लैंगिक छळ प्रकरणातील हायकोर्टाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करावा!

नवी दिल्ली: अल्पवयीन पीडित आणि  आरोपीदरम्यान ‘स्किन-टू-स्किन’ संपर्क आला नसेल तर पोक्सो कायद्याखाली लैंगिक छळाचा गुन्हा लावला जाऊ शकत नाही हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्याची विनंती अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. हे वादग्रस्त निकालपत्र “अवमानकारक” असून, त्यामुळे चुकीचा पायंडा पाडला जाईल, असे एजी म्हणाले. उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन वैध धरला तर कोणीही सर्जिकल ग्लव्ह्ज घालून  अल्पवयीन मुलांचा लैंगिक छळ करेल आणि कायद्यातून निसटून जाईल, असे अटर्नी जनरल म्हणाले.

अटर्नी जनरल हे देशातील विधी अधिकाऱ्यांमधील सर्वोच्च पद आहे.

अल्पवयीन बालकाला ‘स्किन टू स्किन’ संपर्क येईल अशा प्रकारे स्पर्श न करता हाताळण्यास लैंगिक छळ म्हणता येणार नाही अशी भूमिका घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीची मुक्तता केली होती. या व्यक्तीवर बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणाऱ्या पोक्सो कायद्याखाली आरोप ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात अटर्नी जनरल आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने दाखल केलेल्या स्वतंत्र अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आरोपीची मुक्तता करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती यू. यू. लळित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद करताना वेणूगोपाल म्हणाले की, अल्पवयीन मुलीच्या स्तनांना कपड्यांवरून स्पर्श करणेही पोक्सोखाली लैंगिक छळच ठरतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवला पाहिजे.

वेणूगोपाल यांनी पोक्सो कायद्याच्या ७व्या कलमाखाली दिलेल्या लैंगिक छळाच्या व्याख्येचा संदर्भ दिला. यामध्ये तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि आयपीसीच्या ३५४-अ कलमाखालील स्त्रीच्या विनयभंगाच्या गुन्ह्याइतकाच हा गुन्हाही गंभीर आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

अल्पवयीन पीडितेचा आरोपीने पाठलाग केला व तिला स्पर्श केले. तिने जोरात ओरडून प्रतिकार केला. आरोपीवर फिर्यादही लगेच गुदरण्यात आली, ही केसमधील तथ्येही वेणूगोपाल यांनी नमूद केली.

“अल्पवयीन पीडितेचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीची मुक्तता करणे पोक्सो कायद्याच्या विरोधात जाण्यासारखे होईल,” असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रतिनिधींनीही अटर्नी जनरल यांनी मांडलेल्या मतांना दुजोरा दिला.

आरोपीला कारणे दाखवा नोटीस देऊनही त्याच्या वतीने कोणीच न्यायालयापुढे हजर न झाल्यामुळे आरोपीच्या वतीने हजर होण्यासाठी ज्येष्ठ वकील उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समितीला देण्यात आले.

“आम्ही अॅडव्होकेट सिद्धार्थ दवे यांची नियुक्ती यापूर्वीच अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मदतनीस) म्हणून केली आहे. आज समितीला दस्तावेज दाखल करू दे. सर्व प्रकरणे १४ सप्टेंबर रोजी निकाली काढली जातील,” असे पीठाने सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेदीवाला यांनी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये दोन वादग्रस्त निकाल दिले होते. यातील एका निकालपत्रात ‘स्किन-टू-स्किन’ संपर्क नसल्यास पोक्सोखाली गुन्हा लावता येणार नाही असे म्हटले होते.

यापूर्वी या निकालाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती आणि या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्याची परवानगी एजींना दिली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण येण्यापूर्वी सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात ३९ वर्षीय आरोपीला दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती. त्याबरोबरच आयपीसीच्या ३५४व्या कलमाखालीही त्याला दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने पोक्सोखालील गुन्ह्यातून आरोपीची मुक्तता केली. मात्र, ३५४व्या कलमाखालील त्याची शिक्षा कायम ठेवली होती.