गुन्हा केला का? मागील वर्षी मध्य प्रदेशात हमीभाव देऊन गव्हाची विक्रमी खरेदी झाली, असा दावा तेथील मुख्यमंत्री करतात. मध्य प्रदेशात विक्रमी खरेदी करुन राजकारण करणे आणि पंजाबच्या शेतकर्‍यांना लाडावलेला मुलगा म्हणणे ही सावत्रपणाची वागणूक नाही का? मध्य प्रदेशात सिंचन जससे वाढत गेले तसतसे डाळी व तेलबिया लागवडीखालील क्षेत्र कमी होत गेले आणि तो शेतकरी गव्हाकडे वळला. कारण गव्हाची खरेदी हमीभावानुसार होते. मग हा दोष कोणाचा?

गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून जागतिक बाजारात सर्व शेतमालाच्या भावांबाबत मंदी आहे. गव्हाचा जागतिक बाजारातील दर पाहिला तर तो 200 ते 220 डॉलर प्रतिटन इतका आहे. 2300 रुपये प्रतिटन भावाने आपण चीनला तांदुळ विकलेला आहे. साखर 22 रुपये किलो आहे. खाद्यतेल जवळपास 50 रुपये किलोच्या आसपास आहे. कापूस 40 हजार रुपये खंडी आहे. म्हणजेच भारतात एटूएफएलवर 50 टक्के नफा देऊन हमीभावाची जी किंमत होते त्यापेक्षा जागतिक बाजारातील दर कमी आहेत. अशा परिस्थितीत एपीएमसीच्या बाहेर बडे व्यापारी, उद्योजक शेतमालाला अतिरिक्त भाव कसा देतील?

या सर्वांचा विचार करता मोदींची या तीन कायद्यामागची भूमिका हीच आहे की, एफसीआयसाठी दिलेल्या चार-साडेचार लाख कोटींचे खापर शेतकर्‍यांवर फोडायचे आणि या अन्नदात्याला बाजाराच्या अनिश्चिततेवर सोडून द्यायचे. हे कितपत योग्य आहे? देशातील अर्थतज्ज्ञांनी, बुद्धीजीवींनी याचा विचार करण्याची गरज आहे. शेती हा व्यवसाय निसर्गाच्या भरवशावर, खुल्या अस्मानाखाली होतो. ते उत्पादन काय येईल याची हमी नसते. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे डिझेल, खते, किटकनाशके यांचे भाव वाढत जात असतात. याउलट जागतिक बाजारात शेतकर्‍यांची सबसिडी वाढत आहे. पंतप्रधान मोदींनीही किसान सन्मान योजनेतून हे मान्य केले आहे की, शेतकर्‍यांना अनुदानाची गरज आहे. पण केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरते जर अर्थकारण-राजकारण होत राहिले तर देशात गरीबी वाढत जाईल. हैद्राबाद आणि काश्मीरमधील निवडणूक निकाल पाहिल्यास हिंदूना संघटित करण्यात आणि मुस्लिमांना नाराज करून दूर करण्यात आजचे राजकारण यशस्वी झाले आहे. पंजाबमध्ये मुसलमान नाहीत. त्यामुळे तिथे हा भेद करता येत नाही.  कदाचित म्हणूनच पंजाबच्या शूर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला खलिस्तानवादी म्हणणे, शीखांचे आंदोलन म्हणणे हे या देशासाठी त्याग केलेल्या समुदायाला हिणवण्यासारखे आहे. ते थांबले पाहिजे इतकीच विनंती आहे.

विजय जावंधिया, हे ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ आहेत.