वाढत्या हिंदुत्वाबरोबर काश्मीरप्रश्न चिघळत गेला!

वाढत्या हिंदुत्वाबरोबर काश्मीरप्रश्न चिघळत गेला!

जो पर्यंत भारतीय जनता पक्ष राजकीयदृष्ट्या कमजोर होता आणि केंद्रात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल होता तो पर्यंत काश्मीरप्रश्न हा राजकीय होता आणि पूर्णपणे नियंत्रणात होता. जसजशी भाजपची शक्ती वाढत गेली आणि केंद्रातून काँग्रेस सरकार हद्दपार झाले त्या त्या वेळी काश्मीरप्रश्न उग्र आणि धार्मिक होत गेला. हा इतिहास लक्षात घेतला तर सरकारच्या ताज्या निर्णयाने काश्मीर प्रश्न सुटणार की चिघळणार याचे उत्तर मिळते.

ट्रोलिंगपुढे गुडघे टेकून लष्कराने दिला दीर्घ परंपरेचा बळी
‘लोकांना भडकवलं, देशाची माफी मागा’; नुपूर शर्मांना समज
नुपूर, जिंदालवर कारवाईसाठी देशात मुस्लिमांची निदर्शने

काश्मीर भारताशी जोडला गेला त्या क्षणापासूनच काश्मीर प्रश्न तयार झाला हे खरे असले तरी साधारणतः १९८८ पर्यंत काश्मीर प्रश्न उग्र बनला नव्हता. १९८८च्या आधी दहशतवादाच्या तुरळक घटना घडल्या असल्या तरी केंद्राकडून समर्थपणे हाताळल्या गेल्या होत्या. १९८८च्या आधी तयार झालेली जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या दहशतवादी संघटनेला काश्मिरी जनतेचे समर्थन नव्हते. १९८८पर्यंतचा काश्मीर प्रश्न हा केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय गट यांच्यातील राजकीय प्रभुत्वासाठीचा संघर्षाचा राहिला आहे. १९५३ मध्ये पंडित नेहरूंनी शेख अब्दुल्लाच्या नेतृत्वाखालील काश्मीर सरकार बरखास्त करून शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकले तेव्हा काश्मिरी जनता नाराज झाली होती आणि रस्त्यावरही उतरली होती. हा प्रसंग सोडला तर नेहरू काळात काश्मिरी जनता आणि केंद्र यांच्यात संघर्षाचे प्रसंग आले नाहीत.
नेहरूंनी सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्याला तुरुंगात टाकून कलम ३७० शक्तिहीन करायला सुरुवात केली पण आपल्या प्रत्येक कृतीसाठी तेथील विधानसभेचे आणि निर्वाचित प्रतिनिधींचे समर्थन मिळविण्याचे भान ठेवले. नेहरूंच्या काळात काश्मीरमध्ये काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्यपाल राजवट किंवा भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रसंग ओढवला नाही हे त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. त्यांच्या काळात काश्मीरमध्ये काँग्रेसलाही बऱ्यापैकी समर्थन असल्याने कलम ३७० मधील बदलाला तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला नाही. असे असले तरी या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. हे कलम आवश्यक होते तर कायम का केले नाही हा तो प्रश्न.
कलम ३७० ‘तात्पुरते’ असल्याचा मुद्दा घटना समितीत चर्चिला गेला होता आणि तिथे हे स्पष्ट करण्यात आले होते की काश्मिरी जनता मनापासून भारताशी जोडली गेली की या कलमाची गरज राहणार नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कलम ‘तात्पुरते’ असल्याचा प्रश्न निकालात काढला होता. संविधानातील ‘तात्पुरता’ शब्द कालमर्यादेशी जोडता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल होता. त्यामुळे मोदी यांनी कलम तात्पुरते असूनही इतके वर्ष कसे राहिले हा प्रश्न निरर्थक आणि प्रचारकी ठरतो.
सरदार पटेल हयात असेपर्यंत मनासारखे निर्णय घेण्यास नेहरू स्वतंत्र नव्हते हे खरे. पण सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर काँग्रेस पक्षावर आणि सरकारवर नेहरूंची घट्ट पकड होती. लोकप्रिय तर ते होतेच. कोणताही निर्णय जनतेला आणि संसदेला पटवून देऊ शकत होते. असे असताना नेहरूंनी काश्मीरसंबंधीच्या कराराचा आदर केला नाही आणि भारतीय जनतेला आणि संसदेला त्या कराराचा आदर करायला का भाग पाडले नाही हे समजत नाही. कलम ३७० अनुसार केंद्र आणि काश्मीर संबंध निर्धारित करण्याच्या स्थितीत असूनही नेहरूंनी तसे न करता कलम ३७० च निष्प्रभ करायला सुरुवात केली.
यातील धोके नेहरूंना दिसत नव्हते असे नाही. संघ-जनसंघाचा कलम ३७० विरुद्धचा जहरी प्रचार त्यांच्या काळातच सुरू झाला होता आणि त्याने व्यथित होऊन १९५६ साली एका जाहीर भाषणात त्यांनी काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काचे समर्थनही केले होते. भारतासोबत राहण्याच्या निर्णयाचे दुष्परिणाम काश्मिरी जनतेला भोगावे लागू नयेत हे त्यांनी बोलूनही दाखवले होते. तरीही कलम ३७० अंतर्गत काश्मीरची स्वायत्तता स्थायी आणि सुरक्षित करण्याऐवजी ते कलम प्रभावहीन करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नातून काश्मीर प्रश्न तयार झाला हे मान्य करावे लागते. शेख अब्दुल्लाना तुरुंगात टाकल्याने त्यांच्या समर्थकांनी काश्मीरचा प्रश्न सार्वमत घेऊन सोडवावा या मागणीसाठी ‘सार्वमत आघाडी’ सुरू केली. नेहरूंच्या प्रभावापुढे ‘सार्वमत आघाडी’ फिकी ठरली तरी सार्वमताचा प्रश्न जिवंत राहिलाच.
पुढे इंदिरा गांधींनी शेख अब्दुल्ला यांचेशी १९७५मध्ये करार केला. या करारात कलम ३७० बद्दल काश्मिरी जनतेला आश्वस्त करण्यात आले. पण त्या कलमात तोपर्यंत झालेले बदल कायम राहतील हे मान्य करण्यात आले. सार्वमताची मागणी सोडून द्यायला आणि सार्वमत आघाडी विसर्जित करायला शेख अब्दुल्लांनी मान्यता दिली. नेहरूंनी बडतर्फ केल्यानंतर तब्बल २२ वर्षांनी या करारानंतर शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदासाठी शेख अब्दुल्लांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला अशी काश्मिरी जनतेची भावना झाली. तरी शेख अब्दुल्लांना आव्हान देणारा नेता त्यावेळी काश्मीरमध्ये नव्हता. शेख अब्दुल्लांना आव्हान मिळाले ते इंदिराजीकडूनच.

नेहरूंनी १९५२ साली शेख अब्दुल्लांशी करार केला आणि १९५३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले. १९७५च्या इंदिरा-अब्दुल्ला कराराची तीच गत झाली. इंदिरा गांधींकडून अब्दुल्लांची खुर्ची अस्थिर करण्याचा प्रयत्न झाला. मागचा अनुभव विसरून पुन्हा करार केल्याबद्दल आपली चूक झाली असे ते जाहीरपणे बोलले. कडवट टीकाही केली. इंदिराजींनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने अब्दुल्लांनी राजीनामा दिला. काँग्रेसने सत्तास्थापनेचा केलेला दावा राज्यपाल एल.के. झा यांनी फेटाळून लावला व निवडणुका जाहीर केल्या. राजीनामा देण्यापूर्वी शेख अब्दुल्लांनी राज्यभर जमाते इस्लामी या धार्मिक संघटनेवर कारवाई करून आपण धर्म निरपेक्षतेला बांधील असल्याचे दाखवून दिले होते.

सत्तेच्या खेळात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नाने १९७५ चा करार परिस्थितीत बदल करू शकला नाही. पण तरीही परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात होती. काश्मीर प्रश्नाला हिंदू-मुस्लिम स्वरूप आले नव्हते. काश्मीर प्रश्न हा राजकीय मतभेदाचा मुद्दा होता.
राजकीय मतभेदांचे धार्मिक दुहीत रूपांतर होण्याची बीजे पडली ती १९७७च्या पराभवानंतर १९८० साली इंदिराजींचे सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर. इंदिराजींनी आपल्या विश्वासातील जगमोहन यांना राज्यपालपदी नेमले आणि हिंदू-मुस्लिम दुही वाढायला लागली. जम्मू-काश्मीरवर काँग्रेस पक्षाची सत्ता असावी या मोहापायी शेख अब्दुल्लांच्या निधनानंतर सत्तेवर आलेले फारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार अस्थिर करण्याचे त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट पाडली. वेगळ्या झालेल्या गुल शाह गटाला सरकार बनविण्यासाठी पाठिंबा दिला. पण राज्यपाल बी. के. नेहरू यांनी फारुख अब्दुल्लांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देता गुल शाहला मुख्यमंत्री करण्यास विरोध केला.
या विरोधामुळे राज्यपाल नेहरू यांची गुजरातला रवानगी करून त्यांच्या जागी इंदिराजींनी जगमोहन यांची नियुक्ती केली. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या संमती शिवाय राज्यपालाची नेमणूक करता येणार नाही ही कलम ३७० अंतर्गतची तरतूद डावलली गेली. १९८४मध्ये जगमोहन राज्यपालपदी आल्यानंतर त्यांनी फारुख अब्दुल्ला सरकार बडतर्फ करून गुल शाह याना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. याला काश्मिरात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला.
आणिबाणीतील जगमोहन यांच्या कृतीमुळे मुस्लिम विरोधक म्हणून त्यांच्यावर ठप्पा बसला होताच. फारुख सरकार बरखास्त करण्याच्या कृतीने काश्मिरी जनता रस्त्यावर आली नसती तरच नवल. असंतोष आणि मतभेद राजकीय गटापर्यंत मर्यादित न राहता जनतेत पसरण्याची ही सुरुवात होती. गुल शाह सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या ९० दिवसातील ७२ दिवस संचारबंदीचे होते यावरून जन असंतोषाची कल्पना येईल. काश्मिरात धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची ही सुरूवात होती.

मार्च १९८६ मध्ये केंद्र सरकारची शिफारस नसताना जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेतील तरतुदीचा उपयोग करून जगमोहन यांनी गुल शाह सरकार बडतर्फ करून काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जम्मू-काश्मिरात लोकनिर्वाचित सरकारऐवजी राज्यपाल शासन आले होते. गुल शाह सरकार लोकप्रिय नव्हतेच पण त्यापेक्षा जास्त अप्रिय जगमोहन असल्याने राज्यपाल राजवटीविरुद्ध काश्मिरी जनतेत असंतोष वाढला.
राज्यपाल राजवटीत जगमोहन यांनी मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची राजभवनाबाहेर बदली केली. दुय्यम सेवा निवडीत मुस्लिमांचा वाटा निम्म्याने कमी केला. त्यामुळे काश्मिरी मुस्लिम तरुण बिथरले. जगमोहन संघ-जनसंघाचे दुलारे का बनले याचा यावरून अंदाज करता येईल. ६ महिन्यानंतर जगमोहन यांची राज्यपाल राजवट चालू ठेवण्याची मागणी धुडकावून राजीव गांधी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली. जम्मू-काश्मिरात कलम ३७० डावलून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची  पहिली वेळही जगमोहन यांच्यामुळे आली.
निर्वाचित सरकारच्या हाती कारभार सोपवून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ऑक्टोबर १९८६ मध्ये राजीव गांधी यांनी फारुख अब्दुल्ला यांचे सोबत सहकार्य आणि सत्तेतील सहभागाचा करार केला. १ महिन्यातच राष्ट्रपती राजवट समाप्त करून फारुख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सरकार स्थापन झाले. या संयुक्त सरकारचा विरोध करण्यासाठी ‘मुस्लिम युनायटेड फ्रंट’ची स्थापना झाली.
आतापर्यंत काँग्रेस विरुद्ध नॅशनल कॉन्फरन्स अशा होणाऱ्या निवडणुका १९८७ साली काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स विरुद्ध युनायटेड मुस्लिम फ्रंट अशा झाल्या. आपल्या नेत्यांना काही ठिकाणी पराभवापासून वाचविण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सने हेराफेरी केली. मुस्लिम युनायटेड फ्रंटला ४ जागी विजय मिळाला. निवडणूक मुक्त वातावरणात झाली असती तर आमच्या २० जागा निवडून आल्या असत्या असे फ्रंटने म्हटले. तरीही मुस्लिम फ्रंटला ३० टक्के मते मिळाली होती. ही निवडणूक  काश्मिरातील मुस्लिम मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालणारी ठरली.

काश्मीर प्रश्न वाढविण्यास काँग्रेसचा हातभार लागला हे तर स्पष्ट आहेच. पण हेही स्पष्ट आहे की केंद्रात काँग्रेसची एकहाती सत्ता असतांना काश्मीर प्रश्न कधी हाताबाहेर गेला नाही. काँग्रेसचा प्रभाव असताना काश्मीर प्रश्न धार्मिक बनला नाही. मात्र काँग्रेसने जी जमीन तयार केली त्यावर भरघोस पीक घेण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले.
काँग्रेसचे पतन होऊन भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने केंद्रात जनता दल  सरकार आले आणि काश्मीरचा प्रश्न हाताबाहेर गेला. इंदिरा गांधींच्या काळात रवींद्र म्हात्रे या मुत्सद्द्याचे अपहरण झाले होते. इंदिराजीनी दहशतवादापुढे नमते घेतले नाही. दहशतवाद्यांनी म्हात्रेंची हत्या केली तर इंदिराजींनी दहशतवादी संघटना जेकेएलएफचा म्होरका मकबूल भटला फाशी दिले. त्यामुळे दहशतवादावर नियंत्रण आले.
जनता दल सरकारच्या काळात गृहमंत्री मुफ्ती मोहमद सईद यांच्या मुलीचे अपहरण झाले आणि तिच्या सुटकेसाठी सरकारने दहशतवाद्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. या एका घटनेने काश्मिरातील दहशतवादी कारवायांना बळ मिळाले. दहशतवादी गट काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडण्यासाठी धमक्या देऊ लागलेत. काही हत्याही केल्या आणि घरेही जाळली.
परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने राज्यपालपदी जगमोहन यांची नियुक्ती करण्याचा आग्रह धरला. फारुख अब्दुल्लांचा या नियुक्तीला विरोध होता. पण तरीही जगमोहन यांना नियुक्त करण्यात आले. फारुख अब्दुल्लांनी राजीनामा दिला आणि सगळा कारभार जगमोहन यांच्या हाती आला.
जगमोहन यांनी काश्मिरी पंडितांना संरक्षण देऊन काश्मिरातच सैन्याच्या संरक्षणात कॅम्पमध्ये ठेवण्याऐवजी त्यांची रवानगी काश्मीरबाहेर केली. पंडितांना काश्मिरातच सुरक्षित ठेवले असते तर कायम बाहेर राहण्याची पाळी आली नसती. पण संघ-भाजपच्या सल्ल्यानुसार जगमोहन यांनी पंडितांना काश्मीर बाहेर पाठविले अशी काश्मिरात चर्चा आहे. मुस्लिमांसोबत पंडित नसले तर दमनचक्र चालविणे सोपे होते हे कारण त्यासाठी देण्यात येते.

ते काहीही असले तरी पंडितांच्या बाहेर पडण्याने काश्मीरचा राजकीय प्रश्न काश्मीर आणि भारतासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी मोठे कारण बनला. याचेच फलित काश्मीरसंबंधीच्या ताज्या निर्णयाला देशभरातून मोठे समर्थन मिळाले. १९९० च्या सुमारास वाढत चाललेल्या भाजपच्या शक्तीने काश्मिरात एवढा उत्पात घडविला. आता तर भाजपच्या हाती प्रचंड सत्ता आहे. भाजपचे जेवढे बळ वाढते तेवढा काश्मीर प्रश्न उग्र बनतो हा इतिहास लक्षात घेतला तर काश्मीर निवळणार की चिघळणार या प्रश्नाचे उत्तर आपोआप मिळते !

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0