मोदी सरकार मंदी असल्याचे मानत नाही : डॉ. मनमोहन सिंग

नवी दिल्ली : सध्याच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची झालेली स्थिती पाहता माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला जागे होण्याचा इशारा दिला असून देशात मंदी असल्याचे, अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडल्याचे सरकार मानत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. आपण आपले प्रश्न समजू शकलो नाही तर त्याची योग्य उत्तरे आपल्याला शोधता येत नाही आणि हेच अत्यंत गंभीर आहे, असे डॉ. सिंग म्हणाले.

माजी केंद्रीय अर्थसचिव डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या ‘बॅकस्टेज : द स्टोरी बिहांड इंडियाज हाय ग्रोथ इअर्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते बुधवारी झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी आपली मते व्यक्त केली.

आपल्या छोटेखानी भाषणात डॉ. सिंग यांनी २०२४-२५ पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची उलाढाल पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे मोदींचे स्वप्न हे वास्तवावर नव्हे तर आशावादावर असल्याचा टोमणा मारला. डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या पुस्तकाचा फायदा देशाच्या प्रगतीला निश्चित होऊ शकतो असे स्पष्ट करत डॉ. सिंग यांनी या पुस्तकात यूपीए-१व २ सरकारच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाजूंची चांगली मांडणी केल्याचेही सांगितले. या सरकारच्या कामगिरीवर सर्वच बाजूंनी चर्चा अपेक्षित आहे. अनेक प्रश्नही आहेत त्याची उत्तरेही असतील. त्यातून आर्थिक सुधारणांसाठी मार्गही मिळेल. सध्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचा पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, नव्या आर्थिक सुधारणांसाठी मार्ग तयार करावे लागतील व ते चर्चेतून येतील असे डॉ. सिंग म्हणाले.

डॉ. अहलुवालिया यांनी त्यांच्या पुस्तकात मोदींच्या पाच लाख कोटी डॉलर उलाढालीच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा केली आहे. पण वास्तव वेगळे असून ते साध्य होणे कठीण आहे. अगदी येत्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचीही शक्यता दिसत नाही, असे डॉ. सिंग म्हणाले. डॉ. अहलुवालिया यांनी त्यांच्या पुस्तकात ८ टक्के आर्थिक विकासदर गाठणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे, पण त्यासाठी कररचनेत बदल केले पाहिजेत, वित्तीय धोरणांबाबत नव्याने विचार केला पाहिजे, देशाला नव्या कररचनेची गरज असून ते धाडसाने राबवले पाहिजे, असे मत डॉ. सिंग यांनी व्यक्त केले.

डॉ. सिंग यांनी १९९०च्या आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख करताना तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव, पी. चिदंबरम व अहलुवालिया यांचे आभार मानले. या सहकाऱ्यांनी मदत केल्यामुळे देशाला आर्थिक सुधारणा देण्यात अडचणी, विरोध झाला नाही, असे डॉ. सिंग म्हणाले.

डॉ. सिंग यांच्या भाषणानंतर पी. चिदंबरम, अहलुवालिया, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. वेणुगोपाल रेड्‌डी, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे प्रमुख बिबेक डेब्रॉय यांच्यामध्ये पॅनल डिस्कशनचा कार्यक्रम झाला. यात डेब्रॉय यांनी आर्थिक मंदी असल्याचे मान्य केले पण ही मंदी केवळ २०१९मध्ये आली असा जर दावा केला जात असेल तर त्यावर चर्चा होण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले.

पी. चिदंबरम यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत पंतप्रधान मोदींचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रहण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूत असल्याचे जे विधान केले होते ते जवळपास योग्य होते, असे म्हटले. पण माझ्या मते रुग्ण (अर्थव्यवस्था) हा आयसीयूच्या रुमपर्यंत आणला गेला आहे पण त्याला प्रत्यक्ष आयसीयूत नेले जात नाही. तो बरा होण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत ते या रुमबाहेरच सुरू असून त्याच्यावर उपचार अकार्यक्षम डॉक्टरकडून केले जात असल्याचा टोला चिदंबरम यांनी मारला.

अर्थव्यवस्थेत मागणी कमी झाली आहे, त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे त्यामुळे ग्राहकवस्तूंचे सेवन कमी झाले. तरीही सरकार ऑल इज वेल आहे असे म्हणत असेल तर आपल्याला पुन्हा अर्थशास्त्राची पुस्तके लिहावी लागतील. जर सर्वच बाबी खाली जात असतील तर जीडीपी ७-८ टक्क्यावर कसा नेला जाणार, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला.

तुम्ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना काय सल्ला द्याल असा प्रश्न विचारला असता चिदंबरम यांनी, मी त्यांना राजीनामा द्या असे सांगेन, असे उत्तर दिले.

चिदंबरम यांनी यूपीए सरकारने जी आर्थिक उद्धीष्टे साध्य केली त्याचा फायदा काँग्रेसला घेता आला नाही अशी कबुली दिली.

डॉ. अहलुवालिया यांनी देशाची अर्थव्यवस्था संकटातच सापडली असल्याचा वारंवार उल्लेख केला. देशाचा केवळ जीडीपी घसरत चालला नसून बेरोजगारीही वेगाने वाढत असून ती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यूपीए सरकारच्या काळातील रेट्रोस्पेक्टिव्ह करप्रणालीच्या विरोधात मी होतो, असेही ते म्हणाले.

मूळ बातमी