काँग्रेसला पुन्हा उभे राहण्यासाठीची संधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांना, विशेषतः काँग्रेसला महाराष्ट्रातील व हरयाणातील विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये कलम ३७० च्या सर्व तरतुदी ते पूर्ववत करतील असे वचन देण्याचे आव्हान दिले आहे.

हा अर्थातच एक धूर्त विवादात्मक मुद्दा आहे: मोदींचा हिशेब असा आहे, की असे वचन देण्यामुळे किमान जिथे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिमविरोधी सतत भूमिका घेऊन मोठ्या प्रमाणात “राष्ट्रवादी” मतदारांना संघटित करण्यात यश मिळवले आहे अशा हिंदीभाषक भूभागावर तरी काँग्रेसला निवडणुकीत नुकसानच होईल.

खरे तर ऐतिहासिक तथ्य हे आहे, की हे वादग्रस्त कलम घटना समितीमध्ये सामील करण्याचा आग्रह सरदार पटेल यांनी धरला होता. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू त्यावेळी अमेरिकेमध्ये होते. मात्र ते तथ्य सोयिस्करपणे दृष्टिआड करून मोदी सातत्याने काश्मीरला ‘विशेष दर्जा’ देण्याचा ‘आरोप’ नेहरूंवर करत असतात.

काश्मीर भारतात विलीन करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरमधून जे पहिले प्रतिनिधी मंडळ आले, त्यात शेख अब्दुल्ला आणि त्यांचे इतर तीन सहकारी होते. ते दिल्लीतील नेत्यांना १५ आणि १६ मे, १९४९ रोजी सरदार पटेल यांच्याच घरी भेटले, आणि त्यावेळी नेहरूही उपस्थित होते.

पाच महिने या वाटाघाटी चालल्या, ज्यातून गोपालस्वामी-पटेल मसुदा तयार झाला, व तोच कालांतराने कलम ३७० म्हणून घटनेत सामील केला गेला.

नेहरू अमेरिकेमध्ये असताना, अय्यंगार यांनी पटेल यांना सुचवले, की त्यांनी नेहरूंना पत्र लिहून ते आणि अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळ यांनी चर्चेअंती काढलेल्या उपायांबाबत त्यांची सहमती घ्यावी. त्यानुसार ३ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी पटेल यांनी नेहरूंना पत्र लिहिले, व त्यात त्यांनी AICC मध्ये ‘विशेष दर्जा’च्या तरतुदीला असलेला इतरांचा विरोध मोडून काढण्यात यश मिळाल्याचे कळवले. (पहा Sardar Patel; Selective Correspondence 1945-50, ed., V. Shankar).

श्यामा प्रसाद मुखर्जींनीही हरकत घेतली नव्हती

तसेच, जेव्हा तात्पुरत्या मंत्रीमंडळासमोर हे प्रकरण आले तेव्हा श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनीही त्यावरील उपायांना विरोध केला नव्हता. पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने स्थानिक टोळ्यांनी हल्ले केले तेव्हा निर्माण झालेल्या काश्मीर परिस्थितीबद्दल युनायटेड नेशन्सला कळवण्याच्या प्रस्तावालाही त्यांनी विरोध दर्शवला नव्हता. नंतर संसदेत एका वादाच्या प्रसंगी त्यांनी स्वतः तशी कबुलीही दिली होती. (पहा – Parliamentary Debates, १९५२).

सार्वमताचा विचार केला, तर हे लक्षात घेतले पाहिजे, की ही कल्पना केवळ जम्मू आणि काश्मीरपुरतीच नव्हती. वायव्य सरहद्द प्रांत, आसामचा सिल्हेट प्रदेश, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पटेल यांच्याच सूचनेवरून जुनागढ येथेही ते घेण्यात आले होते. जिथे राज्यकर्ते आणि प्रजा वेगवेगळ्या समुदायांचे असतील ते राज्य कोणामध्ये सामील केले जावे या प्रश्नाबाबत AICC तत्त्वतः जनतेचे मत विचारात घेण्याच्या बाजूची होती. गंमतीची गोष्ट अशी की त्यावेळी जीना यांनीच या कल्पनेला विरोध करून केवळ राज्यकर्त्यांचे मतच विचारात घेतले जावे असे म्हटले होते. अर्थात त्यावेळी त्यांच्या मनात हैद्राबाद होते, जे निझामाच्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे असे त्यांना वाटत होते.

हेसुद्धा विसरता कामा नये, की सरदार पटेल यांनी लियाकत अली खान यांना हैद्राबादच्या बदल्यात काश्मीर देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता (८ नोव्हेंबर १९४७), जुनागढ नव्हे. जुनागढमधील ११ नोव्हेंबरच्या भाषणात त्यांनी या प्रस्तावाचा उल्लेखही केला होता.

मोदी यांनी विरोधकांना दिलेल्या आव्हानामुळे हा सगळा इतिहास आणि भारतीय घटना घडत असताना पाहिले गेलेले भविष्याबद्दलचे स्वप्न, आणि भारताच्या बहुलतावादी तत्त्वज्ञानाला अधोरेखित करणारे संघराज्याचे तत्त्व हे सगळे आठवणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये नवीन गणराज्य तयार होत असताना राज्यांमधील लोकांच्या इच्छेचा आदर करणे हा भाग महत्त्वाचा होता. त्यामुळेच कलम ३७१ ए-जे सुद्धा घटनेमध्ये सामील केले गेले, ज्यामध्ये आणखी दहा राज्यांसाठी “विशेष तरतुदी” दिल्या आहेत.  आणि या तरतुदी अजूनही तशाच आहेत.

काँग्रेसने आपल्या मूळ तत्त्वांना आपले म्हणावे

मोदी हा एक निवडणुकीपुरता धूर्त मुद्दा बनवत असले, तरी काँग्रेसने कलम ३७० ची जबाबदारी स्वीकारावी हे त्यांनी केलेले आवाहन हे खरे तर काँग्रेसने त्या वेळी ज्या तत्त्वांना अनुसरून देशातील सर्व जनतेच्या लोकशाहीवादी संमतीने राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न केला, त्या मूळ तत्त्वांची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी यासाठीचे आवाहन आहे. आणि हे खुद्द मोदींनाही कळलेले नाही.

त्यामुळे आज प्रश्न हा आहे की काँग्रेसने ती तत्त्वे फेकून द्यावीत की विभागलेल्या देशाला धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी आदर्शांवर एकत्रित करण्यासाठी ती अजूनही अर्थपूर्ण आहेत हे धैर्याने कबूल करावे?

देशाच्या वर्तमानात आपले स्थान पूर्ववत मिळवण्यासाठी विशेषतः काँग्रेसने आत्ता काय केले पाहिजे याबद्दल जे काही चर्वितचर्वण चालू आहे त्याचा गाभा हा आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा स्वतःचा एक मिळमिळीत कार्यक्रम सांगत राहणे किंवा त्या त्या वेळच्या समस्यांशी खेळत राहणे यामुळे त्यांना निवडणुकीत यश तर मिळालेले नाहीच, परंतु त्यांचे विचारधारात्मक चित्रही विद्रूप झाले आहे आणि त्यांनी त्यांची विश्वसनीयताही गमावली आहे.

अशा रितीने मोदींचे आव्हान म्हणजे पक्षापुढे आलेली एक संधी आहे, ज्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढा पूर्ववसाहती ‘तिसऱ्या जगातील देशांसाठी’ आणि एकूणच जगभरात विविध ठिकाणच्या मुक्ती चळवळींसाठी प्रेरणास्थान बनला त्या समावेशी आणि संघराज्यीय तत्त्वांच्या आधारे स्वतःची आणि आपल्या राजकीय आधाराची पुनर्बांधणी करण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे.

कलम ३७० चे पुढे काय होईल काय नाही हे जाणण्यासाठी केंद्राची ही कृती वैध आहे की नाही याचा विचार करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या चर्चा-निष्कर्षांची वाट पाहावी लागेल. मात्र, या क्षणी या कलमाने त्या राज्याच्या जीवनात काय भूमिका निभावली याच्या आधारे त्याचा धैर्याने व नैतिक दृष्टिकोनातून पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, खोऱ्यातील अशांतता, नागरी आणि दहशतवादी दोन्ही स्वरूपाची, ही या कलमामुळे सुरू झाली नाही तर ते कलम पोकळ होऊ लागल्यामुळे, विशेषतः १९७५ च्या शेख अब्दुल्ला-इंदिरा तडजोडीमुळे या स्वाभाविक तथ्याकडे आपण दुर्लक्ष करता कामा नये. हे विसरता कामा नये की तोपर्यंत या राज्यात दहशतवाद नव्हता, फुटीरतावादी हुरियत संघटनाही नंतर निर्माण झाली. सय्यद अली शाह गिलानी हा जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत दोनदा निवडून आलेला आमदार होता. हिझबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा नेता सैद सलाहुद्दिन हा युसुफ शेख या त्याच्या मूळ नावाने मुस्लिम युनायटेड फ्रंटच्या वतीने १९८७ मध्ये उभा होता.

हळू हळू हे कलम निष्प्रभ करण्याच्या केंद्राच्या राजकारणामुळेच परिस्थिती बिघडत गेली हे नाकारता येत नाही. तोच या राज्याच्या देशाबरोबरच्या ऐक्यामधील अडथळा होता.

म्हणूनच जर काँग्रेसला उजव्या शक्तींच्या एकाधिकारवादी – एकसाचीकरणाच्या प्रकल्पाला विरोध करत, राष्ट्रनिर्मिती आणि राष्ट्राची प्रगती यांच्यासाठीच्या आपल्या प्रशंसनीय बहुलतावादी स्वप्नाशी एकनिष्ठ राहायचे असेल तर त्याने व्यापक राजकारणाचा आधारबिंदू म्हणून या कलमाच्या प्रती आपली वचनबद्धता राखली पाहिजे. त्याचा त्याग करणे हे त्या पक्षासाठी आणि गणराज्यासाठीही फार महागात पडेल.

बद्री रैना दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक होते.