बिहार विधानसभेत एनआरसीविरोधात प्रस्ताव संमत

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) बिहारमध्ये लागू करणार नाही असा ठराव सर्वसंमतीने मंगळवारी बिहार विधानसभेने मंजूर केला. पण २०१०मध्ये निश्चित झालेली राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) मात्र बिहारमध्ये लागू केली जाणार असल्याचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले. या नोंदणीतील काही वादग्रस्त बाबींबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठवले असून या नोंदणीबाबत कुणाच्याही मनात संभ्रम असता कामा नये, असे नितीश कुमार म्हणाले. बिहारमध्ये येत्या १५ ते २८ मे दरम्यान एनपीआर केले जाणार आहे.

मंगळवारी विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव व अन्य विरोधकांनी सीएए-एनपीआर-एनआरसीसंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्याला विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी यांनी मंजुरी दिली. विरोधकांनी सीएए कायदा काळा कायदा असल्याचा आरोप करत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी संसदेने हा काळा कायदा पास केलाय का, असा सवाल केला.  पण नंतर सर्वसंमतीने एनआरसीविरोधात ठराव मंजूर करून घेण्यात आला.