माणुसकीच्या शत्रू संगे युद्ध आमुचे सुरू

भाजप सरकारने आणलेलं नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत संमत झालं. या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यावर देशभरात विरोध प्रदर्शने सुरु झाली. भारतीय संविधानाची धर्मनिरपेक्षतेची चौकट नेस्तनाबूत करण्याचा हा भाजपचा डाव सुज्ञ नागरिकांनी ओळखला नसता तरच नवल! ‘कायद्यासमोरची समानता’ या कलम १४ आणि १५ ची पद्धतशीरपणे वाट लावण्याचा हा प्रकार आहे.

भारतीय संविधानाप्रमाणे धर्माच्या आधारे कुणालाही नागरिकता नाकारता येत नाही, परंतु मुस्लिमद्वेष ठासून भरलेल्या राज्यकर्त्यांनी मुस्लिमांना अस्वस्थ वाटेल असे वातावरण तयार करायला सुरुवात केली. याचाच परिणाम म्हणून दिल्लीतल्या नावाजलेल्या जामिया इस्लामिया विद्यापीठात आणि उत्तरप्रदेश मधील अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी नागरिकता संशोधन कायद्याच्या विरोधात निदर्शने केली. या दोन्ही विद्यापीठांना मोर्चे-आंदोलने नवीन नाहीत. देशातील शिक्षण क्षेत्राबरोबरच सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा आरसा म्हणून ही विद्यापीठे कायम ओळखली जातात. नागरिकता संशोधन विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत रानटी पद्धतीने मारहाण केली गेली. लाठीकाठी आणि बंदुकीने सज्ज असलेल्या पोलिसांनी बेसावध विद्यार्थिनींना देखील सोडलं नाही. शांततेच्या मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे, निर्ममतेनं झोडपलं गेलं. कथित विधेयकाच्या विरोधात देशभरात निदर्शने सुरु आहेत, पण अलिगढ आणि जामिया या दोन विद्यापीठांना ज्या पद्धतीने निशाणा बनवलं गेलं त्यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

१९२० साली स्थापन झालेले जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ हे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनाचं एक महत्वाचं केंद्र राहिलं आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्याबरोबरच मुहम्मद अली आणि शौकत अली जौहर यांच्या पुढाकाराने या विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भारतीय मुस्लिमांना जगाची कवाडे खुली करून देण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य शिक्षणप्रवाहात आणण्यासाठी हे विद्यापीठ आजही कार्यरत आहे. धार्मिक शिक्षणासोबतच व्यवहारज्ञान आणि आधुनिक शिक्षण मिळावं हा यामागील उद्देश होता. प्रश्न विचारणारे नागरिक घडावे हाच खरं तर शिक्षणाचा मुख्य हेतू असतो. नेमके असेच प्रश्न विचारणारे नागरिक सरकारला नको असतात. आपल्या ध्येयधोरणांच्या आड येणाऱ्यांना चिरडण्याचा हरएक प्रकारे प्रयत्न भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षात केले आहेत. मग ते जेएनयूच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रकार असेल किंवा रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येवर सरकारने आरोपींनाच पाठीशी घालण्याचा प्रकार असेल.

आयआयटी, मद्रास ते एफटीआयआय, पुणे असा हा विद्यार्थी विरोधी सरकारचा प्रवास एखाद्या हुकूमशाह सारखाच राहिलेला आहे. जामिया आणि अलिगढ या त्याचाच एक पुढील टप्पा आहे. बहुसंख्येने मुस्लिम विद्यार्थी येथे शिकतात. सरकारला प्रश्न विचाराल तर पोलिसांना हाताशी धरून आम्ही काय करू शकतो हेच भाजप सरकारला दाखवायचं होत. देशभरातील मुस्लिमांमध्ये एक भीतीदायक वातावरण निर्माण करण्यासाठीची ही एक लिटमस टेस्ट होती अशी भावना या विद्यार्थी आंदोलकांची आहे. अल्पसंख्यांकांना धारेवर धरून बहुसंख्यांकाना खुश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या सगळ्यात विद्यापीठाची आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्थेची जी काही गळचेपी होते आहे ती अत्यंत निंदनीय अशी आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. सरकार मग ते कुठलेही असो. उजवे असो की डावे, प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असायलाच हवा.

आपल्याला आपली मूलभूत हक्क हे सहजासहजी मिळालेले नाहीत. त्यासाठी आपल्याला मोठा संघर्ष करावा लागला. या संघर्षाची किंमत म्हणून आपण आपल्या स्वतंत्रता आंदोलनातील नायकांना गमावलं आहे.त्यामुळे घडलेला प्रकार सहजासहजी विसरण्यासारखा नक्कीच नाही. जामियाच्या हिंसाचारानंतर ठरल्याप्रमाणे मुख्यप्रवाही माध्यमांनी सदर आंदोलनात कशी असामाजिक तत्व सहभागी होती यावर स्पेशल रिपोर्ट बनवला. परंतु मारहाण झालेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांशी बोलायला, त्यांची बाजू समजून घ्यायची गरज माध्यमांना वाटली नाही असा सरळ आरोप जामियातीलच पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा विद्यार्थी मुन्नवर अली करतो. जामियातील पोलिसी कारवाईचा प्रत्यक्षदर्शी असलेला मुन्नवर सांगतो की, देशभरात एनआरसी विरोधात आंदोलन सुरू असताना केवळ जामियालाच टार्गेट करण्याचा हेतू काय? प्रदर्शनकारी विद्यार्थिंनीना देखील पुरुष पोलिसांनी बेदम मारहाण केली. मारहाणीचे व्हिडियो आजही समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहे. अशा पद्धतीने दमनशाही लादून पोलिसांच्या माध्यमातून आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा जुलमी प्रकार असल्याचे मुन्नवर सांगतो. विद्यापीठाच्या वाचनालयात घुसून अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या. वाचनालयात अभ्यास करत बसलेले विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी नव्हते, तरी देखील त्यांना मारहाण केली गेली. सदर घटनेनंतर कुलगुरूंनी स्पष्ट केलं की, आमच्या परवानगी शिवाय पोलिसांनी विद्यापीठ ताब्यात घेतलं आणि कारवाई सुरू केली. विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठ आवारात येण्यासाठी पोलिसांना विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. अशी कुठलीही परवानगी न घेता ही कारवाई केली गेली. या सर्वात दिल्ली पोलिसांची भूमिका पहिल्यापासूनच संशयास्पद राहिलेली आहे. तेव्हा नेमक्या कुणाच्या आदेशाने आंदोलक विद्यार्थ्यांना झोडपून काढलं गेलं हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच, परंतु अशाही परिस्थितीत नागरिकता संशोधन कायद्याला आमचा विरोध कायम राहील असा ठाम विश्वास जामियाची विद्यार्थिनी आयेशा दर्शविते. सोबतच महिला आंदोलकांना अबला समजण्याचे कारण नाही असेही ती ठणकावते.

जामियाची ही धग उत्तर प्रदेशच्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातही पोहोचली. मागच्याच वर्षी अलिगढ विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यालयातील मुहम्मद अली जिन्हांचा फोटो काढला जावा यासाठी आंदोलन केलं गेलं. आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते, अलिगढचे भाजप खासदार! लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे सगळं घडत होत. अलिगढ विद्यापीठात दहशतवादी घडवले जातात अशी बेताल वक्तव्ये केली गेली. अलिगढ विद्यापीठाला बदनाम करण्याची एक पद्धतशीर मोहीमच राबवली गेली. नंतर जिन्हांचा फोटो विद्यापीठातून काढला गेला तरीही जमेल तसे विद्यापीठाला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववादी संघटनातर्फे केला जात होता. नागरिकता संशोधन कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाने तर विरोधकांना आयतीच संधी मिळाल्याचे मेहेंदी मुसवी हा प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थी सांगतो. ‘बाब-ए-सय्यद’ हे अलिगढ विद्यापीठाचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. विद्यापीठातील सगळी आंदोलने याच ठिकाणी होत असतात. जामियातील पोलिसांच्या हिंसक कारवाईच्या विरोधात ‘बाब-ए-सय्यद’ येथेच हजारो विद्यार्थी आंदोलनासाठी जमले. जामियाप्रमाणेच येथेही पोलिसांनी तशीच कारवाई सुरू केली. जमावाला विद्यापीठाच्या गेटमधून आता येण्यासाठी रोखले गेले. येथे पोलीस आणि आंदोलकांदरम्यान शाब्दिक चकमकही उडाली. काही कळायच्या आत पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडायला आणि हवेत गोळीबार करायला सुरूवात केली. पोलीस यावरच थांबले नाहीत तर मॉरिसन कोर्ट आणि एस.एस. सय्यद या मुलांच्या वस्तीगृहातही शिरले, मुलांना मारहाण केली आणि त्यांचं सामान देखील पेटवून दिलं. आंदोलनात सहभागी नसलेले हे विद्यार्थी होते. हॉस्टेलच्या सुरक्षारक्षकांनाही पोलिसांनी मारहाण केली. हे सुरक्षारक्षक दिल्लीतल्या हॉस्पिटलमध्ये सध्या भरती आहेत. पोलीस यावरच थांबले नाहीत तर जखमी आंदोलकांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेवरही काही पोलिसांनी हल्ला चढवला असं काही प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.

सरकारच्याच सांगण्यावरून हे सगळं घडलं गेलं असा आरोप अलिगढचे विद्यार्थी करत आहेत. जामिया आणि अलिगढच्या पोलिसी कारवाईत असलेलं साम्य सर्वकाही सांगून जात असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. सआदत हसन मंटो, नसिरुद्दीन शाह, माजी राष्ट्रपती महम्मद हमीद अन्सारी हे या अलिगढ विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी राहिलेले आहेत. जणूकाही बंड करणं हे या विद्यापीठाच्या मातीतच आहे. या माजी विद्यार्थ्यांना पाहिलं की जाणवतं, कला-साहित्य-राजकारणात नाव कमावलेली ही मंडळी सृजनशीलतेने आपल्या आपल्या क्षेत्रात भूमिका घेऊन जगणारी माणसं आहेत. व्यवस्थेला त्यांच्या चुका दाखवून देण्याचं बळ हे शिक्षणातूनच तर येत असतं.

हे विद्यार्थी आता व्यवस्था बदलू मागतायेत. व्यवस्थेला प्रश्न विचारू बघतायेत. आंदोलन करताना हातात घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा फोटो धरतायेत. हे सगळं चित्र कितीतरी बोलकं आहे. भारताची धर्मनिरपेक्ष ओळख पुसून काढण्याचा घाट सरकार घालत असताना विद्यार्थी चळवळी गप्प कशा बसणार? इंदिरा गांधींच्या अरेरावीला विद्यार्थी आंदोलनानेच चपराक लावली होती. इतिहासाच हे कालचक्र आहे. अंधाराशी भांडताना प्रकाशाचाच विजय होणार हे पूर्णसत्य आहे. जागतिक इतिहासही तेच सांगतो. भारत देश अशाच एका स्थित्यंतरातून जातो आहे. तिहेरी तलाक,कलम ३७० आदी प्रकरणातही आपण मानवी हक्काची गळचेपी पाहिली आहेच. आता सुरू झालेलं हे आंदोलन म्हणजे माणुसकीच्या शत्रूसंगें सुरु झालेल संविधानिक, कायदेशीर युद्ध आहे.

गुरु नानकांच्या ५५० वे जयंतीवर्ष, प्रकाशपर्व म्हणून आपण साजरे करत आहोत. बेई नदीच्या पात्रात डुबकी मारताना नानकदेवजींना आत्मज्ञान प्राप्त झालं. त्यांनंतरचा त्यांचा पहिला उपदेश होता. ‘ना कोई हिंदू-ना कोई मुस्लिम’. हा तो काळ होता जेव्हा मुघलांची मोगलाई अत्युच्च पातळीवर होती. माणुसकीला धरून त्यांनी समस्त जगाला शिकवण दिली, कुणाला दूर मात्र केलं नाही. या प्रकाशवर्षात कुणीही अंधारात राहू नये यासाठी प्रत्येकाला प्रयत्न करावे लागतील.

सागर भालेराव, हे रिझवी महाविद्यालय मुंबई येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.