एनआरसी गरजेचे; सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी देशात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) घेतली जाणार नाही असे जाहीर वक्तव्य केले होते, पण मंगळवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एनआरसी हे भारतीय सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे नागरिकत्व तपासण्याची अट नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये असल्याचा दावा करत देशात एनआरसी केली जावी असे म्हटले आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. पण केरळ व राजस्थानने या कायद्या विरोध करणाऱ्या स्वत:च्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या असून या सर्व याचिकांना उत्तर म्हणून बुधवारी केंद्र सरकारने १२९ पानांचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने सीएए संपूर्ण वैध असल्याचा दावा करत या कायद्याने कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे सांगितले. हा कायदा देशातल्या कोणत्याही नागरिकाला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचा भंग करणारा नाही किंवा त्यांच्यावर दबाव-प्रभाव टाकणारा नाही. हे प्रकरण संसदेच्या अखत्यारित असून न्यायालय यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद सरकारने न्यायालयात केला.

देशात सध्या नागरिक, अवैध निर्वासित व व्हिसावर असलेले परदेशी नागरिक वास्तव्य करत आहेत. त्यामुळे परकीय कायदा, पासपोर्ट कायदा (१९२०) व १९५५ साली देशात अवैध मार्गाने राहात असलेल्या निर्वासितांची पडताळणी कायद्याचा आधार घेत देशात अवैध मार्गाने राहणाऱ्या व्यक्तींना शोधून काढणे हे सरकारचे काम असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग होत असल्याचा दावा केला जात असला तरी अशा कायद्याची चाचपणी ही घटनेच्या चौकटीत केली जावी, ती आंतरराष्ट्रीय संकेतांवर केली जाऊ नये, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मूळ बातमी