‘आप’चाच भाजपला करंट

‘आप’चाच भाजपला करंट

दिल्ली निवडणुकात सर्वात संशयित भूमिका दिल्ली पोलिस, न्यायालये व निवडणूक आयोगाच्या होत्या पण दिल्लीकरांनी या संस्थांना आत्मचिंतन करायला लावले आहे.

भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आपली नेहमीसारखी मोठी यंत्रणा राबवली होती. संघ-भाजपचे हजारो स्वयंसेवक, भाजपचे देशभरातील मवाळ-जहाल नेते, आजी-माजी खासदार, आमदार, आजी-माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्री, गृहमंत्री व खुद्द पंतप्रधानांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. निवडणुकीत मोठी धनशक्तीही वापरण्यात आली होती. दिल्लीतल्या तीन महानगरपालिका भाजपकडे आहेत. यातील प्रत्येक नगरसेवकाला भाजपच्या उमेदवाराला जिंकून देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. अन्यथा त्यांचे तिकीट पुढील निवडणुकांमध्ये ‘कट’ असा इशाराच वरून आला होता. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या विजयाची मीमांसा करण्यापेक्षा भाजपचा पराभव एवढा दारूण का झाला याची चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

भाजपने या निवडणुका जिंकण्यासाठी राष्ट्रवादापासून हिंदू-मुस्लिम कार्ड, पाकिस्तान, दहशतवाद असे अनेकवेळा वापरलेले मुद्दे पुन्हा प्रचारात आणले. या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य असे की यावेळी त्यांच्या सोबतीला न्यायालये, दिल्ली पोलिस व निवडणूक आयोगसारख्या भक्कम व्यवस्था होत्या. निवडणुकांचा प्रचार जसा रंगत गेला तसे भाजपने द्वेषयुक्त प्रचाराची झोळी रिकामी करण्यास सुरवात केली. केंद्रातला एक राज्यमंत्री थेट भाजपच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांना गोळ्या मारण्याचे आवाहन करू लागला. एका केंद्रीय मंत्र्याने जो महाराष्ट्रातील आहे त्याने तर केजरीवाल दहशतवादी असून त्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याची पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. भाजपच्या अन्य एका नेत्याने दिल्लीतील निवडणूक भारत विरुद्ध पाकिस्तान आहे, असे ट्विटही केले होते. भाजपचा एक नेता तर शाहीन बागेतील आंदोलन चिघळल्यास हिंदू स्त्रियांवर मुस्लिमांकडून अत्याचार होतील असे भडकाऊ भाषण देत होता. एका खासदारावर केजरीवाल हे दहशतवादी असल्याचा आरोप केल्याने दोन वेळा प्रचारबंदी करण्यात आली होती. पण या सर्वांवर कडक कारवाई करावी, त्यांना पूर्ण निवडणूक प्रचारातून बाहेर काढावे याचे धाडस निवडणूक आयोगाने दाखवले नाही.

जेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणूक प्रचाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली तेव्हा त्यांनी थेट शाहीन बागेतील शांततेत सुरू असलेल्या लोकशाही आंदोलनालाच आपले लक्ष्य केले. अमित शहा यांची भाषणशैली ही नेहमीच मुद्देसूद असते. ते स्वैर बोलत नाही. त्यांची विधाने थेट असतात. मतदाराला ते बरोबरच समजतात. पण अमित शहा हे जसे देशाचे सर्वेसर्वा आहेत अशा पद्धतीने दिल्लीतल्या सर्वच व्यवस्था आदराने पाहात होत्या. अमित शहा यांच्यासारखा नेता प्रचारात उतरल्यानंतर भाजपच्या अन्य नेत्यांना चिथावणीखोर वक्तव्ये करणे हा परवाना वाटल्यास नवल नाही. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम या एकाच मुद्द्यावर भाजपने आपले लक्ष्य केंद्रीत केले.

आम आदमी पार्टी सरकारकडे त्यांच्या पाच वर्षाच्या कामगिरीवर बोलण्यासारखे अनेक मुद्दे होते. उलट भाजपकडे प्रचारासाठी कोणतेच मुद्दे नव्हते. मोदी-शहांच्या सात वर्षाच्या कामगिरीचा लेखाजोखाही भाजपला मांडावसा वाटला नाही. त्याचे कारण स्पष्ट होते. शाहीन बागला केंद्रस्थानी ठेवून जर निवडणूक जिंकता आली तर तो राजकीय प्रभाव दीर्घकाल राजकारणात कायम ठेवण्याची भाजपची रणनीती होती. म्हणून आम आदमी पक्षाच्या विकासवादी प्रचाराला उत्तर देण्यापेक्षा भाजपने केवळ मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा एक सोपा मार्ग निवडला. त्यांनी दिल्लीतील सर्व धर्माच्या मतदाराकडे दुर्लक्ष करून केवळ हिंदू मतदारांवर आपले लक्ष्य केंद्रीत केले. हा हिंदू समाज लोकसभा निवडणुकांत आपल्या मागे जसा उभा राहिला होता तसा उभा राहील असा भाजपचे होरा होता. अर्थात तो चुकला.

पण हिंदू-मुस्लिम प्रचाराने शाहीन बाग आंदोलनात फूट पडावी यासाठी भाजपने अनेक शर्थीचे प्रयत्न केले. मदतीला मीडिया होता. या मीडियाच्या माध्यमातून कट्‌टर उजव्या विचारसरणीच्या समर्थक पत्रकार- संपादकांना शाहीन बागेत पाठवून त्यांच्या मार्फत आपला प्रचार करण्याचा भाजपने एक अत्यंत हीन प्रयत्न केला. हे पत्रकार आंदोलनात बसलेल्या लोकांना सीएए कायदा माहीत आहे का, लहान मुलांना घेऊन उपोषणाला का बसता, मुलांच्या शिक्षणाचे काय, तुमच्या घरातले पुरुष का उपोषणास येत नाहीत का, घरी स्वयंपाक कोण करतात, असे आंदोलनाच्या मुख्य गाभ्याला स्पर्श न करणारे बालीश प्रश्न विचारत होते. महत्त्वाचे म्हणजे आंदोलनाला बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सीएए-एनआरसीच्या माध्यमातून भाजप देशात विभाजनाचे बीजे कशी रुजवत आहे, याचे भान होते. त्यामुळे त्यांची राजकीयदृष्ट्या परिपक्वता स्पष्टपणे दिसत होती. पत्रकारांच्या अशा प्रयत्नाने आंदोलकांना पत्रकाराची ‘खरी जातकुळी’ लक्षात येणे अपरिहार्य होते. भारतीय माध्यमांची विश्वासार्हता शिल्लक राहिलेली नाही, याचे जाणीव आता पुरती अल्पसंख्याक समाजामध्ये रुजलेली आहे. त्यामुळे अशा आंदोलनाबाबत स्वैर विधाने त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही.

आजच्या काळात सोशल मीडियाच्या स्वैराचारामुळे अशी लोकशाही आंदोलने धुळीस मिळवता येऊ शकतात किंवा ती बदनाम करता येऊ शकतात पण हा सर्व धोका पत्करून शाहीन बागमधील सर्व धर्माचे आंदोलक निष्ठेने, लोकशाही मूल्यांसाठी भाजपच्या विखारी प्रचाराच्या काळातही एकमेकांना धरून उभे राहिले. ही संघटनशक्ती भाजपला व संघपरिवारातील चाणक्यांना भेदता आली नाही.

थोडक्यात प्रसार माध्यमांच्या मदतीने शाहीन बाग आंदोलन जेवढे हिंदू विरोधी ठरवता येईल तितके प्रयत्न भाजपने करून पाहिले. त्याचा फायदा दिल्लीतल्या ८० टक्के हिंदू जनतेने भाजपला करू दिला नाही.

सर्व व्यवस्था भाजपच्या दिमतीला

या निवडणुकात सर्वात संशयित भूमिका दिल्ली पोलिस, न्यायालये व निवडणूक आयोगाची होती. या तीनही संस्थांना अमित शहा व भाजपच्या अन्य नेत्यांची धर्माधर्मात फूट पाडणारी भडकाऊ भाषणे आक्षेपार्ह वाटली नाही. राज्य घटनेची शपथ घेणारे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा थेट शाहीन बागेत करंट लागेल अशी चिथावणीखोर विधाने करूनही त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई किंवा समज निवडणूक आयोगाने त्यांना दिली नाही. एवढेच नव्हे तर शाहीन बाग आंदोलन निवडणूकांच्या काळात मागे घेऊ नये, हे आंदोलन असेच पेटत राहावे म्हणूनही या आंदोलनाकडे सरकारच्या एकाही नेत्याने मोर्चा वळवला नाही. जसे काही हे आंदोलन पाकिस्तानात चालले आहे, असा प्रचार भाजपला मतदारांवर बिंबवायचा होता.

निवडणूक आयोग तर शाहीन बागेतील झालेल्या गोळीबार प्रकरणावर व नंतर झालेल्या दोन गोळीबार प्रकरणावर तर मूग गिळून गप्प बसला होता. काही समाजसेवी संस्थांनी, विचारवंतांनी, काही प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यावर पोलिसांच्या बदल्या करण्यात आल्या. एकंदरीत या निवडणुकांमध्ये हिंसाचार व्हावा व तो शिगेस पोहोचल्यास निवडणूका रद्द कराव्या असे वातावरण दिल्ली पोलिसांच्या मदतीने गृहखात्याचे सुरू होते. यात सामान्य दिल्लीकराचे कौतुक करावेसे वाटते ते अशासाठी की त्यांनी शाहीन बागेतील आंदोलनात स्वत: सहभागी होऊन त्याला पाठिंबा दिला. दिल्लीत अन्यत्र कुठेही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नाहीत किंवा जनतेने उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर येऊन सीएएचे समर्थन केले नाही.

भाजपच्या हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाला झटका

२०१९मध्ये केंद्रात भाजपची पुन्हा सत्ता आली असली तरी गेल्या दोन वर्षांत भाजपच्या हातातून अनेक राज्ये गेली आहेत. निवडणूक प्रचारात बेगडी हिंदुत्व राष्ट्रवाद, हिंदू-मुस्लिम मुद्दे काढून वातावरण तापवणे ही भाजपची निवडणूक जिंकण्याची कला झाली आहे. भाजपच्या असल्या हीन क्लृप्त्या आता सात वर्षानंतर अनेक निवडणुका झाल्यामुळे मतदारांच्या परिचयाच्या झाल्या आहेत. मतदारांना वीज, पाणी, सुरक्षा, रस्ते, चांगली जीवनशैली व शांतता अपेक्षित असते. त्यांना समाजात हिंसा पसरवणारे राजकारण नको असते. भाजपने आपला हिंदुत्व राष्ट्रवाद राष्ट्रीय राजकारणातून दिल्लीच्या गल्लीगल्लीत पोहचवला असला तरी दिल्लीकरांनी विकास व राष्ट्रवाद याच्यातील फरक चांगलाच जोखला आहे. त्यांना हिंदुत्व राष्ट्रवादापेक्षा विकासाची फळे गोड वाटत आहेत. आपल्या दैनंदिन समस्या राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय मुद्द्यांनी सुटू शकत नाहीत हे भान दिल्लीकरांनी त्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तीनवेळा दाखवून दिले आहे.

आम आदमी पार्टीचा हा देखणा विजय भाजपच्या बेगडी राष्ट्रवादाला व हिणकस हिंदुत्वाला एक जोरदार चपराक आहे. अमित शहा यांच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे दिल्लीचा करंट उलट त्यांनाच बसला आहे.

COMMENTS