प्रतिनिधीशाही, निवडणुका आणि मतदार

सुमारे सव्वा अब्ज लोकसंख्येच्या आणि वंश, भाषा, धर्म, जात आदि असंख्य घटकांनी विखंडित असलेल्या या समाजात  लोकशाही ही ७० वर्षांहून अधिक काळ सलगपणे केवळ टिकून राहिली आहे. इतकेच नव्हे तर केवळ शेतीप्रधान आणि आयातप्रधान अशी ख्याती असलेला, तसंच ‘साप-गारुड्यांचा, रस्त्यावर फिरणाऱ्या गायींचा देश’ असे कुत्सित हिणवणे वाट्याला आलेला देश, आज निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था असलेला आणि उत्पादकता, सेवा क्षेत्र आणि तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकला आहे. यामागे या भक्कम लोकशाहीचा मोठा हात आहे.

धर्मापासून सर्वस्वी अधार्मिक असलेल्या कम्युनिझमसारख्या दुसऱ्या टोकाच्या विचारसरणीपर्यंत सर्वच व्यवस्थांचे आदर्श रूप आणि राजकारण व सत्ताकारणातले व्यावहारिक रूप यांत बराच फरक पडतो. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला व्यावहारिक बंधनांच्या, अन्य व्यवस्थांशी जाणाऱ्या छेदांमुळे जास्तीच्या मर्यादा पडतात. त्याचप्रमाणॆ लोकशाहीची पुस्तकी व्याख्या जरी ‘लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ अशी असली तरी त्याचे राज्ययंत्राचे रूप अधिक व्यवहार्य असावे लागते. भारतासारख्या संसदीय लोकशाहीमध्ये तिचे स्वरूप लोकशाहीऐवजी ‘लोकप्रतिनिधीशाही’चे आहे. आणि हे प्रतिनिधी निवडण्याचे यंत्र अथवा प्रक्रिया म्हणून निवडणुकींचे महत्त्व आहे.

अनेक स्तरीय प्रतिनिधीमंडळांची उतरंड या देशात निर्माण केली गेली आहे. देशाची मध्यवर्ती शासनव्यवस्था, राज्यातील शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था या क्रमाने यांची निवड करून शासनव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केले गेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्रपणे राबवली जाते, राबवावी लागते. इतक्या खंडप्राय देशात, इतक्या व्यापक प्रमाणावर ही प्रक्रिया राबवणे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि भारतीय व्यवस्था गेली ७० वर्षे हे आव्हान सर्वस्वी निर्दोषपणे नसले तरी यशस्वीपणे पेलत आली आहे.

लोकशाही आपले प्रतिनिधी निवडण्यासाठी समाजातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपले मत नोंदवण्याचा अधिकार देते. निवडणुका हे लोकशाही यंत्रणा उभी करण्याचे एक साधन मात्र आहे. तिच्यामार्फत निवडले गेलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी मानले जाऊन त्यांनी देशातील जनतेच्या प्रगतीसाठी – सर्वांगीण प्रगतीसाठी, केवळ आर्थिक नव्हे – आवश्यक ती धोरणे, नीतिनियम, कायदे, दंडव्यवस्थेसारख्या अन्य उपव्यवस्था इत्यादिंची निर्मिती आणि नियमन करणे अपेक्षित आहे. आणि अनेक स्तरीय योजनेमध्ये प्रत्येक शासन, प्रतिनिधी यांच्या जबाबदाऱ्यांची व्याप्ती, अधिकार आणि कर्तव्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे त्या त्या स्तरावर निवडल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींकडे आवश्यक असणारे ज्ञान, कौशल्ये वेगवेगळी असू शकतात.

देशाच्या प्रतिनिधीमंडळात खासदार म्हणून निवडून गेलेले जनप्रतिनिधी हे प्रामुख्याने देशाच्या ध्येयधोरणांवर, देशाच्या कायदेशीर चौकटीवर काम करत असतात. तर त्याच वेळी राज्यसभेसारख्या प्रतिनिधीमंडळात खेळ, संगीत, कला आदि विशिष्ट गटाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या खासदारांनी आपापल्या क्षेत्रातील गरजा, समस्या आणि अपेक्षित व्यवस्था यांची व्यवस्थेमार्फत काळजी घेणॆ आवश्यक असते. इतकेच नव्हे तर केंद्र आणि राज्य अशा द्विस्तरीय रचनेमुळे देशपातळीवर ध्येयधोरणांच्या रचनेमध्ये राज्यांचे प्रतिनिधीही असावेत यासाठी राज्यांतील लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधी म्हणून काही खासदार राज्यसभेत निवडून दिले जातात. त्यांचे काम अर्थातच मध्यवर्ती रचनेमध्ये आपल्या राज्याच्या हिताची काळजी घेण्याचे असते. राज्य पातळीवरही काहीशी अशीच रचना निर्माण केली गेली आहे. आता राज्य-शासन हे राज्यापुरते केंद्रीय शासन तर स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अंतर्गत लहान लहान भूभागांचे प्रतिनिधीमंडळ म्हणून काम करतात.

या प्रत्येक प्रतिनिधीमंडळात असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्या अर्थातच त्यांच्या ‘मतदारसंघा’शी निगडित असतात. हे मतदार त्या त्या प्रतिनिधीला थेट मतदान करतातच असे नाहीत. आणि मतदारसंघ हा नेहमीच भौगोलिक सीमांनी निश्चित केला जातो असेही नव्हे. तरीही तो प्रतिनिधी त्या एका मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. राज्यसभेतला एखादा खासदार कलाकार असेल तर तो  कलाकारांच्या ‘मतदारसंघाचा’ प्रतिनिधी म्हणून काम करेल. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत एखाद्या शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेलेला आमदार हा त्या शिक्षकांच्या गटाच्या हिताची काळजी घेण्यास बांधिल असतो.

विविध प्रतिनिधीगृहात उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक प्रतिनिधीची भूमिका, जबाबदारी ही वेगवेगळी असते. त्यांच्या मतदारांच्या, मतदारसंघाच्या किंवा ते ज्या गटाचे प्रातिनिधित्व करतात त्यांच्या समस्यांचे निराकरण, हिताचे रक्षण करणे, तेथील बहुसंख्येची भावना, इच्छा-आकांक्षांना त्या त्या पातळीवरील शासकांसमोर ठेवणे हे त्यांचे काम असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रतिनिधीगृहात निवडून जाणाऱ्या प्रतिनिधींना आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या त्यांच्या मतदारांना याचे भान असणॆ आवश्यक असते. पण दुर्दैवाने निवडणुकांची धुळवड एखाद्या पंचवार्षिक ऑलिम्पिकसारखी, एक खेळ म्हणून खेळत असलेल्या या दोनही बाजूंना ते बिलकुलच नसते असेच नेहमी अनुभवायला मिळते आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांपासून देश बाराही महिने निवडणुकांच्या धामधुमीत दिसतो. जेव्हा निवडणुका नसतात तेव्हा आपली चॅनेल्स ओपिनियन पोल घेऊन ‘आता, या क्षणी निवडणुका झाल्या तर काय होईल?’ हे तुम्हा-आम्हाला, न विचारता सांगत असतात. हे दोन्ही नसते तेव्हा पुढच्या निवडणुकांची तयारी चालू असते. आणि मुख्य म्हणजे अगदी पंचायत पातळीवरच्या निवडणुका जरी असल्या, तरी न्यूज चॅनेल्स दिवसभर ‘सिंहासन का सेमीफायनल’ या वा अशाच स्वरुपाच्या शीर्षकाच्या – ज्यात ‘चर्चा’ करतात असा दावा असतो – कार्यक्रमांचे रतीब घालत बसतात.  सत्ता मिळवणे, तिच्या आधारे धोरणे राबवणे, नेमकी रचनात्मक कामे करणे हे दुय्यम होऊन निवडणुका जिंकणे हेच नेत्यांचे साध्य झाले आहे, आणि निकालांची चर्चा किंवा भाकिते करणे हा नागरिकांच्या करमणुकीचा भाग झाला आहे. हे किती चुकीचे आहे, नव्हे धोकादायक आहे हे आपल्या गावीही नाही.

निवडणुका या आपले प्रतिनिधी निवडण्याची केवळ प्रक्रिया आहे, साधन आहे हे विसरून, त्या जिंकणे हेच साध्य समजून त्यानुसार वर्तन करणारे नेते तयार झाले आहेत. कोणतीही निवडणूक झाली, की लगेचच ‘पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागा’, असे नेता सांगतो. कार्यकर्ते मान डोलावतात आणि नागरिक लहानपणी खेळलेल्या व्यापार अथवा मोनोपॉलीच्या डावासारखा या खेळाचा नवा डाव मांडतात. पार पडलेल्या निवडणुकांतून तुम्ही निवडलेले प्रतिनिधी, त्यांच्याकडून अपेक्षा, त्यांनी त्यासाठी मांडायचा आराखडा, त्याची संभाव्य परिणामकारकता नि व्यवहार्यता याबाबत बोलणे आपण केव्हाच विसरून गेलो आहोत. एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी खरे तर निवडणुका संपल्यावरच सुरू होते. आपल्या सरकारवर आपला अंकुश असला पाहिजे, त्याने योग्य दिशेने काम करावे यासाठी सदोदित त्याला धारेवर धरले पाहिजे. ते चुकत असल्यास, स्वार्थी वर्तणूक दिसल्यास जाबही विचारला पाहिजे. एक नागरिक म्हणून देशातील प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीचे हे कर्तव्य आहे. हे तर दूरच, उलट आपण मत दिलेल्या पक्षाचे/नेत्याचे सरकार असेल, तर ते जे काही करतात ते सारेच कसे योग्य आहे हे सांगणारे भाट तयार असतात. आणि आपण मत न दिलेल्या पक्षाचे/नेत्याचे सरकार नसेल, तर एखाद्या हितकारी निर्णयाचेही वाभाडॆ काढणारे छिद्रान्वेषीही तयार असतात. किंबहुना एकच गट केवळ सत्ताधारी बदलताच आपली भूमिका भाटगिरीकडून निषेधाकडे किंवा उलट दिशेने बदलून घेत असतात. सारासारविवेकबुद्धी, विश्लेषण, विचार, माहिती अशा आकलनाच्या कोणत्याही वस्तुनिष्ठ साधनांना दूर ठेवून केवळ पूर्वग्रह किंवा निष्ठा यांच्या आधारे निर्णय घेणे चालू असते.

दुसरीकडे न पटणाऱ्या किंवा आपल्या मते गैर, घातक वाटणाऱ्या धोरणांबद्दल, कृत्यांबद्दल, वर्तणुकीबद्दल, वक्तव्यांबद्दल शासनाला नि शासनकर्त्याला धारेवर धरणाऱ्यांना त्यांचे परिचित म्हणतात, ‘अरे नेहमी काय बोलायचे. निवडणुकीच्या वेळी काय ते बघून घे की. तेव्हा विरोधी मत देऊ या.’ थोडक्यात प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी ईवीएमचे बटण दाबून केलेली निवड वगळता, एरवी याबाबत काही करायची गरज आहे असे त्यांना वाटत नसते. इथे ‘निवड’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे, ‘मत’ हा नव्हे! इथे तुम्ही तुमच्या विचारातून सिद्ध झालेल्या मताची निवड करत नसता, तुमच्या केवळ प्रतिनिधीची निवड करत असता; आणि ती ही केवळ उपलब्ध पर्यायातून! त्यातून जर तुम्ही केवळ पक्ष पाहून किंवा एका नेत्याकडे पाहून मतदान करत असाल, तर कदाचित ही निवड आणखी संकुचित दृष्टीकोनातून केलेली असते. कारण मग तुम्हाला न आवडणारा एखादा सोम्या-गोम्या किंवा गावगुंडही तुम्ही अपरिहार्यपणे निवडत असता. म्हणजे आता तुमचे मत देणे तर सोडाच, तुमचा प्रतिनिधीही खऱ्या अर्थाने तुम्ही निवडलेला नसतो. तुम्ही ज्यांच्या चरणी आपल्या निष्ठा वाहिलेल्या असतात, त्यांनी तो तुमच्यासाठी निवडलेला असतो.

लोकशाहीच्या मूळ व्याख्येनुसार भारताच्या कुण्याही नागरिकाला जनतेचा प्रतिनिधी होण्याचा अधिकार दिला आहे. साहजिकच कुणीही निवडणूक लढवू शकतो. परंतु सत्तेच्या खेळाला आता पक्षीय राजकारणाचे स्वरुप आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कुणीही नागरिक प्रतिनिधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्याऐवजी पक्षाने – म्हणजे जनतेतील एका गटाने – आपला उमेदवार प्रतिनिधीपदासाठी दिला की तो निवडून येण्याची शक्यता कोणत्याही गटाच्या थेट पाठिंब्याशिवाय लढू पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकापेक्षा कित्येक पट अधिक होते. कारण निवडणुकीपूर्वीच एका गट त्याच्या पाठीशी उभा असतो. त्याबदल्यात प्रतिनिधीगृहामध्ये निवडून गेल्यावर या प्रतिनिधीने त्या गटाशी बांधिलकी राखावी अशी अपेक्षा असते. (या अपेक्षेला ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’ने सक्तीचे रूप दिले आहे.)

पण राजकीय पक्ष हा एकच गट अशा तऱ्हेने लढत असतो असे नाही. जात, धर्म किंवा एखादा स्थानिक प्रश्न घेऊन उभा असलेला प्रतिनिधी देखील अशा विविध गटांच्या निवडणूकपूर्व पाठिंब्याच्या सहाय्याने उभा असतो.  त्यामुळे व्यक्तींऐवजी निवडणूकपूर्व गटांचे राजकारण अधिक शिरजोर झाले आहे. आणि या उघडपणे वावरणाऱ्या गटांच्या पलीकडे बाहुबल आणि आर्थिक बल यांच्या बळावर तयार झालेले गटही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवत असतात. स्वत:ची गुणवत्ता कमी आहे हे जोखून काही प्रतिनिधींनी निवडणुकीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सधन व्यक्ती – बिल्डर्स- ना हाताशी धरून त्यांच्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्या आणि त्या बदल्यात त्यांच्या सोयीची धोरणे राबवून परतफेड करायला सुरुवात केली. यथावकाश या अर्थसत्तांनी मंडळींनी हे मध्यस्थ दूर करत स्वत:च प्रतिनिधी होण्याचा प्रघात सुरू केला. असेच काहीसे बाहुबलींबाबत होत आले आहे. त्यामुळे आजचे आपले प्रतिनिधी हे प्रामुख्याने पैसा, जात, धर्म, दहशत माजवण्याची क्षमता या गुणांवरच निवडले जात आहेत. त्यामुळे एखाद्या सामान्य नागरिकाला, कोणत्याही गटाच्या निवडणूकपूर्व पाठिंब्याखेरीज प्रतिनिधीपदासाठी निवडणूक लढवणे जवळजवळ अशक्य होऊन तो विविध गटांशी बांधिलकी असणाऱ्या उमेदवारांचा केवळ एक प्रवाहपतित अनुयायी होऊन राहिला आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे वक्तव्य दिले आहे. त्यातून ते लोकशाहीचा पाया हा नागरिक असला पाहिजे, मतदाता नव्हे असे सुचवत आहेत. तुम्ही स्वत:ला नागरिक तेव्हाच म्हणवून घेऊ शकता जेव्हा तुम्ही देशाच्या प्रशासनावर, तुमच्या प्रतिनिधींवर, त्यांनी राबवलेल्या धोरणांवर, घेतलेल्या निर्णयांवर जागरुकपणे आणि सुजाणपणे लक्ष ठेवून असता. जिथे जे रुचते त्याची प्रशंसा करण्याबरोबरच, जे खटकले अथवा नापसंत आहे त्याबाबतही आपले मत निर्भीडपणे मांडता, ते बदलण्याचा आग्रह धरता. कुण्या एका प्रतिनिधीला आपण निवडून दिले म्हणजे तो आपल्या भल्या-बुऱ्याचा स्वामी आहे नि तो करेल ते योग्यच करेल असे समजून तुम्ही वागणार असाल तर तुम्ही नागरिक नव्हे, कुणाचे तरी गुलाम असतात… फारतर मतदार असता.

डॉ. मंदार काळे,संख्याशास्त्रज्ञ व संगणकतज्ज्ञ आहेत.