भरकटलेला ‘आप’ उजव्या वाटेवर

गेल्या आठवड्यात आम आदमी पार्टीचे एक नेते राघव चढ्ढा यांनी राजस्थानमधील राजकीय पेचप्रसंगावरून काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. ही टीका करत असताना त्यांनी मात्र घोडेबाजाराचा आरोप असलेल्या भाजपच्या राजकीय कारवायांकडे दुर्लक्ष केले. राघव चढ्ढा यांची ही टीका आम आदमी पार्टी उजव्या विचारसरणी वळत असल्याचे संकेत देणारी आहे. या पक्षाला देशातील तिसरा राजकीय ध्रुव होण्याची प्रबळ इच्छा आहे. त्यादृष्टीने ही पावले वाटतात.

‘आप’ने कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात विरोधी पक्षांवर राजकीय हल्ले तसे टाळले होते. त्या पूर्वी दिल्लीतल्या दंगलीसंदर्भात, सीएए-एनआरसीविरोधातील आंदोलनातही त्यांची भूमिका आक्रमक नव्हती. फेब्रुवारीत दिल्लीत ‘आप’चे सरकार पुन्हा स्थापन झाले. हा घटनाक्रम विसरता कामा नये.

पण दिल्लीच्या बाहेर कोणताही राजकीय प्रभाव नसलेल्या ‘आप’ने राजस्थानमधील राजकीय पेचप्रसंग लक्षात घेऊन आपली राजकीय वाटचाल स्पष्ट केलेली दिसते. राघव चढ्ढा म्हणाले, भाजपचा वाढत्या प्रभावाला काँग्रेस विरोध करू शकत नसून आम आदमी पार्टीच हा देशात भाजपला पर्याय ठरू शकतो. सध्याची काँग्रेस मृत्यूशय्येवर आहे व देशाला उज्ज्वल भविष्य देऊ शकेल अशी या पक्षामध्ये ताकद उरलेली नाही. हा पक्ष मृत्यूशय्येवर आहे, प्लाझमा थेरपी, हायड्रोक्सिक्लोरिक्विन किंवा रेमडेसिव्हीरही या पक्षाला वाचवू शकत नाही. या पक्षाचा मृत्यू अटळ आहे, असे चढ्ढा म्हणाले.

गंमतीचा भाग असा की, चढ्ढा यांच्या आरोपात राजस्थानमधील काँग्रेसच्या आमदारांचा घोडेबाजाराचा उल्लेख होता पण हे आमदार खरेदी करणार्या भाजपचा नव्हता.

‘आप’च्या या टीकेवरून लक्षात येते की, भाजपच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा व त्यांचे चाललेले अनैतिक राजकारण दुर्लक्ष करून अशक्त अशा काँग्रेसवर हल्ला चढवण्यात त्यांना अधिक स्वारस्य आहे. गेल्या वर्षभरातल्या राजकीय घडामोडी पाहता भाजपला थेट शिंगावर घेण्याचे फार मोठे प्रयत्न ‘आप’ने केलेले नाहीत. हे प्रयत्न राजकीय विचारधारा असो वा केंद्रातल्या मोदी सरकारने घेतलेले वादग्रस्त निर्णय असो, अत्यंत तोकडे वाटतात. विरोधी पक्षाची जागा घेण्याचेही त्यांचे प्रयत्न फारसे आक्रमक प्रयत्न दिसले नाहीत. एकूणात उजव्या विचारसरणीच्या वाटेने जाण्याचे त्यांचे प्रयत्न दिसून आले.

वाचकांना आठवत असेल सहा वर्षांपूर्वी या पक्षाचा राष्ट्रीय स्तरावर गाजावाजा झाल्यावर त्याने थेट भाजपला आव्हान दिले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत वाराणसीमधून भाजपचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना थेट आव्हान पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी दिले होते. मोदी व भाजपच्या जातीय विद्वेषाच्या राजकारणावर केजरीवाल यांनी त्याकाळात मोठ्या प्रमाणात टीका केली होती. त्यांना वाराणसीतून २ लाख मतेही मिळाली होती. दिल्लीतील पहिल्या कारकिर्दीत केजरीवाल यांनी केंद्रातल्या भाजपवर टीका करण्याची संधी सोडली नव्हती. प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्द्यावर हा पक्ष भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत होता. पण नंतर भाजपविरोधातील टीका मवाळ करत या पक्षाने आपल्या दिल्लीतल्या कामावर लक्ष दिले.

दिल्लीतील जातीय तेढ व दंगलींकडे दुर्लक्ष

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांदरम्यानच्या प्रचारात ‘आप’ने सतत आपल्या प्रशासकीय कारभाराचा प्रचार केला. त्यांनी भाजपविरोधात थेट संघर्ष घेण्याचे टाळले. नेमका याच काळात भाजप हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे राजकारण दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांत आणत होता पण त्याकडे ‘आप’ने सहज दुर्लक्ष केले. त्याचा फायदा त्यांना विधानसभा निवडणुकांत मिळाला. ‘आप’ला पुन्हा बहुमत मिळाले. त्यावेळी ‘आप’मधील एका नेत्याने सांगितले, भाजपच्या हिंदू-मुस्लिम विद्वेष राजकारणाकडे दुर्लक्ष करून ‘आप’ने भाजपपुढील चिंता वाढवल्या. भाजपच्या खेळपट्टीवर ‘आप’ने खेळण्यास नकार दिला, याचा फायदा ‘आप’ला होऊन दिल्ली निवडणुकांत मतदारांचे ध्रुवीकरण झाले नाही.

पण सत्तेवर आल्यानंतर ‘आप’ने ईशान्य दिल्लीतील दंगलीवर वादग्रस्त भूमिका घेतली. हिंदुत्वाची झुंडशाही मुस्लिम वस्त्यावर जाऊन जाळपोळ, हिंसाचार करत असताना ‘आप’चे नेते दिल्ली पोलिसांसारखे मौन बाळगून होते. एक प्रेक्षक म्हणून त्यांनी दिल्ली दंगल पाहिली. मेनस्ट्रीम मीडियाने ही दंगल हिंदू-मुस्लिम अशी पाहिली. अधिक संख्येने मुस्लिमांची झालेली हत्या दुर्लक्षली गेली. गुप्तचर खात्याचा एक कर्मचारी, एक पोलिस हवालदार जे हिंदू होते, त्यांच्या झालेल्या हत्याकांडाकडेही मीडियाने फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही.

‘आप’चा नगरसेवक ताहीर हुसेन यांना दिल्ली दंगल घडवून आणणारा प्रमुख आरोपी म्हणून ठरवण्यात आले. पण त्याच्याविरोधातले पुरेसे पुरावेही नसताना ‘आप’ने हिंदुत्ववादी शक्तींच्या विरोधात ब्र ही काढला नाही. त्यांनी भाजपच्या नेत्यांकडून चिथावणीखोर भाषणे झाली यावरही आरोप केले नाहीत. ताहीर हुसेनच्या बचावासाठी पक्ष पुढे आला नाही.

दिल्ली दंगलीच्या काळात व नंतर ‘आप’चे सरकार निष्क्रिय दिसून आले. केंद्राच्या अखत्यारित दिल्ली पोलिस येत असले तरी दिल्लीत शांतता नांदावी असे आव्हानही ‘आप’कडून झालेले दिसून आले नाही. या पक्षाचे आमदार सोयीस्कर मौन बाळगून बसलेले दिसले.

दिल्ली दंगल भडकावणारा प्रमुख आरोपी भाजपचा नेता कपिल मिश्रा हा असला तरी तो पहिले ‘आप’चा आमदार होता. त्याच्याविरोधातही ‘आप’ आक्रमक झाला नाही.

त्यात कोरोना परिस्थितीत ‘आप’ने केंद्र सरकारशी अधिक संघर्षाची भूमिका घेतली नाही. केंद्रातील मोदी सरकार व नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याशी जुळवून घेण्याचे अनेक प्रसंग लॉकडाऊनच्या काळात दिसून आले. केजरीवाल नायब राज्यपालांचे कौतुक करताना दिसून आले.

या परिस्थितीत अनेक वृत्तवाहिन्या केजरीवाल सरकारवर दिल्लीतील परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्यावरून टीका करत होत्या. तबलिगी जमातीवरून आरोप करत होत्या पण तरीही केजरीवाल मौन बाळगून होते. पण जेव्हा दिल्लीतील परिस्थितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष घालण्यास सुरूवात केली तेव्हा मीडियाची टीका कमी झाली. दिल्लीतील कोविड-१९ महासाथ रोखण्यात  केजरीवाल यांनी मिळवलेले यश शहा यांनी सहज लुटून नेले. अशा परिस्थितीत चढ्ढा यांच्या काँग्रेसवरील टीकेनंतर लगेचच ‘दरबारी मीडिया’ने केजरीवाल यांची लगेचच मुलाखत घेतली.

‘आप’चा जन्म झाल्यानंतर या पक्षाच्या विचारसरणीला आकार देण्याचे काम सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांचे होते. त्यांना हटवण्याचा वादग्रस्त निर्णय केजरीवाल व पक्षाने घेऊनही त्यावर राष्ट्रीय पातळीवर अशी जोरदार टीका पक्षावर झाली नाही. अगदी दिल्लीतले प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सम-विषम निर्णयही अनेकांनी समजून घेतला. पण आता अनेक राजकीय निरीक्षक दिल्ली दंगलीतील ‘आप’ची गुळमुळीत भूमिका पाहून या पक्षाने आपली नैतिकता गुंडाळून ठेवल्याची टीका करत आहेत. पक्षाने या विषयावर धैर्य दाखवले नाही. पक्षाची नीतीमूल्ये कठीण प्रसंगात जनतेपुढे आली नाहीत. उलट आता ते एकदम काँग्रेसवर आरोप करत भाजपवर मौन बाळगत आहेत हा ‘आप’चा खरा चेहरा असल्याचे या राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

या एकूण विषयावर चढ्ढा व केजरीवाल यांना विचारायला हवे की जर त्यांना आता काँग्रेस मृत्यूशय्येवर वाटत असेल तर त्यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत दिल्ली व पंजाबमध्ये या पक्षाशी युती करण्याचे प्रयत्न का केले. पंजाबमधील वाटाघाटी फिस्कटल्या कारण ‘आप’ला हव्या असलेल्या जागा देण्यास काँग्रेसने नकार दिला. आणि पंजाबमध्ये ‘आप’ला केवळ १ जागा मिळाली तर काँग्रेसला ८ जागा मिळाल्या.

चढ्ढा असेही म्हणतात की ‘आप’कडे देशव्यापी पक्षसंघटन नाही पण त्यांचा पक्ष काँग्रेसला पर्याय ठरू शकतो. त्यांचा हा आत्मविश्वास सध्याच्या राजस्थानमधील राजकीय परिस्थिती पाहता त्यांना तेथे पाय रोवण्याची संधी वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे.

मूळ लेख