पिगॅससः फ्रान्स, इस्रायलमध्ये चौकशी पण भारताचा नकार

नवी दिल्लीः पिगॅसस हेरगिरीप्रकरणाची व्याप्ती वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर फ्रान्स व इस्रायलच्या सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण भारत सरकारने हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा दावा करत यातून भारताची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणीच फेटाळली. गुरुवारी राज्यसभेत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विरोधकांची चौकशीची मागणी फेटाळत हे प्रकरण भारताच्या लोकशाहीला कलंकित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

गेल्या रविवारी फ्रान्सस्थित फॉरबिडेन स्टोरीज द्वारे जगातील द वायर सह वॉशिंग्टन पोस्ट, द गार्डियन यांच्यासहित १७ वृत्तसंस्थांनी पिगॅसस प्रकरण उघडकीस आणले होते. त्यानंतर जगभर खळबळ उडाली होती. हे हेरगिरी प्रकरण भारतासह अन्य १४ देशांमध्येही आढळून आले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांचा मोबाइल क्रमांक हॅक करण्यासाठी निश्चित केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या देशाच्या सरकारने २४ तासात या प्रकरणाची चौकशीचे आदेश दिले. मंगळवारी मॅक्रॉन यांनी या प्रकरणातले पुरावे खरे असतील तर ही अत्यंत गंभीर बाब असून मीडियातून ज्या प्रकारे अनेक प्रकारची वृत्ते आली आहेत त्यांची शहानिशा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल व ही चौकशी कायदेशीर असेल असे स्पष्ट केले.

फ्रान्सपाठोपाठ इस्रायल सरकारनेही या प्रकरणाची चौकशी मंत्रिस्तरावर करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे.

भारतात मोदी सरकारने मात्र चौकशीची मागणीच फेटाळली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारीच हे प्रकरण देशाविरोधातला कट असून देशाचे विघटन करणार्या शक्तींकडून भारताचा विकास रोखला जात असल्याचा आरोप केला. अशा देशविरोधी शक्तींचे आव्हान मोडून काढले जाईल, असे त्यांनी म्हटले.

दुसरीकडे भाजपने आपल्या सरकारवर होणार्या आरोपाला उत्तर देण्यासाठी भाजपशासित प्रदेशातील मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांची एक टीम नेमली आहे. त्या नुसार आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी अमनेस्टी इंटरनॅशनल संघटनेवर भारतात बंदी घातल्याने त्यांनी भारताला बदनाम करण्यासाठी ही मोहीम उघडल्याचा आरोप केला. अन्य केंद्रीय मंत्र्यांनी हे वृत्त शोधून काढणार्या वृत्तसंस्थांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

गुरुवारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका वेबपोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तात कोणतेही तथ्य, पुरावे नाहीत. यातील हेरगिरी, पाळत ठेवण्याचे आरोप अनाठायी व अवाजवी असून पूर्वी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पिगॅससचा पाळत ठेवत असल्याचे आरोप केले गेले होते पण या आरोपांमागे कोणतेही पुरावे नव्हते. हे सर्व आरोप सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व राजकीय पक्षांनी फेटाळले होते, असे ते म्हणाले.

१८ जुलैला प्रसिद्ध झालेली वृत्ते भारताच्या लोकशाहीला व या देशातील संस्थाना कलंकित करण्याचे प्रयत्न असल्याचाही दावा वैष्णव यांनी केला. ज्या डेटाबेसमध्ये मोबाइल क्रमांकधारकांची नावे आहेत, त्या मोबाइलमध्ये पिगॅससची घुसखोरी झाली की नाही हेच स्पष्ट नाही. या फोनचे हॅकिंग झाले की नाही किंवा त्याचा प्रयत्न झाला याचे कोणतेही तांत्रिक विश्लेषण झालेले दिसत नाही. अनेक देशांच्या सरकारांनी व एनएसओने डेटाबेसमध्ये आढळून आलेले क्लायंट आपण वा आपले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. जे क्लायंट आहेत त्यातील बहुसंख्या पाश्चिमात्य देश आहे. खुद्ध एनएसओने त्यांच्यावर झालेले आरोप खोडसाळ असल्याचे म्हटले आहे, याकडे वैष्णव यांनी लक्ष वेधले.

आपल्या स्पष्टीकरणात वैष्णव यांनी द वायरचे नाव घेतले नाही. पण खुद्ध वैष्णव यांचा मोबाइल क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता, याचे वृत्त द वायरने दिले होते, त्या बाबत त्यांनी उत्तर दिले नाही. लोकसभेतही वैष्णव यांनी दिशाभूल करणारे स्पष्टीकरण दिले होते.

मूळ बातमी