राम मंदिर परिसरातील जमीन खरेदीची चौकशी

नवी दिल्लीः २०१९च्या नोव्हेंबर महिन्यात राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून आल्यानंतर अयोध्येत राम मंदिरापाशी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदीला वेग आला आहे. या जमीन खरेदीत बडे स्थानिक राजकीय नेते, सरकारी अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक, महसूल विभागातील अधिकारी यांच्यापासून धनदांडग्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या सर्व जमीन खरेदीच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार अयोध्येत श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला ७० एकर जमीन मिळाली आहे. पण दुसरीकडे अयोध्या व परिसरातील धनदांडग्यांनी यापेक्षा अधिक एकर जमिनीची खरेदी केली आहे. या जमीन खरेदीवरून गुरुवारी काँग्रेसने भाजपवर आरोप केले. भाजपच्या नेत्यांनी, उ. प्रदेशातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमीन खरेदीचा सपाटा लावला आहे, ही लूट २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाला आल्यानंतर वाढली असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही या जमीन खरेदीवर ट्विट केले. हिंदू सत्याच्या मार्गाने जात असतात तर हिंदुत्ववादी धर्माच्या आडून लूट करत असल्याचे ट्विट त्यांनी केले आहे.

काँग्रेसचे महासचिव व प्रमुख प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधत ‘पैशाची लूट’ व ‘जमिनीची लूट’ अशी टिप्पण्णी करत या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. भाजपचे नेत्यांनी रामद्रोह केला असून ते पापात व शापातही भागीदार आहेत. पहिल्यांदा त्यांनी राम मंदिराच्या नावाखाली संपत्ती गोळा केली आता ते जमिनीची लूट करत असल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी केला.

काँग्रेसने राज्यसभेतही हा मुद्दा उपस्थित केला व या जमीन खरेदीची चौकशी करावी अशी मागणी केली.

मूळ प्रकरण काय होते?  

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार राम मंदिर परिसरातील जमीन खरेदी व्यवहारांशी सततचा संबंध असलेल्यांमध्ये राजकीय नेते, स्थानिक आमदार, पोलिस खात्यातील अधिकारी व महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने १४ जमीन खरेदी प्रकरणांची यादी दिली आहे. त्यात राम मंदिर परिसरातील ५ किमी क्षेत्रात एक आमदार, अयोध्येचे महापौर, राज्य ओबीसी आयोगाचे सदस्य यांनी आपल्या नावावर जमीन खरेदी केली आहे. तर विभागीय आयुक्त, उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलिस उपमहानिरीक्षक, पोलिस सर्कल ऑफिसर, उ. प्रदेश राज्य माहिती आयुक्तांचे नातेवाईक यांनी जमीन खरेदी केली आहे.

या प्रकरणातील ५ प्रकरणातील जमीन खरेदी वादग्रस्त झालेली आहे. यात एका प्रकरणात महर्षी रामायण विद्यापीठ ट्रस्टने विक्री केलेली जमीन अनियमित असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची जे चौकशी अधिकारी करत आहेत, त्यांच्याच नातेवाईकांनी जमीन खरेदी केलेली आहे.

१० डिसेंबर २०२०मध्ये विभागीय आयुक्त एम. पी. अग्रवाल यांचे सासरे केशव प्रसाद अग्रवाल यांनी महर्षी रामायण विद्यापीठ ट्रस्टकडून ३१ लाख रुपयांत २,५३० चौ. मीटर जमीन खरेदी केली होती. त्यांच्या एक नातेवाईकाने त्याच दिवशी याच गावांत १५.५० लाख रु. मोजून १,२६० चौ. मीटर जमीन खरेदी केली आहे.

याच प्रकारे २० जुलै २०१८ ते १० सप्टेंबर २०२१ या काळात अयोध्याचे मुख्य महसूल अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता यांचे मेहुणे अतुल गुप्ता यांची पत्नी तृप्ती गुप्ता व अन्य एक व्यक्ती अमरजीत यादव यांनी बरहटा मांझा येथे २१.८८ लाख रु.त १,१३० चौ. मीटर जमीन खरेदी केली आहे.

अयोध्या जिल्ह्यातील गोसाईगंजचे आमदार इंद्र प्रताप तिवारी यांनी १८ नोव्हेंबर २०१९मध्ये महर्षी रामायण विद्यापीठाकडून २,५९३ चौ. मीटर जमीन ३० लाख रु.त खरेदी केली होती. त्यानंतर १६ मार्च २०२१मध्ये तिवारी यांचे मेहुणे राजेश कुमार मिश्रा यांनी अन्य दोघांसोबत बरहटा माझा येथे ६,३२० चौ. मीटर जमीन ४७.४० लाख रु.ला खरेदी केली होती. तिवारी यांचा संबंध असलेल्या माँ शारदा सेवा ट्रस्टने बरहटा मांझामध्ये ७३.९५ लाख रु.त महर्षी रामायण विद्यापीठाकडून ९,८६० चौ. मीटर जमीन खरेदी केली आहे.

२६ जुलै २०२० व ३० मार्च २०२१मध्ये अयोध्याचे पोलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार यांच्या मेहुणीने महिमा ठाकूर यांनी बरहटा मांझामध्ये १,०२० चौ. मीटर जमीन महर्षी रामायण विद्यापीठाकडून १९.७५ लाख रु. खरेदी केली आहे. पण या व्यवहाराशी आपला संबंध नसल्याचे कुमार यांचे म्हणणे आहे. कुमार सध्या अलिगडचे पोलिस महानिरीक्षक आहेत.

अयोध्याच्या परिसरात यूपी कॅडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी उमाधर द्विवेदी यांनी बरहटा मांझामध्ये ३९.०४ लाख रु. मोजून १,६८९ चौ. मीटर जमीन खरेदी केली आहे. द्विवेदी सध्या लखनौत राहतात.

अयोध्याचे आमदार वेद प्रकाश गुप्ता यांचा भाचा तरुण मित्तल यांनी बरहटा मांझा भागात ५,१७४ चौ. मीटर सव्वा कोटी रु.त तर शरयू नदीच्या परिसरात महेशपूर येथे १४,८६० चौ. मीटर जमीन ४ कोटी रु. खरेदी केली आहे. या संदर्भात गुप्ता यांनी आपण चार वर्षाच्या आमदारकीच्या काळात जमिनीचा एक तुकडाही खरेदी केला नसल्याचे सांगितले. पण अयोध्येत येऊन जमीन खरेदी करणाऱ्यांचे आपण स्वागत करू असेही ते म्हणाले.

अयोध्येचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधी १,४८० चौ. मीटर जमीन ३० लाख रु.त खरेदी केली होती. नंतर अयोध्येत एका महाविद्यालयासाठी त्यांनी २,५३० चौ. मीटर जमीन १.०१ कोटी रु. खरेदी केली आहे.

अयोध्येचे माजी उपविभागीय दंडाधिकारी आयुष चौधरी यांच्या चुलत बहिणीने अयोध्या स्थित बिरौली आश्रमातून ५,३५० चौ. मीटर जमीन १७.६६ लाख रु. खरेदी केली. या चुलत बहिणीचे एक ट्रस्ट असून या ट्रस्टने अयोध्येत मलिकपूर येथे ७.२४ लाख रु. ११३० चौ. मीटर जमीन खरेदी केली आहे. या ट्रस्टशी आपला संबंध नसल्याचे आयुष चौधरी यांचे म्हणणे आहे.

याच प्रकारे राज्याचे माहिती आयुक्त हर्षवर्धन शाही यांची पत्नी व मुलाने सरायरासी मांझा येथे ९२९.८५ चौ. मीटर जमीन १५.८२ लाख रु. खरेदी केली आहे. पण आपण अयोध्येत राहणार असून घरासाठी जमीन खरेदी केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य ओबीसी आयोगाचे सदस्य बलराम मौर्य यांनी महेशपूर येथे ५० लाख रु.त ९.३७५ चौ. मीटर जमीन खरेदी केली आहे. आपण या जागेवर काही खरेदीदारांसमवेत हॉटेल उभे करणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

मूळ बातमी