‘दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेतील नमाज राष्ट्रविरोधी नाही’

नवी दिल्लीः सुरक्षा दलांच्या कारवाईत ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेत नमाजाची कृती देशविरोधी नाही, असा निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबरला दिला. लाइव्ह लॉने हे वृत्त दिले आहे.

गेली दोन वर्षे कोविड महासाथीचे कारण सांगत चकमकीत ठार झालेल्या दहशतवाद्यांचे शव त्यांच्या कुटुंबियांना जम्मू-काश्मीर सरकारकडून दिले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. द वायरने दिलेल्या वृत्तानुसार २०२०मध्ये चकमकीत ठार झालेल्या १४० हून अधिक दहशतवाद्यांचे अशा ठिकाणी दफन केले ज्यामध्ये अधिकाधिक संख्या उत्तर काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची होती. गंतामुल्ला या गावातील ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका दफनभूमीत १०० हून दहशतवाद्यांचे गुपचूप दफन केले. ही दफनभूमी कोणतीही ओळख न पटलेल्या व बिगर स्थानिक दहशतवाद्यांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. असे दफन करण्यामागे प्रशासनाचे म्हणणे होते की, दहशतवाद्यांचे अंत्यसंस्कार नागरी भागात केल्यास तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

उच्च न्यायालयाकडे आलेल्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हिज्बुल मुजाहिदीनचा एक दहशतवादी मुदासीर जमाल वागे चकमकीत ठार झाला होता. त्यावेळी कुलगाम गावातील एक व्यक्ती मोहम्मद युसूफ गनई याने दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेत नमाज व्हावी यासाठी ग्रामस्थांना उकसावले होते. त्यामुळे येथील मशीद शरीफ इमाम जावेद अहमद शाह याने काही ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत नमाज केला. त्यावर पोलिसांनी स्वातंत्र्य युद्धासाठी लोकांना भडकावल्याचा आरोप गनई व अन्य १० जणांवर ठेवला व त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले. या आरोपींना नंतर ११ व २६ फेब्रुवारी रोजी अनंतनाग जिल्हा न्यायालयाने जामीन दिला होता.

त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले असताना न्यायालयाने आरोपींच्याविरोधात देशद्रोहासंदर्भातील कोणतेही सबळ पुरावे आढळले नसल्याचे स्पष्ट केले. यूएपीए कायदात अंत्यसंस्कारासंदर्भात काही म्हटले गेलेले नाही, असे स्पष्ट केले. या कायद्यातील तरतूद ४३ ड नुसार जामीन नाकारू शकत नाही असेही स्पष्ट केले.

मूळ बातमी