अति महत्त्वाकांक्षेचा बळी-विनोद तावडे

अति महत्त्वाकांक्षेचा बळी-विनोद तावडे

आशिष शेलार, जयकुमार रावल, प्रवीण दरेकर, परिणय फुके, संजय उके, प्रसाद लाड, रवींद्र चव्हाण अशी काही तरूण माणसं घेऊन फडणवीसांनी आपली एक टीम बनवली आहे. पूर्वी विनोद तावडे पक्षासाठी निधी उभारणं, लोकांशी बोलणं अशी कामं करायचे ती सर्व कामं ही सगळी माणसं करतात. त्यामुळे तावडेंची एकूणच गरज संपली आहे.

देहुत अजित पवारांना डावलले?
भाजपच्या टी. राजा सिंग यांना फेसबुकवर बंदी
बंगालची निवडणूक आणि भारताचे राजकीय भवितव्य

विनोद तावडे- एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेच्या विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेला, संघाच्या मुशीत घडलेला एक नेता. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी, तेवढाच बुद्धिमान, धूर्त आणि कुठली गोष्ट कुठे वापरायची हे माहीत असलेला. पण लोकनेता न झालेला. त्यांची खूप मोठी स्वप्नं होती. त्यासाठी कोणाचा कसा उपयोग करून घ्यायचा हेही माहीत होतं. पण कुठेतरी बिनसलं आणि आधीच्या सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असलेल्या या नेत्याला दुसऱ्या कालावधीसाठी तिकीटही नाकारलं गेलं. राजकारणातलं एक करियर अशा पद्धतीने संपुष्टात येताना महाराष्ट्राच्या जनतेनं पाहिलं. असं का झालं, याची अनेक कारणं आहेत. ती कारणं शोधली तर तावडेंच्या स्वभावाचे पैलू कळतात. भारतीय जनता पक्ष खूप मोठा झाला त्या काळातली या पक्षाची जडणघडण आणि एकूणच राजकारणात पक्षाला असलेली गरज संपली की माणूस कसा बाहेर फेकला जातो, हे सगळंच पाहायला मिळतं.

विनोद तावडे १९८५ च्या आपल्या करियरच्या सुरूवातीच्या काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य होते. १९८५ ते ९०च्या काळात वर्तमानपत्रात ते अभाविपची पत्रकं घेऊन जायचे. हळूहळू प्रसारमाध्यमातल्या त्यांनी पत्रकारांशी ओळखी वाढवल्या. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये नरेंद्र पाठक हे पत्रकार तेव्हा काम करत होते. त्यांचा संघाशी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेशी संबंध होता. त्यांच्या मदतीने विनोद तावडेंच्या संपादक तसंच इतर वर्तुळात ओळखी झाल्या. या ओळखींचा वापर करून ते अभाविपचे नेते झाले आणि मग नव्वदनंतर त्यांनी गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी या भाजपच्या नेत्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना भाषणं कशी करायची हे माहीत होतं. जनतेवर प्रभाव कसा टाकायचा हेही माहीत होतं.

त्याच काळात भाजपला तरूण, हुशार लोक हवेच होते. त्यामुळे तावडेंना त्या काळाचा फायदा मिळाला. त्यांना मुंबई भाजपचं अध्यक्षपद दिलं. पुढे विधानपरिषदेचे आमदार, विरोधी पक्षनेताही बनवलं. दरम्यानच्या काळात भाजपमध्ये ब्राह्मणी चेहरा असलेला पक्ष अशी छाप होती. ती त्यांना पुसून काढायची होती. भाजपाने सामाजिक राजकारणाचा प्रयोग सुरू केला होता. त्यात माळी, तेली, वंजारी अशा अठरापगड जातींना सामावून घ्यायला सुरूवात केली होती. गोपीनाथ मुंडे वंजारी समाजाचे होते. विनोद तावडे हा मराठा चेहरा आला तर पक्षाला फायदेशीर ठरेल, असा विचार करून मुंडेंनी त्यांना संधी दिली. तावडे मुळातच बुद्धिमान असल्यामुळे त्यांनी एकीकडे गडकरींनाही धरून ठेवलं. हळूहळू मुंडेंच्या लक्षात आलं की ते दोन्ही दगडांवर पाय ठेवत आहेत. त्यामुळे मुंडेंनी त्यांना बाजूला सारलं. पण तोपर्यंत गडकरींच्या माध्यमातून तावडे पक्षश्रेष्ठींच्या खूप जवळ गेले होते. त्यांना सहजासहजी हात लावणं शक्य नव्हतं. त्या काळात पक्ष चाचपडत होता आणि आपला पाया रोवण्याचा प्रयत्न करत होता. तेव्हा पक्षाला यांना दूर करणं परवडणारं नव्हतं. त्यानंतर त्यांनी गडकरींचा हात हळूच सोडून दिला आणि राजनाथ सिंग यांच्यासोबत संपर्क सुरू केला.

राजनाथ सिंग मुंबईत आल्यावर त्यांची ऊठबस करण्यापासून, काय हवं नको या सगळ्याची व्यवस्था ते बघायचे. त्यामुळे त्यांचं महाराष्ट्रातलं वजन वाढलं. त्यांचा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीत प्रवेश झाला. नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे अशा पहिल्या फळीतल्या नेत्यांनंतर चौथा-पाचवा क्रमांकाचे नेते म्हणून यांचं नाव घेण्यास सुरूवात झाली.

१९९५ मध्ये युतीचं सरकार आलं. त्या काळात ते विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षाही ज्येष्ठ होते. आपण आणखी मोठ्या पदावर जावं अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षाही होती. या काळात त्यांनी मुंबई अध्यक्षापासून ते महाराष्ट्र प्रदेशात मोठ्या पदापर्यंत मजल मारली. सत्ता असो वा नसो, विनोद तावडे पहिल्या पाचांच्या वर्तुळात असणार म्हणजे असणार असा त्यांचा दबदबा निर्माण झाला. त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्ता आल्यानंतर आपण गृहमंत्री होणार अशा घोषणा त्यांनी आपल्या दिल्लीतल्या संपर्काच्या आधारे केल्या. त्या आधी राजनाथसिंगांसोबत सतत प्रयत्न करून आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळेल अशीही स्वप्नं त्यांनी पाहिली होती. पण त्यांना मुख्यमंत्रीपदापासून वंचित राहावं लागलं. निदान आपल्याला गृहमंत्री बनवतील अशी त्यांची इच्छा होती. पण त्यांना शिक्षण विभागात, शालेय शिक्षण, उच्च आणि वैद्यकीय ही तिन्ही खाती मिळाली. पण त्यांना ही खाती सांभाळता आली नाहीत. इथून त्यांच्या पडझडीचा काळ सुरू झाला.

२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांना उत्तर मुंबईतला बोरिवली मतदारसंघ तयार मिळाला होता. तिथे गोपाळ शेट्टींसारखे खासदार असल्यामुळे ते सहजपणे तिकडून निवडून आले. पण निवडून आल्यावर तावडे पाच वर्षं त्या मतदारसंघात फिरकलेही नाहीत. मतदारसंघाची बांधणी करणं हे त्यांना जमलंच नाही. खासदार गोपाळ शेट्टी, दहिसरच्या आमदार मनिषा चौधरी यांना ते किंमत देत नव्हते. भाजपाकडून पक्षाचं निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण झालं तेव्हा हे सगळेच त्यांच्या विरोधात गेले होते. आमदार म्हणून कामगिरी प्रभावहीन आहे आणि पक्षासाठीही त्यांचा काहीही उपयोग नाही, असं त्यांच्याविरोधात मत तयार झालं होतं. मुंबईतला आपला मतदार संघ त्यांनी बांधला तर नाहीच पण कोकणात वैभववाडी त्यांचं गाव आहे. त्यांच्या वाडीतले लोक वाडीतला रस्ता खराब झाला आहे, अशा तक्रारी घेऊन जायचे. पण तावडेंनी आजपर्यंत वाडीतला रस्ता बनवलेला नाही. जनतेच्या बाबतीतली त्यांची मग्रुरी आणि अरेरावी यांच्यामुळे त्यांचं प्रचंड नुकसान झालं.

सुरूवातीच्या काळात फडणवीस नागपूरहून मुंबईत आले. तेव्हा गडकरींनी फडणवीसांचा हात तावडेंच्या हातात दिला होता. तावडेंनी त्यांना मुंबई दाखवली. महाराष्ट्र समजावून सांगितला. विदर्भाच्या बाहेर नसलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्राची ओळख त्यांनी करून दिली. विनोद तावडेंच्याच काळात फडणवीस महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष झाले. त्यामुळे फडणवीसांना तावडेंचे गुण आणि दोष चांगलेच माहीत होते. त्यांना सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचा सोस होता. मीडियाच्या संपर्कात राहायला त्यांना आवडायचं. त्यांची शारीरभाषा ही अतिआत्मविश्वास आणि प्रचंड महत्त्वाकांक्षा असलेल्या व्यक्तीची आहे. या गोष्टी फडणवीसांना चांगल्याच खटकत होत्या आणि लोकांनाही त्या आवडत नव्हत्या. अनेक स्त्रियांनीही त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांच्या तक्रारी पक्षश्रेष्ठींपर्यंत गेल्या होत्या.

ते शिक्षण खात्यात होते तेव्हा लोक विविध ठिकाणांहून त्यांना भेटायला यायचे. अगदी चंद्रपूर, भामरागड अशा लांबच्या ठिकाणाहूनही यायचे. फडणवीस आणि पंकजा मुंडेंच्या खालोखाल लोकांची गर्दी असलेलं खातं तावडेंकडे होतं. लोकांच्या, शिक्षकांच्या एकूणच शिक्षण खात्याच्या त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. शिक्षकांच्या बदल्या, काही छोट्यामोठ्या समस्या असायच्या. पण त्यांचं ते ऐकूनच घेत नव्हते. लोकांनी दिलेली पत्रकं न वाचताच केराच्या टोपलीत फेकून द्यायचे. त्यांचं हे वागणं लोकांच्या लक्षात राहिलं. शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा घटक असताना शिक्षकांना त्यांनी बाजूला ठेवलं.

शिक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी भाजपचा अजेंडा राबवत असताना शिक्षकांना विश्वासात घेतलं नाही तर उलट शिक्षकांना धमकवायला सुरूवात केली. मुख्याध्यापक दरोडेखोर आहेत. त्यांना मी तुरूंगात टाकीन, अशा पद्धतीने त्यांनी शाळा आणि संस्थांवर अरेरावी सुरू केली. जो वर्ग शिक्षणाचा गाडा हाकतो त्या वर्गाला दुखावून तुम्ही काम करूच शकत नाही, अश प्रतिक्रिया एका शिक्षक प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

त्याचदरम्यान त्यांनी शाळांची संख्याही कमी करायला सुरूवात केली. त्यांना मुलांबाबतही आस्था नव्हतीच. काही लोकांनी शिक्षण महाग होतंय. आम्हाला शिकता येत नाही, अशी तक्रार त्यांच्याकडे केली. तर त्यांनी त्यावर पैसे नसतील तर तुम्ही शिकू नका, काम करा, असा अरेरावीचा सल्ला त्यांना दिला. आपली मनमानी त्यांनी या विभागात करायला सुरूवात केली होती. अगदी आपल्याला हवे तसे निकष बदलले. सामाजिक विज्ञानाचे शिक्षक त्यांनी काढून टाकले. तिन्ही भाषांना एकच शिक्षक नेमला. पूर्वी गणित आणि विज्ञानाला दोन शिक्षक असायचे. ही पद्धत बंद करून त्यांनी तिथे एकच शिक्षक आणला. नाइट स्कूलवरही त्यांनी आघात केला. त्यामुळे बऱ्याचशा रात्रशाळा बंद झाल्या आहेत.

शिक्षकांचे पगार पूर्वी राष्ट्रीयीकृत बँकेत व्हायचे. त्यांनी ही पद्धत बंद करून सहकारी बँकेत पगार करायला सुरूवात केली. हा विषय अगदी तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटलींपर्यंत गेला. त्यांनी तावडेंना सांगितलं की हे सगळं करू नका. मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलं. पण तावडेंनी त्यांचं ऐकलं नाही. अगदी राजनाथ सिंग यांचेही फोन उचलणं त्यांनी बंद करून टाकलं. नंतर आशिष शेलार शिक्षणमंत्री झाल्यावर हा निर्णय फिरवून पुन्हा पगार राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये व्हायला सुरूवात झाली आहे. त्यांच्या विरोधात जाणारा आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे त्यांनी दहावीचे कार्यानुभवाचे २० मार्क काढून टाकले. त्यामुळे या वर्षी साडेचार लाख मुलं दहावीत नापास झाली. प्रवेश प्रक्रियेत बदल केल्यामुळे दीड लाख मुलांच्या एडमिशनचं नुकसान झालं. आता शेलार यांनी हाही निर्णय बदलला आहे.

एससी-एसटी-ओबीसी-व्हीजेएनटी- गतिमंद मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून संपवून टाकलं पाहिजे, असं धोरणच त्यांनी बनवलं होतं. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना त्यात लक्ष घालून धोरण मागे घ्यावं लागलं. पूर्वी अभ्यास मंडळात तज्ज्ञ लोक असायचे. पण आता त्यांनी कोणत्याही व्यक्तींना उचलून या अभ्यास मंडळात घ्यायला सुरूवात केली होती. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात क्रीडा शिक्षक काढून टाकला, संगीताचे शिक्षक काढून टाकले. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त तर झालेच पण उर्वरित शिक्षकांवरचा ताण वाढला. त्यांना आता अठरा अठरा तास काम करावं लागतं. त्यांनी राज्यात खूप खासगी विद्यापीठं आणली. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा बदलून टाकला, त्याचा फटका विद्यापीठाला बसला. अशा अनेक गोष्टी केल्यामुळे आणि त्यांच्या अरेरावीमुळे त्यांच्या सततच्या तक्रारी पक्षश्रेष्ठींकडे जातच होत्या.

अर्थात, तावडेंचे काही निर्णय चांगले होते. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नापास झाल्यावर त्यांनी एका महिन्यात परीक्षा घेतली. त्यामुळे त्यांचं एक वर्ष वाया जाण्यापासून वाचलं. त्यांनी काही सांस्कृतिक निर्णयही घेतले. पण उच्च शिक्षणात बरेच गोंधळ घातले. हे सर्व लक्षात आल्यावर फडणवीसांनी त्यांच्याकडची खाती काढून घेतली आणि हळूहळू त्यांना दूर सारायला सुरूवात केली. त्यांनी पक्षश्रेष्ठींनाही समजावून सांगितलं की ते फक्त बोलणारे आहेत आणि पक्षासाठीही त्यांचा काहीही उपयोग नाही. त्यांची महत्त्वाकांक्षा एकूणच अडचणीत आणणारी आहे. एक वेळ होती जेव्हा विनोद तावडे सोडून मुंबईत दुसरं कुणीही समोर उभं नव्हतं. पण फडणवीसांनी आपली एक फळी तयार केली आहे. आशिष शेलार, जयकुमार रावल, प्रवीण दरेकर, परिणय फुके, संजय उके, प्रसाद लाड, रवींद्र चव्हाण अशी काही तरूण माणसं घेऊन फडणवीसांनी आपली एक टीम बनवली आहे. पूर्वी विनोद तावडे पक्षासाठी निधी उभारणं, लोकांशी बोलणं अशी कामं करायचे ती सर्व कामं ही सगळी माणसं करतात. त्यामुळे तावडेंची एकूणच गरज संपली आहे.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून त्यांना आता तिकीट देण्यात आलेलं नाही. एका अर्थी त्यांच्या राजकीय करिअरला ब्रेक लागला आहे. सोशल मीडियावर त्यांना तिकीट न मिळाल्यावर लोकांनी अक्षरशः उत्सव साजरा केला आणि त्यांच्याबद्दल राग व्यक्त केला. त्यांचे अति महत्त्वाकांक्षी असणं, मनमानी करणं, अडेलतट्टू स्वभाव तसंच पक्षाला त्यांची संपलेली गरज यांच्यामुळे त्यांच्यासमोर आपल्या पुनर्वसनाचा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना कदाचित पक्षाच्या संघटनेच्या कामासाठी घेतील. पक्ष बांधणीसाठी प्रयत्न करतील. कदाचित विधानपरिषदेवर निवडून आणून एखादं खातं देतील. पण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असेपर्यंत त्यांना कोणतंही खातं मिळण्याची शक्यता नाही, असं राजकीय विश्लेषक बोलतात.

केंद्रात पहिल्या पाच खात्यांमध्ये नरेंद्र मोदींना स्वतःशिवाय दुसरं कुणीही चालत नाही. तसंच राज्यात फडणवीसांनाही चालत नाही. विनोद तावडे पहिल्या दहामध्ये होते. त्या दहामध्येही त्यांना नाहीसं करून टाकलेलं आहे. पक्षाच्या मराठा कार्डासाठी आधी विनोद तावडेंची गरज होती. पण आता तीही गरज उरलेली नाही.

सध्याची त्यांची देहबोली आणि विचारही बदललेले दिसतात. त्यांच्याकडे पाहून पक्ष आपल्यावर जी काही जबाबदारी देईल ती आपण स्वीकारू असा दृष्टीकोन दिसतो. त्यांना संघाचा पाया आहे. त्यामुळे ते दुसरीकडे कुठे जाणार नाहीत. आता नवे सरकार आल्यावर तावडेंचं राजकीय पुनर्वसन नेमकं कसं होतं हे पाहणं हा उत्कंठेचा भाग असेल.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0