सुवर्ण पदक विजेत्या मुलीने सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदक घेणे नाकारले

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचा आरोप असल्याने दीक्षांतविधी कार्यक्रमात त्यांच्याकडून पदवी न स्वीकारण्याचा निर्णय शनिवारी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठातल्या एका विद्यार्थीनीने घेतला.

या विद्यार्थीनीचे नाव सुरभी कारवां असून एलएलएममध्ये तिला सुवर्ण पदक मिळाले आहे. शनिवारी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठात दीक्षांतविधी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांकडून पदवीप्रदान होत असताना सुरभी कारवां हिचे नाव पुकारण्यात आले तेव्हा विद्यापीठाचे रजिस्टार प्रा. (डॉ.) जी एस वाजपेयी यांनी सुरभी या पदवीदान कार्यक्रमात आलेली नसून तिच्यावतीने विद्यापीठ सुवर्ण पदक स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले.

सुरभीला सुवर्ण पदक मिळाल्याची माहिती मिळाली होती. पण नंतर जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या हस्ते सुवर्ण पदक मिळणार आहे असे तिला कळाले तेव्हा तिने या कार्यक्रमाला न जाण्याचा निर्णय घेतला. ‘सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप असल्याने त्यांच्या हस्ते सुवर्ण पदक घ्यावे की नाही या नैतिक पेचात मी अडकले होते. ज्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व सरन्यायाधीश रंजन गोगोई करतात त्यांच्यावरच लैंगिक छळवणुकीचा आरोप झाल्याने माझ्यापुढे पेच निर्माण झाला होता. मी माझ्या परिने याचा अर्थ लावत होते. वकिलांनी घटनात्मक मूल्यांचे पालकत्व स्वीकारले पाहिजे आणि तसे विधानही सरन्यायाधीशांनी केले होते. अखेर विचारांती हे सुवर्ण पदक त्यांच्या हस्ते न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असे सुरभीने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

सुरभीने सुवर्ण पदक नाकारलेले नाही पण तिने कार्यक्रमाला जाण्याचे टाळले असे इंडियन एक्स्प्रेसने स्पष्ट केले आहे.

सुरभीने राज्यघटना हा विषय घेऊन मास्टर्स केले असून तिने ‘Is the Constitution a feminist document?’ या विषयावर प्रबंध लिहिला आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

२० एप्रिल २०१९मध्ये द वायर, कॅरावान इंडिया, स्क्रोल.इन, द लिफलेट या माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याचा तिच्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केलेल्या लैगिंक छळवणुकीचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला होता. या महिलेने सरन्यायाधीशांविरोधात अन्य न्यायाधीशांकडे तक्रारही केली होती. पण या तक्रारीनंतर ती महिला, तिचा पती व तिचे दोन मेहुणे यांना अनेक पातळ्यांवर मानसिक त्रास देण्यास सुरवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयाने सरन्यायाधीशांवर करण्यात आलेले सर्व आरोप खोटे व बिनबुडाचे आहेत असे पत्रकही केले. त्यानंतर २० एप्रिलला सरन्यायाधीशांनी ‘न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात’ असल्याचे सांगत या प्रकरणापासून स्वत:ला वेगळे केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर एक चौकशी समिती नेमून या प्रकरणातल्या आरोपात काहीच तथ्य नाही असे सांगत हा विषय संपुष्टात आणला होता.

या प्रकरणात लैंगिक छळवणुकीचा आरोप करणाऱ्या महिलेने, तिची बाजू मांडण्यासाठी चौकशी समिती वकील किंवा तिला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तीला परवानगी देत नसल्याच्या कारणावरून चौकशी समितीपुढे हजर न होण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढे चौकशी समितीचा अहवाल त्या महिलेला वगळून सरन्यायाधीशांना देण्यात आला होता. आपण घाबरलो व खिन्न झाले आहोत असे तिने त्यावेळी ‘द वायर’ला सांगितले होते.

सुरभी कारवांने त्या वेळी हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहेत त्याविरोधात झालेल्या निदर्शनात भागही घेतला होता.

मूळ बातमी