टेसलाप्रमाणेच, बी-बियाणे क्षेत्रातील प्रमुख अमेरिकन कंपनी मोन्सॅटोने जीएम उत्पादनांकडून अधिक शाश्वत तंत्रज्ञानांकडे वळले पाहिजे, आणि अभिनवतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पेटंट-मुक्त झाले पाहिजे.
अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘टेसला’ आपल्या कारच्या उत्पादनांमध्ये येणाऱ्या समस्यांनी ग्रस्त असली तरीही, मोन्सॅटोला (अमेरिकेन बहुराष्ट्रीय कंपनी) पेटंटबाबत काय करायचे यासंबंधी काही गोष्टींचे धडे देऊ शकते. भारतीय न्यायव्यवस्थेने मोन्सॅटोच्या मालकीहक्काच्या बीबियाणे तंत्रज्ञानावरील मोन्सॅटोचे पेटंट नाकारले. तेव्हापासून देशातील ही बिबियाणे क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपनी असा कांगावा करत आहे की ‘पेटंटचे संरक्षण मिळाल्याखेरीज भारतामध्ये कोणतेही (शेती क्षेत्रातील) नाविन्यपूर्ण संशोधन होऊ शकत नाही.’ परंतु अनेक कारणांकरिता हा दावा खरा ठरत नाही.
मुद्दा काय आहे
भारतामध्ये मोन्सॅटो, महिको आणि मोन्सॅटो होल्डिंग्ज प्रा. लि. या दोन्हींचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या ‘महिको मोन्सॅटो बायोटेक’ (एमएमबी) मार्फत काम करते. याच कंपनीमार्फत ती २००४ पासून भारतीय बियाणे कंपन्यांना तिचे पेटंट असलेल्या बीटी तंत्रज्ञानाच्या (बोलगार्ड® आणि बोलगार्ड II® या ट्रेडमार्कच्या अंतर्गत) विक्रीसाठी परवाने देत आहे.
नुझिवीडू सीड्स लि. विरुद्ध मोन्सॅटो टेक्नॉलॉजी एलएलसी, या प्रकरणामध्ये ११ एप्रिल २०१८ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की ह्या बहुराष्ट्रीय कंपनीला देशामध्ये तिच्या जनुकीय पद्धतीने सुधारित (जीएम) कपास बियाणांचे पेटंट मिळू शकणार नाही. मोन्सॅटो लादत असलेल्या रॉयल्टीचा, भारतीय बियाणे कंपन्यांनी विरोध केल्यामुळे हे प्रकरण सुरू झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात मोन्सॅटोने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. ७ मे २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण येत्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा न्यायालयासमोर येईल.
परंतु तेव्हापासून भारतातील परदेशी बियाणे कंपन्यांनी आणि त्यांच्या व्यवसाय भागीदारांनी एकच धोशा लावला आहे की संशोधन आणि विकास (आरअँडडी) साठी पेटंट अत्यावश्यक असते. हे निश्चितच खरे नाही. पण तरीही या कंपन्यांनी बौद्धिक संपदा हक्कांना (आयपीआर) संरक्षण पुरवेल आणि त्यामुळे नाविन्यपूर्णतेतून मूल्यनिर्मिती करता येईल अशा प्रकारची व्यवस्था तयार करण्यासाठी अलायन्स फॉर ऍग्री इनोवेशन ची स्थापना केली आहे.
टेसलाचे पेटंट
२०१४ मध्ये, टेसलाने घोषणा केली की ते चांगल्या हेतूने त्यांचे तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या कुणावरही पेटंटविषयक खटला दाखल करणार नाहीत. टेसलाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क म्हणाले:
…मी माझी पहिली कंपनी झिप२ सुरू केली तेव्हा मला वाटत असे की पेटंट ही चांगली गोष्ट आहे आणि पेटंट मिळवण्यासाठी मी खूप कष्ट घेत असे. आणि अनेक वर्षांपूर्वी ती खरेच चांगली गोष्ट असेलही, पण आजकाल मात्र अनेकदा ती प्रगतीला खीळ घालण्याचे, मोठ्या कॉर्पोरेशनचे संरक्षण करण्याचे आणि खऱ्याखुऱ्या नवीन गोष्टी शोधून काढणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचीच झोळी भरण्याचे काम करतात. झिप२ नंतर माझ्या लक्षात आले की पेटंट मिळवणे म्हणजे केवळ एका न्यायालयीन खटल्याचे लॉटरी तिकिट खरेदी करणे. तेव्हापासून मी शक्य तेव्हा ते टाळतो…
या अमेरिकन कंपनीचा पेटंटमुक्त होण्याचा निर्णय नाविन्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तंत्रज्ञानांना पेटंट संरक्षण देणे आवश्यक आहे हा दावा नाकारतो. उलट, टेसलाला विश्वास आहे की
…तंत्रज्ञानातील नेतृत्वाची व्याख्या पेटंटने करता येत नाही. इतिहासाने वारंवार हे दाखवून दिले आहे की पेटंट म्हणजे एखाद्या निश्चयी स्पर्धकाच्या विरोधातले अगदी किरकोळ संरक्षण आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्व हे जगातील सर्वात प्रतिभावान इंजिनियरना आपल्याकडे आकर्षित करणे आणि प्रेरित करण्याच्या कंपनीच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. आमच्या पेटंटना ओपन सोर्स तत्त्वज्ञान लागू करण्यामुळे या बाबतीतली टेसलाची स्थिती कमजोर नव्हे तर अधिक मजबूत होईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
खुल्या प्रणाली
इतर अनेकजण या दृष्टिकोनाचे समर्थन करतात. व्यवसाय प्रारूपांमध्ये ‘ओपन सोर्स’ ही संकल्पना आता चांगल्या प्रकारे स्थापित झाली आहे. मोन्सॅटो जेव्हा भारतीय बियाणे कंपन्यांकरिता आपले आयपीआर धोरण आखत होती तेव्हा २००२ मध्ये लिनक्स रेड हॅट आपल्या पहिल्या ‘पेटंट प्रतिज्ञा’ (patent pledges) तयार करत होती आणि त्यांची तंत्रज्ञाने योग्य परवाने असलेल्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरमध्ये वापरली तर पेटंट लागू करणार नाही असे वचन देत होती.
अनेक क्षेत्रांमध्ये सरकारेही या संकल्पनेचे समर्थन करतात. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये भारत सरकारने डिजिटल क्षेत्रात ती स्वीकारली. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीने प्रसिद्धि केलेल्या एका अधिकृत धोरणानुसार, सरकारच्या सर्व इंटरनेटवरील प्रणाली ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरवर असणे सक्तीचे आहे. बेयर आणि मोन्सॅटो यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता इंटरलॉकिंग तंत्रज्ञानांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, ज्यांना त्या ‘डिजिटल फार्मिंग’ म्हणतात. तंत्रज्ञानाचा डिजिटल भाग ओपन सोर्स असताना कृषी क्षेत्रात मात्र आयपीआर लागू करणे याला अर्थ नाही. दोन एकत्र येणाऱ्या तंत्रज्ञानांची हाताळणी करत असताना वैचारिक सुसंगती असायला हवी.
एक सुरुवात म्हणून कृषी मंत्रालयाने बौद्धिक संपदा व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण /व्यावसायिकीकरण यासाठीच्या ICAR (Indian Council for Agricultural Research) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करावा. तसेच सार्वजनिक क्षेत्राने नेहमीच खुल्या आणि समावेशक व्यवस्थांचा स्वीकार केला पाहिजे. नागरी समाजातील यासंबंधीचा एक उपक्रम – ओपन सोर्स सीड इंडिया (OSSI) — आकार घेत आहे.
पेटंटनंतरचे कृषीक्षेत्र
बियाणे आणि पशूंच्या प्रजातींमध्ये सामूहिक (peer) तत्त्वावरील उत्पादन प्रारूपामुळे शेती जिवंत राहिली आहे. जगभरातले लहान शेतकरी आणि पशुपालक त्यांनी सांभाळलेल्या जैविक वारशाची मुक्त देवाणघेवाण करत असतात. ज्ञानाच्या परस्परांशी होणाऱ्या देवाणघेवाणीमुळे, विशेषतः कृषीक्षेत्रामध्ये, वैविध्यपूर्ण जैविक सामग्री उपलब्ध होते व त्यातूनच नाविन्य जन्म घेते. बियाणांचे मूळ उत्पादक असणारे शेतकरी हे या नाविन्यनिर्मिती व्यवस्थेचा भाग आहेत आणि तसे ते असले पाहिजेत. केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पेटंटखालील बियाणांचे ग्राहक नकोत. या जिवंत प्रथांमध्येच आपल्याला ती तत्त्वे मिळू शकतात ज्यावर पेटंटमुक्त कृषीक्षेत्र आकार घेऊ शकेल.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली पेटंट ‘खुली’ करावीत एवढेच यातून सुचवायचे नाही. त्यांनी त्या व्यवस्थेचाच त्याग केला पाहिजे. मात्र जोपर्यंत या कंपन्या विकसित करत असलेली तंत्रज्ञानेच जनतेच्या आणि ग्रहाच्या विरोधात जाणारी आहेत तोपर्यंत या अपेक्षेला काही अर्थ नाही. या तंत्रज्ञानांच्या मागे लागणाऱ्या या कंपन्यांनी त्यांचे व्यवसाय आणि उत्पादनाच्या पद्धतींचाही पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.
शाश्वत तंत्रज्ञाने
टेसला इलेक्ट्रिक कार आणि सोलर पॅनलसारख्या अधिक शाश्वत तंत्रज्ञानांकडे वळण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोन्सॅटो ज्या उत्पादनांच्या मार्फत पैसा कमावते त्यामध्ये अनेक जीएम बियाणी आणि त्यांच्याबरोबर विकली जाणारी रासायनिक खते यांचा समावेश होतो. या उत्पादनांची पर्यावरणीय आणि सामाजिक शाश्वतता यावर नेहमीच शंका उपस्थित केल्या जातात. त्यांच्यासोबत येणाऱ्या आयपीआरबरोबरच, जीएम बियाणांची जैव-सुरक्षा ही सुद्धा अजूनही एक चिंतेची बाब आहे. जंतुनाशके, कीटकनाशके, इ.बरोबर विकली जाणारी जीएम बियाणे कृषीक्षेत्रातील पर्यावरणपूरक पद्धतींच्या विरोधात जाणारी आहेत.
दरम्यान, बेयर कंपनी मोन्सॅटोला विकत घेत असल्यामुळे, तिथेही मोठे बदल होत आहेत. मालकी हक्कामध्ये बदल होत असताना त्यांच्या बियाणे व्यवसायाने आपल्या पेटंटचा तर त्याग केला पाहिजेच, पण त्यांची जीएम उत्पादनेही बंद करून अधिक शाश्वत तंत्रज्ञानांकडे वळले पाहिजे. जर टेसलाचे सीईओ एलॉन मस्क हे वाचत असतील तर ते मोन्सॅटोचे सीईओ ह्यू ग्रॅंटला त्यांनी कंपनी सोडण्याआधी एखादा फोन करतील का?
शालिनी भुटाणी या दिल्ली स्थित कायदा संशोधक आणि धोरण विश्लेषक आहेत.
मूळ लेख येथे वाचावा.
COMMENTS